ट्रम्पले डेमोक्र्याटलाई बधाई दिँदै सहकार्यको प्रस्ताव गरे, तर आफ्ना नीतिविपरीत कानुन ल्याइए भिटो प्रयोग गर्ने चेतावनी। उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरान युद्धलाई पराजयको प्रमुख कारण बताए। डेमोक्र्याटहरूले महँगी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा सुधार र ट्रम्प प्रशासनमाथि संसदीय निगरानीलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका छन्।
विशेष समाचार तथा राजनीतिक विश्लेषण | वाशिङ्टन डीसी, बुधबार, नोभेम्बर ४, २०२६ | अमेरिकी पूर्वी समयअनुसार बेलुकी करिब ८:४५ बजेसम्म उपलब्ध जानकारी

अमेरिकामा नोभेम्बर ३, मंगलबार सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनले देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले संघीय संसद्का दुवै सदनमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाएको छ भने विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा बहुमत हासिल गरेको छ।
बुधबार बेलुकासम्मका एपी, रोयटर्स तथा अन्य प्रमुख अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका विवरणअनुसार डेमोक्र्याटहरूले रिपब्लिकनको प्रभाव बलियो मानिएका राज्य र निर्वाचन क्षेत्रहरूमा समेत उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेका छन्। सिनेटका कम्तीमा सात सिट रिपब्लिकनबाट डेमोक्र्याटतर्फ गएका छन् भने प्रतिनिधिसभामा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र डेमोक्र्याटको पक्षमा परिवर्तन भएका छन्। केही स्थानमा मतगणना जारी रहेकाले अन्तिम सिट सङ्ख्या अझै परिवर्तन हुन सक्छ।

निर्वाचन परिणामसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालका बाँकी दुई वर्षमा ह्वाइट हाउस र संसद्बीच शक्ति संघर्ष, विधायी अवरोध, सरकारी खर्चसम्बन्धी विवाद, संसदीय अनुसन्धान तथा सम्भावित महाअभियोगका प्रश्न प्रमुख राजनीतिक विषय बन्ने देखिएका छन्।

यस निर्वाचनले अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र नभई इरान युद्ध, इजरायलसँगको सम्बन्ध, रुस–युक्रेन संघर्ष, चीनसँगको प्रतिस्पर्धा, विश्व व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा समेत नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

बुधबार बेलुकासम्मको निर्वाचन परिणाम : कुन दलको कति सिट ?
निर्वाचन परिणाम अद्यावधिक गर्ने Congress Swing Tracker को नोभेम्बर ४, साँझ ७:०२ बजे अमेरिकी पूर्वी समयसम्मको विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभामा डेमोक्र्याटले कम्तीमा २३७ र रिपब्लिकनले १४६ सिट जितेका छन्। ५२ सिटको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। सिनेटमा भने डेमोक्र्याट पक्षमा ५४ र रिपब्लिकन पक्षमा ४४ सिट सुनिश्चित भएका छन्। बाँकी दुई सिटको परिणाम स्पष्ट हुन बाँकी छ।

प्रतिनिधिसभाको कुल ४३५ सिटमध्ये बहुमतका लागि २१८ र सिनेटको १०० सिटमध्ये सामान्यतः ५१ सिट आवश्यक हुन्छ। यी सङ्ख्या घोषित/निर्धारित परिणाम हुन्, अन्तिम प्रमाणित परिणाम होइनन्।

राज्यका गभर्नर पदमा समेत डेमोक्र्याटहरूले सफलता हासिल गरेका छन्। ब्यालटपिडियाका अनुसार डेमोक्र्याटहरूले कम्तीमा २७ र रिपब्लिकनहरूले कम्तीमा २० राज्यको गभर्नर पद सुनिश्चित गरेका छन्। केही राज्यको नतिजा बाँकी छ। यसले डेमोक्र्याटहरूलाई सन् २०१० पछि पहिलोपटक राज्य गभर्नरहरूको बहुमत दिलाएको छ।

