काठमाडौं, २ सेप्टेम्बर २०२६। भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीको सातौँ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सरकारको खोज, उद्धार, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणसँगै संसद्मा सरकारको प्रारम्भिक तयारी, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार्ने नीति, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धार, शव व्यवस्थापन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई लिएर चर्को बहस भएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीमा परी १ हजार ११४ जनाको शव फेला परिसकेको छ भने ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। २९२ जना घाइते भएका छन् र ११ हजार ९९३ जनालाई उद्धार गरिएको छ। रसुवाबाट सुरु भएको विनाशले नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ तथा पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीसम्म ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याएको छ।

संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी विपत्तिलाई कुनै एउटा जिल्ला वा क्षेत्रको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय त्रासदीका रूपमा व्याख्या गरे। उनले आफन्त अझै नभेटिएका परिवारको पीडा सरकारले गम्भीर रूपमा महसुस गरेको भन्दै यसलाई “सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात” को संज्ञा दिए।

प्रधानमन्त्रीले अहिले शोकमा मात्र डुबेर बस्ने समय नभएको र राज्य नेतृत्वले पीडित नागरिकलाई हिम्मत, भरोसा र सुरक्षा दिनुपर्ने बताए। खोजी, उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा निकाय र प्राविधिक टोली कठिन भूगोल तथा प्रतिकूल मौसमबीच खटिरहेको बताए।

यसैबीच मृतक तथा बेपत्ता सम्बन्धी संख्या अझै परिवर्तनशील छ। खोजी जारी रहेकाले विभिन्न निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा केही अन्तरसमेत देखिएको छ। त्यसैले सरकारी निकायले पुष्टि गरेको तथ्यांकलाई आधिकारिक आधार मान्नुपर्ने अवस्था छ।

पहिचान नभएका शव गाडिएको विवादमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण

विपत्तिपछि ठूलो संख्यामा शव फेला पर्न थालेपछि अस्पतालका शवगृहमा ठाउँ अभाव भएको र पहिचान हुन नसकेका शव अस्थायी रूपमा जमिनमुनि राखिएको विषयले आलोचना निम्त्याएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा यसबारे प्रष्ट पार्दै शवहरू जथाभावी गाडिएको नभई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाइएको दाबी गरे। उनका अनुसार पहिचान नभएका शवको डीएनए तथा अन्य फरेन्सिक प्रमाण सुरक्षित गरेर व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ र डीएनए मिलान भएपछि शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। त्यसपछि परिवारले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न सक्ने उनले बताए।

विपत्तिको आकार असाधारण भएका कारण शव पहिचान र डीएनए परीक्षणमा समेत विदेशी विशेषज्ञ तथा प्राविधिक सहयोग प्रयोग भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले फरेन्सिक परीक्षण, डीएनए पहिचान र सुरुङ उद्धारमा समेत सहयोग गरिरहेको पछिल्ला रिपोर्टहरूले देखाएका छन्।

सबैभन्दा कठिन प्रश्न : सुरुङभित्र फसेकाहरूको अवस्था

संसद्मा सबैभन्दा संवेदनशील बहस बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका कामदार र प्राविधिकको उद्धारलाई लिएर भयो।

प्रधानमन्त्री शाहले सामान्य पहिरोले मुख थुनिएको सुरुङ र अहिलेको अवस्थाबीच ठूलो भिन्नता रहेको बताए। उनका अनुसार भोटेकोशी विपत्तिमा बाढीसँगै ठूलो मात्रामा हिलो, ढुंगा र माटो सुरुङभित्र पसेकाले उद्धार अत्यन्त जटिल बनेको हो। सुरुङभित्र एकैपटक धेरै भारी उपकरण सञ्चालन गर्न नसकिने र मौसम तथा भित्री संरचनाको स्थिरता हेरेर मात्र मानिस वा मेसिन पठाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

तर प्रधानमन्त्रीले तत्काल उद्धार गर्न सक्ने प्रविधि विश्वमै उपलब्ध नभएको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसमा समेत प्रश्न उठेको छ। किनकि पछिल्ला दिनमा भारत, चीन, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकका सुरुङ, विपद् तथा फरेन्सिक विशेषज्ञहरू नेपालमा परिचालित भएका छन्। नेपाली सेना नेतृत्वको संयुक्त टोलीले ड्रिलिङ मेसिन, एक्साभेटर, हाइड्रोलिक कटर र अन्य उपकरण प्रयोग गरेर विभिन्न सुरुङमा खोजी जारी राखेको छ।

