प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशलाई राजनीतिक अनिश्चितताबाट निकालेर आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई चुनावमा सहभागी भई सहयोग गर्न आह्वान गरेकी छिन्।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संविधान संशोधन जस्ता विषय अहिले तत्काल सम्भव नभएको बताउँदै, संवैधानिक संशोधन आवश्यक परे चुनावपछिको नयाँ संसद्ले मात्र गर्ने स्पष्ट सन्देश दिइन्। उनका अनुसार, वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी स्थिरता कायम गर्दै निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो, शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्नु होइन।

करिब दुई सातादेखि दलहरूसँग दूरीमा रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले यस सम्बोधनमार्फत राजनीतिक शक्तिलाई खुलेर चुनावी प्रक्रियामा जोडिन आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, “२१ फागुनमा निर्धारित निर्वाचन सफल बनाउन सरकार आवश्यक जनशक्ति, सुरक्षा व्यवस्था र कानुनी तयारी अघि बढाइसकेको छ। युवा पुस्ताको चाहना र आकांक्षा पूरा गर्न सबै दल र पक्षलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गर्छु।”

प्रधानमन्त्रीले देश बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनेबारे पनि छलफल सुरु भएको जानकारी दिइन्। साथै उनले विगतमा भएका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणबारे सरकारलाई छोटो समयमै पर्याप्त जानकारी भइसकेको बताउँदै ती घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरिन्।

उनले भनिन्, “विगतमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे विस्तृत छानबिन हुँदैछ। दोषी जो कोही भए पनि कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही गरिनेछ। सरकार जनताको विश्वास जित्न र पारदर्शिता कायम गर्न प्रतिबद्ध छ।”

सरकारले जेन–जी आन्दोलनपछिका दमन, ठूला भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा संलग्न ठहरिएका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्ने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे गम्भीर छलफल अघि बढाएको सरकारी स्रोतहरूले जनाएका छन्।

उच्च स्रोतका अनुसार, हालै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेन–जी आन्दोलनताका प्रदर्शनकारीमाथि भएको गोलीकाण्ड र बल प्रयोगमा जिम्मेवारी लिएका कार्यकारी नेतृत्व तथा भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति संकलनमा संलग्न ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीतर्फ अघि बढाउने योजना बनाएको छ। तत्कालका लागि उनीहरूको राहदानी रोक्ने तयारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

स्रोतले भने, “जेन–जी आन्दोलन दमनमा संलग्न र ठूला आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका शीर्ष तहका नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने विषय अन्तिम चरणमा छ। कारणसहितको पत्राचार अध्यागमन विभागमा पुगेपछि औपचारिक निर्णय हुनेछ।”

सरकारले राहदानी रोक्का गर्ने वाचलिस्टमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाको नामसमेत रहेको बताइएको छ। यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र केही अन्य नेताहरूको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मुचुल्का उठाइसकेको छ।

गत दिनहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका टोलीहरूले देउवा, दीपक खड्का, प्रचण्ड र ओलीको निवासमा पुगेका थिए। जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रदर्शनकारीले यी घरहरूमा आगजनी गरेपछि जलेको नगद र अमेरिकी डलरसहितको रकम भेटिएको भिडियो र प्रमाण सार्वजनिक भएका थिए। देउवाको पक्षले भने भेटिएको स्थानलाई ‘पानी ट्यांकी’ मात्र भएको दाबी गर्दै पैसाबारे स्पष्ट अस्वीकार गरेको छ।

सरकारले राहदानी रोक्का अघि कानुनी पक्षबारे अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागसँग विस्तृत सल्लाह–मसलाह गरेको छ। नेपाल राहदानी ऐन २०७६ अनुसार भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध, आतंकवाद वा अनुसन्धानरत अन्य गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिको राहदानी रोक्न सकिने व्यवस्था छ। अदालत वा अनुसन्धान अधिकारीको पत्राचारमा आधारित भएर मन्त्रालयले पासपोर्ट रोक्का गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी आधार पनि छ।

अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय नभए पनि, सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनी मापदण्डअनुसार यी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पासपोर्ट रोक्कासँगै ठूला अनियमितता र जेनजी आन्दोलनको दमनमा मुछिएकाहरूमाथि गहिरो छानबिन र कानुनी कारबाही अघि बढाइने संकेत मिलेको छ।