सिनेटमा निर्णायक मानिएका सात राज्य आयोवा, कान्सस, मेन, नर्थ क्यारोलाइना, ओहायो, साउथ क्यारोलाइना र टेक्ससमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार विजयी भएका छन्। तीमध्ये कान्ससले सन् १९३२ पछि पहिलोपटक डेमोक्र्याटिक सिनेटर निर्वाचित गरेको छ भने टेक्ससमा पनि लामो समयदेखिको रिपब्लिकन वर्चस्व तोडिएको छ।

यसका अतिरिक्त टेक्ससका रिपब्लिकन गभर्नर ग्रेग एबट डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जिना हिनोजोसासँग पराजित भएका छन्। जर्जिया, आयोवा र ओहायोका गभर्नर पदमा पनि डेमोक्र्याटहरूले रिपब्लिकनबाट नियन्त्रण खोसेका छन्।

ट्रम्पको प्रतिक्रिया : बधाई पनि, असन्तुष्टि पनि, भिटोको चेतावनी पनि
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले निर्वाचन परिणामपछि डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई बधाई दिँदै देशको हितका लागि मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन्। सीबीएस न्युजसँगको टेलिफोन कुराकानीमा उनले राजनीतिक मतभेद हुँदाहुँदै पनि दुई दलबीच सहकार्य सम्भव रहेको बताएका थिए।
तर आफू राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारका रूपमा मतपत्रमा नरहेको कारण रिपब्लिकन उम्मेदवारहरूले पर्याप्त मत पाउन नसकेको उनको तर्क थियो।

ट्रम्पले निर्वाचनमा पराजित भएका आफ्नै पार्टीका केही उम्मेदवारहरूको चुनावी रणनीति र व्यक्तिगत लोकप्रियतामाथि पनि प्रश्न उठाए। उनले विशेषगरी टेक्ससका गभर्नर ग्रेग एबटको आलोचना गरे। फक्स न्युजको चुनावी प्रस्तुति तथा केही राजनीतिक टिप्पणीकारप्रति समेत ट्रम्पले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
राष्ट्रपतिले इरानसँगको युद्ध र त्यसका कारण बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले पनि रिपब्लिकन पार्टीलाई नकारात्मक असर पुर्‍याएको स्वीकार गरेका छन्। तथापि उनले इरानविरुद्ध आफ्नो सैन्य निर्णय सही रहेको र त्यसबाट पछि नहट्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

अर्कोतर्फ, डेमोक्र्याटिक बहुमतको संसद्ले आफ्ना नीतिविपरीत विधेयक पारित गरे राष्ट्रपतीय भिटो प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा ‘VETO’ लेखिएको टोपीको तस्बिर सार्वजनिक गरेर उनले यही सन्देशलाई थप स्पष्ट पारे।

यसबाट ट्रम्पको चुनावपछिको प्रतिक्रिया दुई दिशामा गएको देखिन्छ। एकातिर उनले विपक्षीको जित स्वीकार गर्दै सहकार्यको ढोका खुला राखेका छन् भने अर्कोतिर राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अडान पनि व्यक्त गरेका छन्।

उपराष्ट्रपति जेडी भान्स : इरान युद्धकै कारण हार्नुपर्‍यो
उपराष्ट्रपति जेडी भान्स को प्रतिक्रिया भने राष्ट्रपति ट्रम्पको भन्दा फरक देखिएको छ।
भान्सले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लामो टिप्पणी गर्दै रिपब्लिकन पार्टीको निर्वाचन पराजयको प्रमुख कारण इरान युद्ध भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सन् २०२४ मा ट्रम्प र भान्सलाई समर्थन गरेका कतिपय मतदाताले यसपटक डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारहरूलाई मतदान गरेका छन्।

भान्सले रिपब्लिकन पार्टीले फेरि मतदाताको विश्वास प्राप्त गर्न इरान युद्ध अन्त्य गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने, अमेरिकी हितलाई प्राथमिकता दिने तथा इजरायलसँगको सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
उनको भनाइले रिपब्लिकन नेतृत्वभित्र विदेश नीति र विशेषगरी मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य संलग्नताबारे फरक धारणा रहेको सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि यसलाई ट्रम्प–भान्स सम्बन्ध टुटेको निष्कर्षका रूपमा लिन सकिँदैन।

