सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूको विस्तृत छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो।

आयोगका सदस्यमा पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेका छन्। गृह मन्त्री ओमप्रकाश शर्माका अनुसार, आयोगलाई सम्पूर्ण तथ्य र प्रमाण संकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न तीन महिनाको समय दिइएको छ।

यसबाहेक मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्दै मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ। यसअघि कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्र शाक्यलाई हटाइएकाे हो। शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञका रूपमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

विद्युत प्राधिकरणमा शाक्यको नियुक्ति २०८१ चैत ११ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले, कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी, गरेको थियो। यसअघि पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शाक्य प्राधिकरणको निर्देशक बनेका थिए।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) प्रमुखमा डा. मनोज केसीलाई पुनः जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आजकै बैठकमार्फत यो निर्णय गरेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एआईजी पदमा रहँदा अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा उनलाई स्थानान्तरण गरिएको थियो। त्यसबेला उनी डीआईजी दर्जामा दोस्रो स्थानका अधिकारी थिए।

डा. केसीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा पनि भूमिका खेलेका थिए। आगामी कात्तिक २७ मा रिक्त हुने ३३औं प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) पदका लागि उनी दाबेदार मानिएका प्रमुख अधिकारीहरूमध्ये एक हुन्।

सरकारले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका स–साना (टुक्रे) विकास आयोजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, ३ करोडभन्दा बढी लागत भएका तर आयोजना बैंकमा दर्ता नभएका, एलएमबीआईएस प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर पछि आयोजना बैंकमा राखिएका, वा राजनीतिक दबाबका कारण समावेश गरिएका आयोजनाहरू पनि रोक्का गरिने भएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार, यो निर्णयले चालु खर्चसहित करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बचत गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ। उनले भने, “पहिले नै काम सम्पन्न भइसकेको तर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्थामा त्यसका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराइने छ। बचत भएको रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला पूर्वाधार परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रयोग गरिनेछ।”

पुनर्निर्माण कोष र कर छुट

सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट नष्ट भएको सम्पत्तिको पुनःनिर्माणका लागि विशेष कोष खडा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यस कोषमा नेपालभित्र र बाहिरका व्यक्तिहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, र औद्योगिक प्रतिष्ठानले सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत रकम योगदान गर्न सक्नेछन्। उक्त योगदानमा कर कटौतीको सुविधा समेत हुनेछ। कोष परिचालन गर्न भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गरिनेछ। साथै, पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिने भएको छ।

प्रभावित उद्योग र व्यवसायका लागि राहत

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका कारण प्रभावित उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। बीमा प्राधिकरणमार्फत बीमा कम्पनीहरूले क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम रूपमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त सम्पत्ति लिलाम बिक्री

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधन र मेसिनरीलाई कवाडीका रूपमा लिलाम गरेर बिक्री गरिने भएको छ। अर्थमन्त्री खनालका अनुसार, यस्ता सम्पत्ति खाताबाट हटाई लिलाम बिक्री गर्ने कार्य केन्द्रका लागि सहरी विकास मन्त्रालय र जिल्लाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिहरूले गर्नेछन्।

यसका अतिरिक्त, आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको विस्तृत आकलन गर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।