नेपालका महात्मा गान्धी डा. गोविन्द केसी : न धनको लोभ, न पदको मोह, देश र जनताका लागि जीवनभर सत्याग्रह

काठमाडौं, कात्तिक १७, २०८३। नेपालमा निःस्वार्थ सेवा, त्याग, सादगी र सत्याग्रहको चर्चा हुँदा छुटाउनै नसकिने नाम हो, डा. गोविन्द केसी। महात्मा गान्धीले सत्य र अहिंसाको बाटोबाट अन्यायविरुद्ध संघर्ष गरेझैँ डा. केसीले पनि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि सत्याग्रहलाई आफ्नो प्रमुख माध्यम बनाउँदै आएका छन्। यही कारण उनका समर्थकहरू उनलाई नेपालका महात्मा गान्धीका रूपमा सम्मान गर्छन्।

न धनसम्पत्तिको लालसा, न राजनीतिक पदको आकांक्षा, न व्यक्तिगत लाभको स्वार्थ। सादा जीवन, चिकित्सकीय सेवा र जनहितका मुद्दामा निरन्तर संघर्ष डा. केसीको सार्वजनिक जीवनका परिचित विशेषता हुन्। उनले आफ्नो पेशागत प्रतिष्ठालाई व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन वा राजनीतिक शक्ति प्राप्तिको माध्यम बनाउनुभन्दा सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने अभियानमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

दुर्गम गाउँबस्तीमा पुगेर बिरामीको उपचार गर्ने, गरिब र असहायको सेवामा समर्पित रहने तथा चिकित्सा शिक्षामा हुने अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउने उनको अभियान झन्डै डेढ दशकदेखि जारी छ। चिकित्सा शिक्षालाई सीमित व्यापारिक समूहको प्रभावबाट मुक्त राख्ने, सरकारी अस्पतालको क्षमता बढाउने र विपन्न परिवारका सन्तानलाई पनि चिकित्सक बन्ने अवसर उपलब्ध गराउने विषय उनका प्रमुख माग हुन्।

२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा सुरु भएको उनको सत्याग्रह यात्रा अहिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यकालसम्म आइपुग्दा २५औँ अनशनमा पुगेको छ। सरकारहरू फेरिए, प्रधानमन्त्रीहरू बदलिइरहे, सहमतिहरू पनि भए, तर विगतका प्रतिबद्धता पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले पटकपटक अनशन बस्नुपरेको छ।

उनको अभियानले चिकित्सा शिक्षा सुधार, छात्रवृत्ति विस्तार, सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना, योग्यताका आधारमा नियुक्ति र स्वास्थ्य संस्थामा पारदर्शिताजस्ता विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियामा समेत उनको लामो आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण दबाब सिर्जना गरेको थियो।

सत्याग्रहका क्रममा उनले विभिन्न आरोप, अपमान र व्यक्तिगत आलोचना पनि सामना गरेका छन्। तर आफ्ना मागलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनसँग जोड्दै उनले संघर्षलाई निरन्तरता दिएका छन्। उनका समर्थकहरू यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितका लागि गरिएको त्यागका रूपमा हेर्छन्।

आज फेरि स्वास्थ्य जोखिमबीच सत्याग्रहमा रहेका डा. केसीको संघर्षले नेपालमा एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ। नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा सुधारका लागि गरिएका सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन किन बारम्बार ढिलाइ हुन्छ?

नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै निरन्तर संघर्षरत वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी फेरि आमरण अनशनमा छन्। २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालबाट सुरु भएको उनको सत्याग्रह यात्रा १४ वर्षपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसम्म आइपुग्दा २५औँ पटकमा पुगेको छ। सरकारहरू परिवर्तन भए, प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए, पटकपटक सम्झौता भए, तर ती सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा केसीको अनशन रोकिएको छैन।

चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त व्यापारिक स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारी अस्पतालको कमजोर अवस्था र विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको विरोधमा डा. केसीले कात्तिक १२ गते इलामको नारायणस्थान मन्दिर परिसरबाट २५औँ आमरण अनशन सुरु गरेका थिए। तर स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि उनलाई सोमबार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याएर महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ।

इलाम अस्पतालमा उपचाररत रहँदा उनको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा अत्यन्त कम भएर प्रतिडेसिलिटर ३५ मिलिग्रामसम्म झरेको चिकित्सकहरूले बताएका थिए। मुटुको धड्कन अनियमित हुने र शरीरमा कमजोरी बढ्ने समस्या देखिएपछि चिकित्सकहरूले स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम रहेको चेतावनी दिएका थिए। यद्यपि केसीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी राख्ने अडान लिएका छन्।