रिपब्लिकन पार्टीभित्र भइरहेको यो बहस सन् २०२८ को राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि पार्टीले लिने नीतिगत दिशा निर्धारणमा समेत महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।

डेमोक्र्याटिक नेताहरूको प्रतिक्रिया : मतदाताको जनादेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता
प्रतिनिधिसभाका डेमोक्र्याटिक नेता हकिम जेफ्रिज ले निर्वाचन परिणामलाई परिवर्तनको मागका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनले आवास, खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य घटाउने, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने, मेडिकेडमा गरिएका कटौती उल्ट्याउने र प्रशासनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

डेमोक्र्याटिक पार्टीले नयाँ संसद्को पहिलो एक सय दिनभित्र जनजीवनसँग सम्बन्धित आर्थिक विषयहरू अघि बढाउने योजना बनाएको छ। प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरेपछि हकिम जेफ्रिज अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो अश्वेत सभामुख बन्ने सम्भावनाको स्थितिमा पुगेका छन्। उनको चयन भने नयाँ प्रतिनिधिसभाको औपचारिक प्रक्रियाबाट हुनेछ।
सिनेटका डेमोक्र्याटिक नेता चक शुमर ले पनि निर्वाचन जित्नु मात्र पर्याप्त नभएको र अब जनताको विश्वासलाई काममार्फत प्रमाणित गर्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्।

त्यस्तै डेमोक्र्याटिक नेसनल कमिटीका अध्यक्ष केन मार्टिनले निर्वाचनको परिणामलाई श्रमिक, मध्यमवर्गीय परिवार, युवा र स्वतन्त्र मतदाताका आर्थिक चिन्तासँग जोडेका छन्।

नोभेम्बर ४ मा जारी आधिकारिक वक्तव्यमा उनले महँगी, भ्रष्टाचार र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनका समस्यालाई डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारहरूले चुनावी अभियानको केन्द्रमा राखेकाले जनसमर्थन प्राप्त भएको बताएका छन्। पार्टीले सन् २०२८ मा ह्वाइट हाउस पुनः प्राप्त गर्ने उद्देश्य पनि सार्वजनिक गरेको छ।

रिपब्लिकन पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस
निर्वाचन पराजयसँगै रिपब्लिकन पार्टीमा संसदीय नेतृत्वको भविष्यबारे प्रश्न उठेको छ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख माइक जोनसनले आगामी संसद्मा रिपब्लिकन संसदीय दलको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेका छन्। उनको निर्णयपछि स्टिभ स्कालिस र जिम जोर्डनजस्ता नेताहरू सम्भावित नेतृत्वका दाबेदारका रूपमा चर्चामा आएका छन्।

रिपब्लिकन नेताहरू तथा समर्थकहरूबीच हारको कारणबारे फरकफरक धारणा देखिएका छन्। केहीले इरान युद्ध र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई जिम्मेवार ठहर गरेका छन् भने अरूले महँगी, आप्रवासनसम्बन्धी कठोर नीति, चुनावी सन्देश, उम्मेदवारको छनोट र संसदीय नेतृत्वको रणनीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

यससँगै ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य संलग्नता र आन्तरिक आर्थिक प्राथमिकताबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने विषयमा पनि पार्टीभित्र नयाँ छलफल सुरु भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया : विश्वका प्रमुख देशहरूले कसरी हेरे निर्वाचन परिणामलाई ?
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको परिणामबारे युरोप, एसिया, मध्यपूर्व र अफ्रिकाबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। कतिपय नेताले अमेरिकी मतदाताको निर्णयलाई नयाँ कूटनीतिक अवसरका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले राष्ट्रपति र संसद्बीचको राजनीतिक विभाजनबाट अमेरिकी विदेश नीति थप जटिल बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

स्पेन : ट्रम्पका नीतिमाथि जनताको असहमति
स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले अमेरिकी मतदाताले गरिबी बढाउने नीति, घृणा, लैङ्गिक भेदभाव, जलवायु परिवर्तनको अस्वीकार र विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको पक्षमा हुने राजनीतिविरुद्ध मत दिएको बताएका छन्। उनले निर्वाचन परिणामको स्वागत गरेका छन्।

दक्षिण अफ्रिका : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको आशा
राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले अमेरिकी जनताले आफ्नो निर्णय सुनाएको भन्दै परिणामले विश्व सम्बन्धमा नयाँ युगको सुरुवात गर्न सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। उनले व्यापार, लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुधारिने अपेक्षा पनि गरेका छन्।

रुस : डेमोक्र्याटको विजयप्रति सशंकित
रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई रियाबकोभले डेमोक्र्याटिक पार्टीको प्रभावशाली समूहको रुसप्रतिको दृष्टिकोण अत्यन्त नकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। मस्कोले अमेरिकी संसदीय परिणामपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छैन।

चीन : संयमित कूटनीतिक प्रतिक्रिया
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन अमेरिकाको आन्तरिक विषय भएको बताएको छ। चीनले पारस्परिक सम्मान र सहयोगका आधारमा अमेरिकासँग सम्बन्ध अघि बढाउन तथा मतभेद व्यवस्थापन गर्न चाहेको जनाएको छ।
इरान : युद्धविरुद्धको सन्देशका रूपमा व्याख्या
इरानका संसद् सभामुख मोहम्मद बाकर गालिबाफले अमेरिकी जनताले युद्ध अस्वीकार गरेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले निर्वाचन परिणामलाई युद्धको लागत र मानवीय विवेकसँग सम्बन्धित निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

जर्मनीका रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले डेमोक्र्याटको विजयलाई ऐतिहासिक भन्दै बर्लिनले अमेरिकी दुवै प्रमुख दलसँग सहकार्य जारी राख्ने बताएका छन्। नर्वेका प्रधानमन्त्री जोनास गार स्टोरेले अमेरिकी मतदाताबाट परिवर्तनको बलियो राजनीतिक सन्देश आएको बताएका छन्।
बेलायतका लन्डन मेयर सादिक खानले डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई बधाई दिएका छन्। जापानले भने चुनावी परिणाम जस्तोसुकै भए पनि अमेरिका–जापान सुरक्षा गठबन्धन आफ्नो विदेश तथा सुरक्षा नीतिको आधारस्तम्भ रहने स्पष्ट पारेको छ।

युरोपेली संसद्की उपाध्यक्ष क्रिस्टेल साल्डेमोसेले युरोपको दृष्टिकोणबाट परिणामप्रति सावधानीपूर्वक आशावादी रहेको बताएकी छन्। तर बेल्जियमका रक्षामन्त्री थियो फ्रान्केनले अमेरिकाभित्रको तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणले शासन सञ्चालन कठिन बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा पनि निर्वाचनले ठूलो स्थान पाएको छ। फ्रान्सेली, बेलायती तथा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले डेमोक्र्याटिक सफलतालाई ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। युक्रेनी सञ्चारमाध्यमहरूमा अमेरिकी संसद्को नयाँ संरचनाले युक्रेनलाई सहयोग पुग्न सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ भने रुसी सञ्चारमाध्यममा फरक व्याख्या देखिएको छ।

डेमोक्र्याटहरूले किन जिते, रिपब्लिकनहरू किन हारे ?
निर्वाचनको सम्पूर्ण कारण एउटा मात्र विषयबाट व्याख्या गर्न सकिँदैन। तर मतदाताको प्रतिक्रिया तथा उपलब्ध एक्जिट पोलहरूले अर्थतन्त्र, महँगी, युद्ध र सरकारप्रतिको विश्वास महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको देखाएका छन्।

