सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नियुक्त ११ देशका आवासीय नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार, सरकारले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानमा कार्यरत राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। ती राजदूतहरूलाई आगामी कात्तिक २० भित्र नेपाल फर्कन निर्देशन दिइएको छ।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूको सूची

चीनमा कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीमा शैल रुपाखेती, इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियामा डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, रुसमा जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनमा शनिल नेपाल, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मी र जापानमा डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका थिए।
भारतका लागि आवासीय राजदूत भने यथावत् रहनेछन्।

बजेट र नीति–निर्णय

सरकारले निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतका कार्यक्रमहरूलाई स्रोत उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा तोकिएको रकमान्तर सीमा हटाउने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तमकुमार खत्रीका अनुसार, अब सरकार आवश्यक आयोजनामा पूर्व निर्धारित सीमाभन्दा बढी रकम स्थानान्तरण गर्न सक्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, यो सीमा विशेषगरी जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, राहत वितरण, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, र आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका खर्चका लागि हटाइएको हो।

त्यस्तै, बजेट अपुग भएका, दायित्व सिर्जना भइसकेका वा अत्यावश्यक सार्वजनिक आयोजनाहरूमा पनि रकमान्तर गरी खर्च गर्न सकिनेछ।
सरकारले कम प्राथमिकता, दोहोरो प्रविष्टि, वा तयारी नपुगेका स–साना आयोजनाहरूलाई रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ।

संसद् पुनर्स्थापना विवाद

संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेलाई पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले अदालतमा प्रत्यक्ष नजान सुझाव दिएका छन्।
उनले बिहीबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेव यादव, प्रा. डा. भरतबहादुर कार्की र खम्ब खातीसँग छलफल गरेका थिए।

तिनीहरूको सुझाव थियो—सभामुखले संविधानको परिधिभित्र रहँदै संस्थागत निर्णयमार्फत जवाफ दिनुपर्छ, तर आफैं रिट दर्ता गरेर अदालतमा उपस्थित नहुनु उचित हुन्छ।
नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र र महासचिव केदार कोइरालाले पनि सभामुखलाई संवैधानिक सीमा नाघ्न नहुने सुझाव दिएका छन्।

गृह मन्त्रालयको चेतावनी

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केही तत्वहरू आगामी निर्वाचन भड्काउने प्रयासमा लागेको भन्दै चेतावनी दिएका छन्।
भक्तपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले भने,

“कसैले पनि निर्वाचनको माहोल बिगार्ने प्रयास गरे सरकारले सम्झाइबुझाइ गर्छ, तर नमान्नेहरूविरुद्ध कडा रूपमा कारबाही हुन्छ।”

उनले सरकार निष्पक्ष निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको र तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने दाबी गरे।

नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक संकट

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा सुरु भएको छ।
देउवाले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति तोकेका छन्।
तर बैठकमा सभापतिको कुर्सी खाली राखिएको छ, जसले देउवाको नेतृत्वमा असन्तुष्टि झल्काएको विश्लेषण गरिएको छ।

महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव दिए पनि बैठकमा अधिकांश सदस्यले नियमित महाधिवेशनको पक्षमा मत दिएका छन्।
प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार,

“कांग्रेसको आगामी नियमित महाधिवेशन यही कार्यसमितिबाट मिति तय गरी अघि बढाइनेछ।”

राष्ट्रपति र जेनजी वार्ता

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी युवाहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता सुरु गरेका छन्।
वार्तामा कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षा मन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र कृषिमन्त्री मदन परियार सहभागी छन्।

जेनजी पक्षबाट मदन कार्की, मोनिका निरौला, भोजविक्रम थापा, शिव यादव, निकुन्ज भण्डारी, अप्सना बानु, र धीरज जोशीलगायत १५ जना उपस्थित छन्।
वार्ताको उद्देश्य आन्दोलनका घाउहरू निको पार्दै युवाहरूको विश्वास पुनः स्थापित गर्नु रहेको बताइएको छ।

मधेसमा नयाँ मुख्यमन्त्री

मधेस प्रदेशमा जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बिहीबार उनलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराइन्।
सोनलले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै भने,

“जेनजी आन्दोलनले जनतामा उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै, सुशासन र सेवा–मुखी शासन कायम गर्नु मेरो प्राथमिकता हो।”

उनी **लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)**का नेता हुन् र उनको सरकारलाई जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत ६ दलको समर्थन छ।

यसअघि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले पनि सरकार गठनको दाबी गरेको थियो, तर अन्ततः सीके राउतको समर्थन सोनलतर्फ लागेपछि सत्ताको समीकरण परिवर्तन भयो।

जनमत पार्टीमा फुट

जेनजी आन्दोलनपछि जनमत पार्टीमा ठूलो विभाजन आएको छ।
उपाध्यक्ष अब्दुल खान र प्रवक्ता शरदसिंह यादवलगायत शीर्ष नेताहरूले अध्यक्ष सीके राउतको नेतृत्व अस्वीकार गर्दै पार्टी परित्याग गरेका छन्।
त्यसपछि असोज २५ गते उपाध्यक्ष दीपककुमार साहले नयाँ दल जनस्वराज पार्टी दर्ता गरेका छन्, जसमा पूर्व मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह समेत प्रवेश गरेका छन्।