काठमाडौं । यसपटकको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच बनेको चुनावी तालमेलले परिणामलाई निर्णायक रूपमा प्रभावित गर्‍यो । १८ मध्ये एक सिटमा कांग्रेसका सुनिलबहादुर थापा निर्विरोध निर्वाचित भए । नेकपाले उम्मेदवारी दर्ता नगरेपछि उनी स्वतः विजयी भएका हुन् ।

आइतबार माघ ११ गते भएको निर्वाचनमा १७ सिटका लागि मतदान भएको थियो । त्यस निर्वाचनबाट गठबन्धनका सबै उम्मेदवार निर्वाचित भए । कांग्रेसले नौ सिट, एमालेले आठ सिट र जसपाले एक सिट हात पार्‍यो । गठबन्धनकै कारण कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै फाइदा उठाउँदै नौ सिट सुरक्षित गर्न सफल भयो ।

एमालेले कांग्रेससँग तालमेल गरेपछि राष्ट्रियसभामा आफ्नो उपस्थिति जोगाउन सकेको देखियो । तर अन्तिम समयमा गठबन्धनबाट अलगिएको नेकपाले आफ्नो पुरानो हैसियत जोगाउन सकेन । तीन दलीय तालमेलको परिणामस्वरूप कोसी प्रदेशबाट सुनिलबहादुर थापा, सोमनाथ पोर्तेल र रोशनी मेचे निर्वाचित भए ।

मधेस प्रदेशबाट रेखाकुमारी झा, धर्मेन्द्र पासवान, रञ्जित कर्ण र महन्थ ठाकुर निर्वाचित भए । बाग्मती प्रदेशबाट गीता देवकोटा र प्रेमप्रसाद दंगाल विजयी बने । गण्डकी प्रदेशबाट सम्झना देवकोटा र जगत तिमिल्सिना निर्वाचित भए । लुम्बिनी प्रदेशबाट रामकुमारी झाँक्री, बासुदेव घिमिरे र चन्द्रबहादुर केसी राष्ट्रियसभामा पुगे । कर्णाली प्रदेशबाट मीनासिंह रखाल र ललितजंग शाही निर्वाचित भए भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लीलाकुमारी भण्डारी र खम्मबहादुर खातीले जित हात पारे ।

यस निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभामा दलहरूको शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ । फागुन २० गतेदेखि नयाँ संरचना लागू हुनेछ । यसअघि कांग्रेससँग १६ सदस्य थिए । गत पुस ३० गते बलदेव बोहोराको निधनपछि कांग्रेस १५ सदस्यमा सीमित भएको थियो । अहिलेको निर्वाचनबाट नौ जना थपिएपछि कांग्रेसका २४ सदस्य पुगेका छन् र कांग्रेस राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । यससँगै नेकपा १७ सदस्यमा झरेको छ ।

मनोनीत सदस्य अञ्जान शाक्यसहित एमालेका ११ सदस्य हुनेछन् । जसपाका तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य राष्ट्रियसभामा रहनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अझै एक सदस्य मनोनीत हुन बाँकी छ । साथै बोहोराको निधनपछि रिक्त एक सिटमा निर्वाचन हुनुपर्ने अवस्था छ ।

पछिल्ला वर्षहरूको यात्रा हेर्दा राष्ट्रियसभाको पहिलो निर्वाचन २०७४ फागुन २४ गते भएको थियो । त्यसबेला एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो र २९ सदस्य निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेस १३ सदस्यसहित दोस्रो स्थानमा थियो । एमालेसँग सहकार्य गरेको माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बनेको थियो । विभिन्न दल र मनोनीत सदस्यसमेत गरेर राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय बनेको थियो ।

२०७५ जेठमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि राष्ट्रियसभाको शक्ति समीकरण फेरियो र एकीकृत नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । त्यसपछि विभिन्न दलबीच एकता, विभाजन र पुनर्संरचनाका क्रम जारी रहे । जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा जस्ता दलहरूको उदय र विभाजनले राष्ट्रियसभाको संरचना पटक–पटक फेरियो ।

२०७६ माघमा भएको दोस्रो निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो धक्का खाँदै आफ्ना पुराना सिटसमेत जोगाउन सकेन । त्यसबेला नेकपाले व्यापक सफलता पाएको थियो । तर २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी पुनः अलग हुँदा राष्ट्रियसभाको गणित फेरि उल्टियो ।

त्यसपछि उपनिर्वाचन, दल विभाजन र नयाँ गठबन्धनका कारण एमाले, कांग्रेस, माओवादी र अन्य दलहरूको सिट संख्या पटक–पटक घटबढ भयो । २०७८ र २०८० मा भएका निर्वाचनले एमालेको विरासत क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगे भने कांग्रेस र माओवादीबीच शक्ति प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गयो ।

२०८० माघ ११ गते भएको पछिल्लो निर्वाचनपछि कांग्रेसले १० सिट जित्दै आफ्नो स्थिति बलियो बनायो । माओवादी केन्द्रले पाँच, एकीकृत समाजवादीले दुई तथा जसपा र एमालेले एक–एक सिट जिते । त्यस परिणामपछि राष्ट्रियसभामा दलहरूको स्थान फेरबदल भयो । केही समयका लागि माओवादी पहिलो दल बनेको भए पनि पछिल्लो निर्वाचनले कांग्रेसलाई पुनः शीर्ष स्थानमा पुर्‍याएको छ ।

यसरी राष्ट्रियसभाको इतिहास हेर्दा गठबन्धन, विभाजन र पुनर्संरचनाले नेपाली संसदीय राजनीतिलाई निरन्तर चलायमान बनाइरहेको देखिन्छ ।