नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मिति र विधिबारे देखिएको तानातान कम गर्न भनेर बोलाइिएको पदाधिकारी बैठक सकिएको छ। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कात्तिक १५ गते सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक डाकेका थिए। उद्देश्य एउटै थियो  पार्टीभित्र केही दिनयता बढ्दै गएको ‘महाधिवेशन पहिले कि पछि’ भन्ने विवादलाई सहमतिपूर्ण ढंगले मिलाउने तरिका खोज्ने। तर बैठकले के देखायो भने, कांग्रेसको अहिलेको समस्या विषयगतभन्दा धेरै ‘इगो’ (अहंकार) केन्द्रित भइसकेको छ भन्ने हो।

बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विस्तृत ६ बुँदे कार्य–प्रस्ताव राखे। उनले प्रष्टै भने— कांग्रेसजस्तो पुरानो, संस्था गहिरो भएको, लोकतान्त्रिक संस्कारको दाबी गर्ने दलमा विषयभन्दा ‘म कसको लाइन बलियो, कसको समूह ठूलो’ भन्ने कुरा प्राथमिकतामा आउनु खतरनाक संकेत हो। उनको तर्क थियो, जुनसुकै दलमा आन्तरिक विमति आउनु सामान्य हुन्छ, तर जब विमतिभन्दा ‘इगो’ ठूलो भएर उभिन्छ, त्यतिबेला पार्टी बलियो हुँदैन, भाँचिन्छ।

शर्माले आफ्नो प्रस्तावको सुरुवातमै लेखे, “इस्यु भन्दा इगो केन्द्रमा रह्यो भने जुनसुकै राजनीतिक दल समस्यामा पर्छन्। आजको मितिमा कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि र भित्री जीवनमा पनि इगोमुक्त भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्नैपर्छ।” अर्थात्, अहिलेको विवाद महाधिवेशनको मितिको विवाद मात्रै होइन, कसको निर्णय अन्तिम हुने, कसको बहुमत ठूलो देखाउने, कसले पुरानो प्रवाहलाई चुनौती दिने भन्ने शक्ति–प्रदर्शनको लक्षण हो भन्ने उनको निष्कर्ष हो।

उनले दोस्रो बुँदामा अर्को संवेदनशील कुरा टिपे— नेताहरूले नेतालाई, र नेताहरूप्रति सहानुभूति वा असहमति राख्ने कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा आआफ्नो धारणा राख्दा मर्यादा नटुटोस्। किनकि पछिल्ला दिनमा कांग्रेसभित्रकै नेताहरूबीच खुलेरै ‘यसको लाइन गलत, उसले गुट बनायो’ जस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएका छन्। शर्मा भन्छन्, “एकथरी विचार राख्नेले नेतृत्वले अर्कोथरी विचार राख्नेलाई सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा वा शुभेच्छुकहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदा आपसी सम्मानको हेक्का राखौँ।” यो उनीहरूको शैली हो— विवाद होस्, तर पार्टीभित्रको असहमतिले कांग्रेसको ‘डेमोक्रेटिक इमेज’ क्षतिग्रस्त नहोस्।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा तेस्रो हो। अहिले पार्टीभित्र दुई मिति चलेका छन्— एउटा धाराले मंसिरअगाडि (अर्थात् आमनिर्वाचनभन्दा पहिले) महाधिवेशन गर्नैपर्छ भनिरहेको छ; अर्को धाराले “पहिले निर्वाचन होस्, अनि नयाँ शक्ति–सन्तुलन सहित महाधिवेशन जाऊँ” भनिरहेको छ। शर्माले यी दुवै धारालाई नजिक ल्याउने गरी ‘मध्यमार्गी’ समय प्रस्ताव गरे— पुस १६ देखि १९ भित्र महाधिवेशन गर्ने। यसरी उनले न मंसिर तान्दा, न वैशाख धकेल्दा, बीचको मिति दिँदै ‘दुवैलाई अनुहार बचाउने’ बाटो देखाउने प्रयास गरेका छन्।

