अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले भिसा नीतिमा ठूलो र कडा कदम चाल्दै ७५ देशका नागरिकलाई दिइने ‘इमिग्रेन्ट भिसा’ (आप्रवासी भिसा) मा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यस सूचीमा नेपाल सहित धेरै छिमेकी तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरू परेका छन्। ट्रम्प प्रशासनका अनुसार बाहिरबाट आएका आप्रवासीहरूले अमेरिकी करदाताको पैसामाथि अत्यधिक निर्भरता देखाइरहेका छन्। प्रशासनले यसलाई ‘वेलफेयर डिपेन्डेन्सी रेट’ अर्थात् कल्याणकारी योजनामाथिको निर्भरता भन्दै खाद्यान्न कुपन (फुड स्ट्याम्प), आवास सहायता र नगद सहयोगजस्ता सुविधाबाट करदातामाथि बोझ बढेको दाबी गरेको छ। यही कारण आप्रवासी भिसामा कडाइ गरिएको बताइएको छ।इमिग्रेन्ट भिसा भनेको अमेरिका सधैँका लागि बसोबास गर्ने उद्देश्यले जाने व्यक्तिलाई दिइने भिसा हो। यस्तो भिसा प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा प्रायोजक आवश्यक पर्छ, जो अमेरिकी नागरिक वा रोजगारका लागि बोलाउने अमेरिकी कम्पनी हुन सक्छ। यसको विपरीत नन–इमिग्रेन्ट भिसा सीमित समयका लागि अध्ययन, रोजगारी वा भ्रमणमा जाने विदेशीलाई दिइन्छ।

प्रतिबन्धमा परेका ७५ देशको सूची हेर्दा स्पष्ट ढाँचा देखिन्छ। दक्षिण एसियाबाट नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमार छन्। यीमध्ये २८ मुस्लिम बाहुल्य देश, २६ अफ्रिकी देश र अन्य विभिन्न क्षेत्रका राष्ट्रहरू समावेश छन्। सूचीमा अल्बानिया, अल्जेरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, ब्राजिल, क्यामेरून, कोलम्बिया, क्युबा, इजिप्ट, इथियोपिया, हैटी, इरान, इराक, जोर्डन, कुवेत, लेबनान, लिबिया, मंगोलिया, मोरोक्को, नाइजेरिया, रसिया, सोमालिया, सिरिया, सुडान, थाइल्यान्ड, टुनिसिया, उरुग्वे, उज्वेकिस्तान, यमनलगायत देश छन्। ट्रम्प प्रशासनको तर्कअनुसार प्रतिबन्ध ती व्यक्तिमाथि केन्द्रित छ, जो अमेरिका पुगेपछि लामो समयसम्म सरकारको सहयोगमा निर्भर हुने सम्भावना हुन्छ। धेरै आप्रवासी सुरुआती महिनादेखि गाँस, बास र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा सरकारी सहयोगमा आश्रित हुने गरेको भन्दै त्यस निर्भरता घटाउनु नै नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ।

अमेरिकाको कल्याणकारी प्रणाली करिब एक शताब्दीअघि आफ्नै नागरिकका लागि सुरु भएको भए पनि पछि आप्रवासीहरूलाई पनि समेटिँदै गयो। यसले स्थायी बसोबास अनुमति पाएकाहरूलाई खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। न्यून आम्दानी भएका परिवारलाई खाद्यान्न कुपन, शरणार्थी तथा असायलम खोज्नेहरूलाई सुरुआती नगद सहयोग, सस्तो वा सरकारी आवास, बालबालिकाका लागि निःशुल्क सरकारी शिक्षा, रोजगारी खोज्न र भाषा सिक्न पुनर्स्थापना सहायता उपलब्ध गराइन्छ। यी सबै योजनाको खर्च करदाताबाट उठाइने आयकरबाटै बेहोर्ने गरिन्छ। मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प र आवास सहायता जस्ता कार्यक्रम जोड्दा अमेरिकाले सामाजिक सहयोगमा वार्षिक अर्बौं डलर खर्च गर्दै आएको छ, जसको कुल रकम भारतीय मुद्रामा करिब ८० लाख करोड र नेपाली मुद्रामा करिब १२८ लाख करोड रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने अनुमान छ।

यही खर्च र केही आपराधिक घटनासँग आप्रवासन जोडिँदै जाँदा अमेरिकी जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै आएको छ। विशेषगरी युद्ध र प्राकृतिक विपत्तिबाट भागेर आएका शरणार्थीहरू लामो समयसम्म सरकारी सहयोगमै आश्रित हुने गरेको आरोपका कारण आक्रोश चर्किएको बताइन्छ। ट्रम्प प्रशासनले यही जनभावनालाई आधार बनाएर आप्रवासी भिसामा व्यापक प्रतिबन्ध लागू गरेको दाबी गरेको छ।