एबीसी न्युजले सार्वजनिक गरेको मतदानपछिको सर्वेक्षणअनुसार प्रतिनिधिसभाका मतदातामध्ये ५५ प्रतिशतले सरकारी भ्रष्टाचार, ४९ प्रतिशतले जीवनयापनको लागत र ३४ प्रतिशतले इरान युद्धलाई आफ्नो मतदान निर्णयमा निर्णायक महत्वको विषय बताएका थिए। यी प्रतिशतहरू एकअर्काबाट स्वतन्त्र प्रश्नका उत्तर हुन्।

तीन प्रमुख कारण विशेष उल्लेखनीय छन्।

पहिलो, महँगी र जनजीवनको दबाब। खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य सेवा र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले अमेरिकी परिवारहरूको खर्च बढाएको छ। चुनावी अभियानमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारहरूले यिनै आर्थिक समस्यालाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए। रिपब्लिकन पक्षले आफ्ना आर्थिक नीतिको बचाउ गरे पनि धेरै मतदाताका लागि दैनिक खर्चको दबाब महत्वपूर्ण रह्यो।

दोस्रो, इरान युद्ध र विदेश नीति। लामो समयदेखि जारी सैन्य संघर्ष, इन्धनको मूल्य तथा युद्धको आर्थिक र राजनीतिक लागतप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। उपराष्ट्रपति भान्सले समेत यसलाई प्रमुख कारण मानेका छन्। यद्यपि सबै रिपब्लिकन मतदाताले युद्धकै कारण आफ्नो मत परिवर्तन गरेका हुन् भन्ने प्रमाण छैन।

तेस्रो, प्रशासनिक जवाफदेहिता र राजनीतिक ध्रुवीकरण। ट्रम्प प्रशासनका निर्णय, आप्रवासन नीतिहरू, सरकारी संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपहरू चुनावी बहसमा थिए। डेमोक्र्याटहरूले संस्थागत नियन्त्रण र संसदीय निगरानीलाई महत्व दिए भने रिपब्लिकनहरूले सीमा सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार र राष्ट्रपतिको नीति कार्यान्वयनलाई जोड दिए।

अब अमेरिकाको राजनीतिक बाटो कता ?
निर्वाचनको परिणामपछि अमेरिकामा राष्ट्रपति एक दलको र संसद्का दुवै सदन अर्को दलको नियन्त्रणमा रहने विभाजित सरकार को अवस्था बन्नेछ। नयाँ संसद्को कार्यकाल जनवरी ३, २०२७ बाट सुरु हुनेछ।

यसले अमेरिकी शासन प्रणालीका केही महत्वपूर्ण पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

१. ट्रम्पका विधेयक र नीतिहरूमा चुनौती
डेमोक्र्याटहरूले प्रतिनिधिसभा र सिनेटमा बहुमत प्राप्त गरेपछि नयाँ कानुन पारित गर्ने प्रक्रियामा निर्णायक प्रभाव राख्नेछन्। ट्रम्प प्रशासनका कतिपय प्रस्ताव संसद्बाट पारित नहुन सक्छन्।

तर राष्ट्रपति ट्रम्पसँग संविधानले दिएको भिटो अधिकार कायम रहनेछ। संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयकमा उनले भिटो लगाए त्यसलाई उल्ट्याउन सामान्यतः दुवै सदनमा दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले सामान्य बहुमत प्राप्त गर्दैमा डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपतिको विरोधका बाबजुद आफूले चाहेको सबै कानुन लागू गराउन सक्दैनन्। सिनेटमा बहस अन्त्य गर्ने कतिपय प्रक्रियाका लागि ६० मतको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले विधायी सहमति अझ महत्वपूर्ण हुनेछ।

२. ट्रम्पमाथि महाअभियोगको प्रश्न
डेमोक्र्याटिक बहुमतसँगै ट्रम्प प्रशासनमाथि संसदीय अनुसन्धान, सार्वजनिक सुनुवाइ, कागजात माग र अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने अधिकार थप प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन सक्नेछ।

राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग अघि बढाउने राजनीतिक सम्भावनाबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ। तर महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु, पारित हुनु र राष्ट्रपति पदबाट हटाइनु फरक प्रक्रिया हुन्।

