गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जनआन्दोलनले हटाएका नेताहरूबाट नयाँ सुरक्षात्मक चुनौती उत्पन्न हुँदै आएको बताएका छन्। उनले भने ती गतिविधिमा नजर राखेर उचित सुरक्षा व्यवस्था गरिने बताए। उनका अनुसार, ती नेताहरूले आफूले निम्त्याएको अवस्थालाई बुझेका हुनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो जागरण हुन सकेको छैन। उनि जोड दिन्छन् कि वर्तमान सरकार आन्दोलनपश्चातको सरकार हो। गृहमन्त्रीले गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरे कि सरकारले सुरक्षा दिने क्रममा बाहिरबाट विभिन्न किसिमका तनाव उत्पन्न गर्ने गतिविधि भइरहेको छ।

पत्रकारले यसले कहाँबाट भइरहेको हो भनेर प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिए, “जो हटाइएका थिए, त्यहँडाबाट यस्तो समस्या उत्पन्न भइरहेछन्। हामीले ती गतिविधिहरूलाई निगरानी गरेर आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछौं।”

प्रश्न उठ्दा कि पुराना दलहरू त्यसमा संलग्न छन् कि भन्ने, उनले भने कि सबैलाई एउटा समूहमा नल्याउने — कतिपय तत्वहरूले यस्तो समस्या सिर्जना गर्नसक्ने र हामीले तिनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने — उनको भनाइ थियो।

उनले संकेत गरे कि जनआन्दोलनले विस्थापित गरेका नेताहरू नै अहिले सुरक्षाका चुनौतीका रूपमा देखा पर्न खोजिरहेका छन्।

अर्यालले थपे कि ती नेता दलभित्रका अरू योग्य व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व दिन सक्ने भन्ने बोध गर्नुपर्ने थियो तर त्यतिबेला त्यो गर्न नसकिएको संकेत गरे।

उनले वर्तमान सरकारलाई “क्रान्तिपछि बनेको सरकार” भनेका छन् र चेतावनी दिएका छन् कि “क्रान्तिकारीहरूलाई आतङ्ककारी रूपमा नहेर्नुहोस्।”

सुशासनका सवालमा सरकारले कडाइका साथ कदम चाल्ने उनको प्रतिवद्धता रहेको छ।

उनले प्रश्न गरे, “सुशासनका लागि हामी विद्रोहपछि सुव्यवस्था पनि त्यागौं त?” — अर्थात्, अस्वस्थ शासनलाई त्यागेर सुधारतर्फ अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको उनको तर्क हो।

अर्यालले भने कि विगतमा सुरक्षाकर्मीहरू गलत उद्देश्यमा प्रयोग गरिएका थिए, मापदण्डविरुद्ध काम भएका थिए — ती व्यक्तिहरू अहिले शान्ति सुरक्षा बोलिरहेका हुन्।

उनले हेर्नुभयो कि अनावश्यक सुरक्षाहरू हटाएपछि त्यसप्रति विरोध भावना फैलिएको छ — यद्यपि सरकार शान्ति सुरक्षा कायम राख्न तटस्थ रहेको छ।

उनले व्यक्तिगत सुरक्षामा समस्या भएको व्यक्तिलाई निवेदन दिन आग्रह गरे, र दाबी गरे कि ती निवेदनहरू छिटोभन्दा छिटो परीक्षण गरी सुरक्षित समाधान निकालिनेछ।

यता अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि तथा उच्च अधिकारीहरूसँग नेपाल–अमेरिका व्यापार र लगानी विस्तारका विषयमा महत्वपूर्ण भेटवार्ता गरेका छन्। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन वासिङ्टन पुगेका मन्त्री खनालले अमेरिकी पक्षसँग नेपालका उत्पादनहरूलाई अमेरिकी बजारमा पहुँच दिलाउने कार्यक्रम ‘नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम (NTTP)’ को म्याद थप गर्न औपचारिक अनुरोध गरेका हुन्।

खनालले अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका प्रतिनिधिसँगको छुट्टै छलफलमा दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्धलाई दीर्घकालीन र सन्तुलित बनाउने, लगानी सहजता बढाउने र निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष सहकार्य बढाउने विषयमा पनि जोड दिएका छन्।

वासिङ्टन बसाइका क्रममा मन्त्री खनालले साउदी फन्ड र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का प्रतिनिधिहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे। यी भेटहरूमा नेपालमा पूर्वाधार, ऊर्जा, मानव संसाधन विकास र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमा सहयोग र लगानीका नयाँ सम्भावनाहरूमा छलफल भएको थियो।

जाइका प्रतिनिधिसँगको भेटमा बीपी राजमार्ग पुनर्स्थापना, नागढुँगा सुरुङमार्ग, कोटेश्वर सडक सेक्सनजस्ता प्रमुख आयोजनाहरू छिटो अगाडि बढाउने विषयमा सहमति जनाइएको छ। साथै, नेपालका विकास आयोजनामा जापानी प्रविधि र दक्ष जनशक्ति उपयोग गर्ने सम्भावनाबारे पनि कुराकानी भएको बताइएको छ।

त्यसैगरी, मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) का एसिया–प्रशान्त निर्देशक कृष्णा श्रीनिभासनसँग भेटवार्ता गर्दै, नेपालमा कोषको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको विस्तारित कर्जा कार्यक्रम (Extended Credit Facility) लाई निरन्तरता दिने सहमति जनाएका छन्।

सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा आवश्यक संशोधन, वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियो सुधार, र वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्ने उपायहरूबारे दुवै पक्षबीच विस्तृत छलफल भएको थियो।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल पनि उपस्थित थिए, जसले वित्तीय सुधारका हालका उपलब्धि र आगामी प्राथमिकताहरूबारे जानकारी गराएका थिए।