प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंगलबार माघ ६ गते देशभर मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटका लागि स्वतन्त्रसहित विभिन्न राजनीतिक दलबाट व्यापक संख्यामा उम्मेदवारी परेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार देशभर कुल ३ हजार ४ सय ८४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

उम्मेदवारमध्ये ३ सय ९५ महिला, ३ हजार ८८ पुरुष र एक जना अन्य लिङ्गका उम्मेदवार छन् । राजनीतिक दलका तर्फबाट २ हजार २ सय ९७ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । तीमध्ये २ सय ३५ महिला र २ हजार ६२ पुरुष छन् । यस्तै १ हजार १ सय ८७ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

उमेर समूहका आधारमा हेर्दा २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ५ सय ८३, ३६ देखि ५० वर्षसम्मका १ हजार ६ सय १०, ५१ देखि ६५ वर्षसम्मका १ हजार ९० र ६५ वर्षभन्दा माथिका २ सय १ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । आयोगका अनुसार पुगेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रारम्भिक सूचीमा पछि केही संशोधन हुनसक्ने जानकारी दिएका छन् ।

चुनावी गठबन्धनको युग अन्त्यतर्फ

२०७४ सालदेखि निरन्तर अभ्यास हुँदै आएको चुनावी गठबन्धनको परम्परा यसपटक भने लगभग समाप्त भएको देखिएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नै शक्तिमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । विगतमा सँगै चुनाव लड्दै आएका ठूला दलहरू यसपटक अलग–अलग मैदानमा देखिएका हुन् । यद्यपि मधेसकेन्द्रित केही दलहरू भने संयुक्त चुनावी चिह्नमा अघि बढेका छन् ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गरेको भए पनि संघीय निर्वाचनमा पुग्दा त्यो निरन्तरता टिक्न सकेन । त्यसबेला एमाले र तत्कालीन माओवादी पार्टी एकताको सहमतिसहित चुनावमा उत्रिएका थिए । चुनावपछि एकता भएर बनेको नेकपा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । तर राजनीतिक उतारचढावसँगै त्यो समीकरण २०७९ सम्म आइपुग्दा पूर्ण रूपमा फेरियो ।

२०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादीलगायत दलहरू पुनः गठबन्धनमा गए भने एमालेले केही क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग तालमेल गर्‍यो । यसपटक भने चुनावअघि गठबन्धनको चर्चा व्यापक भए पनि अन्ततः दलहरू एक्लाएक्लै निर्वाचनमा होमिएका छन् ।

कांग्रेसभित्रको उथलपुथल

पुस २७ देखि ३० गतेसम्म सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने नीति पारित गर्दै नेतृत्व परिवर्तन गर्‍यो । शेरबहादुर देउवालाई हटाएर गगन थापालाई सभापतिमा चयन गरियो । निर्वाचन आयोगले नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिए पनि पार्टीभित्रको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।

देउवा पक्षले आयोगको निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए पनि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले माघ ६ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो । सोही दिन कांग्रेसले सभापति थापाको हस्ताक्षरमा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेको छ ।

गठबन्धन नहुनुको कारण के ?

चुनावी तालमेल नहुनुमा दलहरूभित्रै असन्तुष्टि र मतभेद मुख्य कारण बनेको देखिन्छ । कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल हरेक दल आफ्नै नीति र मुद्दासहित मतदातामाझ जाने वातावरण बनेको बताउँछन् । उनका अनुसार यसको मूल्याङ्कन मतदाताले गर्नेछन् र यसले दलहरूभित्र नयाँ उत्साह थप्नेछ ।

एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्ट राजनीतिक र राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण दलहरू अलग–अलग जाने अवस्था बनेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो चुनाव दलहरूका लागि आफ्नै शक्ति परीक्षण गर्ने अवसर पनि हो । एमालेले पहिलेदेखि नै एक्लै चुनाव लड्ने रणनीति बनाएको उनको भनाइ छ ।

नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेलले जेनजी आन्दोलनपछि दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण नै बन्न नसकेको बताउँदै चुनाव हुने–नहुने अन्योलकै बीच मुलुक निर्वाचनमा होमिएको टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना अन्त्य भएको उनको ठम्याइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका अनुसार विगतका चुनावमा गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेकाले पनि यसपटक गठबन्धन टुटेको हो । गठबन्धन नहुँदा नयाँ दलहरूको वास्तविक जनाधार र लोकप्रियता परीक्षण हुने अवसर सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहदेखि संघसम्म हलचल

