संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिका तर्फबाट प्रबक्ता स्वागत नेपालले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागीहरु, राष्ट्रवादीहरुका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा दिने कुरा सार्बजनिक गरेका छन्। उनले भनेका छन् :
आदरणीय देशभक्त राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबैनीहरु
तीनकुनेमा भएको राज्यआतंकबाट प्रताडित शान्तिपूर्ण सभामा सहभागी राष्ट्रगान गाउँदै गर्दा कायर सरकारले चलाएको अश्रुगोलीवर्षा खप्न नसकी प्रतिरक्षामा भागदौड गर्ने देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकहरुलाई अझै पनि कानुन विपरित धरपकड गरिएका छन् । घाइतेहरु उपचार गर्न र फलोअपमा अस्पताल जाँदा अस्पतालबाटै पक्राउ गरिएका कारण उपचार र फलोअपमा अस्पताल जान समेत सकिरहेका छैनन् । कानुनी प्रक्रियाका बारेमा थाहा नभएका कारण हिरासतमा भएका कयौं साथीहरुले उपचार र परामर्श समेत पाइरहेका छैनन्। आफ्ना साथीहरु पक्राउ पर्दाको तथा आफूले आगलागीको समयमा उद्धार गर्दाको फोटो भिडियो पोष्ट गर्दा वा सो फोटो भिडियोमा उद्धार गर्ने क्रममा देखिएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरिएको समेत खबरहरु आएका छन् ।
अतः ती सबै अवस्थामा रहेका र हिरासतमा भएका साथीहरुलाई यस संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिको अनुरोधमा स्वतन्त्र निष्पक्ष तथा देशभक्त कानुन व्यवसायीहरुले निशुल्क रुपमा बहस पैरवी गरिदिनुहुने भएको हुँदा यो सूचना प्राप्त गर्ने सबैले त्यस्तो परिवारका सदस्य आफन्तहरुमा सम्पर्कका लागि जानकारी गराइदिनु हुन वा इमेल deshbachaau@gmail.com मा पूर्ण विवरण पठाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछौं । यसका लागि पहिलो चरणमा निम्न वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताज्युहरुले कानुनी उपचार प्रदान गर्नुहुनेछ । (पुनश्चः वास्तविक आन्दोलनकारीबाहेक प्रत्यक्ष रुपमा भिडियोहरुमा रक्सी आदि लुटपाटमा संलग्न देखिएका र आन्दोलनमा घुसपैठ गरी आन्दोलनलाई बदनाम गराउन सहभागी भएकाहरुका हकमा यो सूचना लागू हुने छैन ।) तपशील बमोजिम सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने ९८५१०३४९१५
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ ९८४९४५११५५
डा. ज्ञान कु बस्नेत ९८५१०८४२७८
अधिवक्ता कुन्ती शाही ९८५१०४०७७६
अधिवक्ता हरि प्रसाद कटेल ९८४११८९२६१
अधिवक्ता कृष्ण प्रसाईं ९८५१०९२७९८
मणिराम उपाध्याय ९८५१२२६७९८
अधिवक्ता युबराज कोइराला ९८५१०७०२००
अधिवक्ता विनोद थापा ९८४१३५८०२३
अधिवक्ता रादिका चम्लागाईं ९८४२६३४८४३
निकेश धिताल ९८६२१३४३३३

~ स्वागत नेपाल
प्रवक्ता,
संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समिति