अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) ले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसको कर्मचारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि आफ्नो न्यायिक कार्य जारी राख्ने प्रतिज्ञा गरेको छ।

ICC ले आफ्नो कर्मचारीहरूसँग दृढ रूपमा उभिने जनाएको छ र उक्त आदेशले यसको “स्वतन्त्र र निष्पक्ष” कामलाई क्षति पुर्‍याउने प्रयास गरेको बताएको छ।

ट्रम्पको आदेशले ICC लाई “अनधिकृत र आधारहीन कार्यहरू” गरेको आरोप लगाएको छ। यो आदेश तब आएको हो जब ICC ले इस्रायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूमाथि गाजा क्षेत्रमा भएको कथित युद्ध अपराध सम्बन्धी पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो, जुन इस्रायलले अस्वीकार गरेको छ। ICC ले हमासका एक कमाण्डरविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।

ICC एक अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हो, जसको सदस्यमा अमेरिका र इस्रायल छैनन्। यो अदालतलाई नरसंहार, मानवताविरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधसम्बन्धी अभियोग चलाउने अधिकार छ।

ICC को प्रतिक्रिया
यस विषयमा जारी गरेको बयानमा, ICC ले भनेको छ:
“ICC अमेरिकी कार्यकारी आदेशलाई कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ, जसले यसको अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गर्छ र अदालतको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायिक कार्यमा बाधा पुर्‍याउँछ।”

ICC ले थप भन्यो कि उनीहरू “विश्वभरका निर्दोष पीडितहरूलाई न्याय र आशा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध” छ।

ICC द्वारा जारी अन्य पक्राउ पुर्जीहरू
हालका वर्षहरूमा ICC ले विभिन्न उच्च-प्रोफाइल पक्राउ पुर्जीहरू जारी गरेको छ, जसमध्ये प्रमुख हुन्:

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन – युक्रेनमा कथित युद्ध अपराधको आरोपमा।
तालिबान नेताहरू – अफगान केटीहरू र महिलाहरूलाई सताएको आरोपमा।
म्यानमारका सैनिक नेता – रोहिङ्ग्या मुस्लिमहरूमाथि अपराध गरेको आरोपमा।
ICC मा १२० भन्दा बढी देशहरू सदस्य छन्, जसमा बेलायत र धेरै युरोपेली राष्ट्रहरू समावेश छन्।

अमेरिकी र इस्रायली प्रतिक्रिया
अदालतका न्यायाधीशहरूले भनेका छन् कि नेतान्याहू, पूर्व रक्षा मन्त्री योआव गालान्ट, र हमास नेता मोहम्मद देइफ (जो गत वर्ष मारिएका थिए) कथित युद्ध अपराध र मानवताविरुद्ध अपराधका लागि आपराधिक रूपमा जिम्मेवार हुन सक्छन्।

तर, अमेरिकी ह्वाइट हाउसले बिहीबार जारी गरेको ज्ञापनमा ICC को यो कदमलाई “लज्जास्पद नैतिक समानता” कायम गर्ने प्रयास भनेर वर्णन गर्‍यो, किनभने यसले एकैसाथ हमास र इस्रायलका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो।

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले भनेको छ कि ICC को पछिल्लो कार्यहरूले “खतरनाक उदाहरण” स्थापित गरेको छ, जसले अमेरिकी नागरिकहरूलाई “उत्पीडन, दुरुपयोग र सम्भावित पक्राउ” को जोखिममा पार्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
युरोपेली संघ (EU): युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले ICC लाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा दोहोर्‍याइन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN): UN ले प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्‍यो।
बेलायत (UK): प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरका प्रवक्ताले ICC को स्वतन्त्रता समर्थन गर्ने बताए।
जर्मनी र नेदरल्यान्ड्स: यी देशहरूले ICC को विपक्षमा ट्रम्पको आदेशको निन्दा गरे।
तर,

इस्रायली विदेश मन्त्री गिडेओन सार ले भनेका छन् कि ट्रम्पको आदेश सही छ र ICC को कार्य “अनैतिक र गैरकानुनी” छ।
हंगेरी: परराष्ट्रमन्त्री पीटर सिज्जार्टोले ट्रम्पको निर्णय “पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिने” भएको बताए, र ICC लाई “पक्षपाती राजनीतिक उपकरण” को रूपमा व्यवहार गरेको आरोप लगाए।
हंगेरीले युक्रेनमा रुसी हमलापछि पनि क्रेमलिनसँग निकट सम्बन्ध राखेको छ र नेतान्याहूलाई भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरिसकेको छ, ICC द्वारा जारी पक्राउ पुर्जीको बाबजुद।

