ओली–भण्डारी विवाद गहिरिँदै : एमालेभित्र डरको वातावरण, भण्डारी भने ‘अडिग’
काठमाडौं / नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीचको सम्बन्धमा चिसोपन धेरै पहिले देखापरे पनि हालको अवस्थामा यो विवाद सतहभन्दा गहिरो तहमा पुगेको देखिएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमै अध्यक्ष ओलीले “विद्या भण्डारीको प्रवक्ता बन्नेलाई कारबाही गर्ने” कडा चेतावनी दिएका छन्, जसपछि पार्टीभित्र यो विषयमा खुलेर बोल्न कोही पनि तयार देखिएका छैनन्। आफू सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरामा कसैले पनि भयभीत नहुन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आग्रह गरेकी छन् । ‘बरु मेरो पक्षमा बोल्नेहरुलाई आतंकित पार्न खोजिदैछ, यस्तो बन्द गर्नुपर्छ’, भण्डारीले भनेकी छन् । बिगतमा आफ्ना बिरोधीहरुलाई तह लगाउन, अरु पार्टी फुटाउन, खेलाउन र मन नपरेकालाई जेल देखि कुना पुर्याउन माहिर ओली लाई यदि बिद्या भण्डारीले बोले अनुसार गर्न सकिन भने यो ठुलो चुनौती हुने छ र एमाले फुटको संघारमा पनि पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
पार्टी बैठकमा विगतमा भण्डारीको पक्षमा खुलेर बोल्ने केही नेताहरू यसपालि भने शान्त र सतर्क देखिए। तीमध्ये एक नेताले भने, “हामीले बैठकमा भण्डारीको भूमिकाबारे केही बोल्यौँ तर खुलेर होइन, ओलीजीको चेतावनीपछि डरको माहोल छ।”
यसबीच पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भने दृढ अडानमा देखिएकी छन्। मंगलबार भंगालस्थित निवासमा केही पत्रकारहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा उनले भनिन्, “म माझकिरातकी छोरी हुँ, खुट्टा कमाउदिनँ। म राजनीतिमा आइसकेँ।” उनले आफूले २०३५–३६ सालदेखि एमालेमा योगदान दिएको र अहिलेको आलोचना कुनै व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नभएको दाबी गरिन्।
भण्डारीले पार्टीभित्रको गुटबन्दी नेतृत्वकै तहबाट सुरु भएको आरोप लगाइन्। “प्रदेश–प्रदेशमा गुट गठन, नेताहरूलाई बोल्न नदिने, डरको वातावरण सिर्जना गर्ने काम नेतृत्वबाटै भइरहेको छ,” उनको भनाइ थियो।
भण्डारीले ओलीमाथि नेतृत्वमा अरूलाई स्थान दिन नचाहने आरोप समेत लगाइन्। “उहाँलाई लाग्छ, पार्टीमा मबाहेक नेतृत्व गर्न सक्ने कोही छैन। अरू त केटाकेटी हुन् भन्ने मानसिकता छ,” उनले भनिन्।
मदन भण्डारीको हीरक जयन्ती मूल समारोह समितिका सम्बन्धमा पनि ओली–भण्डारीबीच असहमति देखिएको छ। भण्डारीले उपाध्यक्षमध्ये एकजनाको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव राखेकी थिइन्, तर ओलीले उपाध्यक्षहरू नै ‘कममा छन्’ भनेर अस्वीकार गरे। जनसंगठन प्रमुखको नेतृत्वमा बनाउने प्रस्तावमा पनि ओलीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएनन्।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण अझै ‘पेन्डिङ’ रहेको भनिएपछि भण्डारीले ओलीलाई सोधेकी थिइन्, “सदस्यता पनि पेन्डिङमा हुन्छ?” जवाफमा ओलीले ‘राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ’ भनेका थिए। त्यसपछि भण्डारीको पहलमा च्यासलमा ओली–भण्डारीबीच भेटको तयारी भएको थियो।
भेटमा ओलीले राष्ट्रपति पद निर्विवाद भएकोले राजनीतिमा सक्रिय हुँदा आलोचना झनै बढ्ने र गणतन्त्रविरोधीलाई हौसला मिल्ने भन्दै सावधानी अपनाउन सुझाएका थिए। तर भण्डारीले आफू अघि बढिसकेको र अब फर्किने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारिन्।
