विशेष अदालतको फैसलापछि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई गम्भीर नैतिक संकटमा

८ साउन, काठमाडौं / वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठाएको छ। विशेष अदालतले “चयनमुखी अभियोजन” अर्थात् केहीलाई मात्रै मुद्दा लगाउने तर दोषसमेत हुन सक्ने अरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

मुख्य बुँदाहरू:

1. फैसलामा उठाइएको मुख्य प्रश्न
   विशेष अदालतले प्रेमकुमार राईको नाम तोकेर प्रश्न गरेको छ: ‘वाइडबडी विमान खरिदको सुरुआती निर्णयमा संलग्न व्यक्ति (राई) माथि किन अनुसन्धान वा अभियोजन भएन?’
   यो फैसला पहिलो पटक अख्तियारकै प्रमुखमाथि यस्तो प्रश्न उठाइएको दुर्लभ उदाहरण हो।

2. राईले नै गरेको निर्णय, आफैं नेतृत्व गरेको अनुसन्धान
   पर्यटन सचिवका रूपमा राईले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया अगाडि सारे। पछि उनी अख्तियार प्रमुख बनेपछि यही प्रकरणमा अनुसन्धानको नेतृत्व गर्न पुगे, जुन स्पष्ट रुपमा “स्वार्थको द्वन्द्व” थियो।

3. अख्तियारको पक्षपाती अभियोजन
   अख्तियारले केही पदाधिकारीमाथि मात्रै मुद्दा चलाएको र उही निर्णय प्रक्रियामा संलग्न प्रेमकुमार राईलगायत केहीलाई मुद्दाबाट बचाएको भन्दै अदालतले निर्णयलाई ‘चयनमुखी’ भनेको हो।

4. नयाँ विमान कि पुरानो? प्रक्रिया अस्पष्ट
   वायुसेवा निगमले नयाँ विमान खरिदको निर्णय गरे पनि, पछि ‘एक हजार घण्टा उडिसकेको’ पुरानो विमान किन्न टेन्डर आह्वान गरियो। यसले प्रक्रिया विगारेको र भ्रष्टाचार सजिलो बनाएको अदालतको भनाइ छ।

5. ऋण माग्ने र दिनेमा एउटै व्यक्ति
   सचिव राईले विमान खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग २५ अर्ब ऋण माग्ने निर्णय गरे। केही हप्तामै उनी सोही सञ्चय कोषको अध्यक्ष बने र ऋण दिने निर्णय पनि गरे। अदालतले यसलाई स्वार्थ र प्रक्रियाविहीन निर्णयको उदाहरण मानेको छ।

6. खासै प्रश्न नउठेको क्षेत्र: ऋण प्रवाह प्रक्रिया
   अख्तियारले विमान खरिदका प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाएको तर सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट भएको ऋण प्रवाहमा कुनै प्रश्न उठाएको छैन। यदि उठाएको भए, अहिलेका प्रमुख राई नै अनुसन्धानको कठघरामा आउँथे।

7. दोस्रो प्रकरणमा कठोर, आफ्नोमा मौन
   राईकै कार्यकालमा टेलिकमको कल मोनिटरिङ सिस्टम र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा नीतिगत निर्णयकर्ता मन्त्रीहरूमाथि मुद्दा चलाइयो। तर वाइडबडीमा आफू संलग्न निर्णयकर्तामाथि कुनै अनुसन्धान नगरेको दोहोरो मापदण्ड देखिन्छ।

8. फैसलाको ठोस प्रश्न: ‘तिमीले आफैंमाथि किन अनुसन्धान गरेनौ?’

   विशेष अदालतले विमान खरिदको मूल निर्णय गरेका तत्कालीन पर्यटन सचिव र अहिलेका अख्तियार प्रमुख राईमाथि कुनै अनुसन्धान किन नभएको भनेर ठाडो प्रश्न उठाएको छ।

   फैसलामा भनिएको छ:

   “एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्ने चयनमुखी दृष्टिकोण समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो। यसले न्यायप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाउँछ।”

   यसरी अख्तियार प्रमुखले आफू संलग्न निर्णयको अनुसन्धान आफैंले अघि बढाउनु ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (conflict of interest) को ज्वलन्त उदाहरण भएको अदालतको ठहर छ।

   फैसलाका मुख्य बुँदाहरू

   • निर्णय आफैंले, अनुसन्धान पनि आफैंले:
     पर्यटन सचिवका रूपमा प्रेमकुमार राईले सन् २०७३ मा वाइडबडी विमान खरिदको निर्णय गरे। पछि उनी अख्तियार प्रमुख बनेर त्यही मुद्दाको अनुसन्धानको नेतृत्वमा पुगे।

   • नयाँ विमान भनेर निर्णय, पुरानो किन्न प्रक्रिया:
     वायुसेवा निगमले नयाँ विमान खरिद गर्ने भनेर निर्णय गर्‍यो। तर प्रक्रियामा ‘एक हजार घण्टा उडेको’ पुरानो विमान किन्न मिल्ने प्रविधि अघि सारियो। यसले टेन्डर र आपूर्तिकर्ता छनोटमा व्यापक अनियमितता हुने बाटो खोल्यो।

   • ऋण माग्ने र दिनेमा एउटै व्यक्ति:
     राईले विमान खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग २५ अर्ब ऋण मागे। केही हप्तामै उनी सोही कोषका अध्यक्ष भई आफूले मागेको ऋण स्वीकृत गरे। यस्तो कार्यले स्पष्ट रूपमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग देखाउँछ।

   • ऋण प्रवाहमाथि कुनै अनुसन्धान छैन:
     अख्तियारले विमान खरिदमा संलग्न केही पदाधिकारीमाथि मात्र मुद्दा चलायो। तर ऋण प्रवाहमा संलग्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाहरूको भूमिकामाथि भने कुनै अनुसन्धान भएन।

   • राईकै निर्णयहरूमा दोहोरो मापदण्ड:
     अन्य प्रकरणहरू — जस्तै टेलिकमको कल मोनिटरिङ वा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस — मा नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्री वा सचिवमाथि राईकै नेतृत्वमा मुद्दा चलाइएको थियो। तर वाइडबडीमा आफू संलग्न निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिइयो।

9. वरिष्ठ अधिवक्ताको टिप्पणी
   अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार, विशेष अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ – ‘भ्रष्टाचारको सुरुवात भएको निर्णय प्रक्रियामा बसेका व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउनु उन्मुक्ति होइन।’
   उनी भन्छन्: “उही व्यक्ति निर्णयकर्ता, उही अनुसन्धानकर्ता, अनि आफैं निर्दोष? यो न्यायको अपमान हो।”

निष्कर्ष:

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको नैतिक र संवैधानिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। “कानुन सबैका लागि बराबर हो” भन्ने सिद्धान्तमाथि चोट पुगेको यो मुद्दा नेपालमा उच्च तहको भ्रष्टाचार अनुसन्धान र निष्पक्षताको भविष्यका लागि गम्भीर चेतावनीको संकेत हो।