२५औँ आमरण अनशनको नवौँ दिनमा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल, चिकित्सकहरू आन्दोलित हुने तयारीमा, सरकारले वार्ता टोली बनाए पनि सहमति हुन सकेन, चिकित्सा शिक्षा सुधार र विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको माग फेरि चर्कियो

काठमाडौँ, कात्तिक २०, २०८३, शुक्रबार (नोभेम्बर ६, २०२६)। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि विगत लामो समयदेखि निरन्तर सत्याग्रह गर्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीको २५औँ आमरण अनशन नवौँ दिनमा प्रवेश गर्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ। सरकारले उनका माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले सरकारलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ।

संघले निर्धारित समयभित्र डा. केसीका जायज माग सम्बोधन गरी अनशन अन्त्य गर्ने वातावरण नबनाए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। चिकित्सक संघको यो निर्णयसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागलाई लिएर सुरु भएको सत्याग्रह अब समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको आन्दोलनमा परिणत हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र महासचिव डा. विश्वराज दवाडीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि अनशनरत डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

संघले डा. केसीका माग सम्बोधन नभए आन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउने र त्यसबाट सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा पर्न सक्ने असरको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने जनाएको छ।

यसअघि संघले डा. केसीको जीवनरक्षा र माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। तर ठोस समाधान ननिस्किएको भन्दै शुक्रबार काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा चिकित्सकहरूको व्यापक छलफल आयोजना गरिएको थियो।

उक्त छलफलमा संघका पूर्वअध्यक्षहरू, पूर्वमहासचिवहरू, विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक समाजका प्रतिनिधि, अस्पताल निर्देशकहरू, आवासीय चिकित्सक तथा अन्य चिकित्सकहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।

छलफलमा डा. केसीको जीवनरक्षा, सरकारसँगको संवाद, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन तथा माग सम्बोधन नभए अपनाइने आन्दोलनका विकल्पहरूबारे विचारविमर्श भएको थियो। स्वास्थ्य सेवाको बहिरंग विभाग बहिष्कारदेखि थप कडा आन्दोलनका विकल्पसम्म छलफल भएको समाचार सार्वजनिक भए पनि अन्तिम आन्दोलनको स्वरूप भने घोषणा भइसकेको छैन।

डा. केसीले गत कात्तिक १२ गते इलामबाट आफ्नो २५औँ आमरण अनशन सुरु गरेका थिए। अनशनकै क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई सुरुमा इलाम अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था थप बिग्रिएपछि हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौँ ल्याएर महाराजगन्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो।

लामो समयसम्म भोजन नगरी अनशन बस्दा शरीरमा पानी तथा इलेक्ट्रोलाइटको असन्तुलन, रक्तचापमा गिरावट, मुटुको चालमा गडबडी तथा मिर्गौलालगायत महत्त्वपूर्ण अंगमा समस्या उत्पन्न हुने जोखिम रहन्छ। डा. केसीको स्वास्थ्यमा जटिलता आएको चिकित्सक संघले जनाएको भए पनि उनको पछिल्लो विस्तृत चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।

डा. केसीका मुख्य माग के के हुन् ?

डा. केसीले यसपटक चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनका मागको केन्द्रमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, शैक्षिक संस्थाहरूको पूर्वाधार, पदाधिकारी नियुक्तिमा पारदर्शिता तथा आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार रहेका छन्।

उनले कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार, पर्याप्त जनशक्ति र निर्धारित कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी एमबीबीएस तथा नर्सिङलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति र सिट निर्धारणसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले गेटामा एमबीबीएसका ५०, बीएस्सी नर्सिङका २०, मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजीका १० र अप्टोमेट्रीका १० गरी जम्मा ९० सिट निर्धारण गरेको छ।

डा. केसीले पूर्ण क्षमताको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन र आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएसम्म विद्यार्थी भर्ना गर्न नहुने अडान लिएका छन्। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूले अनुगमन र सिट निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिएको तथा विद्यार्थीलाई अस्पतालमा व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यक पर्ने समयसम्म पूर्वाधार थप विकास गर्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व तथा उनीहरूले गरेका निर्णयबारे निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन्। छानबिनका क्रममा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने उनको अडान छ।

यसका अतिरिक्त इलाम, उदयपुर र डडेलधुरालगायतका क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न, बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण अघि बढाउन र स्वास्थ्य शिक्षा तथा उपचारमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्न उनले माग गरेका छन्।

यसअघि सरकारसँग भएका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको तथा कतिपय नयाँ निर्णय सम्झौताको भावनाविपरीत भएको केसी पक्षको दाबी छ।

सरकारले वार्ता टोली बनाए पनि किन सुल्झिएन समस्या ?