भण्डारीले विगत सम्झँदै भनिन्, “२०७० सालमा मलाई सभामुख बन्न प्रस्ताव आएको थियो, तर सक्रिय राजनीतिमा बस्न चाहेकाले मानेको थिइनँ। राष्ट्रपति बन्ने बेला पनि मेरा छोरीहरू खुसी थिएनन्।”
भण्डारीको राजनीतिक पुनः प्रवेशले एमालेभित्र गहिरो मतभेद र असहजता सिर्जना गरिरहेको छ। ओली नेतृत्वले कडा चेतावनी दिइरहे पनि भण्डारी अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने संकेत दिँदै छिन्। यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।
एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी प्रवेशबारे निर्णायक बहस चलिरहेका बेला पार्टीले उनको राजनीतिक पुनः सक्रियतामाथि औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी अघि बढाएको छ।
च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा सोमबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारीको भविष्यबारे बहस चर्किँदै गएको छ। स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सचिवालय र पोलिटब्युरोमार्फत विधान संशोधन गरेर ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल सुनिश्चित गर्न आन्तरिक कसरत तीव्र बनाइएको छ। सोही सन्दर्भमा भण्डारीको पुनः सक्रियताले चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने देखिएपछि उनलाई रोक्ने रणनीति बनाइएको हो।
बैठकमा योजनाबद्ध रूपमा भण्डारी पक्षधर नेताहरूलाई बोल्न नदिइएको आरोप लागेको छ। एक नेताका अनुसार, “अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा भण्डारीको पक्षमा बोल्न चाहने नेताहरूलाई निष्क्रिय तुल्याउने प्रयास गरिएको छ।” यसबारे मंगलबार भण्डारीले आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा असन्तुष्टि जनाउँदै भनिन्, “मेरो पक्षका नेताहरूलाई बोल्न रोकिएको छ, जुन स्वीकार्य छैन।”
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले केन्द्रीय कमिटीले भण्डारीबारे निर्णय लिने तयारीमा रहेको पुष्टि गरेका छन्। स्रोतका अनुसार पार्टीभित्र “पूर्वराष्ट्रपति जस्तो गणतन्त्रको प्रतीकात्मक पदमा बसेको व्यक्तिले प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिमा आउनु गणतन्त्रको मूल्य र आस्थामाथिको अपमान हो” भन्ने तर्कसहित पार्टी प्रवेश रोकिने सम्भावना बलियो बनेको हो।
प्रमुख प्रचारक राजेन्द्र गौतमले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, “संविधानमा राष्ट्रपतिको प्रमुख कार्य नेपालको एकता र नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनु भनेर उल्लेख छ। यस्तो पदमा रहेका व्यक्तिले कुनै राजनीतिक दलमा औपचारिक रूपमा संलग्न हुनु सामान्य वा प्राविधिक कुरा होइन—यो संवैधानिक अभ्यास र प्रणालीप्रतिको जनआस्थामा असर पार्ने गम्भीर राजनीतिक विषय हो।”
गौतमका अनुसार अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि राष्ट्रपतिको पद गुमाइसकेका व्यक्तिहरूले दलमा आउने नआउने विषय पार्टीको नीतिगत निर्णयद्वारा स्पष्ट गर्नुपर्ने मत राखेका छन्। “यो विषय पार्टीको एक सदस्यको बारेमा मात्र होइन, दीर्घकालीन अभ्यास, सन्देश र संविधानको भावना प्रतिको जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ,” गौतमले भने।
प्रतिक्रिया