दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट किन हटाइयो ? सरकारको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न, प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको पुरानै रोग दोहोरिएको हो ? नेपाल प्रहरीको हानिरीक्षकमा को आयो वा को गयो भन्ने भन्दा पनि बिधि, प्रक्रिया, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निस्पक्षता महत्वपुर्ण कुरा हो । सरकार लाई गल्ति गर्ने छुट छैन ।

पुराना दल र नेताहरूले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कमजोर बनाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। अब नयाँ र विकल्पका रूपमा उदाएको नेतृत्वले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। प्रहरीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्नुपर्नेमा नेतृत्व परिवर्तनको औचित्य सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको ३४औँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत स्वायत्तता र सरकारको निर्णय प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीमाथि कुनै कारबाही नगरिएको, केवल जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको बताएका छन्। तर कार्यकाल बाँकी छँदै प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वबाट हटाउनुपर्ने ठोस कारण सरकारले स्पष्ट गरेको छैन।

यही निर्णयले एउटा स्वाभाविक प्रश्न जन्माएको छ। दानबहादुर कार्कीले कुनै अपराध, अनुशासनहीनता वा पदीय जिम्मेवारी निर्वाहमा गम्भीर कमजोरी गरेका थिए भने सरकारले त्यसको विवरणसहित कानुनसम्मत कारबाही किन गरेन ? यदि उनी दोषी छैनन् र प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिन योग्य छन् भने उनलाई प्रहरी महानिरीक्षककै जिम्मेवारीमा किन निरन्तरता दिइएन ?

सरकारसँग कानुनअनुसार प्रहरी नेतृत्व नियुक्त गर्ने र प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार अवश्य छ। तर त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा पारदर्शिता, विधिसम्मत प्रक्रिया, संस्थागत स्थिरता र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

प्रहरी संगठन सामान्य सरकारी कार्यालय होइन। नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुव्यवस्था, कानुन कार्यान्वयन र संकटका बेला जनतालाई भरोसा दिलाउने अत्यन्त संवेदनशील राज्य संयन्त्र हो। यसको नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन हुँदा आदेशको शृंखला, कर्मचारीको मनोबल, अनुसन्धानको निरन्तरता र संगठनप्रतिको सार्वजनिक विश्वासमा असर पर्न सक्छ।

नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको इतिहास नयाँ भने होइन। २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारका पालामा प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबरालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेर अवकाश दिइएको थियो। त्यसपछि मोतीलाल बोहरा महानिरीक्षक बने। बोहरा नियुक्त भएपछि फेरि सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको घटनालाई प्रहरी संगठनमा व्यक्ति केन्द्रित निर्णयको चर्चित उदाहरण मानिन्छ।

त्यसैगरी २०५३/५४ सालमा तत्कालीन महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पठाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो। खरेलले कानुनी उपचार खोजे र पछि पुनर्बहाली भए। त्यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले समेत प्रहरी प्रशासन राजनीतिक कृपामा निर्भर हुँदा सेवाको निष्पक्षता, कर्तव्यपरायणता र देशको शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने विषय औँल्याएको थियो।

विगतका यस्ता घटनाले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सत्ता परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउनुपर्ने आवश्यकता बारम्बार देखाएका छन्। सरकार फेरिँदैमा प्रहरी नेतृत्वप्रतिको व्यवहार पनि फेरिने परम्पराले व्यावसायिक प्रहरी प्रशासनको विकासमा चुनौती थप्छ।

अहिलेको घटनामा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ। नवनियुक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी अनुभवी प्रहरी अधिकारी हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतका अनुसन्धानमा उनको भूमिका चर्चामा आएको थियो। त्यसैले यो बहस केसीको व्यक्तिगत योग्यता वा क्षमताभन्दा पनि बहालवाला महानिरीक्षकलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाउने निर्णयको आधार र प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ।

यसैबीच, सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। बिहीबार प्रकाशित समाचारअनुसार उनले आफूलाई सुनुवाइको अवसरसमेत नदिई पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै कानुनी चुनौती दिएका छन्। अब यस निर्णयको कानुनी वैधताबारे न्यायिक परीक्षण हुन सक्ने देखिएको छ।

सरकारले सुरक्षा समन्वय प्रभावकारी बनाउन नयाँ जिम्मेवारी सिर्जना गरिएको तर्क गरेको छ। तर त्यसो हो भने कार्कीलाई महानिरीक्षकको पदबाटै हटाउन किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ पनि दिनुपर्छ। प्रशासनिक पुनर्संरचना र राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित हस्तक्षेपबीचको भिन्नता निर्णयको औचित्य र प्रक्रियाले नै स्पष्ट पार्छ।

पुराना दलहरूले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कमजोर बनाएको आलोचना खेपिरहेका बेला नयाँ र विकल्पका रूपमा आएको सरकारले पनि त्यही अभ्यास दोहोर्‍याएको हो कि भन्ने चिन्ता सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। यद्यपि सरकारको निर्णय राजनीतिक प्रतिशोध वा अनुचित हस्तक्षेपबाटै प्रेरित थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थप प्रमाण आवश्यक छ।

प्रहरी कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दल वा शक्तिशाली व्यक्तिको निजी संयन्त्र होइन। यो संविधान, कानुन र जनताप्रति उत्तरदायी राष्ट्रिय संस्था हो। सरकारले यसको स्वतन्त्र व्यावसायिक कामकारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने प्रहरी नेतृत्वले पनि कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न दानबहादुर कार्की महानिरीक्षक रहने कि डा. मनोजकुमार केसी भन्ने मात्र होइन। प्रश्न नेपालको प्रहरी संगठन राजनीतिक प्रभावबाट कति मुक्त छ, नेतृत्वको स्थायित्व कति सुरक्षित छ र भविष्यमा कुनै पनि सरकारले आफूअनुकूल प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने हो।

सरकारले कार्कीलाई हटाउनुको स्पष्ट कानुनी र प्रशासनिक आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दोष वा कमजोरी भए प्रमाणसहित जवाफदेही बनाउनुपर्छ। नभए यस प्रकारको नेतृत्व परिवर्तन किन आवश्यक भयो भन्ने जनतालाई बुझाउनुपर्छ। प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने प्रवृत्ति रोक्नु र यसको व्यावसायिक स्वतन्त्रता जोगाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

प्रहरी संगठनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक रहन दिऔँ। राजनीतिकरण बन्द गरौँ। प्रहरी कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मूल्य अन्ततः देश र जनताले नै चुकाउनुपर्छ।

नेपाल प्रहरीको हानिरीक्षकमा को आयो वा को गयो भन्ने भन्दा पनि बिधि, प्रक्रिया, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निस्पक्षता महत्वपुर्ण कुरा हो । सरकार लाई गल्ति गर्ने छुट छैन ।