न्युयोर्कको एक अपिल अदालतले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ठूलो कानुनी जीत दिलाएको छ। बिहीबार अदालतले राज्यकी अटर्नी जनरल लेटिटिया जेम्सले दायर गरेको बहुचर्चित नागरिक ठगी मुद्दामा तोकिएको ५० करोड डलरको जरिवाना फिर्ता गरेको हो। संवैधानिक कानुन विज्ञ जोनाथन टरलीले यसलाई “धेरै ढिलो भए पनि उचित फैसला” भन्दै स्वागत गरेका छन्।
टरलीले यसबारे भने, “यो सम्पूर्ण मुद्दा न्युयोर्कको कानुनको विकृत प्रयोग थियो। यस केसमा कसैको पैसा डुबेको थिएन, बरु बैंकहरूले ट्रम्पसँग अझ बढी कारोबार गर्न चाहेका थिए। यो केवल लेटिटिया जेम्सको ट्रम्पविरुद्ध ट्रफी जस्तै देखिने प्रयास मात्र थियो।”
उनका अनुसार, जेम्स र प्रारम्भिक न्यायाधीशले ट्रम्पलाई अपिल गर्नै नदिने गरी आधा अर्ब डलर जम्मा गर्नुपर्ने शर्त राखेका थिए, जसलाई उनले ‘न्यायबाट वञ्चित गर्ने प्रयास’ भन्दै आलोचना गरे। तर अन्ततः अपिल अदालतले जरिवाना असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको हो।
न्युयोर्कको अपिल डिभिजनले निर्णयमा उल्लेख गरेको छ कि ट्रम्पलाई तोकिएको रकम असंवैधानिक रूपमा अत्यधिक थियो र यसले अमेरिकी संविधानको आठौँ संशोधन (Eighth Amendment) मा रहेको excessive fine नलगाउने प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको छ।
तर, यस कदमले ट्रम्पलाई पूर्ण रूपमा निर्दोष भने ठहर गरेको छैन। पाँच सदस्यीय प्यानलले ट्रम्प र उनको कम्पनी ठगीका लागि जिम्मेवार रहेको पूर्व निष्कर्षलाई यथावत राखेको छ। साथै, ट्रम्प अर्गनाइजेशनका गतिविधिमा सुधार ल्याउन आवश्यक injunctive relief (न्यायालयको निगरानी आदेश) कायम गरिएको छ।
टरलीले अन्ततः यस फैसलाले न्युयोर्कको व्यवसायिक र कानुनी समाजलाई सन्देश दिएको बताए, “अदालतले कच्चा ‘लअफेयर’ (राजनीतिक प्रेरित कानुनी खेल) स्वीकार गर्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश पुगेको छ।”
प्रतिक्रिया