काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि एक पटक अदालतमाथि कटाक्ष गरेका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको १९औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले अदालतलाई ‘झोक चलेको बेला प्रधानमन्त्री बर्खास्त र नियुक्ति गर्ने संस्था’को रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अधिकार अदालतसँग नभएको दाबी गर्दै भने, “प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिन्छ, संसदले नै हटाउँछ । तर कहिलेकाहीँ अदालतलाई झोक चल्दा प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिएको ताजै अनुभव छ ।” उनले अदालतले संविधानको व्याख्याको नाममा अनुकूल निर्णय गर्दै आएको आरोप लगाए ।
ओलीको भनाइमा, “अदालत संविधानको व्याख्याता हो । कुर्सीमा बसेपछि आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति र बर्खास्ती पनि गर्ने काम भयो । लोकतन्त्रमा यो अस्वीकार्य हो । सैन्य शैलीमा बर्खास्ती भयो, धन्न कोर्टमार्सल भएन ।”
तर, ओलीको यस्तो टिप्पणी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामाथि नै आघात भएको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ । उनी विगतमा पनि पटक–पटक अदालतको आदेश र फैसलालाई अस्वीकार गर्दै हिँड्ने नेता हुन् । संसद विघटनदेखि संवैधानिक व्याख्या नमान्ने जस्ता कार्यहरूले ओली वास्तवमै शासन गर्ने मानसिकता भएको प्रमाणित भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
समीक्षकहरू भन्छन्, “ओली अदालतमाथि निरन्तर आक्रमण गर्छन्, किनभने उनले आफ्नो शक्ति सीमित गर्ने कुनै पनि संस्थालाई स्वीकार्दैनन् । अदालतको मानमर्दन गर्दै अदालतलाई ‘झोक चलेको संस्था’ भन्नु लोकतन्त्रकै अपमान हो ।”
नेपालजस्तो संवैधानिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नै अदालतलाई यसरी अवहेलना गर्नु राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो कुरा भएको टिप्पणी भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा सरकार, संसद र अदालतको सन्तुलन नै मूल आधार हो, तर ओलीले फेरि देखाए कि उनी सधैँ आफ्नो सत्ताको घेराभन्दा बाहिरको शक्ति स्वीकार्दैनन् ।
यसरी अदालतलाई निरन्तर कमजोर बनाउने ओलीको शैलीले फेरि एकपटक देखाएको छ, उनी देशलाई लोकतान्त्रिक शासन होइन, ओली शासन बनाउन चाहन्छन् ।
प्रतिक्रिया