वाशिङ्टन। अमेरिका र भारतबीच ‘व्यापार सम्झौता’ भएको दाबी सार्वजनिक भए पनि त्यसका वास्तविक शर्त, दायरा र कार्यान्वयनबारे अझै स्पष्टता आएको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच फोनवार्तापछि यस्तो सहमति भएको ट्रम्पले घोषणा गरे पनि भारत सरकारले धेरै विषयमा मौनता राखेको छ। ट्रम्पका अनुसार भारतले रुसबाट तेल खरिद बन्द गर्न सहमति जनाएपछि अमेरिकी बजारमा भारतीय सामानमाथि लाग्दै आएको उच्च भन्सार दर घटाइने भएको हो। यसअनुसार हालसम्म ५० प्रतिशतसम्म पुगेको भन्सार दर १८ प्रतिशतमा झारिने दाबी गरिएको छ। ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार रुसबाट तेल किनेको कारण अघिल्लो वर्ष भारतमाथि लगाइएको थप २५ प्रतिशत दण्डात्मक भन्सारसमेत हटाइनेछ।

तर भारत सरकारको आधिकारिक धारणा भने यसभन्दा धेरै संयमित देखिएको छ। भारतीय वाणिज्य मन्त्री प्रियुष गोयल ले अमेरिका–भारतबीच छिट्टै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताएका छन्, तर सम्झौतामा के–के सहमति भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। संयुक्त वक्तव्य अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्र आउने बताइएको छ। ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत मोदीलाई “निकट मित्र” भन्दै भारतले अब अमेरिकी तेल, प्रविधि, कृषि, कोइला लगायत विभिन्न क्षेत्रमा ५०० अर्ब डलरभन्दा बढीको सामान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरेका छन्। साथै भारतले अमेरिकी सामानमा लाग्ने भन्सार तथा गैर–भन्सार अवरोध शून्यमा झार्ने सहमति पनि भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

तर मोदीले सामाजिक सञ्जालमा दिएको प्रतिक्रियामा ‘व्यापार सम्झौता’ शब्द प्रयोग नगरी भारतीय उत्पादनमा १८ प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने निर्णयलाई मात्र स्वागत गरेका छन्। रुसबाट तेल खरिद रोक्ने, अमेरिकी सामान ठूलो परिमाणमा किन्नेजस्ता विषयमा उनले कुनै उल्लेख गरेका छैनन्। यही फरक अभिव्यक्तिले सम्झौताबारे अन्योल बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अर्थशास्त्री जयती घोष का अनुसार अहिलेसम्म कुनै औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छैन। उनका अनुसार सार्वजनिक भएका संकेतहरू हेर्दा यो भारतका लागि फाइदाजनक देखिँदैन र भित्रभित्रै अझ कडा शर्तहरू लुकेका हुन सक्ने आशंका छ।

पृष्ठभूमिमा हेर्दा अमेरिका र चीन भारतका दुई ठूला व्यापारिक साझेदार हुन्। पछिल्लो वर्ष अमेरिकासँग भारतको व्यापार करिब १२९ अर्ब डलर पुगेको थियो भने चीनसँगको व्यापार पनि लगभग त्यत्तिकै रहेको छ। भारतले अमेरिकामा औषधि, विद्युतीय सामग्री, गहना र कपडा निर्यात गर्छ भने अमेरिकाबाट तेल, इन्धन, मेसिनरी र प्रविधिजन्य सामग्री आयात गर्छ। ट्रम्पले दाबी गरेको ५०० अर्ब डलरको अमेरिकी सामान खरिद भने भारतको वार्षिक बजेटको झन्डै ८५ प्रतिशत बराबर पर्छ। व्यापार विज्ञ बिस्वजित धर का अनुसार यस्तो प्रतिबद्धता व्यवहारिक देखिँदैन। उनका शब्दमा, अमेरिका १८ प्रतिशत भन्सार लगाउँछ र भारतले शून्य भन्सार दिनुपर्छ भने त्यो भारतका लागि उत्सवको विषय हुन सक्दैन।

सबैभन्दा संवेदनशील विषय भने कृषि क्षेत्र हो। अमेरिका लामो समयदेखि भारतलाई आफ्ना कृषि उत्पादन, विशेषगरी जेनेटिकली मोडिफाइड बालीका लागि बजार खोल्न दबाब दिँदै आएको छ। भारतमा ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर भएकाले यो विषय राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील छ। अमेरिकी कृषि मन्त्री ब्रुक रोलिन्स ले नयाँ सम्झौताले अमेरिकी कृषकलाई ठूलो फाइदा पुग्ने बताएका छन्, तर भारत सरकारले कृषि बजार खोल्नेबारे कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि भारतले कृषि क्षेत्रमा ठूलो छुट दियो भने किसान आन्दोलन फेरि चर्किन सक्छ। मोदी स्वयंले यसअघि किसानको हितमा सम्झौता नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए।

अझै धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। यो सम्झौता पूर्ण स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हो कि होइन भन्ने स्पष्ट छैन। बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, औषधि पेटेन्ट, वातावरणीय तथा श्रम मापदण्ड, डिजिटल सेवा करजस्ता विषयमा के सहमति भयो भन्नेबारे कुनै जानकारी छैन। यी सबैले भारतको घरेलु उद्योग, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीमा गहिरो असर पार्न सक्छन्। समग्रमा, ट्रम्प र मोदीले ऐतिहासिक भन्दै प्रस्तुत गरेको भारत–अमेरिका व्यापार सहमति कागजमा नआएसम्म दाबीमै सीमित देखिन्छ। विवरण सार्वजनिक नहुँदासम्म यो सम्झौता भारतका लागि अवसर हो कि दीर्घकालीन जोखिम, त्यसको निष्कर्ष निकाल्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ।