ट्रम्पको नयाँ कार्यकारी आदेश: २० देशका नागरिकलाई अमेरिकामा यात्रा प्रतिबन्ध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आतंकवाद, भिसा दुरुपयोग र सुरक्षा जानकारी नबाँड्ने मुलुकहरूलाई लक्षित गर्दै १९ देशका नागरिकमाथि अमेरिका प्रवेशमा कडा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

कार्यकारी आदेश १४१६१ अन्तर्गत घोषणा गरिएको यो नयाँ नीति अनुसार अफगानिस्तान, इरान, सोमालिया, लिबिया र यमनसहित १२ देशका नागरिक पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित छन्। यी देशहरूलाई “अत्यधिक जोखिमयुक्त” मुलुक भनेर चिनाइएको छ — जहाँ आतंककारी गतिविधि, अस्थिर वा शत्रुतापूर्ण सरकार, र भिसा अवधि नाघेर बस्ने दर उच्च देखिएको छ।

यसबाहेक भेनेजुएला, क्युबा र लाओसजस्ता ७ देशमा आंशिक प्रतिबन्ध लागू गरिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनको भनाइ

ह्वाइट हाउसकी उपप्रवक्ता अबिगेल ज्याक्सनले Fox News Digital सँग कुरा गर्दै भनिन्,

“राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकालाई हानी पुर्‍याउने विदेशी तत्वहरूबाट जोगाउने आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्दैछन्। यी प्रतिबन्धहरू व्यवहारिक, सुरक्षा केन्द्रित, र ती देशहरूप्रति लक्षित छन् जसले सही पहिचान जाँच प्रणाली राखेका छैनन्, भिसा अवधि नाघेर बस्ने दर उच्च छ, वा सुरक्षा सूचना साटासाट गर्न असफल छन्।”

ट्रम्पको भिडियो सन्देश

बुधबार राति सार्वजनिक भिडियो सन्देशमा ट्रम्पले भने:

“कोलोराडोको बौल्डरमा भएको हालको आतंकवादी आक्रमणले प्रमाणित गर्छ कि ठीक ढंगले छानबिन नगरिएका विदेशी नागरिक वा अस्थायी आगन्तुकको भिसा अवधि सकिएपछि पनि बसेकाहरू हाम्रो लागि गम्भीर खतरा हुन्। हामी त्यस्ता मानिसहरू चाहँदैनौँ।”

ट्रम्पले थपे,

“२१औं शताब्दीमा हामीले बारम्बार विदेशी भिसा ओभरस्टेयरहरूबाट आतंकवादी हमलाहरूको सामना गर्दै आएका छौँ। बाइडेनको खुला ढोका नीतिका कारण आज अमेरिका लाखौँ गैरकानुनी आप्रवासीले भरिएको छ।”

पहिलो कार्यकालको ‘सफल नीति’

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ल्याइएको यात्रा प्रतिबन्धलाई “सबैभन्दा सफल नीतिहरूमध्ये एक” भनेर उल्लेख गरे र भने:

“यसले विदेशी आतंकवादी आक्रमणहरूलाई रोक्न ठूलो योगदान दिएको छ।”

उदाहरणस्वरूप,

• अफगानिस्तानको विद्यार्थी भिसा ओभरस्टे दर २९.३% रहेको छ, र देश तालिबान नियन्त्रणमा रहेको छ — जसलाई अमेरिका ‘वैश्विक आतंकवादी समूह’ को सूचीमा राख्छ।

• इरान आतंकवादको प्रायोजक देश हो र उसले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गरेको छ।

• लिबिया, सोमालिया र यमनमा विश्वसनीय कागजात दिन सक्ने सक्षम सरकार नरहेको ट्रम्प प्रशासनको भनाइ छ।

ट्रम्पको निष्कर्ष

“हामी कुनै पनि यस्तो देशबाट खुला आप्रवासन स्वीकार गर्न सक्दैनौँ जहाँका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा जाँच गर्न सकिँदैन,” ट्रम्पले भने।
“त्यसैले आज म अफगानिस्तान, सोमालिया, हाइटी, लिबिया लगायतका केही मुलुकमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दैछु। हामीलाई हानि पुर्याउन चाहनेहरूलाई हामी देशमा पस्न दिँदैनौँ — र अमेरिकालाई सुरक्षित राख्न कुनै चीजले रोक्न सक्दैन।”

