काठमाडौं । विपक्षी दलहरूको तीव्र विरोध, नाराबाजी र संसद् अवरोधका बीच प्रतिनिधिसभाले नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावली बहुमतका आधारमा पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले पारित गरेको नियमावलीका केही प्रावधानहरूले सांसदहरूलाई विशेष कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ।

नियमावलीको सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको प्रावधान नियम २५९ हो। उक्त व्यवस्थाअनुसार सांसद, संसदीय समिति र प्रतिनिधिसभाको हकमा यो नियमावली विशेष कानुनसरह लागू हुने उल्लेख गरिएको छ। प्रचलित कानुनमा जे–जस्तो व्यवस्था भए पनि संसद् र सांसदसम्बन्धी विषयमा यही नियमावलीलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले यसको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखलाई दिएको छ। सभामुखको निर्णय अन्तिम हुने र संसद्को आन्तरिक कामकारबाहीसम्बन्धी विषय अदालतमा चुनौती दिन नपाइने व्यवस्था समेत समावेश गरिएको छ। यसले संसद् र न्यायपालिकाबीचको अधिकार सीमाबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सांसद निलम्बन नहुने ?

नियमावली पारित भएसँगै सबैभन्दा ठूलो बहस सांसदको निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थामाथि केन्द्रित भएको छ। नियमावलीअनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दर्ता भई सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको अवस्थामा मात्र सांसद पद निलम्बन हुनेछ।

तर भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग लागे पनि सांसद थुनामा नपरेको अवस्थामा उनको पद स्वतः निलम्बन नहुने व्याख्या गरिएको छ। यसले सांसदहरूलाई अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा फरक र विशेष सुविधा दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएपछि सांसद पदबाट निलम्बित भएका थिए। नयाँ नियमावलीमा समावेश गरिएको प्रावधानले भविष्यमा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने उद्देश्य राखेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ।

विपक्षीको प्रश्न : ‘सांसद कानुनभन्दा माथि हुन् ?’

नियमावलीमाथि छलफलका क्रममा विपक्षी सांसदहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सचेतक निस्कल राईले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिन खोजिएको आरोप लगाएका थिए। उनले संसद्, समिति र सांसदलाई अन्य कानुनको दायराभन्दा माथि राख्न खोजिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

विपक्षी दलहरूले नियमावलीमा दर्ता भएका ३५ वटा संशोधन प्रस्तावलाई विषयगत समितिमा पठाएर विस्तृत छलफल गर्न माग गरेका थिए। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले पनि संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल हुनुपर्ने माग राखेकी थिइन्।

सदनमा चर्कियो तनाव

तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संशोधन प्रस्तावहरूलाई समितिमा नपठाई सिधै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेपछि विपक्षी सांसदहरू आक्रोशित बने। उनीहरूले संसद्को वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी सुरु गरेका थिए।

स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएपछि सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूबीच धकेलाधकेल तथा घम्साघम्सीसमेत भएको थियो। त्यसपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो।

पुनः बसेको बैठकमा पनि विपक्षीको विरोध जारी रहे पनि सभामुखले मर्यादापालकको सुरक्षा घेराबीच कार्यवाही अघि बढाए। अन्ततः सबै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै बहुमतका आधारमा प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको घोषणा गरियो।

नयाँ नियमावली लागू भएसँगै संसद्को अधिकार, सांसदहरूको विशेषाधिकार, भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सांसदको हैसियत, र संसद् तथा न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रबारे राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।