ओली भक्तपुरको गुण्डु सरे

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सैनिक ब्यारेकबाट बाहिरिएका छन्। जेनजी आन्दोलन तीव्र बनेपछि नेपाली सेनाले सुरक्षाका कारण उनलाई नियन्त्रणमा राखेको थियो। २४ भदौदेखि सैनिक ब्यारेकमा रहेका ओलीलाई एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतको पहलमा भक्तपुरको गुण्डुमा भाडाको घरमा सारिएको हो। बालकोटस्थित ओलीको पुरानो निवास प्रदर्शनकारीले जलाएपछि उनको बसाइँ परिवर्तन गरिएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हालको अशान्त राजनीतिक परिस्थितिको बिचमा दलका लाभान्वित नेताहरू—माओवादी केन्द्र, एमाले र नेपाली कांग्रेस—र केही बाह्य समूहहरूसँग छलफलमा देखिनु वास्तवमै विवादास्पद प्रसङ्ग हो। नेपालको संविधान र राजनीतिक प्रथाअनुसार राष्ट्रपति मूलत: संवैधानिक र तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने हुन्छ। तर, नेपाली राजनीति ऐतिहासिक रूपमा यस्ता संवेदनशील मोडमा छ — जहाँ राष्ट्रपति, सेनाको उच्च कमान्ड र प्रमुख दलहरूको संयोजनलाई राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्तिम विकल्पका रूपमा पनि हेरिन्छ।

राष्ट्रपति पौडेलको अडान: निर्वाचनबाहेकका अध्यादेश अस्वीकार

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार शीतल निवासमा नागरिक समाजका अगुवासँगको भेटमा अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा निर्वाचनबाहेकका अध्यादेश आफूले रोक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुक स्थिर अवस्थामा आएको छ, र अब सबै पक्षको पहिलो जिम्मेवारी नयाँ जनादेशबाट देशलाई अघि बढाउनु हो।

अन्तरिम सरकारलाई संकेत

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न विभिन्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा पौडेलको यो भनाइ आएको हो। उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक अध्यादेश मात्र पारित गर्ने, बाँकी कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिए।

विगतको प्रसङ्ग स्मरण

पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्तिअघि प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा आफूले “संविधानभन्दा बाहिर नजाने” अडान लिएको र त्यसबेला आवश्यक परे “शहीद हुन पनि तयार” भएको स्मरण गरे। उनले २४ भदौको संकट र त्यसपछिको अन्तरिम सरकार गठनका घटनाक्रम नागरिक समाजलाई विस्तारमा बताए।

नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण

महेशकुमार मास्के, मल्ल के. सुन्दर, परशुराम तामाङ, रत्नसंसार श्रेष्ठ, कनकमणि दीक्षित, राजेन्द्र महर्जन, गीता त्रिपाठीलगायत नागरिक अगुवाले राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन बुझाउँदै चुनावलाई प्राथमिकता दिने, र अन्तरिम सरकारलाई दायाँ–बायाँ लाग्न नदिनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनपश्चातको जनअपेक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि राष्ट्रपति स्वयंले संवैधानिक दायरा र निष्पक्षतामा बल पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

• राष्ट्रपतिबाट अपेक्षित भूमिका: राष्ट्रपति राज्यको एकता र स्थायित्वको प्रतीकको रूपमा रहँदै संवैधानिक सीमाभित्र सल्लाहकार र संयोजक बन्नुपर्छ। उनी राजनीतिक दलहरूको अन्तर्घात सुन्ने, मध्यस्थता गर्ने वा समन्वय गर्ने जिम्मेवारीमा औपचारिक रूपमा बाध्य छैनन्, तर अस्थिर अवस्थामा संवादको वातावरण बनाउने परम्परा नेपालमा देखिएको छ।

