निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छ। शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकले विशेष महाधिवेशनलाई कानून र पार्टी विधानअनुसार वैध ठहर गर्दै, त्यहाँबाट चयन भएका पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगको यो निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट गरिएका सबै निर्णयहरू स्वतः मान्य भएका छन्। यससँगै विशेष महाधिवेशन अवैध भएको दाबी गर्दै आएको शेरबहादुर देउवा समूहको अडान स्वतः अस्वीकृत भएको छ। अब प्रत्यक्ष मनोनयनदेखि अन्य सबै संगठनात्मक तथा राजनीतिक गतिविधिमा विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वको निर्णय नै आधिकारिक मानिनेछ। आयोगको निर्णयपछि देउवाको नेतृत्वमा रहेको पुरानो कार्यसमिति स्वतः अमान्य भएको छ। यद्यपि आयोगको यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्च अदालत जाने कानुनी बाटो भने खुला नै रहेको छ।

यसैबीच, सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गते तय गरिएको निर्वाचनको मिति नसर्ने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, “फागुन २१ मै निर्वाचन हुन्छ। त्यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन। सरकार त्यसैको तयारीमा छ।”

उनले निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सरकारमात्र नभई निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको समेत भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन सार्ने कुनै सम्भावना नरहेको दोहोर्‍याए। निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले आयोगकै निर्णय कुर्नुपर्ने उनले बताए।

उता, पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पूर्ण रूपमा टुंगो नलाग्दै गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले संसदीय बोर्ड गठन गरी उम्मेदवार चयनको काम सुरु गरिसकेको छ।

उनका अनुसार आयोगमा औपचारिक अद्यावधिकको प्रक्रिया बाँकी रहे पनि निर्वाचन नजिकिएकाले उम्मेदवार छनोट रोकिन नसक्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको हो। पाँच सदस्यीय संसदीय बोर्ड बनाएर १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस भएका नामहरूमाथि छलफल भइरहेको उनले बताए।

उम्मेदवार छनोट तीन चरणमा भइरहेको जनाइएको छ। पहिलो चरणमा सर्वसम्मत सिफारिस भएका तर चुनाव नलड्ने घोषणा गरिसकेकाहरूको नाम हटाइँदैछ। दोस्रो चरणमा विवादरहित र कुनै गम्भीर प्रश्न नउठेका उम्मेदवार छानिँदैछन्। तेस्रो चरणमा सिफारिसमै विवाद भएका क्षेत्र र उम्मेदवारबारे छलफल गरी सर्टलिस्ट तयार पारिनेछ।

सर्टलिस्ट भएका नामहरूमाथि सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहितको बैठकले प्रारम्भिक सूची तयार गर्नेछ। उक्त सूची संसदीय बोर्डमा छलफल गरी अन्तिम रूप दिइनेछ। पार्टीका अनुसार भोलि मध्याह्नसम्म प्रारम्भिक नाम टुंग्याइने र अपराह्न बस्ने बैठकपछि उम्मेदवारहरूको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिने तयारी छ।

गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पार्टीको विद्यमान विधानमा व्यापक संरचनागत सुधार गर्ने भएको छ। पार्टी सदस्यता, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र सांगठनिक गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन विधान संशोधन अपरिहार्य भएको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले जनाएका छन्।

संशोधित विधानअनुसार कांग्रेसमा हाल कायम साधारण र क्रियाशील सदस्यताको दोहोरो व्यवस्था हटाइने भएको छ। अब खुला सदस्यतामा आधारित एकै प्रकारको क्रियाशील सदस्यता प्रणाली लागू गरिनेछ। सदस्यता लिन इच्छुक व्यक्तिले वडा समितिमा वा अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

पार्टीभित्र बौद्धिक तथा व्यवसायिक व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न ‘विशेष प्रवेश’ (ल्याट्रल इन्ट्री) को व्यवस्था विधानमा समावेश गरिने भएको छ। यस अन्तर्गत पार्टीका विभिन्न तहका निर्वाचनमा यस्ता व्यक्तिहरूको सहभागिता १० प्रतिशतसम्म सीमित गरिनेछ। हालको विधानमा ल्याट्रल इन्ट्रीसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन।

नेतृत्व चयन प्रक्रियामा पनि ठूला परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। वडादेखि जिल्ला तहसम्मको नेतृत्व र अधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धित तहका क्रियाशील सदस्यहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश र केन्द्रीय तहमा भने क्रियाशील सदस्यबाट निर्वाचित अधिवेशन प्रतिनिधिमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने वर्तमान व्यवस्था कायम राखिनेछ। हाल क्षेत्रीय प्रतिनिधिमार्फत प्रदेश र केन्द्रको प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था रहेको छ।

संशोधित विधानमा हरेक तहका समितिका सदस्य तल्लो तहबाट निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यससँगै तल्लो तहबाट निर्वाचित नभए पनि केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने वर्तमान व्यवस्था हटाइनेछ।

समावेशी प्रतिनिधित्वलाई मजबुत बनाउन प्रत्येक तहको कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिला पदाधिकारी अनिवार्य गरिएको छ। साथै, पदाधिकारी तहमा युवा सहभागिता सहित मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, थारू, श्रमिक, पेशागत क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्लस्टरअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने व्यवस्था राखिएको छ।

