नेपालमा नयाँ सरकार गठन गरिएको छ। राष्ट्रपतिद्वारा रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका हुन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार संविधानको प्रावधानअनुसार सरकारको संरचना तय गरिएको हो।

शपथ ग्रहण कार्यक्रम शीतलनिवासमा सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री बालेनसहित सबै मन्त्रीहरू तत्कालै सिंहदरबार पुगेर आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्न पुगे। यससँगै नयाँ सरकार औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ।

नयाँ मन्त्रिपरिषद्को वरीयतामा प्रधानमन्त्री बालेन पहिलो स्थानमा रहेका छन्। उनले रक्षा तथा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय आफैंसँग राख्दै मुख्य रणनीतिक जिम्मेवारी आफ्नै हातमा केन्द्रित गरेका छन्। त्यसपछि अर्थमन्त्रीका रूपमा स्वर्णिम वाग्ले दोस्रो वरीयतामा छन् भने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तेस्रो स्थानमा छन्। मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम वरीयतामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादी परेकी छन्।

यसपटकको सरकार गठनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय पनि खोलेको छ। सांगीतिक पृष्ठभूमिबाट उदाएका बालेन देशको कार्यकारी नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति बनेका छन्। यसअघि बीपी कोइराला र लोकेन्द्रबहादुर चन्द जस्ता साहित्यिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री बनेका उदाहरण भए पनि, संगीत–कलाक्षेत्रबाट सीधै प्रधानमन्त्री बन्ने घटना भने पहिलोपटक देखिएको हो।

बालेनको यात्रा असाधारण रह्यो। इन्जिनियरिङ पढाइ पूरा गरे पनि उनले र्‍याप संगीतमार्फत आफ्नो पहिचान बनाएका थिए। युवामाझ लोकप्रिय उनी करिब डेढ दशकअघि र्‍याप ब्याटलमार्फत चर्चामा आएका थिए।

राजनीतिक सचेतना बोकेको उनका गीतहरूमा व्यवस्थाविरुद्धको आवाज प्रष्ट सुनिन्थ्यो। यही धारले उनलाई जनतासामु चिनायो, र २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उभिँदा अप्रत्याशित समर्थन दिलायो। उनले ६१ हजारभन्दा बढी मत ल्याउँदै विजय हासिल गरेका थिए।

मेयर बनेपछि पनि उनले संगीत यात्रालाई रोकेनन्। ‘नेपाल हाँसेको’ र ‘आमनेपाली बुबा’ जस्ता गीतमार्फत सामाजिक सन्देश प्रवाह गर्दै आएका बालेनले प्रधानमन्त्री बन्नु अघि नै ‘जय महाकाली’ शीर्षकको नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका थिए।

अब भने उनी कलाकारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रालाई संस्थागत नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्दै देशको शासन सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा प्रवेश गरेका छन्।

काठमाडौं महानगरको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय सत्तासम्म पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को यात्रा अहिले नयाँ मोडमा उभिएको छ। महानगरमा रहँदा अधुरै रहेका योजनाहरू, विवादित निर्णयहरू र केही सफल सुधार प्रयासबीच अब उनी देशको नेतृत्व सम्हाल्दै छन्—जहाँ चुनौतीको दायरा अझ फराकिलो छ।

यदि उनी महानगरमै सीमित भएका भए, आउँदो जेठमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै अझै एक वर्ष सेवा गर्ने अवसर बाँकी रहने थियो। तर भदौ २३–२४ को जनआन्दोलनपछि उनको राजनीतिक उचाइ एकाएक बदलियो, र स्थानीय नेताबाट राष्ट्रिय शक्तिको केन्द्रमा उनी पुगे।

महानगरमा रहँदा उनको कार्यशैली मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको थियो। केहीले उनलाई छिटो निर्णय गर्ने, जोखिम लिन सक्ने नेतृत्वका रूपमा हेरे भने कतिपयले उनलाई एकलौटी, कम संवाद गर्ने र आलोचना नस्वीकार्ने प्रवृत्तिको रूपमा व्याख्या गरे। यद्यपि सुरुवातमै कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णयले पारदर्शिताको सन्देश दिएको थियो।

उनको कार्यकालमा सबैभन्दा चर्चित विषय फोहोर व्यवस्थापन रह्यो। बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनमा ल्याउन उनले सक्रिय पहल गरे, तर स्थानीय विरोध, बल प्रयोगको आरोप र दीर्घकालीन समाधानको अभावका कारण यो मुद्दा बारम्बार विवादमा रहिरह्यो। स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने योजना पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन।

शहर व्यवस्थापनतर्फ ‘डोजर अभियान’ उनको पहिचान बन्यो। नक्साविपरीतका संरचना हटाउने, बेसमेन्ट पार्किङ खाली गराउने र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हटाउने कामले उनलाई कडा प्रशंसा र कडा आलोचना दुवै दिलायो। कतिपयले यसलाई ‘साहसी सुधार’ भने, भने अन्यले ‘डोजर आतंक’को संज्ञा दिए। टुकुचा खोला उत्खनन र सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रयासमा अदालत र अन्य निकायको हस्तक्षेपले उनको गति रोकियो।

फुटपाथ व्यवसायीमाथि कडाइ, कवाडी व्यवसायीहरूसँगको विवाद, र सुकुमवासी व्यवस्थापनमा असफल प्रयासले पनि उनको नेतृत्व शैलीमाथि प्रश्न उठायो। कतिपय अवस्थामा झडपसम्मको स्थिति सिर्जना भयो, जसले उनको प्रशासनिक दृष्टिकोणमाथि आलोचना बढायो।

तर सबै काम विवादमै सीमित रहेनन्। शिक्षा क्षेत्रमा उनले केही सकारात्मक पहल गरे। विद्यालय खाजा कार्यक्रम विस्तार, छात्रवृत्ति वितरण, शिक्षक तालिम, ‘बुक फ्रि डे’, सीपमूलक शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयमा लगानीजस्ता कदमले सुधारको संकेत दिएका थिए। स्मार्ट प्रविधि र विद्यालय पूर्वाधारमा पनि केही प्रगति देखिएको थियो ।

यद्यपि उनका केही महत्वाकांक्षी योजना—जस्तै पूर्वाधार एम्बुलेन्स, सार्वजनिक शौचालय विस्तार, सांस्कृतिक ब्रान्डिङ (ऐला), होमस्टे विकास—अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेनन्। योजनाहरू घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखियो।

अब प्रश्न उठेको छ—के प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेन आफ्नो पुरानै शैलीमा अघि बढ्नेछन्, कि नयाँ राजनीतिक सन्तुलन अपनाउनेछन्? सामाजिक सञ्जालमा उनको ‘रहस्यमय’ र ‘अन्तर्मुखी’ छविले झन् चासो बढाएको छ। उनी लोकतान्त्रिक संवादमा कति खुला हुन्छन्, आलोचना कति सुन्छन्, र निर्णय प्रक्रियामा कति सहभागी बनाउँछन् भन्ने कुरा अबको नेतृत्वको मूल परीक्षा हुनेछ।

हिजो केन्द्र सरकार र परम्परागत दलहरूको अवरोधका कारण काम गर्न नसकेको गुनासो गर्ने बालेन अहिले आफैं राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुगेका छन्। अब बहानाभन्दा परिणाम दिनुपर्ने समय आएको छ।