रोयटर्सका अनुसार प्रभावित जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित स्थलबाट हालसम्म २७९ जनाको उद्धार भएको छ, तर ६३९ जनासम्म कामदार तथा कर्मचारीको अवस्था अझै अनिश्चित रहेको विवरण छ। रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको एउटा सुरुङमा मात्रै ४६ जना कामदार जीवित हुन सक्ने आशामा उद्धार टोलीले खोज जारी राखेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा प्रधानमन्त्रीको दाबी र अघिल्लो निर्णयमाथि प्रश्न

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा यति ठूलो विपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने प्रश्न नै नउठ्ने भन्दै सुरुदेखि आवश्यकताअनुसार विदेशी मुलुकसँग समन्वय गरिएको बताए।

तर यस विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्नुको कारण पनि छ।

काठमाडौं पोस्टको यसअघिको रिपोर्टअनुसार प्रारम्भिक चरणमा सरकारले विदेशी खोज तथा उद्धार टोली आवश्यक नरहेको धारणा राखेको थियो। त्यसपछि बेपत्ता विदेशी नागरिक रहेका मुलुकहरूको आग्रह र विपत्तिको प्राविधिक जटिलता बढेपछि सरकारले निर्णय परिवर्तन गर्दै सुरुङ उद्धार, डीएनए परीक्षण र फरेन्सिक कामका लागि सीमित विदेशी विशेषज्ञ टोलीलाई अनुमति दिएको थियो।

अहिले भारत, चीन, दक्षिण कोरिया लगायत विभिन्न मुलुकबाट विशेषज्ञ तथा राहत सहयोग परिचालन भइसकेको छ। यसले प्रारम्भिक निर्णय, त्यसपछि भएको नीति परिवर्तन र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको स्पष्टीकरणबारे थप बहसको ठाउँ बनाएको छ।

विपक्षीको प्रश्न : ढिलाइका कारण सुरुङभित्रको मृत्यु ‘मृत्यु कि हत्या?’

प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे सरकारमाथि सबैभन्दा कडा रूपमा प्रस्तुत भए। उनले सुरुङमा मानिस फसेको थाहा हुँदाहुँदै प्रारम्भिक चरणमै पर्याप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ परिचालन नगरेको आरोप लगाए।

उनले उद्धारमा भएको ढिलाइबारे जिम्मेवारी निर्धारण गर्न माग गर्दै सुरुङभित्र कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा त्यसलाई सामान्य दुर्घटनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्छ कि सरकारी ढिलाइको परिणामसमेत मान्नुपर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाए।

आङ्देम्बेले सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रचारमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै विपद् व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरे।

यद्यपि उनले राष्ट्रिय विपत्तिमा सरकारलाई साथ दिने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै तत्काल प्राथमिकता जीवित व्यक्तिको उद्धार, बेपत्ताको खोजी, पीडितलाई राहत र विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा राख्नु हुनुपर्ने बताए।

बादलका सात प्रस्ताव : उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म छुट्टाछुट्टै कार्यदल

एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विपत्तिको सामना गर्न सातबुँदे प्रस्ताव अघि सारे।

उनले प्रधानमन्त्रीको शासनशैलीमा परिवर्तन, संसद्लाई नियमित जानकारी, राजनीतिक दल र विज्ञसमेत सम्मिलित सर्वपक्षीय संयन्त्र, संसदीय अनुगमन समिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरे।

उद्धार तथा राहतका लागि रक्षामन्त्री नेतृत्वको विशेष टास्कफोर्स र पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्री नेतृत्वको छुट्टै कार्यदल आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ। जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजान ‘सगरमाथा संवाद’को दोस्रो संस्करण आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले राखे।

प्रचण्डको आरोप : ‘सेना परिचालन भयो, जनपरिचालन भएन’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपत्तिको प्रारम्भिक समयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सक्रियताको प्रशंसा गरे पनि संसद्मा सरकारको समग्र व्यवस्थापनप्रति कडा असन्तुष्टि जनाए।

उनले सेना परिचालन भए पनि प्रदेश, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायलाई आवश्यक मात्रामा परिचालन गर्न नसकिएको आरोप लगाए। सुरुङ उद्धार र समग्र जनपरिचालनमा भएका कमजोरी स्वीकारेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालबाट राजनीतिक सफलता हासिल गर्न सकिए पनि यस्तो राष्ट्रिय विपत्ति सामना गर्न संस्थागत समन्वय, संवाद र सामूहिक नेतृत्व आवश्यक पर्ने टिप्पणी गरे।

राप्रपाका ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले पनि सुरुङ उद्धारसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको प्रविधिबारेको अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठाए। रास्वपाका गणेश पराजुलीले भने दोष लुकाउने वा सरकारी प्रयासलाई अवमूल्यन गर्ने दुवै प्रवृत्ति गलत हुने भन्दै देश–विदेशमा रहेका जलविज्ञ, हिमनदी विशेषज्ञ, भूगर्भविद्, सुरुङ विशेषज्ञ, चिकित्सक, इन्जिनियर र पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई राष्ट्रिय अभियानमा जोड्न आग्रह गरे।