प्रतिनिधिसभा चुनावमा उम्मेदवार बनेसँगै देशका ८ स्थानीय तहमा प्रमुख पद रिक्त भएका छन् । दुई महानगर, एक उपमहानगर, तीन नगरपालिका र एक गाउँपालिकाका प्रमुखले पद छोडेका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले झापा–५ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ । यस क्षेत्रमा २०७९ मा केपी शर्मा ओली विजयी भएका थिए ।

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल चितवन–३ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी छन् । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरले सुनसरी–१ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । मोरङको रंगेली नगरपालिकाका मेयर दीलिपकुमार अग्रवाल मोरङ–२ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका छन् ।

यस्तै इलाम, काभ्रे, कैलाली, स्याङ्जा, ओखलढुंगा, बाँकेलगायत जिल्लामा पनि स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू संघीय चुनावमा उत्रिँदा स्थानीय सरकार रिक्त भएका छन् ।

प्रदेश सांसदको राजीनामा लहर

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न १३ जना प्रदेश सांसदले राजीनामा दिएका छन् । वाग्मती प्रदेशबाट पाँच, मधेसबाट चार, लुम्बिनीबाट तीन र सुदूरपश्चिमबाट एक जना सांसदले पद त्यागेका हुन् । उनीहरू विभिन्न दलका तर्फबाट संघीय संसद्‌मा उम्मेदवार बनेका छन् ।

यसरी व्यापक उम्मेदवारी, गठबन्धनको अन्त्य, नेतृत्व परिवर्तन र स्थानीय तथा प्रदेश तहसम्मको हलचलले यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई असाधारण रूपमा रोचक र निर्णायक बनाएको छ । मतदाताले अब दलहरूको वास्तविक शक्ति र विश्वासको मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।

सिंगो देश निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिंगो देश निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंगलबार देशभर मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सन्देश जारी गर्दै मुलुक अब “निर्वाचनको महाकुम्भमा होमिएको” उल्लेख गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको छ । राजनीतिक दल, स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा सरोकारवाला निकायको सक्रिय सहभागिताले निर्वाचनप्रति जनआस्था मजबुत बनेको उनको भनाइ छ ।

सन्देशमा उनले निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको व्यापक उत्साहले राजनीतिक क्षेत्र मात्र होइन, निजी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गरेको उल्लेख गरेकी छन् । “अब मुलुकमा अन्योल र अनिश्चितताको अवस्था समाप्त भएको छ,” सन्देशमा भनिएको छ, “सिंगो राष्ट्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उत्सवमा एकताबद्ध रूपमा होमिएको छ ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आजको दिनलाई अर्को महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा पार गरिएको दिनका रूपमा उल्लेख गरेकी छन् । समयमै र उत्साहपूर्वक मनोनयन दर्ता गराउने सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रति उनले आभार व्यक्त गरेकी छन् ।

निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै सम्झौता नहुने दोहोर्‍याइन् । उनका अनुसार सबै सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कता र व्यावसायिक मनोबलका साथ परिचालित छन् ।

१६५ प्रतिनिधिसभा सिटका लागि ३ हजार ४ सयभन्दा बढी उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको गहिरो विश्वासको प्रमाण भएको उनले बताइन् । यसले नेपाली जनता लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्षम र सचेत रहेको पुनः पुष्टि गरेको उनको धारणा छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार अहोरात्र खटिएर जिम्मेवारी निर्वाह गरेकोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गरेकी छन् । साथै, निर्वाचन सफल बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले जिम्मेवार र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन् ।

सन्देशको अन्त्यमा उनले लोकतान्त्रिक स्थायित्व र समावेशी शासनका लागि सबै नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा सक्रिय, संयमित र जिम्मेवार रूपमा सहभागी हुन हार्दिक अपिल गरेकी छन् ।

नागरिक सरकारबाट राजीनामा दिएका मन्त्रीहरूले जेनजी आन्दोलन र नागरिक सरकारको मूल भावनालाई बेवास्ता गरेको आरोप जेनजी अभियन्ताहरूले लगाएका छन् । चुनावी सरकारलाई सघाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्‌मा सहभागी भएका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएर संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएपछि अभियन्ताहरूले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

अभियन्ताहरूका अनुसार सीमित समयका लागि जिम्मेवारी सम्हालेर आएको नागरिक सरकारका मन्त्रीहरूले नैतिक धरातल बिर्सेर प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा होमिनु अनुचित हो । संविधानले चुनाव लड्ने अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि संकटको घडीमा सरकारको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले मन्त्रीहरूको कदमलाई नैतिक रूपमा असंगत ठहर गर्दै भनिन्, “नागरिक सरकारका मन्त्रीहरू निश्चित समयका लागि जिम्मेवारी लिएर आउनुभएको थियो । राजनीतिक अस्थिरताका बेला सरकार सम्हालेपछि जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्थ्यो । चुनावमै जानु थियो भने सरकारमा आउनु नै हुँदैनथ्यो । संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरे पनि यो निर्णय नैतिक थिएन ।”

नागरिक सरकारमा मन्त्री रहेका कुलमान घिसिङ, जगदीश खरेल, महावीर पुन र बब्लु गुप्ताले राजीनामा दिँदै उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

कुलमान घिसिङले पुस २३ गते राजीनामा दिँदै उज्यालो नेपाल पार्टीबाट काठमाडौं–३ मा उम्मेदवारी दिएका छन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका जगदीश खरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर–३ मा चुनाव लड्न राजीनामा दिए । शिक्षा मन्त्री रहेका महावीर पुनले म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् भने खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले राजीनामा दिएर सिरहा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।

कुलमान घिसिङ भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौताका कारण विवादमा तानिएका थिए । महावीर पुनले शिक्षा सुधारका लागि अघि सारेका एजेन्डा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । “मन्त्रिपरिषद्‌मा योजना लैजाँदा ‘स्रोत छैन’ भनेर रोकियो । जनताबाट चुनिएर जनताकै काम गर्ने निष्कर्षमा पुगेँ,” पुनले बताएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार, शिक्षा नियमावली संशोधनजस्ता महत्वपूर्ण काम अधुरै छाडेर चुनावमा गएको भन्दै अभियन्ताहरू असन्तुष्ट छन् । सञ्चारमन्त्री खरेलले इ–गभर्नेन्सका आधारभूत सुधारमा ध्यान दिन नसकेको आरोप पनि अभियन्ताहरूले लगाएका छन् । जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारी भन्छन्, “हामीले इ–गभर्नेन्स सुधारका सुझाव दिएका थियौँ । तर उहाँ वाइफाइमै अल्झिनुभयो । जनतालाई सेवा चाहिएको थियो, न कि प्रतीकात्मक काम ।”

खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता अमेरिका भ्रमणका कारण विवादमा तानिएका थिए । तत्काल राजीनामा दिन सुझाउँदा पनि अमेरिका भ्रमण सकेर मात्र राजीनामा दिने अडान लिएपछि उनी थप विवादित बनेका थिए ।

जेनजी अभियन्ता उपार्जुन चाम्लिङ राईका अनुसार नागरिक सरकारबाट अपेक्षा गरिएको जिम्मेवारी पूरा हुन सकेन । “हामी स्थिर सरकार चाहन्थ्यौँ । मन्त्रीहरू अदलबदल नभई काम पूरा गरुन् भन्ने चाहना थियो । तर चुनावमा गएकाहरू प्रश्नयोग्य बने,” उनले भने ।

अभियन्ता माजिदले राजीनामा दिएर चुनावमा होमिएका पात्रहरूले जनताको विश्वास गुमाइसकेको दाबी गरे । “नागरिक सरकारको भावनाको कदर नगरी व्यक्तिगत उचाइ बढाउन लागेकाहरूले नैतिक धरातल गुमाएका छन् । यसले जेनजी आन्दोलन र सरकार दुवैको बदनाम मात्र गर्‍यो,” उनको टिप्पणी छ ।

चार मन्त्रीको राजीनामापछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा हाल १० मन्त्री रहेका छन् । **रामेश्वर प्रसाद खनाल**ले अर्थ तथा संघीय मामिला मन्त्रालय सम्हालेका छन् भने ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री छन् । **अनिल कुमार सिन्हा**ले चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । अन्य मन्त्रालयहरू क्रमशः मदनप्रसाद परियार, सुधा गौतम, कुमार इङनाम, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, माधव चौलागाई, श्रद्धा श्रेष्ठ र बालानन्द शर्माले सम्हालेका छन् ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यसपटक दुई पूर्वप्रधानमन्त्री उम्मेदवारी नदिई बाहिरिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति **शेरबहादुर देउवा**ले ३५ वर्ष लामो संसदीय राजनीतिबाट विश्राम लिएका छन् । यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका झलनाथ खनाल पनि यसपटक संसदीय प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छैनन् ।

तर अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू भने चुनावी मैदानमा छन् । केपी शर्मा ओली झापा–५, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रुकुम पूर्व, माधवकुमार नेपाल रौतहट–१ र बाबुराम भट्टराई गोरखा–२ बाट उम्मेदवार बनेका छन् ।

उनीहरूले संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र देशलाई संकटबाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्यसहित उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका यी प्रतिबद्धताले यसपटकको निर्वाचनलाई थप राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण र निर्णायक बनाएको विश्लेषकहरूको मत छ ।