• पौडेलको छलफलको विवादास्पदता: जनविद्रोहको ताप अझै नघटेका बेला, आन्दोलनलाई अवैध देखाउने वा यथास्थिति जोगाउन चाहने नेताहरूसँगको नजिकको परामर्शले जेनजी पुस्ता र जनमतबीच अविश्वास बढाउन सक्छ। यो भेटवार्तालाई कतिपयले सत्ता लाभमा आश्रित दलहरूलाई ‘ढाडस’ दिने कदमको रूपमा हेरेका छन्।

• राजनीतिक संस्कृतिको वास्तविकता: नेपालमा, विशेष गरी संक्रमणकालीन समयमा, राष्ट्रपतिले अनौपचारिक मध्यस्थता गर्ने अभ्यास छ—२०७२ को संविधान जारी गर्नु अघि रामवरण यादवको सक्रियता, वा पछिल्ला संकटमा पनि राष्ट्रपतिहरूको समन्वय प्रयासको उदाहरण छ। तर यसले तटस्थता र संवैधानिक मर्यादा बीचको सन्तुलन बिगार्ने जोखिम बोकेको हुन्छ।

• यसरी, पौडेलको भेटवार्ता संवैधानिक रूपमा पूर्ण रूपमा अनुचित नभए पनि राजनीतिक सन्देश र जनविश्वासको दृष्टिले जोखिमपूर्ण छ। अहिलेको संवेदनशील घडीमा राष्ट्रपति पदको मुख्य जिम्मेवारी जनभावना, कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन स्थायित्वलाई सन्तुलित गर्नेतर्फ रहनुपर्छ।

राप्रपाको प्रतिक्रिया र राजनीतिक सहमति आवश्यकताको जोड

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले हालको व्यवस्थाले असफलताको प्रमाण देखाएको दाबी गर्दै नयाँ राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकपछि प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले भने, “अब थप धनजनको क्षति र विदेशी हस्तक्षेप रोक्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच नयाँ समझदारी अपरिहार्य छ।”

प्रचण्डको पुनर्निर्माणका लागि आह्वान

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ७० भन्दा बढी युवाको ज्यान जाने घटनालाई गम्भीर दु:खद घटना भन्दै निराश नहुन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने, “धुलो टकटकाएर निर्माणको क्षमता र इच्छाशक्ति देखाउने समय आएको छ।” उनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे।

पोखरेलको टिप्पणी— तोडफोड र आगजनी षड्यन्त्रपूर्ण

एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले च्यासलस्थित क्षतिग्रस्त पार्टी कार्यालय अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, “जेनजी आन्दोलनको नाममा भएको तोडफोड र आगजनी योजनाबद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण हो। बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने तत्वहरूको हात यसमा छ।” उनले आन्दोलनको नाममा भएको विध्वंसको सबै मिलेर विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था

अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अधिकार दिलाउन कानुन संशोधन गर्ने बताए। उनले भने, “विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गरेर समानुपातिक प्रणालीमार्फत सहभागिता दिलाउने वातावरण बनाउन कानुनी प्रावधान संशोधन गरिनेछ।”

नयाँ मतदाता र तयारी

अर्यालले उमेर पुगे पनि नामावलीमा नाम नभएका युवाहरूलाई समेत समेट्न कानुन संशोधन गरिने जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले आयोगले तयारी सुरु गरिसकेको बताउँदै, “मौजुदा कानुनअनुसार तयारी भइरहेको छ, तर सरकारसँग सहमति भए सम्भावित विकल्प पनि कार्यान्वयन गर्न तयार छौं,” भने।

यो सबै राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुक फेरि संवैधानिक र राजनीतिक संक्रमणतिर फर्किएको संकेत दिएको छ। देशभित्र सहमति र स्थायित्वको खोजी अब सबै दलहरूको साझा जिम्मेवारी भएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारको हात काटियो, स्वास्थ्य सुधारोन्मुख

