प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण, ‘भारतको भूमि मिचेको’ होइन, ‘सीमा वारपारको भोगाधिकार’को सन्दर्भ रहेको दाबी

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभामा दिएको “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर देशभर बहस र विवाद चर्किरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसबारे औपचारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने अर्थमा नभई दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा उपयोग तथा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारतबीचको खुला तथा लामो सीमाका कारण केही स्थानहरूमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गा उपयोग गर्दै आएको अवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको विषय पनि यही प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित हो। नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा विशेषगरी नदी क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको सीमा सिद्धान्तका कारण कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र खेतीपाती गर्ने, बसोबास गर्ने तथा जग्गा उपयोग गर्ने अवस्था देखिएको छ।”

सुस्ता र कालापानी क्षेत्र अझै विवादित

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसमेत स्मरण गराउँदै नेपालको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट निर्धारित भएको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको सीमांकन सम्बन्धी विषय अझै समाधान हुन बाँकी छ। ती क्षेत्रबाहेक अन्य कतिपय स्थानमा दशगजा अतिक्रमण तथा सीमा वारपारको उपयोग सम्बन्धी समस्या देखिँदै आएको जनाएको छ।

संयुक्त प्राविधिक टोलीको अध्ययन जारी

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको सीमालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको जनाएको छ। सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको संरक्षण तथा सीमा वारपारको उपयोगसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलनको काम दुई देशका प्राविधिक टोलीहरूले संयुक्त रूपमा गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

लामो समयदेखि रोकिएको सीमा अध्ययनसम्बन्धी प्राविधिक समितिको काम हाल पुनः सञ्चालनमा आएको र सीमा क्षेत्रमा संयुक्त अध्ययन तथा लगत संकलनको कार्य जारी रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘भारतको भूमि नेपालतिर र नेपालको भूमि भारततिर उपयोग भएको अवस्था’

परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्मको प्राविधिक अध्ययनले केही स्थानमा नेपालको उपयोग र नियन्त्रणमा रहेको भूभाग भारततर्फ पर्न सक्ने तथा भारतको उपयोगमा रहेको केही भूभाग नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, “प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति यही प्राविधिक अध्ययन, सीमा व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था तथा क्रस बोर्डर अकुपेसनको सन्दर्भमा आएको हो।”

सीमाविद् र सरकारबीच मतभेद

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि केही सीमाविद् तथा सीमा-अध्येता विज्ञहरूले त्यसलाई तथ्यहीन र राष्ट्रिय हितविपरीत भएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टीकरण र क्षमायाचनाको माग गरेका थिए।

तर परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो स्पष्टीकरणपछि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको शब्दावली र त्यसको वास्तविक आशयबीच फरक व्याख्या देखिएको छ। सरकारको दाबी अनुसार यो विषय सीमा अतिक्रमणभन्दा बढी सीमा व्यवस्थापन, दशगजा क्षेत्रको संरक्षण तथा सीमा वारपारको भोगाधिकारसँग सम्बन्धित प्राविधिक प्रश्न हो।

यससँगै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सुरु भएको राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहस अब नयाँ मोडमा पुगेको छ। सरकार र सीमाविद्हरूबीच देखिएको दृष्टिकोणको अन्तरले आगामी दिनमा नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी बहसलाई अझ तीव्र बनाउने देखिएको छ।