को-को ले ट्रम्पको नयाँ यात्रा प्रतिबन्धबाट छुट पाउँछन् ?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको नयाँ यात्रा प्रतिबन्ध व्यापक भए पनि, यसमा केही छूट व्यवस्था पनि राखिएको छ।

ट्रम्पको घोषणापत्रअनुसार, निम्न वर्गका व्यक्तिहरूले अझै पनि अमेरिका प्रवेश गर्न पाउन सक्छन्:

• ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता (जस्तै विश्वकप वा ओलम्पिक) का लागि यात्रारत खेलाडीहरू

• इरानमा जातीय वा धार्मिक उत्पीडनको शिकार अल्पसंख्यकहरूलाई दिइने आप्रवासी भिसाका धनीहरू

• विशेष आप्रवासी भिसा (SIV) भएका अफगानी नागरिकहरू

• संयुक्त राज्य अमेरिकाका वैध स्थायी बासिन्दा (ग्रीन कार्डधारी)

• जोड नागरिकता भएका व्यक्ति, यदि अर्को नागरिकता यात्रा प्रतिबन्ध लागु नगरेका देशको हो

थप रूपमा, अमेरिकी विदेशमन्त्रीले “राष्ट्रिय हितमा योगदान पुर्‍याउने” भनेर ठानिएका व्यक्तिलाई व्यक्तिगत आधारमा छूट दिनसक्ने प्रावधान पनि रहेको छ।

---

केही देशमा पूर्ण नभई आंशिक प्रतिबन्ध किन लगाइयो?

बीबीसीका अमेरिकी साझेदार CBS News की वरिष्ठ संवाददाता जेनिफर जेकब्स, जसले यो समाचार सबैभन्दा पहिले रिपोर्ट गरिन्, भन्छिन्:

“ट्रम्प प्रशासनले ती देशहरूलाई सुधारको मौका दिन चाहन्छ। भिषा जाँच प्रणाली र सुरक्षा सूचनाको आदानप्रदानमा ती देशहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।”

• यो प्रतिबन्ध सोमबार बिहान १२:०१ बजेदेखि लागू हुनेछ, जसले सन् २०१७ मा अचानक घोषणा गरिएको प्रतिबन्धपछिको विमानस्थलहरूमा देखिएको अव्यवस्था दोहोरिन नदिन समय प्रदान गर्छ। यसपटक सर्वोच्च अदालतको समर्थनले ट्रम्प प्रशासनको कानुनी आधार बलियो बनाएको देखिन्छ।

प्रतिबन्ध लागेका देशहरू:

पूर्ण प्रतिबन्ध लागेका १२ देश:

• अफगानिस्तान

• म्यानमार

• चाड

• कंगो गणतन्त्र

• इक्वेटोरियल गिनी

• इरिट्रिया

• हाइटी

• इरान

• लिबिया

• सोमालिया

• सुडान

• यमन

आंशिक प्रतिबन्ध लागेका ७ देश:

• बुरुन्डी

• क्युबा

• लाओस

• सिरा लियोन

• टोगो

• तुर्कमेनिस्तान

• भेनेजुएला

आतंकवादी आक्रमणसँग जोड्दै घोषणा

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको भिडियोमा कोलोराडोको बौल्डरमा आइतबार भएको आतंकवादी आक्रमणलाई नयाँ प्रतिबन्धसँग जोड्दै भने,

“यो घटनाले देखायो कि भिसा अवधि सकिएपछि पनि अमेरिका नछोड्ने आगन्तुकहरू कति खतरनाक हुन सक्छन्।”

उक्त आक्रमणमा संलग्न व्यक्ति इजिप्टका नागरिक थिए — यद्यपि इजिप्ट ट्रम्पको प्रतिबन्ध सूचीमा छैन। गृह सुरक्षा विभाग (DHS) का अनुसार उनले पर्यटक भिसा लिएर आएका थिए र त्यसको म्याद सकिएपछि पनि बसिरहेका थिए।

