Breaking News : सरकारले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नगर्दै सार्बजनिक भयो गत २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको दमन बारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिबेदनको सार संक्षेप देखि पूर्ण विवरण सम्म तल हेर्न सक्नुहुन्छ !
NepalMother.com | ११ चैत्र २०८२, बुधबार ०८:३३
भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी जाँचबुझ प्रतिवेदनले सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी, राजनीतिक जिम्मेवारी, भीडको हिंसा र केही सकारात्मक पहल—सबै पक्षलाई समेट्दै गम्भीर निष्कर्षहरू सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले आन्दोलनका क्रममा प्रहरी संरचना र हतियार जोगाउन सक्रिय भूमिका खेलेका ६ जना डीएसपीलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरेको छ। कास्कीका हरिबहादुर बस्नेत, कालिमाटीका मधु थापा, मालिगाउँका सुनील शाह, महाराजगञ्ज प्रशिक्षण केन्द्रकी चिनिमाया तामाङ, जनसेवाका कृष्णकुमार चन्द र ठिमीका नवराज ढुंगाना पुरस्कार सूचीमा परेका छन्।
त्यस्तै, कोटेश्वरका होटल व्यवसायी शिवराम बाँडा र घडी पसल सञ्चालक गीताकुमारी साहलाई पनि साहसिक कार्यका लागि सम्मान गर्न भनिएको छ। बाँडाले आक्रमणबाट भागिरहेका प्रहरीलाई होटलभित्र लुकाएर ज्यान जोगाएको उल्लेख गरिएको छ भने साहले ज्यानको जोखिम मोल्दै एक प्रहरीलाई भीडबाट बचाउने क्रममा आफैं घाइते भएकी थिइन्।
तर प्रतिवेदनले सुरक्षा तयारीमा गम्भीर कमजोरी रहेको औंल्याएको छ। गुप्तचर निकायले पूर्वानुमान गर्न नसक्दा २३ गतेको प्रदर्शन निषेधित क्षेत्र पार गर्दै संसद् परिसरसम्म पुगेको र त्यसलाई रोक्न पर्याप्त तयारी नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यही कमजोरीका कारण पहिलो दिन नै स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको देखिएको छ।
२४ गते अवस्था झन् भयावह बन्यो। प्रहरी चौकीहरूमा आगजनी, तोडफोड, हतियार लुटपाट र प्रत्यक्ष आक्रमण हुँदा तीन जना प्रहरीको मृत्यु र दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएको तथ्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही समय त प्रहरी आफैं ज्यान जोगाउने अवस्थामा पुगेको भन्दै देश नै असुरक्षित जस्तो देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।
आन्दोलनको तयारी र सञ्चालनमा सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी ‘डिस्कर्ड’ प्लेटफर्म निर्णायक बनेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। “युवा हब” र “युथ अगेन्स्ट करप्सन” नामका सर्भरमार्फत योजना, समन्वय र सूचना आदानप्रदान गरिएको थियो। साथै, गलत सूचना—जस्तै बलात्कार र मृत्यु संख्या बढाइचढाइ गरेर फैलाइएको—ले भीडलाई थप उक्साएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
आयोगले हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको भनिएको टीओबी समूहलाई समेत फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। उक्त समूहका मुख्य व्यक्ति तेन्जिन दावालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको उल्लेख छ।
सुरक्षा बलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। २३ गते संसद् परिसर बाहिर गोली चलाइनु, पर्याप्त चेतावनी नदिइनु र वैकल्पिक उपायहरू प्रयोग नगरी सिधै बल प्रयोग गर्नु राज्यको त्रुटि भएको ठहर गरिएको छ। यसलाई मानवअधिकार उल्लंघनसँग जोडेर समेत व्याख्या गरिएको छ।
राजनीतिक तथा उच्च सुरक्षा नेतृत्वको जिम्मेवारीसम्बन्धी विषयमा आयोग अझ कडा देखिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङमाथि लापरवाहीका कारण ज्यान गएको भन्दै फौजदारी अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै गृहसचिव, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि पनि हेलचेक्र्याइँको आरोपमा अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
त्यसबाहेक विभिन्न प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाको सुरक्षा कमजोर भएको भन्दै सेनाका केही अधिकारीहरूमाथि पनि प्रशासनिक कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ।
भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त घटनाहरू आकस्मिक नभई योजनाबद्ध रूपमा भड्काइएको दाबी गरेका छन्।
जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उनले केही समूहहरूले युवाहरूलाई अगाडि सारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले वातावरण जानाजानी उत्तेजित बनाएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार यही योजनाबद्ध उक्साहटका कारण स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको र त्यसले ज्यानै जाने खालका हताहती निम्त्याएको हो।
ओलीले संसद् भवनलाई लक्षित गरेर सुनियोजित रूपमा आक्रमण गरिएको र त्यसपछि मात्र सुरक्षा अवस्था थप जटिल बनेको उल्लेख गरेका छन्। उनले त्यसपछि गोली चल्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरेका छन्।
ओलीको बयानको सम्पादित अंश:
“२०८२ साल चैत्रमा काठमाडौंको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवान्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिए ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सो सँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो । धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला । वास्तवमा भाद्र २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो ।
भाद्र २३ गते जियनजेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रुपमा नै रहन्छ ।
तर्कपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन । सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जेनजीले होइन ।
आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहबाट भएको हो। जियनजेड हरूले आफ्ना मागहरू हाइज्याक्ड भयो हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन । संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो ।
सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रुपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुने सम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो ।
सरकारका तीनवटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरुपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ ?
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कम भन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो ।
सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन । नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही बमोजिम थियो । २२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६–७ हजार जति जियनजेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो ।
हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो । मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए वापतको अरुको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्ष अघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो ।
तेह्रथुम जिल्लामा एकमात्र आगलागि भएको घर मेरो रहेको । यो सबै गर्नेहरूलाई सोधीखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन ? उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ?
सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । यसरी लगानी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र ?
भाद्र २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन । यो भन्ने पनि होइन । यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुभएकै होला ।
भाद्र २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानविन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जियनजेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो ।
भाद्र २४ गते मैले राजिनामा दिएको हु । म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजिनामापछि सबै ठीक हुनुपर्ने तर भएन त ?
सामाजिम सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्यो, सामाजिक संञ्जाल नियमन त हुनुपर्यो नि ! जवाफदेही हुनु पर्दैन? पर्छ नि !
हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो । तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु ।”
सभामुख देवराज घिमिरेले भने संसद् भवन सुरक्षाको जिम्मेवारी कार्यपालिका अन्तर्गत पर्ने भएकाले आफूले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोऱ्याउन ‘सिंगल कमाण्ड सिस्टम’ र स्पष्ट सुरक्षा प्रोटोकल आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।
समग्रमा, यो प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलन केवल युवाको प्रदर्शन मात्र नभई—कमजोर सुरक्षा तयारी, राजनीतिक असफलता, गलत सूचना, भीडको उग्रता र संस्थागत समन्वयको अभावको संयुक्त परिणाम रहेको देखाएको छ।
