रबी लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा अनियमितता गरेको अदालतबाट प्रमाणित भए उनलाई अरू लाई भन्दा झन् बढी र हदै सम्मको कारबाही होस, हुनुपर्छ तर अहिले उनी माथि हिजो उनलाई काखमा राखेर उपयोग गर्ने, उनको प्रवक्ता बन्ने ओली र देउवाहरूको राज्य आतङ्क मात्र होइन अदालतबाट समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो मुद्दामा समयमा फैसला नआउनु, मुद्दा सारेको सारै गरिनु, “मुद्दा हेर्दा हेर्दै”मा भन्दै त कहिले “हेर्न नमिल्नेमा” भन्दै विलम्ब गरिनु घोर अन्याय र अत्याचार हो ।

अदालतले रबी दोषी भए प्रमाणका आधारमा दोषी करार गरेर जेल हालिदिओस, उनी यदि निर्दोष हुन् भने निर्दोष भनेर छाडी देओस। समयमै फैसला गरिदिओस। बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो मुद्दामा समेत समयमा फैसला नआउनु, मुद्दा सारेको सारै गरिनु, मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा भन्दै त कहिले हेर्न नमिल्ने मा भन्दै विलम्ब गरिनु नियम कानुन र न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हो ।

ढिलो न्याय झन् बढी अन्याय हो भन्ने कुरा न्यायाधीशहरूले मनन गरुन । अदालत कहिल्यै पनि सरकारको लाचार छायाँ र बिचौलियाहरूको केन्द्र बन्नु हुन्न, नबनुन् । अदालत न्यायका लागि हो अन्यायका लागि होइन है श्रीमान् हरू !
र, अन्त्यमा रबी एक जनाको मात्र कुरा होइन अदालतमा विचाराधीन हरेक मुद्दा समयमै किनारा लागुन्। दोषीले सजाय पाउन र निर्दोषले न्याय पाउन।

अदालत र न्यायाधीश भन्ना साथ जन मानसमा आस्था र विश्वास पैदा हुने वातावरण बनाउन जिल्ला, उच्च देखि सर्वोच्च अदालत सम्मका हरेक न्यायाधीशको ध्यान आकर्षित होस, सादर कामना। अदालत प्रति आस्था र जन बिश्वास हुनु पर्छ, जन बिश्वास टुट्न नदिउँ । यदि अदालत प्रति आस्था र जन बिश्वास टुट्यो भने न्याय माग्न कहाँ जाने हो ?!
सत्य तितो लाग्न सक्छ !
– रामप्रसाद खनाल