वैज्ञानिक प्रारम्भिक निष्कर्ष : भूकम्प होइन, विशाल हिम–चट्टान खसेपछि आएको विनाशकारी बहाव

भोटेकोशी विपत्तिको वैज्ञानिक कारणबारे पनि नयाँ तथ्यहरू आइरहेका छन्।

प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषणअनुसार २६ अगस्टमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा ठूलो हिमखण्ड र चट्टानी भाग भत्केर करिब एक किलोमिटरभन्दा बढी तल खसेपछि त्यसले नदी प्रणालीमा ठूलो परिमाणको हिलो, ढुंगा, बरफ र पानी मिसिएको विनाशकारी बहाव सिर्जना गरेको हुनसक्छ।

सुरुमा भूकम्पका रूपमा टिपिएको सिस्मिक संकेत वास्तवमा विशाल हिम–चट्टान भत्किँदा उत्पन्न कम्पन भएको वैज्ञानिक विश्लेषणले देखाएको छ। इटालीको राष्ट्रिय भूभौतिक तथा ज्वालामुखी संस्थान INGV ले समेत उपलब्ध सिस्मिक तथ्यांक र स्याटेलाइट तस्बिरको अध्ययनपछि उक्त संकेत भूकम्प नभई ग्लेसियर तथा चट्टानको विशाल पतनसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।

घटनाको ठ्याक्कै सम्पूर्ण कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेकाले जलवायु परिवर्तनलाई एक्लो र अन्तिम कारण घोषणा गर्न भने हतार हुने देखिन्छ। तर तीव्र तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लने गति र स्थायी जमिन—पर्माफ्रोस्ट—कमजोर हुँदै जानुले हिमालयमा यस्ता हिम–चट्टान पतन र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढाइरहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ।

प्रधानमन्त्री : जलवायु न्यायको मुद्दा विश्वसामु बलियोसँग उठाउनुपर्छ

प्रधानमन्त्री शाहले पनि संसद्मा भोटेकोशी विपत्तिलाई हिमालय क्षेत्रमा बढिरहेको जलवायु जोखिमको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमालय, हिमनदी, नदी प्रणाली र पहाडी बस्तीले असमान रूपमा भोगिरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु नेपालको मुद्दा अझ बलियोसँग उठाउनुपर्ने बताए।

वैज्ञानिक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघसम्बद्ध विज्ञहरूले पनि तीव्र गतिमा तातिरहेको हिमालय क्षेत्रमा आगामी वर्षहरूमा हिमनदीसम्बन्धी बाढी, हिम–चट्टान पतन र अन्य चरम विपत्तिको जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

विपत्तिको आर्थिक मूल्य पनि भयावह

यस विपत्तिले मानवीय क्षतिमात्र होइन, नेपालको ऊर्जा, सडक, पुल, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने देखिएको छ।

रोयटर्सले उद्धृत गरेको प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढी तथा त्यससँग आएको मलबाले जलविद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमताको उल्लेखनीय हिस्सा प्रभावित भएको छ। पुनर्निर्माण खर्च ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने प्रारम्भिक आकलनसमेत गरिएको छ। यद्यपि वास्तविक क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझ समय लाग्नेछ।

संसद्को विशेष प्रस्ताव : अब उद्धारसँगै दीर्घकालीन पूर्वतयारी

लामो छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ।

सभामुख डोलप्रसाद ‘डीपी’ अर्यालले विपद्पछि राहत बाँड्ने परम्परागत अभ्यासमा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारीको राष्ट्रिय संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने बताए। हिमताल, हिमनदी र उच्च जोखिमयुक्त हिमाली भूभागको नियमित अध्ययन, निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जोड थियो।

संसद्ले तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राज्यका सबै संयन्त्रलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी खोज–उद्धार, घाइतेको उपचार, विस्थापितको पुनर्स्थापना र आगामी पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकले विपत्तिमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा एक मिनेट मौनधारणसमेत गर्‍यो।

भोटेकोशी विपत्ति अब केवल खोज, उद्धार र राहतको विषयमा सीमित छैन। हजारौँ परिवार आफन्तको खबर पर्खिरहेका बेला सरकारमाथि बाँकी बेपत्ताको खोजी, सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार, शवको सम्मानजनक पहिचान, राहतको निष्पक्ष वितरण र विस्थापितको सुरक्षित पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्ने दबाब छ।

सँगसँगै यो विपत्तिले नेपाललाई अर्को कठोर प्रश्नसमेत सोधेको छ—हिमालयमा तीव्र रूपमा बदलिँदै गएको जलवायु र भूगर्भीय जोखिमसँग जुध्न नेपाल अब पनि विपत्ति आएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने कि विज्ञान, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा आधारित दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति बनाउने?