अदालतका पहिलो प्रमुख अभियोजकका पूर्व सहायक लेखापालले चेतावनी दिएका छन् कि प्रतिबन्धहरूले ICC को गतिविधिमा “गम्भीर व्यवहारिक असर” पार्न सक्छ।

“यी प्रतिबन्धहरूले सम्पत्ति र स्रोतहरू रोक्का पार्ने, साथै ICC अधिकारीहरू र तिनका नजिकका परिवारका सदस्यहरूको अमेरिका प्रवेश निलम्बन गर्ने सम्भावना छ,” भनेर जाचारी काउफम्यानले BBC वर्ल्ड सर्भिस लाई बताएका छन्।

अमेरिकाले बारम्बार ICC को अधिकार क्षेत्रलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ, विशेष गरी अमेरिकी अधिकारीहरू वा नागरिकहरूविरुद्धको कुनै पनि अनुसन्धानलाई। साथै, उसले ICC लाई इस्रायलको आत्मरक्षाको अधिकारमा बाधा पुर्‍याउने, तर इरान र इस्रायल विरोधी समूहहरूको गतिविधि बेवास्ता गर्ने आरोप लगाएको छ।

ट्रम्प प्रशासनको विगतको कदम
ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले युद्ध अपराध गरेको छ कि छैन भन्ने अनुसन्धान गरिरहेका ICC अधिकारीहरूविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएका थिए।

यस अन्तर्गत त्यतिबेलाका प्रमुख अभियोजक फतौ बेन्सौडा लगायतका अधिकारीहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाइयो।
उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरियो।
तर, यी प्रतिबन्धहरू राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले हटाएको थियो।

ICC विरुद्ध अमेरिकी संसदको कदम
गत महिना, अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले ICC माथि प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा मतदान गरेको थियो।

तर, यो विधेयक सेनेटमा असफल भयो।
ICC को समर्थनमा ‘ह्याग ग्रुप’ गठन
ICC को अधिकारमाथि चुनौती दिने प्रयासहरू प्रति आपत्ति जनाउँदै,

दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया लगायतका नौ देशहरूले ‘ह्याग ग्रुप’ गठन गरेका छन्।
यस समूहले ICC र यसको निर्णयहरूलाई रक्षा गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम हप्ताहरूमा पनि ICC द्वारा नेतान्याहूविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीको आलोचना गरेका थिए। उनले यस कदमलाई “आपत्तिजनक” भन्दै “इस्रायल र हमासबीच कुनै तुलना हुन नसक्ने” बताएका थिए।

ट्रम्प प्रशासनको प्रतिक्रिया

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा भनिएको छ कि “अमेरिका र इस्रायल दुबै समुन्नत प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरू हुन्, जसका सेनाहरू युद्ध कानुनको कठोर रूपमा पालना गर्छन्।”

तर, ICC का अभियोजकहरूले नेतान्याहू र गालान्टविरुद्ध निम्न आधारहरूमा मुद्दा दायर गरेका छन्:

• युद्ध अपराध: युद्धको हतियारको रूपमा भोकमरी सिर्जना गर्ने।
• मानवता विरुद्धका अपराधहरू: हत्या, उत्पीडन, र अन्य अमानवीय कार्यहरू।
• नागरिक लक्षित आक्रमणको निर्देशन दिने अपराध: नेतान्याहू र गालान्टलाई नागरिक समुदायलाई लक्षित गर्ने हमलाको निर्देशन दिएको आपराधिक जिम्मेवारी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

गाजाबारे ट्रम्पको घोषणा

ट्रम्पले मंगलबार इस्रायली प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा गाजालाई लिएर एक विवादास्पद योजना सार्वजनिक गरेका थिए।

• उनले अमेरिकाले “गाजालाई नियन्त्रणमा लिने, प्यालेस्टिनी जनसंख्यालाई पुनःस्थापित गर्ने र उक्त क्षेत्रलाई ‘मध्यपूर्वको रिभिएरा’ बनाउन सक्ने” बताएका थिए।
• तर, अरब राष्ट्रहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) ले यस विचारको कडा आलोचना गरे।
• त्यसपछि ट्रम्पले बिहीबार आफ्नो ‘Truth Social’ प्लेटफर्ममा यस योजनालाई पुनः समर्थन गरेका थिए।

अरब राष्ट्रहरू र प्यालेस्टिनी प्रतिक्रिया

• इस्रायली मन्त्रीले सेनालाई आदेश दिएका छन् कि गाजाबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई बाहिर जान योजना बनाउन।
• प्यालेस्टिनी जनता र अरब राष्ट्रहरूले यस कदमलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) के हो?

ICC नेदरल्यान्डको द हेग मा अवस्थित एक अदालत हो, जसको स्थापना सन् २००२ मा भएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य युद्ध अपराध, मानवताविरुद्ध अपराध, र जातीय संहार जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनु हो।

ICC को प्रमुख विशेषताहरू:

• यो अन्तिम विकल्पको अदालत हो – जब कुनै देशको न्याय प्रणालीले अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न असफल हुन्छ, तब मात्र ICC हस्तक्षेप गर्छ।
• १ जुलाई २००२ पछि भएका अपराधहरूमाथि मात्र अनुसन्धान गर्न सक्छ।
• यस अदालतलाई स्थापना गर्ने रोम विधान (Rome Statute) १२५ देशहरूले अनुमोदन गरेका छन्, जसमा बेलायत, फ्रान्स, र जर्मनी जस्ता देशहरू सामेल छन्।
• तर, अमेरिका र इस्रायल ICC का सदस्य होइनन्।

ट्रम्पले ICC विरुद्ध प्रतिबन्ध किन लगाए?

नोभेम्बरमा, ICC ले इस्रायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो।

• यस मुद्दामा नेतान्याहू, पूर्व रक्षामन्त्री योआभ गालान्ट, र हमासका सैन्य कमाण्डर मोहम्मद देइफलाई युद्ध अपराध र मानवताविरुद्ध अपराधको जिम्मेवार रहेको बताइएको छ।
• इस्रायलले यी आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ।

ट्रम्प प्रशासनको भनाइ:

• “ICC ले इस्रायल र हमासलाई समान स्तरमा राखेर गलत मिसाल स्थापित गर्यो।”
• “यसले अमेरिकी नागरिकहरूलाई पनि अनावश्यक कानुनी झमेलामा पार्न सक्छ।”
• त्यसैले, ICC मा संलग्न अधिकारीहरूलाई आर्थिक प्रतिबन्ध र अमेरिकी भिसामा रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ।

ICC को आलोचना र समर्थन

ICC को आलोचना गर्ने देशहरू:

• अमेरिका: उसले आफ्नो सेनामाथि राजनीतिक रूपमा प्रेरित मुद्दा लाग्न सक्ने भन्दै सदस्य बन्न अस्वीकार गरेको छ।
• इस्रायल: नेतान्याहूविरुद्धको पक्राउ पुर्जीलाई “अवैध” भनेको छ।
• हंगेरी: ICC लाई “राजनीतिक उपकरण” को रूपमा प्रयोग भइरहेको आरोप लगाएको छ।

ICC लाई समर्थन गर्ने देशहरू:

• युरोपेली संघ (EU): “ICC लाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ” भनी वक्तव्य जारी गरेको छ।
• संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN): अमेरिकी प्रतिबन्ध खारेज गर्न माग गरेको छ।
• ‘ह्याग ग्रुप’: दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया लगायत नौ देशहरूले ICC को रक्षा गर्न ‘ह्याग ग्रुप’ गठन गरेका छन्।

ICC ले कुन-कुन प्रमुख मुद्दाहरूमा कारबाही गरेको छ?

• थॉमस लुबाङ्गा (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो): बाल सैनिक प्रयोग गरेको आरोपमा १४ वर्षको जेल।
• जोसेफ कोनी (Lord’s Resistance Army, युगान्डा): बाल अपहरण, युद्ध अपराध, र मानवताविरुद्ध अपराधका अभियोग।
• ओमर अल-बशीर (पूर्व राष्ट्रपति, सुडान): जातीय संहार, युद्ध अपराध, र मानवताविरुद्ध अपराध।
• भ्लादिमिर पुटिन (रूस): युक्रेनका बालबालिकालाई जबरजस्ती रूस लैजाने आरोपमा पक्राउ पुर्जी।

ICC को प्रभाव र चुनौतीहरू

ICC को कानुनी अधिकार

• ICC को आफ्नै प्रहरी बल छैन, त्यसैले अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न सदस्य राष्ट्रहरूको सहयोग आवश्यक पर्छ।
• केही देशहरूले ICC को अधिकार क्षेत्र अस्वीकार गर्छन्, जसले मुद्दा अघि बढाउन कठिन बनाउँछ।
• ICC को कामकाजको ठूलो खर्च युरोपेली देशहरू (बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान) ले व्यहोर्छ, किनकि अमेरिका सदस्य नभएकाले यसको आर्थिक भार बाँकी देशहरूमा पर्छ।

ICC हालै इस्रायल-हमास युद्धसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूका कारण विवादमा परेको छ। ट्रम्पको प्रतिबन्धले यसको प्रभावकारिता कति प्रभावित हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।