अमेरिकी संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा सामान्य बहुमतले महाअभियोग लगाउन सक्छ। तर सिनेटमा राष्ट्रपति पदबाट हटाउने निर्णयका लागि उपस्थित सदस्यहरूको दुईतिहाइ मत आवश्यक हुन्छ।

अहिले डेमोक्र्याटहरूको सिनेट बहुमत मात्रले त्यो सीमा पूरा गर्दैन। रिपब्लिकन सदस्यहरूको समेत उल्लेखनीय समर्थन नभएसम्म राष्ट्रपति हटाउने प्रस्ताव सफल हुन सक्दैन। साथै, निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुनु स्वयं महाअभियोगको संवैधानिक आधार होइन।

३. सरकारी बजेट र सम्भावित बन्द
अमेरिकाको संघीय बजेट, सरकारी खर्च, ऋण व्यवस्थापन, रक्षा खर्च तथा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रपति र संसद्बीच सहमति आवश्यक पर्छ।

दुवै पक्षले आफ्नो नीतिमा अडान लिए बजेटसम्बन्धी विवाद चर्किन सक्छ। आवश्यक खर्चसम्बन्धी कानुन समयमै पारित नभए संघीय सरकारका केही सेवा आंशिक रूपमा बन्द हुने अवस्था पनि आउन सक्छ।

तर यस्तो परिणाम अनिवार्य छैन। दुई दलबीच खर्चसम्बन्धी सम्झौता भए सरकारको सञ्चालन सामान्य रूपमा जारी रहन सक्छ।

४. मन्त्री नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णयमा निगरानी
सिनेटमा डेमोक्र्याटिक नियन्त्रण भएपछि राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गरेका उच्च सरकारी अधिकारी, संघीय न्यायाधीश र कतिपय महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा नयाँ चुनौती आउन सक्छ।

संसदीय समितिहरूले प्रशासनिक निर्णयमाथि छानबिन गर्न सक्नेछन्। विशेषगरी रक्षा, विदेश नीति, आप्रवासन, आर्थिक नीति र सरकारी खर्चसम्बन्धी सुनुवाइहरू राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बन्नेछन्।

यद्यपि राष्ट्रपतिका सबै कार्यकारी अधिकार संसद्को नियन्त्रणमा जाने होइनन्। संविधान, विद्यमान कानुन र अदालतका निर्णयले निर्धारण गरेको सीमाभित्र राष्ट्रपति आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

इरान युद्ध, इजरायल र मध्यपूर्वमा कस्तो असर पर्ला ?
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा इरान युद्ध प्रमुख मुद्दा बनेपछि मध्यपूर्वमा अमेरिकाको आगामी भूमिकाबारे नयाँ प्रश्न उठेका छन्।
डेमोक्र्याटिक बहुमतको संसद्ले युद्धको खर्च, सैन्य रणनीति, कार्यकारी अधिकार र अमेरिकी सैनिक संलग्नताबारे प्रशासनसँग थप स्पष्टीकरण माग्न सक्छ। युद्धसम्बन्धी बजेट तथा कूटनीतिक नीतिमा संसदीय बहस बढ्न सक्छ।

तर निर्वाचन परिणामले स्वतः युद्ध अन्त्य गर्दैन। अमेरिकी सैन्य सञ्चालन, कूटनीति, विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

इजरायलसँगको सम्बन्धमा पनि मतभेद सार्वजनिक हुने सम्भावना छ। अमेरिकामा इजरायलको सुरक्षा समर्थन गर्ने डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै पक्षका नेताहरू छन्। अर्कोतर्फ मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य संलग्नता, मानवीय संकट र युद्धको लागतबारे दुवै दलभित्र फरक मतहरू छन्।

यस्तो अवस्थामा ह्वाइट हाउस र संसद्बीच रक्षा बजेट तथा सैन्य नीतिमा सहमति र असहमति दुवै देखिन सक्छ। निर्वाचन परिणामले मध्यपूर्वमा कूटनीतिक पहल बढाउन दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव आगामी निर्णयबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ।