**********************************

 

AN URGENT HUMANITARIAN APPEAL TO PRESIDENT DONALD J. TRUMP AND THE UNITED STATES OF AMERICA

Washington, D.C.
September 1, 2026

The Honorable Donald J. Trump
President of the United States of America
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, D.C. 20500

Subject: Respectful Appeal for Expanded U.S. Humanitarian Assistance to Nepal Following the Catastrophic Flood Disaster

Dear Mr. President:

With profound respect, I write to you at an exceptionally difficult moment for Nepal and the Nepali people from Federation of International Journalist, America – FIJA Family.

Nepal deeply appreciates the humanitarian assistance, friendship, and support already extended by the Government and people of the United States following the catastrophic floods and natural disaster that have devastated large areas of the country.

Thank you, Mr. President. Thank you, America.

The magnitude of this tragedy, however, has created an extraordinary humanitarian emergency requiring greater international assistance.

More than a thousand people have reportedly lost their lives, thousands remain missing, and countless families continue desperately searching for their loved ones. Foreign nationals, including Americans and citizens of other countries, Journalists, Mideas have also been affected by this devastating disaster.

Entire communities have been destroyed or severely damaged. Thousands of survivors have lost their homes, livelihoods, property, and access to essential services. Roads, bridges, communications systems, and other critical infrastructure have been swept away or seriously damaged. Search, rescue, relief, medical, and recovery operations continue under extremely challenging geographic and weather conditions.

At this critical hour, Nepal urgently needs stronger international humanitarian assistance, and continued American leadership can make an immediate and life-saving difference.

Mr. President, I respectfully appeal to you and your Administration to consider expanding United States humanitarian assistance to Nepal, particularly in the areas of:

• Search-and-rescue operations and specialized rescue equipment;
• Emergency medical personnel, medicines, and field medical support;
• Food, safe drinking water, sanitation, and emergency supplies;
• Temporary shelters and assistance for displaced families;
• Helicopters, transportation, and logistical support for inaccessible areas;
• Emergency communications and disaster-response equipment;
• Technical expertise in disaster management and recovery;
• Identification and support for victims and missing persons;
• Rehabilitation of damaged communities and essential infrastructure; and
• Long-term reconstruction and disaster-resilience assistance.

I also respectfully appeal to the United States Congress—including the Speaker and Members of the House of Representatives, the leadership and Members of the United States Senate, and the leadership of both the Republican and Democratic parties—to give this humanitarian emergency urgent consideration and support additional assistance for Nepal.

Nepal and the United States share a longstanding friendship built over decades of diplomatic relations, development cooperation, democratic values, mutual respect, and strong people-to-people ties. Generations of Nepalis have regarded the United States as an important friend and partner.

This appeal transcends politics, parties, governments, and national boundaries.

This is about saving human lives.

It is about parents searching for missing children, children waiting for missing parents, and families desperately hoping to find brothers, sisters, relatives, and friends.

It is about survivors who saw their homes and livelihoods disappear within moments.

It is about providing hope to people who have lost almost everything.

And it is about helping a friendly nation recover from one of the most painful humanitarian tragedies in its recent history.

I therefore also respectfully appeal to the American people, humanitarian organizations, charitable foundations, faith-based organizations, businesses, medical institutions, Nepali-American communities, and all friends of Nepal throughout the United States: Please stand with Nepal during this hour of extraordinary need.

The United States has a long and distinguished tradition of humanitarian leadership and of standing beside people facing disasters and tragedies around the world. The people of Nepal will always remember those who stood with them during this darkest and most difficult period.

Mr. President, Nepal needs America’s continued friendship, compassion, leadership, and greater humanitarian support now.

On behalf of the victims, survivors, grieving families, displaced communities, and all those who continue searching for their loved ones, I respectfully make this humanitarian appeal:

PLEASE STAND WITH NEPAL.

PLEASE HELP SAVE LIVES.

PLEASE HELP FIND THE MISSING.

PLEASE HELP THE SURVIVORS.

PLEASE HELP NEPAL RECOVER AND REBUILD.

With profound respect, appreciation, and gratitude,

Ram Prasad Khanal
President
Federation of International Journalist, America (FIJA)
Washington, D.C.
United States of America

CC:

The Speaker of the United States House of Representatives
Members of the United States House of Representatives

The Majority and Minority Leadership of the United States Senate
Members of the United States Senate

Republican Leadership of the United States Congress

Democratic Leadership of the United States Congress

The United States Department of State

The United States Agency for International Development and relevant U.S. humanitarian and disaster-response agencies

The Embassy of the United States of America in Nepal

American Humanitarian and Charitable Organizations

Nepali-American Community Organizations Across the United States

The American People

Members of the Media