तेहरान/वाशिङ्टन, २० अगस्ट २०२६ / अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध अभूतपूर्व स्तरको “आर्थिक युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय अलगाव” अभियान चलाउने घोषणा गरेपछि तेहरानले त्यसलाई असफल नीतिको निरन्तरता भन्दै खारेज गरेको छ। इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अमेरिकी दबाबले इरानलाई झुकाउन नसक्ने र उल्टै वाशिङ्टनका लागि थप असफलता निम्त्याउने दाबी गरेका छन्।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानलाई आर्थिक रूपमा थप एक्ल्याउने चेतावनी दिँदै इरानलाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक “जीवनरेखा” उपलब्ध गराउने देशसमेत अमेरिकी कारबाहीको निशानामा पर्न सक्ने बताएका छन्। उनले कुनै देशका बैंक, व्यवसाय, विमानस्थल वा सरकारी निकायले इरानलाई सहयोग गरे “ठूलो आर्थिक परिणाम” भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए पनि नयाँ अभियानअन्तर्गत ठ्याक्कै कस्ता प्रतिबन्ध वा वित्तीय उपाय लागू गरिने हुन् भन्ने विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेका छैनन्।

इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले ट्रम्पको अभियानलाई अमेरिकाभित्रको ऋण तथा आर्थिक समस्याबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयासको रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले अमेरिकी आर्थिक दबाबलाई “असफल नीति” भन्दै यस्ता कदमले इरानी जनतामा अमेरिकाप्रतिको असन्तुष्टि अझ बढाउने र वाशिङ्टनलाई थप असफलतातर्फ धकेल्ने बताएका छन्। एपीका अनुसार अराघचीले अमेरिकी आर्थिक दबाबले विश्व अर्थतन्त्र र अन्य मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि समेत असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

चीनको स्पष्ट विरोध, इरानी तेल व्यापार केन्द्रमा

अमेरिकी घोषणापछि चीनले पनि थप प्रतिबन्ध र दबाबको विरोध गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले प्रतिबन्धले समस्या समाधान नगर्ने भन्दै सम्बन्धित पक्षहरूलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।

चीनमाथि अमेरिकी अभियानको विशेष प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ। ऊर्जा तथा जहाज आवागमन विश्लेषण कम्पनी Kpler को सन् २०२५ को तथ्यांकअनुसार समुद्री मार्गबाट निर्यात हुने इरानी तेलको ८० प्रतिशतभन्दा बढी चीनले खरिद गरेको थियो। यसअघि पनि बेइजिङले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वीकृतिबिना लगाइने एकपक्षीय तथा ‘सेकेन्डरी स्याङ्सन’को विरोध गर्दै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले इरानी तेल खरिद गर्ने चिनियाँ कम्पनी, बैंक वा अन्य संस्थामाथि थप कारबाही बढाए वाशिङ्टन–बेइजिङ आर्थिक सम्बन्धमा अर्को तनाव सिर्जना हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यूएईको कडा कदम

यसैबीच संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले इरानसँगका व्यापारिक, व्यावसायिक तथा वित्तीय गतिविधि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। यूएईले इरानबाट प्रक्षेपण गरिएका दुई क्षेप्यास्त्र आफ्नो क्षेत्रमा लक्षित भएको बताएपछि उक्त निर्णय आएको हो। तर इरानले यूएईको आरोपलाई आधारहीन भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

यूएईको कदमले इरानमाथि क्षेत्रीय आर्थिक दबाब थपिएको छ र अमेरिकाले घोषणा गरेको नयाँ अभियानलाई व्यवहारमा अन्य मुलुकले कति साथ दिन्छन् भन्ने विषय अब महत्वपूर्ण बनेको छ।

होर्मुजमा अमेरिका र इरानको दाबी फरक

युद्धको आर्थिक प्रभावको केन्द्रमा अहिले पनि स्ट्रेट अफ होर्मुज रहेको छ। ट्रम्पले जलडमरूमध्य खुला रहेको दाबी गरिरहेका छन् भने इरानले आफ्नो स्वीकृतिबिना सामान्य जहाज आवागमन पुनःस्थापित नभएको बताइरहेको छ।