गत २४ भदौमा निवासमा भएको तोडफोड र आगजनीमा गम्भीर घाइते भएकी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारको बायाँ हात काटिएको छ। कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालले शल्यक्रियाका क्रममा उनको हात काट्नुपरेको पुष्टि गरेको छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार, एन्टिबायोटिक प्रयोगकै क्रममा संक्रमण नियन्त्रण गर्न चिकित्सकको सल्लाहमा हात काटिएको हो। शल्यक्रियापछि चित्रकारलाई वार्डमा सारिएको र उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर हुँदै गएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ।

विशेष महाधिवेशनको माग तीव्र

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व फेरबदल र संरचनात्मक पुनर्संरचनाका लागि विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने आवाज बलियो भइरहेछ। सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल यही मंसिरमा सकिँदैछ। विधानअनुसार एक वर्ष थप्ने व्यवस्था भए पनि, परिस्थितिअनुरूप मंसिरअघिनै विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीको शीर्ष नेतृत्व छिटो टुंग्याउनुपर्ने धारणा नेताहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्।

किन ‘विशेष’ ? प्रक्रियागत पक्ष

नियमित महाधिवेशनमा तल्लो तहदेखि चरणबद्ध अधिवेशन आवश्यक पर्छ। तर विशेष महाधिवेशनमा केन्द्रस्तरमै सभापति चयन गरे पुग्छ, प्रतिनिधि भने १४औँ महाधिवेशनकै यथावत् रहन्छन्।
विधानको दफा १७(२) अनुसार, केन्द्रीय महाधिवेशनका ४०% सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा पार्टीले विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्छ। अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका डा. शेखर कोइरालाले करिब ४०% मत पाएको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक संख्या जुटाउन कठिन नपर्न सक्ने नेताहरूको आकलन छ। विधि पूरा भएपछिको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधानमै उल्लेखित छ।

नेतृत्व बहिर्गमन र पुनर्गठनको आग्रह

सहमहामन्त्री जीवन परियारका शब्दमा, “यो कठिन घडीमा नेतृत्वले त्याग गर्नुपर्ने अवस्थासहित केन्द्रीय कार्यसमिति पुननिर्वाचनको उत्तम उपाय विशेष महाधिवेशन हो।” पार्टीका भ्रातृ–संस्थाहरू पनि यही मागतर्फ उन्मुख छन्। राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ लगायतका संरचनाले वडादेखि केन्द्रसम्म पुननिर्माण–पुनर्संरचना–रूपान्तरणका ठोस कदम तत्काल चाल्न माग गरेका छन्।

जेनजीपछिको बजार–मनोविज्ञान: नेप्सेमा दुःखद ‘सर्किट’

भदौ २३–२४ का घटनापछि एक साताभन्दा बढी बन्द भएको सेयर बजार बिहीबार खुलेको दिनमै तीन पटक सर्किट ब्रेक लाग्दै ६% गिरावटसँगै बन्द भयो। ठूलो मात्रामा व्यावसायिक भवन र निजी घरमा आगजनी/तोडफोडको पृष्ठभूमिले निवेशकको आत्मविश्वास हल्लिएको संकेत दियो।
कारोबार सुरु भएलगत्तै २ मिनेटमै ४% घट्दा पहिलो सर्किट लाग्यो, फेरि खुलेर ५% र अन्ततः ६% मा स्थगन भयो। सूचक करिब १६० अंक खस्दै २५११ विन्दुमा अड्कियो, कुल कारोबार झण्डै ७२.८७ करोड रुपैयाँमा सीमित रह्यो।

‘नीति–विश्वास’ बिना उभिन गाह्रो

उद्योग–व्यवसायमा प्रत्यक्ष क्षति, सुरक्षाप्रतिको चिन्ता र राजनीतिक अनिश्चितताले बजारलाई थिचेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ। स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटका अनुसार २४ गतेको विध्वंसात्मक घटनाले मनोभावनामा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ; राज्यले विश्वास जगाउने तत्कालीन कदम (आर्थिक सहुलियत, बीमा/क्रेडिट राहत, स्पष्ट कानून कार्यान्वयन) नलिए बजार स्थिर हुन ढिला हुनसक्छ। उता, दशैंपूर्व ‘लिक्विडिटी चाहिने’ बिक्री–दबाब पनि देखिएको छ।