यसपटक डा. केसीले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति खारेज गर्नुपर्ने उनको प्रमुख माग छ। त्यस्तै, मापदण्डविपरीत मेडिकल कलेजहरूमा बढाइएको विद्यार्थी सिट संख्या घटाउनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी उनीहरूको नियुक्ति र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखेका छन्।

सरकारी स्रोत प्रयोग हुने शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, गेटा अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने, इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने तथा बर्दिवास मेडिकल कलेजको निर्माण अघि बढाउनुपर्ने विषयसमेत उनको मागमा समेटिएका छन्। यसअघि २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सातबुँदे सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको अडान छ।

डा. केसीको सत्याग्रह २०६९ असार २१ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने मागबाट सुरु भएको थियो। तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारसँग सहमति भएपछि पहिलो अनशन अन्त्य भएको थियो। तर सहमतिको पालना नभएको भन्दै उनले त्यही वर्ष दोस्रो अनशन सुरु गर्नुपर्‍यो।

त्यसपछिका वर्षहरूमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनका सत्याग्रह जारी रहे। अहिले वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुँदा समेत चिकित्सा शिक्षा सुधारका पुरानै मागसहित उनी अनशन बस्न बाध्य भएका छन्।

उनका आन्दोलनका क्रममा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निर्धारण, दुर्गम क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना, स्वास्थ्य संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति रोक्ने व्यवस्था तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माणजस्ता विषय प्रमुख रूपमा उठे। विशेषगरी केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को निर्माणमा उनको आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण दबाब सिर्जना गरेको मानिन्छ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारसँगै सुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिताका प्रश्न पनि उठाउँदै आएका छन्। विगतमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने, सार्वजनिक संस्थामा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

विशेषगरी २०७७ सालमा जुम्लाबाट सुरु गरेको १९औँ अनशन २८ दिनसम्म चलेको थियो। २०७५ सालमा जुम्लाबाट सुरु गरिएको १५औँ अनशन पनि निकै चर्चित बनेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा उनका आन्दोलन गेटा मेडिकल कलेज, चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय, सरकारी मेडिकल कलेजको विस्तार र स्वास्थ्य शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रभावका विषयमा बढी केन्द्रित भएका छन्।

यसैबीच, सरकारले डा. केसीलाई अनशन स्थगित गर्न आग्रह गर्दै माग सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी विगतका सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल भइरहेको र पदाधिकारीमाथि उठाइएका प्रश्नबारे छानबिन गर्न सकिने बताएको छ। सरकारी मेडिकल कलेज विस्तारका लागि पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

तर पटकपटक सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने सरकारी प्रवृत्तिप्रति डा. केसी असन्तुष्ट छन्। उनी स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई राजनीतिक भागबन्डा तथा सीमित व्यापारिक समूहको स्वार्थबाट मुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

डा. केसीका सबै माग र आन्दोलनका शैलीबारे समयसमयमा समर्थनसँगै आलोचना पनि हुँदै आएको छ। विशेषगरी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थीको अवसर र क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने विषयमा फरकफरक धारणा छन्। तर सरकारी निर्णय पारदर्शी हुनुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तर कायम रहनुपर्ने र नागरिकले सुलभ उपचार पाउनुपर्ने आवश्यकतामा व्यापक सहमति देखिन्छ।

१४ वर्षको अवधिमा २५ पटक आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आफैँमा नेपालको शासन प्रणाली र सार्वजनिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न हो। बाबुराम भट्टराईदेखि बालेन्द्र शाहसम्म सरकारको नेतृत्व बदलिँदा पनि डा. केसीका आधारभूत माग दोहोरिइरहनुले राजनीतिक परिवर्तन मात्र पर्याप्त नहुने, राज्यका नीतिगत निर्णय र सम्झौताहरू व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ।

अबको मुख्य प्रश्न डा. गोविन्द केसीले कहिले अनशन तोड्छन् भन्ने मात्र होइन, सरकारले यसपटक गरेका प्रतिबद्धता वास्तवमै पूरा गर्छ कि विगतकै जस्तो फेरि अर्को सत्याग्रहको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने हो।

डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहले नेपाली समाजलाई सम्झाइरहेको सन्देश स्पष्ट छ। सार्वजनिक हितका लागि आवाज उठाउनु, अन्यायविरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध गर्नु र राज्यलाई आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति जवाफदेही बनाउनु लोकतान्त्रिक नागरिक चेतनाका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। उनको संघर्ष आज पनि त्यही चेतनासँग जोडिएको छ।