Kpler को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बुधबार होर्मुज हुँदै केवल नौवटा कमोडिटी जहाज पार भएका थिए। यो संख्या युद्धअघिको सामान्य आवागमनभन्दा निकै कम हो। कतिपय जहाजले सुरक्षा कारणले आफ्नो ट्रान्सपोन्डर बन्द गरेर यात्रा गर्न सक्ने भएकाले वास्तविक संख्या केही फरक हुन सक्ने पनि विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु हुनुअघि होर्मुजबाट विश्वको व्यापारिक तेल आपूर्तिको करिब पाँचौं हिस्सा आवतजावत हुने गरेको थियो। त्यसैले जलमार्गमा जारी अवरोधले तेल, ग्यास, ढुवानी खर्च, बीमा र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

इजिप्ट, कतार र ओमानको जोड– युद्ध होइन, वार्ता

तनाव बढिरहेका बेला खाडी तथा मध्यपूर्वका देशहरूले भने होर्मुजलाई राजनीतिक वा सैन्य दबाबको हतियार नबनाउन जोड दिएका छन्।

इजिप्टका विदेशमन्त्री बद्र अब्देलअत्तीले इरान र ओमानसहित विभिन्न पक्षसँग वार्ता भइरहेको बताउँदै होर्मुजमा स्वतन्त्र जहाज आवागमन पुनःस्थापित गर्न कूटनीतिक समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले जलमार्ग लामो समय अवरुद्ध हुँदा ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्य बढ्नुका साथै विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

कतारका प्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानीले पनि युद्धअघिको जस्तै सामान्य जहाज आवागमन पुनःस्थापित हुनुपर्ने र कुनै पनि पक्षले होर्मुजलाई अर्को पक्षमाथि दबाब दिने माध्यम बनाउन नहुने बताएका छन्।

ओमानले पनि होर्मुजको दीर्घकालीन सुरक्षा सैन्य तनावबाट नभई क्षेत्रीय स्थायी शान्तिबाट मात्र सम्भव हुने बताएको छ। ओमानी विदेशमन्त्रीले थप सैन्य द्वन्द्व र तनावको विरोध गर्दै राजनीतिक समाधानमा जोड दिएका छन्। इरान र ओमानबीच नयाँ जहाज आवागमन मार्गसम्बन्धी समझदारी अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ।

तेल तीन साताकै उच्च स्तरमा

राजनीतिक तथा सैन्य अनिश्चितताको असर अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा पनि देखिएको छ। बिहीबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य करिब २.७ प्रतिशत बढेर प्रतिब्यारेल ९४.०६ अमेरिकी डलर पुगेको छ भने अमेरिकी WTI पनि बढेको छ। दुवै प्रमुख तेल सूचक तीन सातायताकै उच्च स्तरमा पुगेका छन्।

अमेरिका र इरानबीच यसअघि भएका युद्धविराम तथा वार्ताका प्रयासहरू टिक्न नसकेपछि अहिले दुवै पक्षबाट परस्परविरोधी सन्देश आइरहेका छन्। ट्रम्पले हाल वार्ता नभइरहेको बताएका बेला उनका विशेष दूत जारेड कुशनरले सम्पर्क जारी रहेको संकेत दिएका थिए। यसले सैन्य र आर्थिक दबाबसँगै पर्दापछाडि कूटनीतिक प्रयाससमेत चलिरहेको हुन सक्ने देखाएको छ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न अमेरिकी “Economic D-Day” अभियानले इरानको तेल निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच कति सीमित गर्न सक्छ, चीनजस्ता प्रमुख व्यापारिक साझेदारले अमेरिकी दबाबलाई कसरी सामना गर्छन्, र होर्मुजमा सुरक्षित तथा नियमित जहाज आवागमन कहिले पुनःस्थापित हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। यी प्रश्नको उत्तरले अमेरिका–इरान युद्ध मात्र होइन, आगामी महिनाको विश्व ऊर्जा बजार र मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्थासमेत निर्धारण गर्ने देखिन्छ।