भदौ २३ र २४ गते काठमाडौं केन्द्रित ‘जेनजी आन्दोलन’ का घटनाक्रमबारे गठन गरिएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले दिएका बयानहरूले तत्कालीन परिस्थितिको जटिल चित्र प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आफ्नो निर्णयहरूलाई मानवीय सुरक्षामुखी रहेको दाबी गर्दै, संवैधानिक बाध्यता र परिस्थितिको गम्भीरताका आधारमा सेना परिचालन गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउने, फरार कैदी नियन्त्रण गर्ने र संवेदनशील संरचनाहरू जस्तै राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, इन्धन डिपो र कारागार—सुरक्षित राख्न सेनाले सक्रिय भूमिका खेलेको थियो। उनले सिंहदरबार र शीतल निवास आसपासको भीडलाई नियन्त्रण गर्न मौखिक चेतावनी, दर्जनौं राउन्ड हवाई फायर र भौतिक हस्तक्षेप गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, बिहानै कर्फ्यु सिफारिस गरिए पनि ढिलाइका कारण भीड बढिसकेको र नियन्त्रण कठिन भएको उनको भनाइ छ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले आफू ती दिन सरकारी निवासमै रहेको र आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएको बताएका छन्। उनले २३ गतेको शान्तिपूर्ण र्यालीप्रति समर्थन जनाए पनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्। स्थिति बिग्रँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत शान्तिका लागि अपिल गरेको र त्यसले केही हदसम्म प्रभाव पारेको उनको दाबी छ। साथै, २४ गतेको घटना सरकारको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणाम हुन सक्ने उनले संकेत गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो निवासमा भेटिएको भनिएको रकमबारे सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको सामग्री ‘एआईबाट सिर्जित’ हुन सक्ने दाबी गरेका छन्। उनले प्रहरीले तयार पारेको मुचुल्कामा उल्लेख भए पनि ठूलो रकम नभएको र यसबारे औपचारिक उजुरी नगरेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई नक्खु कारागारबाट अदालतको आदेशबिना बाहिर ल्याइएको बताएका छन्। उनका अनुसार जेल प्रशासनले औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्न नपाउँदै भीडले दबाब सिर्जना गरी आफूलाई बाहिर निकाल्यो। उनले कानुनी प्रक्रिया नहुँदासम्म जेल नछोड्ने अडान लिएको पनि बताएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आन्दोलनको मूल भावना समर्थन गरे पनि आफ्नो पार्टीको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार भदौ २४ मा भएको हिंसा केवल सरकारविरुद्धको आक्रोश नभई व्यवस्थामाथिको योजनाबद्ध आक्रमण थियो। उनले बाह्य र आन्तरिक घुसपैठको सम्भावना औंल्याउँदै दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्।
नक्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीले भने आफूलाई ज्यानको खतरा देखाएर अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। भीडको दबाब र आतंकपूर्ण अवस्थाका कारण हस्ताक्षर गर्नुपरेको र त्यसको कुनै कानुनी मान्यता नहुने उनको दाबी छ। उनले कारागारमा तोडफोड र ढुंगामुढा भएको पनि बताएका छन्।
त्यस्तै, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले घुँडाभन्दा तल लक्षित गरी मात्र रबरको गोली चलाउन निर्देशन दिएको तर सिधै गोली चलाउने आदेश आफूले नदिएको बताएका छन्। तर, तनावपूर्ण अवस्थामै प्रहरी उच्च तहबाट फायर खोल्ने निर्देशन आएको उनले सुनेको बताएका छन्। साथै, सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मृत्यु भएको अफवाह फैलिएको र त्यसपछि आफू सुरक्षित स्थानमा सरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
बालेनको बयान यस्तो छ :
“२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते म सरकारी निवास लैनचौरमा थिए । २३ गतेको शान्तिपूर्ण रैलीमा मेरो समर्थन थियो तर आन्दोलनमा थिएन । व्यवसायी र रेष्टुरेन्टहरुले आग्रह गरेपछी महानगर प्रहरी बलले पानी वितरण गरेको हो। २३ गते स्थिति तनावपूर्ण हुँदै गएको बेलुका संचार माध्यमबाट थाहा पाए । मेरो सामाजिक संजालको अभिव्यक्तिले अनियन्त्रित आन्दोलनलाई शान्त पार्न मद्दत गर्यो । जनधनको रक्षाको लागी सामाजिक संजाल मार्फत संयमता अपनाउन अपिल गरेको थिए । घटनापश्चात महानगर प्रहरी बल लगायत अन्य विभागहरुसँग समन्वय गरी घाइते र मृतकहरुको परिवारलाई तत्काल आवश्यक सहयोग प्रदान गरिएको हो। २४ गतेको घटना दुखद थियो र २३ गते सरकारको अत्याधिक बल प्रयोग र आतंकवादी शैलीको नतिजा हुनसक्छ । २४ गते का.म.न.पा ले समयमै दमकल पठाएको थियो र महानगरभित्रका संरचना महानगरकै दमकलले नियन्त्रण गरेको हो । सम्माननीय राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा मेरो आन्दोलनलाई शान्त पार्ने भूमिका रहेको थियो । तत्कालीन सरकारले अपराध र आतंकवादी क्रियाकलाप गरेको हो र सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मा तत्कालीन सरकार र सहभागी दलले लिनुपर्छ। काठमाँडौ महानगरको फोहोर बोक्ने गाडी बन्चरेडाँडा जाँदैगर्दा अनावश्यक रोकेपछी विरोधस्वरुप Metaphor को रुपमा फेसबुकमा अभिव्यक्ति दिएकोमा “जलाई दिन्छु” शब्द प्रयोग भएको थिएन । “
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयबारे तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पुथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूले व्यक्तिगत रूपमा आवेगमा निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उनले उक्त निर्णय कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार लिइएको बताएका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, नियामक निकायका विज्ञहरू तथा सुरक्षा संयन्त्रसँग परामर्शपछि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो।
गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कदम अदालतको आदेश, विद्यमान निर्देशिका र सरकारको सामूहिक निर्णयको आधारमा लिइएको दाबी गरेका छन्। उनले यो निर्णयलाई व्यक्तिगत चाहना वा दबाबको परिणाम नभई सरकारी जिम्मेवारीको हिस्सा भएको बताएका छन्।
यद्यपि, उनले सो समयमा रेडिट र डिस्कोर्ड जस्ता प्लेटफर्मलाई विशेष जोखिमका रूपमा छुट्टै चिन्हित गरेर प्राथमिकतामा नराखिएको स्वीकार गरेका छन्, जसले सूचना प्रवाह र आन्दोलनको स्वरूपमा प्रभाव पारेको हुनसक्ने संकेत गर्छ।
Note: तलको ९०७ पेजको PDF File साभार अनलाइन खबर
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसाबारे तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङले आफूले कहिल्यै अन्धाधुन्ध गोली चलाउन प्रेरित नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले त्यस्तो आदेश दिएको भए स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गई ठूलो नरसंहार हुन सक्ने बताएका छन्।
जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिएको बयानमा खापुङले कर्फ्यू लागू भएपछि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा आईजीपीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट गरेका छन्। उनका अनुसार फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूले परिस्थितिअनुसार कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आवश्यक निर्णय लिन सक्छन् र हरेक अवस्थामा केन्द्रबाट अनुमति लिनु अनिवार्य हुँदैन।
उनले आफूले नीतिगत रूपमा सधैं न्यूनतम बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। तर, संसद भवनको पर्खाल भत्काउने, गेटमा आगजनी गर्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने र हतियार खोस्ने प्रयास जस्ता घटनाले स्थिति अत्यन्तै गम्भीर बनेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरूले नियन्त्रण गुम्ने जोखिम महसुस गरेको उनको बुझाइ छ।
खापुङले प्रहरी ऐनअनुसार हतियार वा सरकारी सम्पत्ति आक्रमणकारीलाई सुम्पनु गम्भीर अपराध हुने भएकाले प्रहरीको आत्मरक्षा र राज्यको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आफूबाट कुनै गैरकानुनी आदेश नदिइएको पनि दोहोर्याएका छन्।
भदौ २४ गते देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूमा आक्रमण, आगजनी र तोडफोड बढ्दै जाँदा उपलब्ध जनशक्तिले मात्र अवस्था नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा व्यापक गोली चलाइएको भए ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्ने भन्दै न्यूनतम बल प्रयोगको नीति अपनाइएको उनको दाबी छ।
साथै, प्रारम्भमा उक्त प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि केही उच्छृङ्खल समूहको घुसपैठले स्थिति बिग्रिएको उनले बताएका छन्। डिस्कोर्डजस्ता प्लेटफर्ममार्फत गतिविधि भइरहेको सूचना प्राप्त भए पनि संसद भवनमा आक्रमण हुने स्तरको खतरा प्रारम्भमै आकलन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
