“आज केपी ओलीले फेरि इतिहास र बलिदानमाथि ठट्टा उडाएका छन्। उनले प्रश्न गरे, “सुशीला कार्कीको डरले केपी ओली भाग्छ?” अनि आफ्नै सरकारले ७५ जना विद्यार्थीलाई गो’ली हा’नि ह’त्या गरेको बलिदानलाई मजाक बनाए। ओलीले भने, “मैले पहिला पनि भनेको छु – हाहुको सरकार। यो कसैको होइन, नेपालीको होइन।” फेरि चेतावनी दिँदै भने, “गृहमन्त्री बाबुलाई धेरै नउत्तालिन, राजनीति ठट्टा होइन। देश चलाउने कुरा ठट्टा होइन।” तर प्रश्न यस्तो छ -गत जेन्जी आन्दोलनमा आफ्नै सरकारले ७५ निर्दोष विद्यार्थीमाथि गरेको गो’ली हानि हत्या र बलिदानलाई मजाकमा उडाउनु केवल घमन्ड र दम्भको चरम उदाहरण हो। ती युवाहरूको बलिदानले मुलुकमा परिवर्तन ल्यायो, तर ओलीको अभिव्यक्तिले त्यसलाई अपमान मात्र गरेको छैन, सम्पूर्ण नेपालीको संवेदनालाई ठेस पुर्‍याएको छ। ७५ भन्दा बढी निर्दोष विद्यार्थीले ज्यान गुमाएर ल्याएको परिवर्तनको मूल्यलाई मजाकमा उडाउने नेतृत्व शायद यो संसारमा एउटै हो। यति घमन्डी, अहङ्कारी नेता शायद फेरि जन्मिने छैन। इतिहास र बलिदानको सम्मान गर्नु भन्दा आफ्नो दम्भ जोगाउन ओली व्यस्त छन्। ओलीको आँखामा कुनै पश्चात्ताप, जिम्मेवारी बोध वा पीडा देखियो? यत्रो बालबच्चा, आफ्नो प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा, मारेको जिम्मेवारी लिने चेष्टा कतै देखियो ? सदन विघटनको गल्ती स्वीकार नगर्ने, असंवैधानिक कदमलाई ढाकछोप गर्ने अनि मानवीय संवेदनाको नामसमेत नभएको यो व्यक्ति -यस्तो अहङ्कारीलाई देशको जिम्मा दिनु भनेको प्रलयको निम्तो दिनु हो। अब समय आएको छ -बलिदानी युवाहरूको सम्झना बचाउन, इतिहासको सम्मान गर्न, र यस्तो घमन्डी अभिव्यक्तिको जवाफ दिन जनता सडकमा आउनुपर्छ। न्याय र स्वाभिमान जोगाउन ढिला गर्नु हुँदैन।” एक जना विश्लेषकको भनाइ हो यो समाजिक संजालमा।

गत केही दिनयता सार्वजनिक मञ्चमा देखिएका अभिव्यक्ति र तिनले उठाएका प्रश्नले नेपाली राजनीतिलाई फेरि एकपटक संवेदनशील मोडमा पुर्‍याएका छन्। जेन्जी आन्दोलनका बेला भएका घटनाक्रम र त्यसको परिणामस्वरूपको मानवीय क्षतिलाई लिएर गरिएको तीब्र बहसका बीच, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैका अभिव्यक्तिले समाजमा गहिरो आक्रोश उत्पन्न गरेको छ। विशेषगरी, जेन्जी आन्दोलन र त्यसका क्रममा गोली-काण्डमा जीवित गुमाउने ७६ भन्दा बढी युवा विद्यार्थीको बलिदानप्रति गरेको हाँसो ठट्टा र व्यङ्ग्यले कयौंको संवेदनालाई ठेस पुगेको छ। यो कुरा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भन्दा माथि उठेर मानवीय मर्यादा र इतिहाससँग सम्बन्धित छ।

कतिपय नेताको स्वभावगत तीव्रता र कटाक्षलाई राजनीतिक माहोलमा सामान्य मानिए पनि, जब ती कटाक्षले पारिवारिक पीडा र सार्वजनिक स्मृतिलाई निरास बनाउँछ भने मात्र राजनीति होईन । बलिदानका कथाहरू व्यक्तिगत स्मरण मात्र हुन्न, ती समाजको सामूहिक इतिहास र संवेदनाका आधार हुन्। नेताले ती कथालाई मजाकिलो बनाउनु भनेको केवल व्यक्तिगत घमण्ड होईन  त्यो एउटा समुदाय र पीडित परिवारप्रति अपमान हो।

तर केवल निन्दा र आक्रोशले काम चल्दैन। लोकतन्त्र र रुल अफ ल ले काम गर्ने समाजमा उत्तरदायित्वको मागलाई कानुनी र संवैधानिक मार्गबाट अगाडि बढाउनु नै दीर्घकालीन सुधारको बाटो हो। एक जना विश्लेषकको भनाइ हो यो समाजिक संजालमा।

के गर्ने ? यहाँ केही मार्ग प्रस्ताव छन्:

प्रथम, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र नेताको जवाफदेहिता:

राजनीतिक नेताहरूले सार्वजनिक भूमिकामा हुँदा आफ्नो शब्दले जनमानसमा पार्ने प्रभावको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। कटाक्ष र व्यंग्यले नैतिक र मानवीय सीमामा पुग्न हुँदैन। नेताले आफ्नो अभिव्यक्तिमा पश्चाताप, संवेदना वा कम्तीमा न्यूनतम मानवीय संवेदनाको परिचय देखाउनुपर्छ  जसले झन् ठूलो राजनीतिक संवाद र मेलमिलापको ढोका खोल्छ।

दोस्रो, परिवार र पीडितहरूको सम्मान तथा तथ्यगत सत्य खोज:

जेन्जी घटनास्थलका परिवार र प्रभावितहरूलाई पुनः सम्मान र न्याय दिलाउने काम हुनु पर्छ। पीडित परिवारहरूको पीडा र तथ्याङ्कको संकलन, पारदर्शी अनुसन्धान र दाबी–प्रमाणको आधिकारिक प्रकाशनले समाजलाई ठोस सत्य प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नेछ। यस्तो प्रक्रियाले अफवाह र द्वेषपूर्ण प्रचारलाई कम गर्छ र कानुनी कारबाहीका लागि बलियो आधार तयार पार्छ।

तेस्रो, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया:

कुनै पनि घटना राजनीतिक रूपमा संवेदनशील हुँदा पनि कानुनी संस्थाहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन गर्नु आवश्यक छ। अनुसन्धान आयोग, अदालत र मानवअधिकार निकायहरूले तिनका प्रतिवेदन खुला रूपमा सार्वजनिक गरी निष्पक्षता प्रमाणित गर्नुपर्छ। साथै यदि कानुनी अपराध प्रमाणित भयो भने तिनीहरूलाई संविधान र कानूनअनुसार कारबाही गरिनु पर्दछ  जुन न्यायको एकमात्र ठोस मार्ग हो।

चौथो, राजनीतिक नेतृत्वमा संवेदनशीलता पाठ:

वर्तमान नेताहरू र पार्टी स्तरका नेतृत्वले बलिदानी इतिहास र सामाजिक स्मृतिको सम्मान सम्बन्धी सार्वजनिक शिक्षा र आचार–संहिताको अभ्यास तय गर्नुपर्छ। संवेदनशील घटनामा गरिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई पार गर्दै सामाजिक सद्भावमा कति नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरू आफूभित्रै आत्म नियमन गर्ने हुनुपर्छ।

पाँचौं, नागरिक सहभागिता र शान्तिपूर्ण आवाज:

लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकको अधिकार छ  आवाज उठाउने, प्रश्न गर्ने र जवाफ माग्ने। तर त्यसै अधिकार प्रयोग गर्दा सत्य, प्रमाण र कानुन अनुसार हुनुपर्छ। सार्वजनिक आक्रोशलाई यदि व्यवस्थित, तथ्यमा आधारित र शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्देशित गरियो भने त्यो शासन सुधार र जवाफदेहिताको बलियो साधन बन्न सक्छ।

यी आधारमा सोच्दा, ओलीको हालको अभिव्यक्तिले समाजमा निम्त्याएको असन्तोष केवल भावनात्मक दबाब मात्र हैन  त्यसले प्रश्न उठाउँछ कि कसरी हामीले इतिहास र बलिदानप्रति सम्मान गर्ने, कसरी नेतालाई जिम्मेवार बनाउने र कसरी पारदर्शी कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने ? जबसम्म यी प्रश्नको उत्तर कानुनी, संवैधानिक र सामाजिक बहसमार्फत प्राप्त हुँदैन, तबसम्म समाजमा घृणा र विभाजनको जोखिम रहिरहनेछ।

राजनीतिक व्यक्तित्वका विरुद्ध व्यक्तिगत आक्रमण वा घृणा प्रचार गर्नु उपयुक्त होइन; तर जब कुनै अभिव्यक्तिले सार्वजनिक न्याय र मानवताका मूल्यमान्यतालाई चोट पुर्‍याउँछ, तब स्वाभाविक रूपमा नागरिकले प्रश्न उठाउन पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यस स्वतन्त्रतालाई कानुनी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत निर्देशित गरौँ  ताकि इतिहासलाई सम्मान गर्ने, पीडित परिवारलाई न्याय दिने, र भविष्यमा यस्ता अभिव्यक्तिले सार्वजनिक सनातन संवेदनालाई नठेसो पुर्‍याओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सकियोस्।

यसैका लागि न्यायिक अनुसन्धान, संसदीय संवाद र नागरिक समाजको जिम्मेवार भूमिका अपरिहार्य छ। त्यो प्रक्रिया सुरु भयो भने मात्र हामीले बलिदानको सम्मान र लोकतन्त्रको मर्यादा दुबै बचाउन सक्छौं।

तर्काउने, तर्किने क्रम जता पनि जारी छ, के यस्तो पाराले केही होला त ?????