सरकारले बुधबार, नोभेम्बर ४ मा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ। टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि समावेश छन्।

तर वार्ता टोली गठन हुनु मात्र पर्याप्त नभएको र माग सम्बोधनका लागि कार्यान्वयनयोग्य सहमति आवश्यक रहेको चिकित्सक संघको पछिल्लो चेतावनीले स्पष्ट पारेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले भने डा. केसीसँग विगतमा भएका कतिपय सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पूर्वसहमतिको कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ भने गेटामा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय प्रचलित मापदण्ड र सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा गरिएको हो।

यसरी सरकार र डा. केसी पक्षबीच विशेषगरी पूर्वाधारको पर्याप्तता, निर्णयको वैधानिकता, पदाधिकारी नियुक्ति तथा पुराना सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ।

आन्दोलन चर्किए स्वास्थ्य सेवामा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

चिकित्सक संघले दिएको ४८ घण्टे समयसीमाभित्र समाधान ननिस्किए स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विभिन्न विरोध कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको छ।

चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिए अस्पतालका नियमित बहिरंग सेवा, परीक्षण, परामर्श तथा अन्य गैरआकस्मिक उपचार प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ। यद्यपि कुन सेवा प्रभावित पार्ने भन्ने विषयमा संघले अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील सेवामा आन्दोलन हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभाव नियमित उपचार गराइरहेका बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घरोगी तथा दुर्गम क्षेत्रबाट उपचारका लागि अस्पताल पुगेका सर्वसाधारणलाई पर्न सक्छ।

त्यसैले डा. केसीको जीवनरक्षा, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको सुनिश्चितता र सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई एकसाथ सम्बोधन गर्ने गरी समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको लामो संघर्ष फेरि निर्णायक मोडमा

डा. गोविन्द केसीले विगत डेढ दशकदेखि चिकित्सा शिक्षामा सुधार, आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीको पहुँच, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा संस्थागत सुशासनका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।

उनका पटकपटकका सत्याग्रहले नेपालको चिकित्सा शिक्षा नीति, नियमन प्रणाली र सरकारी स्वास्थ्य सेवाको विस्तारसम्बन्धी सार्वजनिक बहसलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न सम्झौता र नीतिगत परिवर्तनमा उनका आन्दोलनको भूमिका रहेको छ।

तर पटकपटक सरकारसँग सम्झौता हुने र तिनको कार्यान्वयनलाई लिएर फेरि विवाद उत्पन्न हुने क्रमले नेपालको सार्वजनिक नीति र संस्थागत जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसपटक पनि समस्या केवल एक जना चिकित्सकको अनशनमा सीमित छैन। सरकारी चिकित्सा शिक्षाको भविष्य, शिक्षण अस्पतालहरूको गुणस्तर, नियामक निकायको विश्वसनीयता र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू यससँग जोडिएका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघको ४८ घण्टे अल्टिमेटमपछि अब सरकारको निर्णय, वार्ता टोलीको सक्रियता र डा. केसी पक्षसँग हुने संवादमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

समयमै विश्वसनीय सहमति कायम गरी अनशन अन्त्य गराउन सकिए डा. केसीको जीवनरक्षा मात्र होइन, सम्भावित स्वास्थ्य सेवा अवरोधसमेत टार्न सकिनेछ। अन्यथा चिकित्सा शिक्षा सुधारको यो विवाद थप जटिल बन्न सक्ने अवस्था छ।

अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता डा. केसीको जीवनरक्षा सुनिश्चित गर्दै उनका मागको निष्पक्ष समीक्षा, संवाद र कार्यान्वयनयोग्य सहमतिमार्फत समस्याको समाधान गर्नु हो।

Convert to PDF