खापुङले निषेधित क्षेत्र तोडेर जुलुस संसद भवनतर्फ बढेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएको र स्थिति व्यवस्थापन गर्न प्रयास गरिए पनि अन्ततः प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा घेरा तोड्दै परिसरभित्र प्रवेश गरेको उल्लेख गरेका छन्।
आयोगको प्रतिवेदनले केवल सुरक्षा र राजनीतिक पक्ष मात्र होइन, नेपालको न्याय प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा न्यायालय क्रमशः राजनीतिक प्रभावमा परेको भन्दै सुधारका लागि ठोस सुझावहरू अघि सारिएका छन्।
आयोगका अनुसार दलको सदस्यता लिएका वा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका व्यक्तिहरूलाई ‘कोटा प्रणाली’ मार्फत न्यायाधीश बनाउने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। यस्तो अभ्यासले न्यायिक स्वतन्त्रता खुम्चिएको र अदालतहरू निष्पक्ष नभएको धारणा जनमानसमा गहिरिँदै गएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्दा सरकारको धारणा वा दबाबबाट प्रभावित हुने गरेको आरोपसमेत औँल्याइएको छ। स्वतन्त्र र भरोसायोग्य हुनुपर्ने न्यायालय नै राजनीतिक चंगुलमा फस्दा लोकतन्त्रको आधार कमजोर बनेको अनुभूति नागरिकले गरिरहेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
न्याय प्रणालीभित्रको अर्को ठूलो समस्या वकालत पेशामा देखिएको अनियमितता हो। वकिलहरूले लिने शुल्कका लागि कुनै स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले मनपरी रकम उठाउने प्रवृत्ति बढेको र यसले सर्वसाधारणलाई सामान्य निवेदनसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका लागि नियमनकारी निकायले निश्चित सूचकका आधारमा एकीकृत शुल्क प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
आयोगले न्यायपालिकाले आफैं सुधारको नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नै पहलमा सुधार आयोग गठन गरी संरचनात्मक र प्रक्रियागत सुधार अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। साथै, मुद्दा व्यवस्थापनमा देखिएका विकृतिहरू—जस्तै बेन्च रोज्ने प्रवृत्ति, एउटै मुद्दामा धेरै वकिल राखेर लामो बहस गर्ने अभ्यास—समेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले न्यायलाई छिटो, सस्तो र सहज बनाउने दिशामा विशेष जोड दिएको छ। वकिलको शुल्कदेखि लिएर कार्यप्रणालीसम्म सुधार नगरेसम्म न्याय प्रणाली ‘केवल पहुँच र पैसावालाको लागि मात्र उपलब्ध हुने संरचना’ बन्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
रिलिज भयो रामप्रसाद खनालको नयाँ शिव भजन “प्रभुकै छ भर, तिमी बाहेक को छ र ?”
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ प्रधान कार्यालय अमेरिकाको सूचना !
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ प्रधान कार्यालय अमेरिकाको नेपाल र जापानमा शाखा बिस्तार गरिसकेका छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ अमेरिकाले तल उल्लेखित निम्न देश हरूमा तत्काल आफ्ना शाखाहरू बिस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । ती देशमा रहनुभएका पत्रकार मित्रहरू मिडियाकर्मी मित्रहरू यथाशीघ्र हामीलाई हाम्रो इमेल मा सम्पर्क गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।
अस्ट्रेलिया
क्यानडा
बेलायत
युरोपियन युनियन अन्तरगतका सबै देशहरू
दक्षिण कोरिया
मलेसिया
कतार
साउद अरेबिया
भारत
चीन लगायतका विभिन्न देशहरु
नोट : शाखा गठन गर्नका लागि कम्तीमा सात जना र बढीमा १५ जना सम्म पत्रकार हरू हुनुपर्ने छ । अहिले पनि पत्रकारिता गरिरहनुभएका , रेडियो टिभी पत्रपत्रिका अनलाइन वा पत्रकारिताको परिभाषा भित्र पर्ने जुन सुकै सञ्चार माध्यममा काम गरिरहेको वा स्वतन्त्र रूपमा लेखन र पत्रकारिता गरिरहेका हरू मात्र शाखामा समावेश हुन सक्ने विधान मा व्यवस्था छ । पत्रकार नेपाली वा विदेश जो कोही पनि समावेश हुन पाउने छन् । सके सम्म आफू रहेको देशमा माथि उल्लेख भए अनुसार पत्रकार हरू सँग सम्पर्क गर्न सक्ने सम्पर्क वा नेटवर्क भएका पत्रकार मित्रहरूलाई सम्पर्कका लागि आह्वान गरिन्छ । सम्पर्क गर्दा हामीलाई इमेल वा इन्बक्स गर्न सक्नुहुने छ । धन्यवाद ।
हाम्रो इमेल : FIJAheadquarters@gmail.com ,
Web: www.fijahq.com
नेपाल मदर डट कमका लागि विभिन्न देशहरुमा सम्बाददाताको आबस्यकता छ । इच्छुकले हाम्रो इमेलमा आफ्नो बायोडाटा, फोटो सहित सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
नेपाल मदर हाम्रो होइन तपाईँ पाठकहरू को हो, त्यसैले.....
