काठमाडौं / सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा संघीय अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा क्षेत्रसँगै नागरिक उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विपद् व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली र प्रशासनिक नियुक्तिसहित विभिन्न ११ महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयमध्ये सरकारले ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीलाई संघीय सरकारले दिँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईसीडी सहजकर्ताले संघीय अनुदानबाट पाउँदै आएको मासिक १२ हजार रुपैयाँ अब १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यस्तै, संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ तथा आधारभूत तहका शिक्षकको ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसलाई क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीसरह बनाइएको हो।

सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा राज्यलाई वार्षिक करिब ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक दायित्व पर्ने अनुमान छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विद्यालयमा लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका ईसीडी सहजकर्ता र कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्ने दिशामा यसलाई पहिलो महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा पोखरेल शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्।

त्रिभुवन विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारमा जापानी सहयोग

मन्त्रिपरिषद्ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल तथा सम्बन्धित प्रणाली सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

यसअघि सरकारले विमानस्थल सुधारका लागि जापानबाट २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन, त्यतिबेलाको विनिमयदरमा करिब २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता लिने प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।

जापानले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ। जाइकाले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चार, नेभिगेसन, निगरानी र राडार प्रणाली विकास तथा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल क्षमता विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ। भट्टेडाँडा र त्रिभुवन विमानस्थलमा निगरानी प्रणाली तथा राडार सुधारमा समेत जापानी सहयोग रहेको जाइकाको विवरणमा उल्लेख छ।

नेपालको जटिल भौगोलिक अवस्था, मौसम र बढ्दो हवाई चापलाई ध्यानमा राख्दा आधुनिक एयर ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई उडान सुरक्षाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। नेपालको हवाई नीतिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चार, नेभिगेसन, निगरानी तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

भारतसँग सीमा व्यवस्थापन वार्ता

बैठकले भदौ ४ र ५ गते भारतमा हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको छ।

नेपाल–भारत खुला सीमामा आवागमन, सीमा सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध, तस्करी तथा स्थानीयस्तरमा देखिने सीमा व्यवस्थापनका विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच नियमित संयन्त्रमार्फत छलफल हुँदै आएको छ।

नेपालमा एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टरको शाखा

सरकारले एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टर (ADPC) को सब–सेन्टर नेपालमा स्थापना गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ।

नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, डढेलो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले यस्तो केन्द्रबाट विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, तालिम, अनुसन्धान तथा क्षेत्रीय समन्वयमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल

मन्त्रिपरिषद्ले न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वर्तमान विवरणअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिशिर खनालले सम्हालिरहेका छन्।

साउदी अरेबियासँग नयाँ हवाई सेवा सम्झौता

सरकारले नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको छ।

यो सम्झौताले दुई मुलुकबीच सिधा तथा थप व्यावसायिक उडान विस्तार गर्ने कानुनी आधार बलियो बनाउन सक्छ। वैदेशिक रोजगारी, धार्मिक भ्रमण, पर्यटन र व्यापारका कारण नेपाल–साउदी हवाई सम्पर्कको व्यावसायिक महत्व बढ्दै गएको छ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का मुख्य ११ निर्णय

1. सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
2. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने।
3. भारतमा हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको १४औँ बैठकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको टोली पठाउने।
4. एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टरको सब–सेन्टर नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिने।
5. संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी गराउने।
6. ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको संघीय पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने।
7. माध्यमिक र आधारभूत तहका शिक्षण सहयोग अनुदान शिक्षकको पारिश्रमिक सम्बन्धित सरकारी शिक्षक श्रेणीसरह कायम गर्ने।
8. नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने।
9. भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने।
10. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने।
11. सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई सचिवमा बढुवा गरी बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवका रूपमा पदस्थापन गर्ने।

शिक्षा क्षेत्रमा भएको पछिल्लो निर्णयले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिक र रोजगारी सुरक्षाको प्रश्न उठाउँदै आएका विद्यालय कर्मचारी तथा ईसीडी सहजकर्तालाई तत्काल केही राहत दिने देखिन्छ। तर उनीहरूको स्थायी दरबन्दी, सामाजिक सुरक्षा, सेवासुविधा र वृत्तिविकाससम्बन्धी दीर्घकालीन प्रश्न भने अझै समाधान हुन बाँकी छन्।

एनसेलले मोबाइल लाइसेन्स नवीकरणबापत बुझायो झण्डै पाँच अर्ब, ब्याजमै ७१ करोडभन्दा बढी

काठमाडौं — निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

कम्पनीले बुधबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बैंक खातामा उक्त रकम जम्मा गरेको हो। पछिल्लो भुक्तानीमा मूल नवीकरण दस्तुरसँगै किस्ताबन्दी सुविधाबापतको ब्याजसमेत समावेश छ।

एनसेलले बुझाएको रकममध्ये ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सावाँ हो। त्यसबाहेक २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म ३२८ दिनको ब्याजबापत ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २७३ रुपैयाँ र साउन १ देखि भदौ २ सम्म ३३ दिनको ब्याजबापत ६ करोड ५३ लाख २१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बुझाइएको छ।

यसरी पछिल्लो किस्तामा मात्रै ब्याजबापत करिब ७१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ।

