बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । नेपाल बाल संगठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता भएको भनिए पनि तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा छानविन सुरु गरिएको आयोगले शुक्रबार जनाएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा निजउपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले निर्णय गरेको सार्वजनिक भएसँगै अनुसन्धान थालिएको आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । आयोगले उक्त घटनाको स्व-विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचारसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

किन गर्‍यो आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय ?
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को यस प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने राय तहगत हुँदै महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पेस भएको थियो । बालमन्दिर जग्गा लिज प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन तहगत हुँदै महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा आइपुगेको प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिनुभयो । तर, महान्याधिवक्ताको कार्यालयले भने तहगत हुँदै आएको राय नै सदर गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी रहेको दाहालको भनाइ छ ।

सिआइबीले बालमन्दिर जग्गा लिज प्रकरण ठगी नभई करारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले मुद्दा नचलाउने रायसहित प्रतिवेदन गत मंसिर ८ गते नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको भेटिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उक्त प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन गत माघ ९ गते उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले यो विषय ठगीसँग सम्बन्धित नभई भाडासँग सम्बन्धित भएको, यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भाडामा पुनःविचार गर्न निर्देशन दिइसकेको, उच्चदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा चलेको र मध्यस्थकर्ता नियुक्त भएर मेलमिलापमा टुंगिएको पाइएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । ‘हामीले सिआइबीले राय दिएका भरमा मात्रै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका होइनौँ । हामी आफैँले पनि अध्ययन गरेपछि मुद्दा नचलाउने निर्णयमा पुगेका हौँ,’ काफ्लेले भन्नुभयो ।

सिआइबीले बुझाएको थियो प्रतिवेदन
सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूले एक साता अघिसम्म पनि बालमन्दिर जग्गा लिज प्रकरणमा आफूहरूको अनुसन्धान जारी रहेको दाबी गरेका थिए । तर, गत मंसिर ८ गते नै सिआइबीले यस प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको पाइएको छ ।

अध्यक्ष रीता सिंह हुँदा नेपाल बाल संगठनले पटक-पटक गरी नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना जग्गा व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको बृहस्पति विद्या सदनलाई गैरकानुनी रूपमा लिजमा दिने निर्णय भएको बारेमा उकालो अनलाइनले २०७९ माघ ६ गते खोजमूलक समाचार प्रकासन गरेको थियो । संगठन आफैँले पनि अध्ययन गरी गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्दै गत वैशाख १४ गते वृहस्पतिसँगको जग्गा लिज सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसपछि वैशाख २५ गते संगठनले वृहस्पतिबाट आफू ठगिनु परेको भन्दै त्यसमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको मागसहित सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आदेशमा यस प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको सिआइबीले संगठनकी पूर्वअध्यक्ष रीता सिंहसहित २० जनालाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको थियो । तर, अदालतबाट पक्राउ पुर्जी हात पार्नासाथ व्यापक प्रचारप्रसार गरेको सिआइबीले कसैलाई पक्राउ गरेन । – यज्ञराज पाण्डे