एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी प्रतिनिधिसहित सबै राजनीतिक पक्षहरूको सहभागितामा सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्चको टोलीसँग सोमबार भएको भेटवार्तामा उनले वर्तमान संकट समाधानका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो योजनाबद्ध “मार्गचित्र” प्रस्तुत गरेका छन्।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले तत्काल पुनर्स्थापना हुनुपर्ने धारणा राखे। पुनर्स्थापित संसद्ले संविधान संशोधन गरी सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि दलहरूको सहमतिमा चुनावी सरकारको लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उनले बताए।
जेनजी आन्दोलनपछि आफूलाई सरकारबाट हटाइए पनि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने स्पष्ट संकेत समेत उनले दिए। सहमतिमै गठन हुने उक्त सरकारलाई तीन महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव ओलीको छ। उनले तोकिएको मिति फागुन २१ नै कायम राखेर चुनाव सम्पन्न गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
ओलीले संविधान र लोकतन्त्रलाई पुनः सही दिशामा लैजान सबै राजनीतिक दलहरूले अग्रिम सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक गतिरोध समाधान गर्ने एक विकल्पका रूपमा चर्चा पाउन थालेको छ, भने सत्ता पक्ष तथा जेनजी प्रतिनिधिहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन।
प्रतिक्रिया