सरकारले कम्पनीलाई कुल २० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो। २०८१ भदौको सरकारी निर्णयअनुसार बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो। त्यसपछि किस्ताबन्दीको सरकारी सुविधा प्रयोग गर्दै कम्पनीले बाँकी रकम क्रमशः बुझाउँदै आएको छ।

कम्पनीले २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ र भदौ ६ गते ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँसमेत बुझाएको थियो।

कर र शुल्कमा करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब योगदान गरेको कम्पनीको दाबी

एनसेलले आफ्नो स्थापना भएदेखि हालसम्म कर, रोयल्टी, लाइसेन्स दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा अन्य सरकारी शुल्क गरी करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको जनाएको छ। यो कम्पनीद्वारा सार्वजनिक गरिएको संचयी विवरण हो।

यसअघि जुन २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा कम्पनीले आफ्नो २० वर्षे सञ्चालन अवधिमा कर तथा विभिन्न शुल्क गरी करिब ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई बुझाएको उल्लेख गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला भुक्तानीपछि संचयी रकम थप बढेको हो।

एनसेलको इतिहास सन् २००४/०५ तिर ‘मेरो मोबाइल’ ब्रान्डबाट सुरु भएको हो। कम्पनीले २०६१ भदौ १६ मा जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो।

पछिल्लो ठूलो भुक्तानीले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणसँग जोडिएको आर्थिक दायित्व पूरा गर्ने प्रक्रिया थप अघि बढाएको छ। तर नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाइसेन्स अवधि, स्वामित्व संरचना, नियामकीय दायित्व तथा भविष्यको पूर्वाधार स्वामित्वसम्बन्धी बहस भने अझै जारी छ।

सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवालका बैंक खाता रोक्का, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सेयर कारोबारमाथिको अनुसन्धान जारी

काठमाडौं — सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवालका विभिन्न बैंक खाता रोक्का गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सेयर कारोबार, कथित बजार हेरफेर, ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका विषयमा विभिन्न निकायले गरिरहेको अनुसन्धानका क्रममा उनको खातामाथि रोक लगाइएको बताइएको छ।

क्यापिटल नेपालले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अग्रवालका विभिन्न बैंक खातामा रोक लगाइएको जनाएको छ। यद्यपि अनुसन्धान जारी रहेकाले उनीमाथि लागेका आरोपलाई अदालतबाट प्रमाणित अपराधका रूपमा लिन मिल्दैन।

अग्रवाल यसअघि पनि विभिन्न समयमा प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका थिए।

२०८२ साउनमा उनलाई ठगी र विश्वासघातसम्बन्धी उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरीले त्यतिबेला उनीमाथि करोडौँ रुपैयाँको कारोबारसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान थालेको थियो। पछि उनी हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अग्रवालले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका वा आफूले प्रयोग गर्ने १५ वटा टीएमएस खातामार्फत आपसी कारोबार गरेको, केही कारोबारमा वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नभएको र त्यस्ता कारोबारबाट बजार मूल्य प्रभावित भएको हुनसक्ने विषय उठाइएको छ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा विभिन्न व्यक्तिका टीएमएस खातामार्फत एउटै समूहभित्र पटक–पटक सेयर खरिद–बिक्री भएको र केही अवस्थामा वास्तविक लाभग्राही एउटै हुनसक्ने आधार देखिएको उल्लेख छ।

उनको जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर कारोबारसम्बन्धी गतिविधिमाथि पनि अनुसन्धान भएको छ। धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक छानबिनले भ्रामक सूचना तथा कारोबारमार्फत करिब ४९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आर्जन गरिएको आरोप लगाएको थियो। यो विषयसमेत अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएकाले अन्तिम दोष निर्धारण अदालतबाट मात्र हुनेछ।

गोल्डम्यान इन्भेस्टमेन्टको खाता यसअघि नै रोकिएको थियो

अग्रवालसँग सम्बन्धित गोल्डम्यान इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको बैंक खाता नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ चैतमै रोक्का गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

कम्पनीले निश्चित अवधिमा अत्यधिक प्रतिफल दिने घोषणा गर्दै सर्वसाधारणबाट लगानी आकर्षित गर्न खोजेको विषयमा नियामक निकायले प्रश्न उठाएपछि धितोपत्र बोर्डले सीआईबी, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको विवरण छ।

‘आफन्त सबैको सम्पत्ति रोक्का’ भन्ने दाबीमा सावधानी

सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध पछिल्लो विश्वसनीय विवरणले अग्रवालका बैंक खाता रोक्का भएको पुष्टि गर्छ, तर उनका “सबै आफन्त तथा सबै व्यापारिक साझेदारको बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का गरिएको” भन्ने व्यापक दाबीलाई उपलब्ध आधिकारिक वा विश्वसनीय स्रोतबाट स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्न सकिएको छैन।

त्यसैले समाचार लेख्दा अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति वा खाताबारे पुष्टि भएको विवरणमात्र प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ।

यस प्रकरणमा सीआईबी, धितोपत्र बोर्ड तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान निकायका अनुसन्धानबाट थप तथ्य सार्वजनिक भएपछि मात्र आरोप, आर्थिक कारोबारको वास्तविक प्रकृति र सम्भावित कानुनी जिम्मेवारीबारे स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न सकिनेछ।