सहकारी ठगी अभियोगमा चितवन जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासमा बिहीवार दोस्रो दिन पनि लामिछानेमाथि थुनछेक बहस सकिएपछि उक्त आदेश आएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले भने।

अदालतको आदेशमा “तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा रवि लामिछानेको दाबीको कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमान नरहेको” उल्लेख छ।
न्यायाधीशले “पछि मुद्दामा थप प्रमान बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी” उनलाई धरौटी बुझाएको अवस्थामा तारेखमा छाड्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी विश्वकर्माले जानकारी दिए।
यसअघि थुनछेक बहस नसकिएपछि चितवन जिल्ला अदालतले बुधवार लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो।

सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा संलग्न भएको अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध विभिन्न चार जिल्लामा मुद्दा चलेको छ भने पर्सा प्रहरीले अझै उनको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।
लामिछानेको हकमा ‘त्रुटिपूर्ण’ अभियोगपत्र दायर भएको आशङ्कामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चितवनका तात्कालिक जिल्ला महान्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई काठमाण्डू झिकाएर छानबिन सुरु गरिएको एक दिनपछि चितवन जिल्ला अदालतमा एउटा फरक दृश्य देखियो।

स्थानीय अधिकारीहरूले तीन छिमेकी जिल्लाका “आगन्तुक” सरकारी वकिलहरू उक्त मुद्दामा बहस गर्न जिल्ला अदालत चितवन पुगेको जनाएका छन्। त्यसमा बारा जिल्लाबाट जिल्ला महान्यायाधिवक्ता शम्भुकुमार बस्नेत, पर्साका भोलानाथ निरौला र धादिङ जिल्लाबाट दशरथ पङ्गेनी चितवन पुगेका थिए।

उनीहरूपछि जाहेरवालाका अन्य वकिलहरूले अदालतमा बहस गरेका थिए। त्यसपछि अदालतमा लामिछाने पक्षका वकिलहरूको बहस सुरु भएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चितवन जिल्लामा सरकारी वकिल कार्यालयले ठगीमा मात्रै पूरक अभियोग दायर गरेको थियो।

उक्त अभियोगपत्र दायर भएको २४ घण्टा नबित्दै काठमाण्डू तानिएका सरकारी वकिल शान्तिप्रसाद लुइँटेलको ठाउँमा रूपन्देहीका सरकारी वकिल रवि न्यौपानेलाई सरुवा गरिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी लामिछानेमाथि अभियोगपत्र दायर गरिएको आरोपमा लुइँटेलमाथि छानबिन अघि बढाएको छ।

प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विषय उठाउँदै त्यसलाई “मत्स्यन्याय”को सङ्ज्ञा दिए। उनले सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खरो आलोचना गरे।
उक्त कार्यालयले एक नायब महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा चार-सदस्यीय छानबिन कार्यदल गठन गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यनाथ दाहालले बीबीसीसँग भने, “महान्यायाधिवक्ताले अभियोग लगाउने क्रममा केही त्रुटि भएको छ कि छैन भनेर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनाएको हो।”

उनका अनुसार अब उक्त कार्यदलले प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन र अभियोगपत्र अध्ययन गरेर त्यसमा अदालतमा पूरक अभियोग पत्र लैजाँदा कुनै त्रुटि भए या नभएको यकिन गर्ने छ।

“प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा त्यसमा केही त्रुटि छ कि भन्ने जानकारीमा आयो। त्यही भएर छानबिनका लागि कार्यदल बनेको हो। त्यसलाई यथाशीघ्र चाँडो प्रतिवेदन पेस गर्नू भनेको छ,” दाहालले भने, “त्यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ।”
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३५ ले अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको विषयमा थप व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने वा थप अभियोग लगाउनुपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलले त्यसो गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा हाल विभिन्न जिल्लामा लामिछानेमाथि लगाइएका अभियोग कानुनको यही व्यवस्थालाई टेकेर पूरक अभियोगका रूपमा दायर भएका हुन्।

उक्त फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३७ मा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिलेको माग दाबी संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
कास्की जिल्ला अदालतबाट सुरु भएको मुद्दा शृङ्खलामा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइएको थियो।

तर त्यसपछि काठमाण्डू र रूपन्देही जिल्लामा उनलाई सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध कसुरमा मात्रै मुद्दा दायर गरिएको थियो। चितवनमा भने उनलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ मा रहेको ठगी सम्बन्धी कसुरमा अभियोग दायर गरिएको छ।

उक्त दफामा सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण भएको संस्थामा ठगी गर्नेलाई १० वर्षसम्मको जेल र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अन्य किसिमका ठगीमा सात वर्ष कैद र ७०,००० रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ।
संसदीय छानबिन समितिले सहकारी ठगीबारे आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएयता झन्डै तीन महिना हिरासतमा बिताएका लामिछानेमाथि पर्सामा पनि प्रहरीले अहिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

वीरगन्जमा रहेको सानो पाइला सहकारीको रकम उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिमा गएको सहितका विषयमा प्रहरीले उनीमाथि सोधपुछ गरेका थियो।

अहिलेसम्म पर्सामा प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको छैन।

पर्साका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रले बीबीसीसँग भने, “अहिले पनि हाम्रो अनुसन्धान सम्पन्न भइसकेको छैन। हामीले पत्राचार गरेका ठाउँबाट केही कागजपत्र प्राप्त गर्न बाँकी नै छ। अझै केही कामहरू सम्पन्न हुन बाँकी नै छ।”

पर्साका जिल्ला न्यायाधिवक्ता भोलानाथ निरौलाले प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आफूहरूलाई अध्ययन गरेर अभियोगपत्र दायर गर्न झन्डै एक साता लाग्ने बीबीसीलाई बताए।
सहकारी ठगी प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको लामिछानेले बताउँदै आएका छन्। यस प्रकरणमा मुख्य आरोपित मानिएका गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वअध्यक्ष एवं सञ्चालक जीबी राई पनि भनिने गितेन्द्रबाबु राई हाल फरार छन्।

उनको पक्राउका लागि प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत् सूचना जारी गरे पनि त्यो सफल भएको छैन।

यो बीचमा सहकारी पीडितहरूलाई राहत प्रदान गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको भए पनि त्यसका प्रावधानले सहकारीमा बचत गरेका अर्बौँ रुपैयाँ डुबेका भनिएका पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने भन्दै कतिपय सत्तापक्षकै नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडिया प्रालिमा जीबी राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्छ।”

“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।” – BBC