१- समाचार बन्न लायक कुनै पनि विषय बस्तु भएमा,
२- कुनै पनि विषय बस्तुमा लेख रचना भएमा,
३- कुनै पनि सङ्घ संस्था वा सङ्गठनका प्रेस विज्ञप्तिहरू भएमा,
४- कहीँ कतै कुनै जन चासो र सरोकारको विषयको भिडियो वा क्लिप भएमा,
५- अन्तर्वार्ता बन्न लायक कुनै व्यक्तिको कुराकानी वा भनाइ भएमा (लिखित वा भिडियो दुवै)
हामीलाई तल दिइएका दुई इमेल मा इमेल गरी पठाउन सक्नुहुन्छ । प्रकाशन योग्य कुनै पनि कुरा हामीले प्रकाशन गर्ने छौँ । Email: nepalmotheramerica@gmail.com rampdkhanal@gmail.com
प्रधान कार्यालय: Winchester Virginia अमेरिका
नेपाल कार्यालय: नयाँ बानेश्वर काठमाडौं
हाम्रो बारेमा
International Media & Entertainment House US LLC का लागि अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने, एउटा क्लिकमा सबैथोक छुने,
(१० भाषामा अमेरिकाबाट प्रकाशित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, संसारका १७५ भन्दा बढी देशमा पढिने डिजिटल पत्रिका)
Our Team:
हाम्रो समूह :
प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशक : रामप्रसाद खनाल
टंक पन्त - अतिथि सम्पादक
कार्यकारी सम्पादक – ऋषिराम खनाल,
नेपाल ब्युरो चिफ – युवराज भण्डारी
सल्लाहकारहरु: पुरुषोत्तम दाहाल, डा. बालकृष्ण चापागाईं, राजन कार्की, बसन्तध्वज जोशी
प्रबिधी कोअर्डिनेटर : ई कुमार श्रेष्ठ, कानूनी सल्लाहकार: अधिबक्ता बिष्णु भट्टराई
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत – ज्ञानन खनाल, कला सम्पादक – सुस्मा खनाल, प्रबन्ध सम्पादक – तीर्था पौडेल
अस्ट्रेलिया प्रतिनिधि – अमर खनाल, क्यानाडा प्रतिनिधि – चिरन पौडेल,
भारत प्रतिनिधि – माधव पाण्डे, UAE प्रतिनिधि – रबी न्यौपाने,
बेलायत प्रतिनिधि – स्पन्दन बिनोद, फ्रान्स प्रतिनिधि – प्रसान्त उप्रेती “भुइँमान्छे”
सम्पर्क
प्रधान कार्यालय:
Winchester Virginia, अमेरिका
(राजनीतिबाट पूर्ण अलग, स्वतन्त्र, नाफा नकमाउने, नेपाली अमेरिकन, एशियन अमेरिकन लगायत समस्त समुदायको स्वयमसेबक र १७५ देशमा पढिने साझा डिजिटल पत्रिका हो नेपाल मदर डट कम)
नोट : हामी नेपाल मदर डट कमलाइ १० भाषामा प्रकाशन गरिरहेका छौं । यद्यपी विभिन्न भाषाको Google Translation सबै शुद्ध नहुन सक्छ । यदी कहीं कतै भाषाका कारण कुनै गडबडी भइ कुनै सामग्रीको अर्थको अनर्थ हुन गएमा हामीले त्यसलाई सच्च्याउने प्रयास गर्ने छौं र त्यस्तो अबस्थामा सदैब क्षमा याचना गर्छौं - सम्पादक
**********
कतार घुम्ने होइन त ?
कतार घुम्न अलग ट्रिप बनाउन पनि पर्दैन, ट्रान्जिटमा रहँदा पनि कतार घुमाउने ब्यबस्था !
रामप्रसाद खनालका गीत, गजल, कविता, भिडियोहरु र म्युजिक ट्र्याकका लागि माथि फोटोमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया