श्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ज्यू,
सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल।

आदरणीय बालेनज्यू,

तपाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वरानी कोमल शाहलाई सर्वसाधारण नागरिकहरूले श्रद्धापूर्वक अभिवादन गरिरहेको दृश्य अवश्य देख्नुभएको होला। राजदरबार छोडेको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि उहाँहरूप्रति नागरिकहरूको एउटा वर्गमा किन यति धेरै सम्मान, आस्था र आकर्षण कायम छ भन्ने प्रश्न तपाईंको मनमा कहिल्यै उठेको छ?

यो केवल एक व्यक्ति वा एउटा राजपरिवारप्रतिको आकर्षणको विषय होइन। यसका पछाडि नेपालको इतिहास, राष्ट्रिय पहिचान, धर्म, संस्कृति, परम्परा र साझा अभिभावकत्वप्रतिको गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ।

अर्कोतर्फ, नेपालको सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति भइसकेकी विद्यादेवी भण्डारी पुनः नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्केर वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। राष्ट्रको साझा अभिभावक मानिएको व्यक्तित्व पदावधि समाप्त भएपछि पुनः कुनै राजनीतिक दलको जिम्मेवारीमा फर्कंदा राष्ट्रपति संस्थाको निष्पक्षता र गरिमाबारे जनमानसमा कस्तो सन्देश जान्छ?

बालेनजी, तपाईं काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा धेरै नेपालीले तपाईंमा परम्परागत दलभन्दा फरक, निर्भीक, निष्पक्ष र निर्णय गर्न सक्ने नेतृत्वको सम्भावना देखेका थिए। तपाईंले स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई चुनौती दिँदै आफ्नो अलग पहिचान बनाउनुभयो। त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वसँग जोडिएर देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो। तपाईंको राजनीतिक उदय नेपाली जनताले पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रति व्यक्त गरेको असन्तुष्टिको एउटा महत्त्वपूर्ण परिणाम पनि हो।

तर प्रश्न अहिले पनि उही छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधान फेरियो, सरकारहरू बदलिइरहे, नेताहरूका अनुहार फेरिए, तर जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन किन आउन सकेन?

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको झन्डै दुई दशक पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा केही उपलब्धि अवश्य भएका छन्। तर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक बेथिति, युवाको विदेश पलायन, आर्थिक परनिर्भरता र सार्वजनिक संस्थाहरूप्रतिको घट्दो विश्वास पनि गम्भीर समस्याका रूपमा कायम छन्।

दैनिक रूपमा हजारौं नेपाली युवा रोजगारी र भविष्यको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। विदेशमा श्रम बेचेर पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ। कतिपय नेपालीको जीवन विदेशमै समाप्त हुन्छ र उनीहरूको शव काठको बाकसमा स्वदेश फर्काइन्छ। यस्तो अवस्था देख्दा नागरिकले सोध्ने प्रश्न स्वाभाविक हो। हामीले राजनीतिक परिवर्तन कसका लागि गरेका थियौं? व्यवस्था जनताको सेवाका लागि हो कि जनताले व्यवस्थाको बोझ बोक्नका लागि?

राजसंस्थाका समर्थकहरूले राजालाई दलभन्दा माथिको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्छन्। उनीहरूको तर्क छ कि सरकार जनताको मतबाट बन्नुपर्छ, सरकारको नेतृत्व चुनावबाट परिवर्तन हुनुपर्छ, तर राष्ट्रको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक निरन्तरताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा अलग रहनुपर्छ।

बेलायत, जापान, स्पेन, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क र थाइल्यान्डजस्ता देशमा आज पनि विभिन्न स्वरूपका राजसंस्था कायम छन्। ती मुलुकका अनुभव एउटै प्रकृतिका छैनन् र सबैको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था पनि समान छैन। तथापि बेलायत, जापान र अन्य केही संवैधानिक राजतन्त्र भएका लोकतान्त्रिक मुलुकले निर्वाचित सरकार र परम्परागत राष्ट्रप्रमुखको संस्थाबीच सहअस्तित्व सम्भव भएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।

नेपालमा पनि लोकतन्त्र, जनताको सार्वभौमसत्ता, मौलिक अधिकार र निर्वाचित सरकारलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दै संवैधानिक राजसंस्थाको सम्भावनाबारे किन खुला बहस गर्न नसकिने?

बालेनजी, तपाईं इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ, कुनै भवनको आधार बलियो नभएसम्म बाहिरी सजावटले मात्र त्यसलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्दैन। हाम्रो राष्ट्रको आधार भनेको यसको भूगोल, इतिहास, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, संस्कृति, परम्परा र नागरिकहरूको सामूहिक पहिचान हो। ती आधारहरूलाई कमजोर बनाएर राजनीतिक व्यवस्था मात्र परिवर्तन गर्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन।

नेपालको सनातन हिन्दू तथा बौद्ध सभ्यता, मठमन्दिर, गुम्बा, धार्मिक स्थल, भाषा, कला, जात्रा र मौलिक परम्पराले हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गरेका छन्। धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरिसकेको संविधानअन्तर्गत सबै धर्मावलम्बीको स्वतन्त्रता र समान अधिकार सुरक्षित हुनु आवश्यक छ। त्यससँगै नेपालको ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।

हिन्दू धर्म र सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको अन्य धर्मको विरोध गर्नु होइन। नेपालमा बसोबास गर्ने हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, किरात, क्रिश्चियन तथा अन्य सबै समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रता र सम्मानको सुनिश्चितता गर्दै देशको मौलिक सभ्यता जोगाउनु राज्यको दायित्व हो। धार्मिक विविधतालाई राष्ट्रिय एकताको शक्तिका रूपमा विकास गर्न सकिए मात्र हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान सुरक्षित रहन्छ।

बालेनजी, एउटा प्रश्न गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुस्। नेपालको राष्ट्रपति पद वास्तवमै सम्पूर्ण नेपालीको साझा संस्था बन्न सकेको छ कि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलन र भागबन्डाको परिणाममा सीमित भइरहेको छ?

राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र दलीय स्वार्थभन्दा माथिको व्यक्तित्व हुनुपर्ने हो। तर राष्ट्रपति चयनको प्रक्रिया, नियुक्तिमा दलहरूको प्रभाव र पदावधिपछि पूर्वराष्ट्रपतिहरू पुनः सक्रिय दलगत राजनीतिमा फर्कने प्रवृत्तिले यस संस्थाको निष्पक्षताबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमाले राजनीतिमा पुनरागमन उहाँको वैधानिक राजनीतिक अधिकारको विषय हुन सक्छ। तर पूर्वराष्ट्रप्रमुखको दलगत सक्रियताले राष्ट्रपति पदको साझा चरित्रबारे उठ्ने नैतिक र संस्थागत प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

यही सन्दर्भमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति कायम रहेको जनसमर्थनको पनि निष्पक्ष मूल्यांकन हुनुपर्छ। राजतन्त्र समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उहाँ सहभागी हुने विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा नागरिकहरूको उपस्थिति र सम्मान देखिन्छ। यसलाई केवल विगतप्रतिको मोह भनेर अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन।

निश्चय नै सबै नेपाली राजसंस्थाको पक्षमा छैनन्। राजतन्त्रको विगत, शाही शासनकालमा भएका राजनीतिक निर्णय, प्रजातान्त्रिक अधिकारमाथिका हस्तक्षेप र सत्ता सञ्चालनका कमजोरीबारे गम्भीर आलोचना पनि छन्। ती ऐतिहासिक तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर राजसंस्थाको भविष्यबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरूको विचारलाई पनि लोकतन्त्रविरोधी भन्दै अपमान गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवहार होइन।

लोकतन्त्रको वास्तविक सौन्दर्य असहमत विचारलाई सुन्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ। यदि गणतन्त्रको पक्षमा बोल्नु नागरिक अधिकार हो भने संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा शान्तिपूर्ण रूपमा विचार राख्नु पनि नागरिक अधिकार नै हो।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६५ सालमा संविधानसभाबाट राजतन्त्र अन्त्य गर्ने निर्णय भएपछि नारायणहिटी दरबार छोड्नुभयो। त्यसपछि उहाँले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक गतिविधिहरूमा सहभागिता जनाउँदै आउनुभएको छ। राजतन्त्र अन्त्यपछिको उहाँको सार्वजनिक भूमिकालाई समर्थकहरूले संयम र परम्पराप्रतिको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

अर्कोतर्फ, गणतन्त्रका पक्षधरहरूले राष्ट्रप्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चुनिनुपर्ने र वंशानुगत पद लोकतान्त्रिक समानताको सिद्धान्तसँग नमिल्ने तर्क गर्छन्। यी दुवै विचारलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास हुनु आवश्यक छ।

बालेनजी, राष्ट्रपति र राजसंस्थाबीचको खर्चको विषयमा पनि समयसमयमा बहस हुने गरेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वपदाधिकारी, सुरक्षा, कार्यालय तथा अन्य सुविधामा राज्यको कति रकम खर्च भइरहेको छ भन्ने तथ्य पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यसैगरी राजसंस्था पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा यसको संरचना, अधिकार, खर्च र सार्वजनिक उत्तरदायित्व के हुने भन्ने स्पष्ट हिसाब पनि जनतासमक्ष आउनुपर्छ।

कुन संस्था सस्तो वा महँगो पर्छ भन्ने निर्णय भावनात्मक नाराबाट होइन, प्रमाणित आर्थिक विवरण र व्यावहारिक मूल्यांकनबाट गर्नुपर्छ।

मेरो चिन्ता केवल राष्ट्रपति र राजाबीच व्यक्तित्वको तुलना गर्नु होइन। मुख्य चिन्ता राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था वास्तवमै निष्पक्ष, मर्यादित र सम्पूर्ण नेपालीको साझा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा संसद् विघटन, संवैधानिक नियुक्ति, अध्यादेश, सरकार गठन, राजनीतिक हस्तक्षेप र संवैधानिक संस्थाहरूको भूमिकाबारे पटकपटक विवाद उत्पन्न भएका छन्। यस्ता घटनाहरूले संविधानको संरक्षकको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएका छन्।

यद्यपि राजा भए सबै संवैधानिक समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् भन्ने मान्यता पनि सही होइन। नेपालको आफ्नै इतिहासले राजतन्त्र र प्रजातन्त्रबीच संघर्ष भएका उदाहरण देखाएको छ। त्यसैले कुनै सम्भावित संवैधानिक राजसंस्थाको स्वरूपबारे छलफल गर्दा विगतका कमजोरी नदोहोरिने, निर्वाचित सरकारको अधिकार सुरक्षित रहने र नागरिक सर्वोच्चता कायम हुने स्पष्ट व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ।

बालेनजी, राजनीतिक व्यवस्था आफैंमा अन्तिम लक्ष्य होइन। जनताको सुख, शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमान नै अन्तिम लक्ष्य हो। गणतन्त्रले ती लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने हो भने त्यसको परिणाम जनताले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। यदि व्यवस्थाका कमजोरी छन् भने तिनको सुधारका लागि निष्पक्ष समीक्षा गर्नुपर्छ।

राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको सम्भावित संस्थाका रूपमा हेर्ने ठूलो जनमत छ भने त्यसलाई सुन्नुपर्छ। त्यस्तो जनमतको वास्तविक आकार र चाहनाको परीक्षण लोकतान्त्रिक विधिबाट हुन सक्छ।

तपाईंको पार्टीभित्र वा संसद्मा संवैधानिक राजसंस्थाको विषयमा विचार उठ्छ भने त्यसलाई व्यक्तिगत आस्था वा राजनीतिक असहमतिका आधारमा मात्रै अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन। खुला संवाद, संवैधानिक प्रक्रिया र नागरिकको स्वतन्त्र अभिमतका आधारमा राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा निर्णय गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो।

प्रधानमन्त्रीजी, तपाईंको नेतृत्वप्रति आशा राख्ने जनताले नारा मात्र होइन, परिणाम खोजेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन, सुशासन, रोजगारी, आर्थिक आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा सामाजिक सद्भावमा ठोस सुधार खोजेका छन्।

नेपाललाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक कुरा साझा राष्ट्रिय भावना हो। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा वा अन्य कुनै पनि पार्टीको समर्थक हुनुअघि हामी नेपाली हौं भन्ने भावना बलियो हुनुपर्छ। राष्ट्रिय संस्थाहरू कुनै व्यक्ति वा पार्टीको निजी प्रभावमा नभई सम्पूर्ण नागरिकको विश्वासको केन्द्र बन्नुपर्छ।

राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि राष्ट्रको अभिभावकत्व वंश वा ऐतिहासिक परम्पराबाट मात्र प्रमाणित हुँदैन। त्यसका लागि जनताको स्वीकृति, निष्पक्षता, मर्यादा, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी गणतन्त्रका समर्थकहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि गणतन्त्रलाई प्रश्न गर्नु राष्ट्रद्रोह होइन। संविधान, सरकार र राजनीतिक प्रणालीबारे शान्तिपूर्ण आलोचना गर्नु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो।

बालेनजी, तपाईंलाई एउटा देशप्रेमी नेपाली नागरिकका तर्फबाट मेरो आग्रह छ। राजसंस्था, राष्ट्रप्रमुखको भूमिका, धर्मसंस्कृति, राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक स्थायित्वजस्ता गम्भीर विषयलाई निषेध वा उत्तेजनाको विषय होइन, खुला राष्ट्रिय बहसको विषय बनाइदिनुस्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति देखिने जनआस्था र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनलाई पनि यही व्यापक सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। व्यक्तिलाई प्रशंसा वा आलोचना गर्नु एउटा कुरा हो, तर राष्ट्रको साझा अभिभावकत्व कुन संस्थागत संरचनाबाट सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हो।

म व्यक्तिगत रूपमा नेपालको इतिहास, परम्परा र सांस्कृतिक निरन्तरतासँग जोडिएको संवैधानिक राजसंस्थाको औचित्य देख्छु। तर त्यसको भविष्यबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनताकै हुनुपर्छ। जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान नगरी कुनै पनि व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन।

हामीले व्यवस्था परिवर्तनका नाममा धेरै संघर्ष गरिसक्यौं। धेरै नेपालीले बलिदान दिइसके। अब देशलाई थप विभाजन, द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्नु हुँदैन। हामीलाई यस्तो नेपाल चाहिएको छ जहाँ सरकार जनताप्रति उत्तरदायी होस्, राष्ट्रप्रमुख सबैको साझा होस्, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण होस्, सबै समुदायको समान सम्मान होस् र नेपाली युवाले आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर पाऊन्।

तपाईं प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नु आफैंमा इतिहासको एउटा अध्याय हो। तर इतिहासमा नाम लेखिनु र इतिहासले सम्मानपूर्वक सम्झिरहनु फरक कुरा हुन्। तपाईंले के निर्णय गर्नुहुन्छ, कस्ता संस्थागत सुधार गर्नुहुन्छ र राष्ट्रलाई कस्तो दिशामा लैजानुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईंको राजनीतिक विरासत निर्धारण गर्नेछ।

नेपाल कुनै एउटा पार्टीको निजी सम्पत्ति होइन। कुनै नेताको प्रयोगशाला होइन। यो करोडौं नेपालीको साझा घर हो। यस घरको इतिहास, संस्कृति, स्वाभिमान र भविष्यसँग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।

कडा कुरा लेखिएको भए अन्यथा नलिनुहोला। देशप्रतिको चिन्ता र जिम्मेवारीको भावनाले यी प्रश्न उठाएको हुँ। असहमति राख्नेहरूको विचारको पनि सम्मान गर्दै राष्ट्रिय हितका विषयमा गम्भीर संवाद सुरु होस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ।

अन्त्यमा, मेरो विश्वास यत्ति हो कि नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान र लोकतान्त्रिक भविष्यबीच सन्तुलन खोज्नुपर्छ। राजसंस्था आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा खुला बहस हुनुपर्छ। राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने नागरिकको भावनाको सम्मान हुनुपर्छ। अन्तिम निर्णय जनताले नै गर्न पाउनुपर्छ।

व्यक्ति र पार्टीभन्दा राष्ट्र ठूलो हो। सत्ता र व्यवस्थाभन्दा जनता ठूला हुन्। नेपालको गौरव, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकता सधैं सर्वोपरि रहून्।

जय देश, जय नरेश! जय नेपाल!

उही देशप्रेमी नागरिक,
स्पन्दन विनोद