देउवा दम्पती : सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न

भदौ २४ को बिहानदेखि बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास नजिक जमघट भएको र कर्फ्युबीच कसरी ट्रकसहित समूह त्यहाँ पुग्यो भन्नेबारे छानबिन चलिरहेको सुरक्षा निकायहरू बताउँछन्। प्रदर्शनकारी घरभित्र पस्यो, त्यसक्रममा शेरबहादुर देउवाको टाउकोमा धारिलो प्रहार भएको र आरजु राणा देउवालाई तानेर कुटपिट गरिएको भिडियो सार्वजनिक भयो। नेपाली सेना ढिलो/चित्ता दु:खिने ढंगले पुगेको, त्यसपछि मात्र दुवैलाई उद्धार गरी उपचारमा लगिएको स्रोतहरू बताउँछन्। अहिले दुवै सेनाको सुरक्षा–घेरामा छन् र स्थिति खतरामुक्त भएको नेताहरूले बताएका छन्।
यस घटनाले राजधानीमै कर्फ्यु–घेराबन्दीका बावजुद ‘हाइ–भ्यालु’ लक्ष्य सुरक्षामै ठूलो चुक देखिएको भन्दै द्रुत छानबिन र जवाफदेहिताको माग उर्लिएको छ।

कांग्रेसभित्र ‘कार्यवाहक’ बहस

देउवाको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिएका नेताहरूले पार्टीको कार्यवाहक व्यवस्थापन चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बुझाइ राखेका छन्। ऐतिहासिक नजिरका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले लामो समय कार्यवाहक भएर पार्टी संचालन गरेको प्रसंग उठाउँदै, “परिस्थितिअनुकूल कार्यवाहक हस्तान्तरण छिटो भयो भने कांग्रेसका लागि वातावरण सहज बन्छ,” भन्ने धारणा शक्तिशाली बन्दैछ।

अब के?

• पार्टीतर्फ: विधानको दफा १७(२) कार्यान्वयन गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व स्पष्ट—जेनजीले उठाएको विश्वास र जवाफदेहिताको मापदण्ड पूरा गर्ने प्रतिबद्धता।

• राज्य/सरकारतर्फ: पीडित–उद्यमीलाई तात्कालिक राहत, बीमा–क्रेडिट री–स्केड्युल/मोराटोरियम, क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको फास्ट–ट्र्याक पुनर्निर्माण, कानून कार्यान्वयनमार्फत आगजनी–लुटतोडमा संलग्नप्रति कारबाही।

• सुरक्षातर्फ: देउवा निवास काण्डजस्तो चुक नदोहोोर्‍याउने अफ्टर–एक्सन रिभ्यू, कर्फ्यु–प्रोटोकल र VVIP संरक्षण पुनःडिजाइन।

जेनजीपछिको राजनीतिक–आर्थिक मनोविज्ञानले पार्टी, सरकार र सुरक्षायन्त्र—तीनै तहलाई विश्वास पुनर्निर्माणको कठोर परीक्षा अगाडि ल्याएको छ। कांग्रेसभित्रको विशेष महाधिवेशन बहस, बजारमा नीति–विश्वासको खोजी र सुरक्षा जवाफदेहिता—यी तीनवटै मोर्चामा छिटो, स्पष्ट र विश्वासयोग्य कदम नै अहिलेको ‘आवश्यक न्यूनतम’ देखिन्छ।

जेनजी विद्रोह स्वतःस्फूर्त प्रदर्शनदेखि सत्ता परिवर्तनसम्म

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाका अनुसार भदौ २३ गते सुरु भएको जेनजी युवाहरूको प्रदर्शन प्रारम्भमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा स्वतःस्फूर्त थियो। तर त्यसले विस्तारै विद्रोहको रूप लियो। पहिलो दिनको गोली प्रहारबाट १९ जनाको मृत्यु भएपछि भोलिपल्ट आक्रोशको लहरले व्यापक हिंसा र विध्वंस निम्त्यायो। उनका अनुसार, पवित्र विरोधलाई केही समूहहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा विद्रोहको पवित्रता असरिएको छ।