रुस–युक्रेन युद्ध, चीन र विश्व व्यापारमा सम्भावित प्रभाव
रुस–युक्रेन युद्धमा अमेरिकी सैन्य तथा आर्थिक सहयोगको निरन्तरता महत्वपूर्ण प्रश्न बन्न सक्छ। नयाँ संसदीय बहुमतले युक्रेनसम्बन्धी सहायता, रुसमाथिका प्रतिबन्ध र युरोपेली सुरक्षा साझेदारीका विषयमा प्रभाव पार्न सक्छ।

तर डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्र पनि विदेश नीतिमा पूर्ण एकरूपता छैन। त्यसैले युक्रेनलाई कति सहयोग उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा आगामी विधेयक, बजेट र राजनीतिक सहमतिमा निर्भर रहनेछ।

चीनसँगको सम्बन्धमा व्यापार, प्रविधि, ताइवान तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषय प्रमुख रहनेछन्। यी विषयमा अमेरिकी दुई प्रमुख दलबीच प्रतिस्पर्धा र सुरक्षा चासोका कतिपय समान दृष्टिकोण रहेकाले संसद्को नियन्त्रण परिवर्तनले सबै नीति उल्टिने सम्भावना स्वतः उत्पन्न गर्दैन।

विश्व व्यापारका क्षेत्रमा भने राष्ट्रपति ट्रम्पका भन्सार शुल्क, आयात नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौतासम्बन्धी निर्णयमाथि संसद्ले थप निगरानी गर्न सक्छ।

निर्वाचनपछि विश्व वित्तीय बजारले पनि प्रतिक्रिया जनाएका छन्। रोयटर्स र एपीका विवरणअनुसार बुधबार तेलको मूल्यमा गिरावट र अमेरिकी बजारमा सुधार देखिएको थियो। तर त्यसलाई निर्वाचन परिणामको एकमात्र प्रत्यक्ष प्रभावका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन। ऊर्जा बजार, युद्धसम्बन्धी समाचार र आर्थिक अपेक्षाहरू पनि महत्वपूर्ण कारक हुन्।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा के प्रभाव पर्न सक्छ ?
नेपालका लागि अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन महत्वपूर्ण भए पनि यसले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्वतः परिवर्तन गर्ने होइन।

अमेरिकाको नेपाल नीति राष्ट्रपतिको प्रशासन, परराष्ट्र मन्त्रालय, संसद्, विकास सहयोगसम्बन्धी निकाय र द्विपक्षीय सहमतिबाट प्रभावित हुन्छ।

नयाँ संसदीय शक्ति सन्तुलनले नेपालका सन्दर्भमा मुख्यतः विकास सहायता, आप्रवासन, व्यापार र क्षेत्रीय कूटनीतिसम्बन्धी नीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ।

एमसीसीलगायतका अमेरिकी विकास सहयोग कार्यक्रम, वैदेशिक सहायता बजेट र दक्षिण एसियासम्बन्धी नीतिमाथि संसद्को भूमिका रहनेछ। तर नयाँ बहुमतले नेपालको कुनै निश्चित परियोजना बन्द गर्ने वा विस्तार गर्ने निर्णय गरिसकेको पुष्टि भएको छैन।

अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका लागि अध्यागमन, ग्रिनकार्ड प्रक्रिया, नागरिकता, विद्यार्थी भिसा, रोजगारी तथा परिवार पुनर्मिलनसम्बन्धी नीतिहरू महत्वपूर्ण रहनेछन्।

डेमोक्र्याटिक बहुमतको संसद्ले आप्रवासनसम्बन्धी कानुनमा फरक प्रस्ताव अघि सार्न सक्ने भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक र विधायी प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। संसद्को परिणाम मात्रले हालको भिसा वा अध्यागमन नियम तुरुन्त परिवर्तन हुँदैन।

यसैगरी चीन र भारतसँगको अमेरिकी सम्बन्धमा आउने परिवर्तनले दक्षिण एसियाको रणनीतिक वातावरणमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर दुवै अमेरिकी प्रमुख दलसँग संस्थागत सम्बन्ध कायम राख्नु कूटनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण हुनेछ।