विधानमा उम्मेदवार छनोटको नयाँ विधि पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सम्बन्धित तह र क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट बढी मत प्राप्त एक महिलासहित तीन जनाको नाम छनोट गरिनेछ र तीमध्येबाट एक जनालाई अन्तिम उम्मेदवार बनाइने व्यवस्था गरिनेछ।

राज्यका शासकीय पदमा रहने व्यक्तिको कार्यकालसम्बन्धी सीमा पनि विधानमै स्पष्ट पार्ने तयारी गरिएको छ। एउटै व्यक्ति पटक–पटक एउटै जिम्मेवारीमा बस्ने परम्पराको अन्त्य गर्न राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि चारपटकको सीमा तोकिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत सांसद बन्ने अवसर पनि एक व्यक्तिका लागि एकपटक मात्र हुने व्यवस्था समावेश गरिने भएको छ।

यी अवधारणामध्ये धेरै विषयलाई विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा निर्वाचित विश्वप्रकाश शर्माले औपचारिक रूपमा कांग्रेस बैठकमा पहिलोपटक प्रस्तुत गरेका थिए। शर्माकै अवधारणाअनुसार विधानमा यी प्रावधान समेटिन लागेका हुन्।

भ्रातृ, शुभेच्छुक र जनसम्पर्क संस्थासम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरिनेछ। भ्रातृ संस्थालाई पूर्ण स्वायत्त बनाउँदै वर्गीय मुद्दामा केन्द्रित गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हाल कांग्रेसका १३ भ्रातृ संस्थाले नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्दा तदर्थ समितिमै सीमित हुनुपरेको अवस्थामा संशोधित विधानले पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गराउने अधिकार दिनेछ।

शुभेच्छुक संस्थामा आवद्ध भए पनि कानुनले सदस्यता दिन नपाउने व्यक्तिलाई पार्टी सदस्यता नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। यस्ता व्यक्तिको सक्रियता सम्बन्धित पेसागत वा विधागत क्षेत्रमा गरेको योगदानका आधारमा मापन गरिनेछ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूबीच समन्वय र प्रभावकारिता बढाउन ‘नेपाली जनसम्पर्क समिति’ को अन्तर्राष्ट्रिय परिषद गठन गर्ने व्यवस्था विधानमा राखिनेछ। उक्त परिषद्मा वर्तमान तथा पूर्व अध्यक्षहरू सदस्य रहनेछन्।

युवाको प्रतिनिधित्व बढाउन पार्टीका प्रत्येक तहका समितिमा ४० वर्षमुनिका २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनेछ। यसअन्तर्गत ३० वर्षमुनिका १० प्रतिशत र ३० देखि ४० वर्षसम्मका १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिनेछ। उमेर तथा क्लस्टरका आधारमा पाइने प्रतिनिधित्व एक व्यक्तिले एकपटक मात्र उपयोग गर्न पाउनेछ।

विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई पार्टी संरचनामा समावेश गर्न पनि नयाँ व्यवस्था थपिएको छ। विदेशमा कम्तीमा १० वर्ष बसोबास गरी महाधिवेशनभन्दा दुई वर्षअघि नेपाल फर्किएका व्यक्तिहरूमध्ये प्रत्येक तहमा न्यूनतम एक महिला सहित दुई जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।

पार्टीको तर्फबाट कुनै पनि तहको सार्वजनिक पदमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले उम्मेदवारीअघि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधानमा समावेश गरिने भएको छ। हालको विधानमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिका लागि यस्तो प्रावधान छैन।

निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ। आयोगको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै देउवा पक्षले त्यसविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक दुवै लडाइँ लड्ने घोषणा गरेको छ।

देउवा पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगले षड्यन्त्रपूर्वक निर्णय गरेको आरोप लगाए। शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले आयोगको निर्णय धेरै अघिदेखि नै ‘सेटिङ’ गरिएको जस्तो देखिएको दाबी गरे।

“हामी वैधानिक कानुनी लडाइँ सबै लड्छौं। एक पक्षको दाबीका आधारमा गरिएको यो निर्णय प्रक्रियागत रूपमा नै त्रुटीपूर्ण छ,” खड्काले भने, “षड्यन्त्रपूर्वक भएको यो निर्णय खारेज गराउन हामी कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चामा अघि बढ्छौं।”

खड्काले आधिकारिक रूपमा निर्वाचित समितिलाई निर्वाचन आयोगले एकपटक पनि नसुनी निर्णय गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए। उनका अनुसार आयोगको निर्णयले पार्टीको विधि, प्रक्रिया र न्यायको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार साँझ विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई वैधानिकता दिएको थियो। आयोगको यस निर्णयसँगै कांग्रेसभित्रको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिएको छ।

उता, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भने निर्वाचन आयोगले विधि र प्रक्रियाका आधारमै निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षलाई मान्यता दिएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै शर्माले यसलाई ‘नवीन कांग्रेसको सुरुवात’को रूपमा व्याख्या गरे।

“सबै अग्रज नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु—विधि र प्रक्रियाको बाटोबाट जे निर्णय भएको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्दै अब नवीन कांग्रेसको सुरुवात गर्नुपर्छ,” शर्माले भने, “आवेग बिर्सेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।”

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद अब अदालत र राजनीतिक मैदान दुवैतर्फ सर्ने संकेत देखिएको छ।