पुराना दलको पतन र अहंकारप्रति आलोचना

सापकोटाले पुराना दलहरू बढारिनुपर्ने अवस्था आइपुग्दा पनि उनीहरूमा अहंकार र आत्मसमिक्षाको कमी देखिएको बताए। “वर्षौंको दम्भ र संवेदनशीलताको अभावले नेताहरूले समय र जनताको आवाज बुझ्न सकेनन्,” उनले भने। उनका अनुसार यो सत्ता परिवर्तन कुनै सैन्य ‘कु’ होइन, बरु सडकको जनमत र विद्रोहको परिणाम हो।

अन्तरिम सरकारको दायित्व : शान्ति र चुनाव

अन्तरिम सरकारले चाँडै चुनावमा जानुपर्ने र भ्रष्टाचार छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने सापकोटाको सुझाव छ। उनले भने, “अबको पहिलो काम समाजलाई स्तब्धताबाट शान्ततर्फ लैजानु हो। जुन विध्वंस भयो, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। तर चुनाव सार्ने वा अस्थिरता ल्याउने प्रयास घातक हुनेछ।” उनले दलहरूलाई नयाँ भिजन र अनुहारसहित पुनर्गठन गर्न र जेनजी पुस्तालाई संयमता अपनाउन आग्रह गरे।

नागरिक समाज र विदेशी प्रभावबारे चेतावनी

सापकोटाले अहिलेको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष विदेशी षड्यन्त्र देखिएको दाबी अस्वीकार गर्दै पनि बाह्य शक्तिहरूले कमजोर अवस्थामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने भन्दै चेतावनी दिए। उनले नेपाली सेना र राष्ट्रपतिलाई लोकतान्त्रिक संवेदनशीलता कायम राख्न सुझाए। उनका अनुसार, राजतन्त्र फर्काउने वा संविधान ध्वंस गर्ने प्रयास सफल हुँदैन, बरु फेरि जनताले सडक समाउनेछन्।

नयाँ राजनीतिक समय : पुराना नेताको युग सकियो

उनले दलहरूलाई फिनिक्स चराको बिम्ब प्रयोग गर्दै सन्देश दिए: “फिनिक्स चरा जलेर फर्किँदा नयाँ र सुन्दर भएर फर्कन्छ, पुरानै बोझ बोकेर होइन। पुराना नेताहरूले नयाँ दृष्टिकोण नलिए पुनः बढारिनेछन्।” उनका अनुसार जेनजी विद्रोहले नेपालको राजनीतिक भाषालाई पूर्णत: परिवर्तन गरिसकेको छ। युवा पुस्ता अब पुराना आदर्श र नाराबाट प्रभावित छैनन्।

उपलब्धि कमजोर पार्ने षड्यन्त्र नस्वीकारिने

असोज २ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकपछि संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हालको सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मौलिक अधिकार र समावेशीतामा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न नपाइने। बैठकले लामो संघर्ष र सहादतको बलमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउने कुनै षड्यन्त्र सहन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।

अधिकार र पहिचानको लागि निरन्तर संघर्ष

मोर्चाले स्मरण गराएको छ कि यस गठबन्धनका विभिन्न दल र समूहहरू वर्षौंअगादिदेखि उत्पीडन र विभेदको अन्त्य, पहिचान र स्वायत्त शासनको प्रत्याभूति, र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनका लागि लड्दै आएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जेनजी पुस्ताले भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरुद्ध गरेको आन्दोलनको भावना हामीले समर्थन गरेका छौँ। अहिलेको सरकारले पनि यही भावना अनुसार कार्य गर्नुपर्छ।”