हेर्नुस यो भिडियो पुरा बिबरणका लागि…

विश्वमा सबै भन्दा बढी मानवीय सहायता र विकास आयोजनामा सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले हालका लागि सम्पूर्ण वैदेशिक सहायता रोक्का गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे लगत्तै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सहायता रोक्काका लागि संसार भर रहेका आफ्ना राजदूतावास र अमेरिकी निकायहरूलाई आन्तरिक रूपमा पत्राचार गरिसकेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले देशबाहिर रहेका आफ्ना अधिकारी तथा अमेरिकी दूतावासहरूलाई पठाएको एउटा आन्तरिक पत्राचारमा उसले हाल कायम सबै वैदेशिक सहायतालाई तत्कालका लागि रोक लगाएको र नयाँ सहायता दिने कार्यलाई पनि स्थगित गरेको आन्तरिक ‘मेमो’ चुहिएर बाहिर आइसकेको छ ।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत सोमवार अमेरिकाले दिँदै आएको वैदेशिक विकास सहायतालाई ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।  उक्त आदेशपछि मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायहरूमा त्यस्तो पत्र पठाएको पाइएको हो। ट्रम्पले त्यस्ता सहायताहरूको प्रभावकारिता र निरन्तरताबारे समीक्षा गरेर आफ्नो विदेश नीतिलाई अघि बढाउने उद्देश्यसाथ उक्त कार्यकारी आदेश जारी गरेको बताइएको छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक विकास सहायता दिने देश हो। उसले सन् २०२३ मा ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो। विदेश मन्त्रालयको सूचनापछि विकासदेखि सैन्य सहायतासम्म सबैलाई असर गरेको देखिएको छ।

यद्यपि उक्त पत्राचारमा आपत्कालीन खाद्य सहायता र इजरेल तथा इजिप्टको सैन्य कोषका निम्ति रोक नलगाइएको बीबीसीले पुष्टि गरेको छ। उक्त पत्राचारमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भनिएको छ, “प्रत्येक प्रस्तावित नयाँ सहायता वा हाल कायम रहेका सहायताको थप विस्तारबारे समीक्षा तथा अनुमोदन नभएसम्म नयाँ सहायता वा विद्यमान सहायताहरूको विस्तारका लागि कुनै पनि नयाँ कोष बाध्य हुने छैनन्।”

त्यसमा अमेरिकी अधिकारीहरूलाई सहायाताबारे “समीक्षापछि विदेशमन्त्रीले निर्धारण गरेको समयसम्मका लागि सम्बन्धित सहायता अघि बढाउने सबै कार्यहरू तत्काल रोक्न” पनि निर्देशन दिइएको छ।

उक्त पत्रमा सबै वैदेशिक सहायताबारे व्यापक रूपमा ८५ दिनभित्र समीक्षा गरेर त्यसले राष्ट्रपति ट्रम्पका विदेश नीतिसम्बन्धी लक्ष्य पूर्ति गर्ने सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले पहिले नै विदेशमा गर्ने सबै खर्चले अमेरिकालाई “मजबुत”, “सुरक्षित” वा “अझ समृद्ध” बनाउँछ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका थिए।

विदेश मन्त्रालयका एक जना वरिष्ठ पूर्व अधिकारीले उक्त सूचनाले अमेरिकाले अनुदान दिने सहायता कार्यक्रममा “सम्भावित रूपमा ठूलो” प्रभाव पार्न सक्ने बताए ।

“कसैले कल्पना गर्न सक्छ- उदाहरणका लागि विश्वभरका मानवीय ‘डि-माइनिङ’ कार्यक्रमहरूलाई अचानक काम बन्द गर्न भनिएको छ। यो धेरै ठूलो कुरा हो,” सन् २०२३ को अन्त्यसम्म अमेरिकी विदेश मन्त्रालयसँग अमेरिकी कङ्ग्रेसको सम्बन्धबारे काम गरिरहेका जोश पलले बीबीसीसँग भने।
मध्यपूर्वमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सी (यूएसएआईडी)का पूर्व नियोग निर्देशक डेभ हार्डनले यो कदम “धेरै अर्थपूर्ण” रहेको बताए।

उनका अनुसार समीक्षाका कारण विश्वभरि अमेरिकी अनुदानका मानवीय र विकास कार्यक्रम स्थगित हुन सक्छ।

उनले खानेपानी, सरसफाइ र आश्रयस्थल निर्माणलगायतका महत्वपूर्ण विकास आयोजनामा व्यापक असर पर्छ सक्ने बताए।

“सहायता कार्यान्वयन गर्ने साझेदार वा [गैरसरकारी संस्था] का कर्मचारीलाई भुक्तानी दिन सकिन्छ तर मलाई लाग्छ- वास्तविक सहयोग रोक्नु पर्ने हुन्छ,” उनले भने।

“म वेस्ट ब्याङ्क र गाजा नियोगको निर्देशक हुँदा धेरैपटक [सहायता स्थगित भएको] अवस्था पार गरेको छु तर त्यो सोही क्षेत्रका हकमा विशिष्ट प्रकारको थियो भने यो विश्वव्यापी अवस्था हो। यसले सहायता रोक्ने मात्र होइन, पहिले नै लगानी गर्ने भनिएका र चलिरहेका अवस्थाका कार्यलाई ‘रोक्न’ आदेश दिएकाले यो निकै व्यापक छ।”  एएफपी समाचार संस्थाका अनुसार सहायता स्थगित गर्दा त्यसले युक्रेनलाई असर गर्न सक्छ। उसले ट्रम्पका पूर्ववर्ती जो बाइडनको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकाबाट अर्बौँ डलर बराबरका अस्त्र सहायता पाएका थियो।

रुबिओको पत्रमा विदेशमा दिइने सहायता स्थगित गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि नयाँ अमेरिकी प्रशासनका निम्ति अहिले दिइएका विदेशी सहायताहरू “दोहोरिएका छैनन्, प्रभावकारी छन् र राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिसँग सङ्गतपूर्ण छन्” भनेर मूल्याङ्कन गर्न असम्भव देखिएकाले त्यसको समीक्षा आवश्यक परेको जनाइएको छ।

उक्त पत्रअनुसार आपत्कालीन खाद्य सहायताका लागि छुट दिइएको छ। इजरेल र हमासबीच युद्धविराम भएपछि गाजामा मानवीय सहायता बढिरहेका बेला र सुडानलगायत विश्वका अन्य धेरै स्थानमा भोकमरीको सङ्कट कायम रहेकाले यस्तो छुट दिइएको हो।

रुबिओद्वार अनुमोदित उक्त पत्रमा “इजरेल र इजिप्टका लागि वैदेशिक सैन्य आर्थिक सहायता र वैदेशिक सैन्य वित्त व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तलबसहित प्रशासनिक खर्च”का लागि पनि छुट दिइएको छ।