तर उनको चौथो बुँदा झन् राजनीतिक आहेन, संस्थागत रूपमा गम्भीर छ। अहिले पार्टीभित्र एउटा बहुमत केन्द्रीय समितिका नेताहरूको छ भने अर्को बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको ५४ प्रतिशत भागमा छ। यी दुवै बहुमत आफ्नो–आफ्नो वैधता देखाइरहेका छन्। यही दोहोरो वैधताले अहिले निर्णयलाई कठोर बनाएको छ। शर्मा भन्छन्, “दुवै बहुमतको मर्यादा राख्ने हो भने दुवैभन्दा माथिको निकायबाट निर्णय लिनुपर्छ।” त्यसका लागि उनले महासमितिको राय डिजिटल भोटिङ सिस्टममार्फत लिन प्रस्ताव गरे। उनको वाक्य थियो, “एकातर्फ केन्द्रीय समितिको बहुमत छ, अर्कातर्फ ५४% महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमत छ। दुवैको मर्यादा राख्दै दुवैभन्दा माथिको निकाय महासमितिको राय डिजिटल भोटिङ सिस्टमबाट लिऊँ।”

यसको अर्थ के हो? कांग्रेसले धेरै खेपिसकेको आन्तरिक विवाद ‘कसको गुट शक्तिशाली’ भन्ने— यसपटक प्रविधिमार्फत, एकैपटक, देश–विदेशमा रहेका सबै महासमिति सदस्यबाट प्रत्यक्ष राय लिएर टुंग्याइयो भने झन् पारदर्शी र झन् लोकतान्त्रिक सन्देश जान्छ। यही भएर शर्माले पाँचौँ बुँदामा दुई वटा ‘क्लियर अप्सन’ राख्ने भनेका छन्—
(क) पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आमनिर्वाचनअघि गरेर नयाँ म्यान्डेटसहित निर्वाचनमा जाने कि,
(ख) कि आमनिर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने?

यही दुबै विकल्प महासमिति सदस्यका मोबाइल–कम्युनिकेसन–डिजिटल सिस्टममार्फत पठाइने, दुई दिनभित्र भोटिङ भेला गरिने र जसको मत धेरै पर्छ, पार्टीले त्यही मिति मान्ने— यो उनको व्यवहारिक फारम्युला हो। उनले भनेका छन्, “प्रविधिको यो जमानामा यो सामान्य प्रक्रिया हो, दुई दिनमा सकिन्छ। पुरानो दलले यस्तो अभ्यास गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ।”

यो प्रस्तावले कांग्रेसभित्रको अहिलेको वास्तविकता राम्रोसँग देखाउँछ— पार्टीले नयाँ पुस्तामा ‘हामी डिजिटल, हामी पारदर्शी’ भनेर सन्देश दिनुपर्ने दबाब महसुस गरिरहेको छ; विदेशमा रहेका महासमिति सदस्यलाई ‘हामीले तपाईंलाई पनि मताधिकार दिन्छौँ’ भन्नुपर्नेबेला आएको छ; र पार्टीभित्रको शक्ति–सन्तुलन यति जटिल भइसकेको छ कि एउटा कोठामा बसेर पाँच जनाले मात्रै महाधिवेशनको मिति तय गर्ने समय सकिँदैछ।

बैठक भने सहजीकरणका लागि बोलाइएको थियो, निष्कर्ष लाईन–बाई–लाइन पास गर्नका लागि होइन। कार्यवाहक सभापति खड्काले दुवै धारका नेतासँग पछिल्ला दिनमा गोप्य समन्वय गरिरहेकै छन्— एकातिर गगन–विश्वप्रकाशको ‘छिटो महाधिवेशन’ लाइन, अर्कातिर संस्थापन पक्षको ‘पहिले निर्वाचन, पछि महाधिवेशन’ लाइन। आजको बैठकले कम्तीमा यति भने देखायो— कांग्रेसको भित्री समस्या चुनाव कहिले भन्ने मात्रै होइन, कसको नेतृत्वमा त्यो चुनावमा जाने, अहिलेको नेतृत्वले संक्रमण काल टुंग्याउने कि नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मा दिने— त्यही हो।

यसरी हेर्दा विश्वप्रकाश शर्माको ६ बुँदे प्रस्ताव कुनै एउटा लाइनको समर्थनमात्र होइन, दुई पक्षबीच ‘ठोक्किनुभन्दा सहमति गरेर जाने’ राजनीतिक एअरब्याग जस्तै हो। यदि यसलाई पदाधिकारीले औपचारिकअनौपचारिक रूपमा ग्रहण गरे भने कांग्रेसले आन्तरिक विवादलाई ‘इगोको लडाइँ’ होइन ‘संस्थागत परामर्श’ मा रूपान्तरण गर्न सक्छ। गरेन भने भनेको जस्तै हुन्छ— “इगो केन्द्रमा रह्यो भने जुनसुकै दल धराशायी हुन्छ।”