कारण: कमजोर छानबिन र असहयोगी सरकार

ट्रम्पले भनाइ अनुसार,

“कतिपय देशहरूले पर्याप्त रुपमा आफ्नो नागरिकको छानबिन (vetting) प्रणाली अपनाएका छैनन्, कागजातको प्रमाणीकरण विश्वसनीय छैन, वा आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लिन अस्वीकार गर्छन्।”

अफगानिस्तानको समावेशप्रति आलोचना बढेको छ, विशेष गरी अमेरिकी सेनासँग सहकार्य गरेका अफगानी नागरिकहरूलाई पुनःस्थापना गराउने अभियानमा लागेकाहरूबाट।
#AfghanEvac का अध्यक्ष शॉन भ्यानडाइभरले भने:

“अफगानिस्तानलाई प्रतिबन्ध सूचीमा राख्नु भनेको हाम्रा पूर्वसहयोगीहरूप्रति बेइमानी गर्नु हो। यो नैतिक पतन हो।”

ट्रम्पले आफ्ना कारणहरू औंल्याउँदै भने:

“अफगानिस्तानसँग न विश्वसनीय नागरिक अभिलेख जारी गर्ने व्यवस्था छ, न त सरकारी संयन्त्र विश्वसनीय छन्। यसको भिसा ओभरस्टे दर पनि उच्च छ।”

हाइटी पनि यसपटक प्रतिबन्ध सूचीमा परेको छ — पहिलो कार्यकालमा भने यसलाई छुट दिइएको थियो।
ट्रम्पको भनाइमा:

“हाइटीमा केन्द्रीय सरकार कमजोर छ र त्यसले अमेरिकी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्न सक्दैन।”

शरणार्थीमाथि असर

नयाँ प्रतिबन्धको घोषणाले हजारौं शरणार्थीहरूलाई अमेरिका आउनबाट रोक्नेछ। धेरैजसोले आफ्नो सम्पत्ति बेचिसकेका थिए र टिकटसमेत खरिद गरिसकेका थिए। २०२४ को सेप्टेम्बरसम्मको १२ महिनामा, अमेरिका आएको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी समूह कंगो गणतन्त्रबाट (झण्डै २०,०००) थियो, जुन यसपटक प्रतिबन्ध सूचीमा परेको छ। अफगानिस्तान दोस्रोमा थियो (१४,००० जना)।

कार्यकारी आदेशको पृष्ठभूमि

यो प्रतिबन्ध सन् २०२५ जनवरी २० मा जारी कार्यकारी आदेशपछि आएको हो। सो आदेशले विदेशमन्त्री, गृह सुरक्षा विभाग र राष्ट्रिय गुप्तचर प्रमुखलाई अमेरिकी हितविरुद्धको दुश्मनी राख्ने देशहरूको सूची तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो।

विगतको ‘मुस्लिम प्रतिबन्ध’को स्मरण

ट्रम्पले सन् २०१७ मा पनि मुस्लिम बहुल ७ देशहरू — इराक, सिरिया, इरान, सुडान, लिबिया, सोमालिया र यमन — मा यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। त्यो प्रतिबन्ध अत्यन्त विवादास्पद र अव्यवस्थित रह्यो। यात्रुहरू विमानस्थलमै अड्किए, विद्यार्थी, व्यापारी, शिक्षक, पर्यटकसमेत प्रभावित भए।

पछि सो प्रतिबन्धलाई पुनःसंशोधन गरी सन् २०१८ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरेको थियो।

त्यसपछिका संस्करणहरूले उत्तर कोरिया र भेनेजुएलाका केही सरकारी अधिकारी तथा उनीहरूको परिवारलाई पनि समेटेको थियो।

ट्रम्प र उनका समर्थकहरूले यी प्रतिबन्धलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक भनेर बचाउ गर्दै आएका छन्। यद्यपि, ट्रम्पले आफ्नो पहिलो चुनाव अभियानमै मुस्लिमहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए।