विद्या भण्डारीको एमाले सदस्यता नै विवादमा, अध्यक्ष बन्ने बाटो सहज छैन

 नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा फर्कने तयारीमा रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नै विवादमा परेको छ। दुई दिनसम्म चलेको पोलिटब्युरो बैठकमा उनका बारेमा व्यापक बहस भयो, जहाँ अधिकांश नेताहरूले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण हुन नसक्ने स्पष्ट तर्क प्रस्तुत गरे।

सदस्यता विवादको जड के हो?

एमालेको विधानको धारा ८(क) अनुसार, स्वेच्छाले पार्टी परित्याग गरेमा सदस्यता स्वतः समाप्त हुन्छ। भण्डारीले २०७२ सालमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि औपचारिक रूपमा एमाले परित्याग गरेकी थिइन्। अब उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कन चाहे पनि सदस्यता नवीकरण होइन, नयाँ सदस्यता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनाइ बैठकमा उठाइएको हो।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा यो नै प्रष्ट पारे। उनी भण्डारीको बढ्दो सक्रियताबाट खुसी देखिएनन, र विधानको व्यवस्थाको आधारमा सदस्यता स्वतः समाप्त भइसकेको तर्कमा जोड दिए।

ओली–भण्डारी सम्बन्धमा दरार ?

बैठकमा ओलीले ठट्टाको शैलीमा विधान व्याख्या गर्दा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले आपत्ति जनाउँदै धारा ९(३) उल्लेख गरे — जसमा ‘विशेष जिम्मेवारीमा खटिएका सदस्यको सदस्यता यथावत् रहने’ भनिएको छ। ज्ञवालीले भण्डारी पार्टीकै निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिको भूमिकामा पुगेकी हुनाले सदस्यता नवीकरण हुनुपर्ने तर्क राखे। तर ओलीले तत्काल निर्णय नगरी केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत निर्णय गर्ने संकेत गरे।

नेताहरूबीच मतभेद

बैठकमा पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण राई, आनन्द पोखरेल, गोकुल बास्कोटाजस्ता नेताहरूले भण्डारीको भूमिकाबारे खुला र स्वागतयोग्य धारणा राखे। उनीहरूका अनुसार पार्टीले उनलाई निषेध गर्नुको साटो जिम्मेवारी दिनुपर्छ।

तर अर्का नेताहरू—विशाल भट्टराई, पार्वत गुरुङ, महेश बस्नेतले भने भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन लोकतान्त्रिक मर्यादासँग मेल नखाने दाबी गरे। विशेष गरी बस्नेतले “राष्ट्रपतिको पद गरिमायुक्त हो, त्यसपछि पार्टी राजनीतिमा फर्कनु नैतिक गल्ती हो” भन्दै स्पष्ट विरोध जनाए।

अध्यक्ष ओलीमाथिको दबाब र कविता

बैठकमा अध्यक्ष ओलीमाथि चौतर्फी दबाबको चर्चा भयो। नेता विशाल भट्टराईले “ओलीमाथि घेराबन्दी भइरहेको” भन्दै सावधानी अपनाउन सुझाव दिए। नेतृ ज्वालाकुमारी साहले ओलीको प्रशंसामा कविता नै वाचन गरिन्।

पदाधिकारीको संरचना पनि विवादित

साथै, पार्टी पदाधिकारीको संख्या र पदविहरूको पुनः संरचनाबारे प्रस्तावमा पनि असहमति देखियो। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा उपाध्यक्ष घटाउने र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हटाउने उल्लेख थियो, जसप्रति अग्नि खरेल, कृष्ण राई, अरुण नेपालजस्ता नेताहरूले आपत्ति जनाए। उनीहरूले उपमहासचिव तीन र सचिव सातजनालाई निरन्तरता दिनुको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए।

एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियताको विषयले गहिरो बहस जन्माएको छ। पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन, विधानको व्याख्या, र भित्री असन्तुष्टिहरू अब सतहमा आउन थालेका छन्। अध्यक्ष ओली स्वयं पनि निर्णायक मोडमा छन् — भण्डारीलाई समेट्ने कि दूरी कायम राख्ने?

साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले यी सबै विषयमा औपचारिक निर्णय लिने सम्भावना छ। त्यो निर्णयले न केवल भण्डारीको भविष्य, तर एमालेको नेतृत्व भविष्यको बाटो पनि निर्धारण गर्नेछ।

नेकपा (एमाले) को हालै सम्पन्न सचिवालय बैठकमा एक अनौठो र अर्थपूर्ण प्रसंग उठ्यो – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता। यो प्रसंग कुनै संयोग मात्र थिएन, बरु एमालेभित्रको बढ्दो शक्ति संघर्षको संकेतस्वरूप आएको विषय हो।

ओली र भण्डारीको सम्बन्ध : राजनीतिक समिकरणको आधार

विद्यादेवी भण्डारी केपी शर्मा ओलीकै निकट विश्वासपात्र रहिएकी नेतृ हुन्। २०६९ सालमा झलनाथ खनाललाई पाखा लगाएर ओलीले पार्टी नेतृत्व सम्हालेपछि उनले भण्डारीलाई महिला नेतृत्वको प्रतीक बनाएर अगाडि सारे। संविधानसभा सदस्य, रक्षा मन्त्री हुँदै उनले नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य पनि ओलीकै रणनीतिक संयोजनको प्रतिफल थियो।

राष्ट्रपति भएसँगै उनले सत्ता भन्दा पनि सत्ताको शक्ति प्रयोगमा रुचि देखाइन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा जस्ता नेताहरूसँग टकरावमा उत्रिँदै, ओलीलाई सघाउने भूमिका निर्वाह गरिन्। जसका कारण उनलाई “ओलीको राजनीतिक कवच” भनिन्थ्यो। तर २०७९ सालमा उनको कार्यकाल समाप्त भएसँगै सक्रिय राजनीति पुनः रोज्ने संकेत उनले समय-समयमा दिँदै आइरहेकी छन्।

किन राजनीति फर्किन खोज्दैछिन् भण्डारी ?

१. ओलीको उत्तराधिकारी बन्ने आकांक्षा : एमालेभित्र भविष्यको नेतृत्व को हातमा जाने भन्ने बहस चर्किरहेको छ। ओली उमेर र विवादका कारण कमजोर हुँदै गएका बेला उनले आफ्ना विश्वासपात्रहरूमा भरोसा गर्न चाहन्छन्। भण्डारी पनि आफूलाई एक सम्भावित विकल्पको रूपमा अघि सार्न चाहन्छिन्।

2. राजनीतिक संरक्षण र सुरक्षित भूमिकाको खोजी : राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट बाहिरिएपछि भण्डारी न त एमालेको कुनै औपचारिक संरचनामा छिन्, न त उनमा प्रत्यक्ष प्रभावशाली सार्वजनिक उपस्थिति छ। पार्टीभित्र स्थान सुरक्षित गर्न उनले सशक्त भुमिका खोजिरहेको देखिन्छ।

3. एमालेको महाधिवेशन नजिकिँदै : २०८२ को अन्त्यतिर हुने भनिएको एमालेको महाधिवेशनमा शक्ति सन्तुलन महत्वपूर्ण हुनेछ। भण्डारी महाधिवेशन अघि नै पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव राख्न चाहन्छिन्।

ओलीको संकट र शक्ति सन्तुलन

अध्यक्ष ओली स्वयं अहिले अनेक दवाव र असन्तुलनमा छन्। पार्टीभित्रै ईश्वर पोखरेलजस्ता संरचनात्मक नेताहरू सशक्त हुँदै गएका छन्। ओली यो शक्ति सन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न भण्डारीलाई ‘काउन्टर बल’ का रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ।

तर यही समीकरण उल्टिन पनि सक्छ। यदि ओली कमजोर भए वा पार्टीभित्र विरोध बलियो बन्यो भने भण्डारी स्वयं नेतृत्वको दाबी गर्न पनि अगाडि सर्न सक्छिन्। यसले ओलीकै नेतृत्वमाथि खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ।

अब के हुन्छ?

• ओली र भण्डारीबीच दूरी बढ्ने सम्भावना : यदि भण्डारीले नेतृत्वको दाबी गरिन् भने ओली त्यसलाई स्वीकार्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। त्यसले नयाँ शक्ति संघर्ष जन्माउनेछ।

• एमालेभित्र गुटहरू सक्रिय हुने : पार्टी महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा ओली–भण्डारी एक गुट, अर्कातर्फ युवावर्ग तथा पुराना नेताहरूको गुटबीच टकराव सम्भावित देखिन्छ।

• एमाले विभाजनको सम्भावना : यदि शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्यो भने, एमाले फेरि एक पटक विभाजनको संघारमा पुग्न सक्छ।

निष्कर्ष

विद्यादेवी भण्डारीको नाम एमालेको सचिवालय बैठकमा उठ्नु केवल एक सामान्य प्रसंग थिएन। यो संकेत हो – एमाले अब नेतृत्व संक्रमणको मोडमा छ। ओली आफैं पनि उत्तराधिकारी खोज्ने अवस्थामा छन् तर त्यो उत्तराधिकारी उनी आफैं बन्ने चाहना विद्यामान नेतृ विद्यादेवी भण्डारीमा देखिनु अर्को राजनीतिक खिचातानीको संकेत हो। यदि समयमै समन्वय भएन भने एमालेभित्रको यो द्वन्द्वले नेपाली राजनीतिमा फेरि नयाँ मोड ल्याउनेछ।