सन् २०२८ को राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कस्तो संकेत ?
सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचन राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्वाचन होइन। तर यसले आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनअघि अमेरिकी मतदाताका प्राथमिकता, दलीय संगठन र राजनीतिक एजेन्डाको अवस्था बुझ्न महत्वपूर्ण आधार उपलब्ध गराएको छ।

डेमोक्र्याटिक पार्टीका लागि अब निर्वाचनमा व्यक्त गरेका आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारका प्रतिबद्धतालाई संसदीय उपलब्धिमा बदल्ने चुनौती हुनेछ।

रिपब्लिकन पार्टीका लागि मतदाताको असन्तुष्टिका कारण बुझ्ने, पार्टीभित्रका नीतिगत मतभेद सम्बोधन गर्ने र आगामी निर्वाचनका लागि नेतृत्व तथा राजनीतिक कार्यक्रम तय गर्ने अवसर हुनेछ।

अमेरिकी संविधानको २२औँ संशोधनअनुसार कुनै व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सक्दैन। ट्रम्प सन् २०१६ र २०२४ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएकाले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत उनी सन् २०२८ मा पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुन योग्य हुँदैनन्।

त्यसैले आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीको नयाँ नेतृत्व र डेमोक्र्याटिक पार्टीको उम्मेदवार छनोट पनि प्रमुख विषय बन्नेछन्। तर मध्यावधि निर्वाचनको परिणामका आधारमा सन् २०२८ मा कुन दलले राष्ट्रपति निर्वाचन जित्नेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

निष्कर्ष : चुनावी परिणामले दिएको नयाँ राजनीतिक सन्देश
अमेरिकाको सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनले देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गरेको छ। डेमोक्र्याटिक पार्टीले संसद्का दुवै सदनमा बहुमत हासिल गरेको छ भने रिपब्लिकन पार्टीले आफ्नो राजनीतिक रणनीति र नीतिगत प्राथमिकताबारे पुनः छलफल सुरु गरेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्दै डेमोक्र्याटसँग सहकार्य गर्न सक्ने संकेत दिएका छन्। साथै आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर नीतिगत अडान कायम राख्ने बताएका छन्।

डेमोक्र्याटिक नेतृत्वले महँगी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा, सरकारी जवाफदेहिता र प्रशासनमाथिको निगरानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। रिपब्लिकन नेतृत्वभित्र इरान युद्ध, आर्थिक नीति र पार्टीको आगामी दिशाबारे बहस सुरु भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि निर्वाचन परिणामले फरकफरक अपेक्षा जन्माएको छ। केही अमेरिकी साझेदारहरूले सहकार्यको नयाँ अवसर देखेका छन् भने अन्य देशहरूले अमेरिकी राजनीतिक विभाजनबाट उत्पन्न हुन सक्ने नीतिगत अनिश्चिततामाथि ध्यान दिएका छन्।

अबको महत्वपूर्ण प्रश्न कुन दलले कति सिट जित्यो भन्ने मात्र होइन, राष्ट्रपति र संसद्बीच हुने सहमति वा संघर्षले अमेरिकी जनताको दैनिक जीवन, देशको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्व राजनीतिलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने हो।

आगामी दुई वर्षका निर्णयले अमेरिकी लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबीचको शक्ति सन्तुलन, राष्ट्रपतीय अधिकार, संसदीय जवाफदेहिता र सन् २०२८ को राजनीतिक एजेन्डा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।

समाचारको तथ्याधार : एसोसिएटेड प्रेस (AP), रोयटर्स, बीबीसी, सीबीएस न्युज, ब्यालटपिडिया, एनपीआर, एक्सियोस, एबीसी न्युज तथा राजनीतिक दलका सार्वजनिक वक्तव्यहरू। निर्वाचनका सङ्ख्या निरन्तर अद्यावधिक हुने भएकाले यहाँ उल्लेखित समयको परिणामलाई अन्तिम आधिकारिक प्रमाणीकरण मान्नु हुँदैन।