– रामप्रसाद खनाल

नेपालमा राजनीति अब नीति, सिद्धान्त, विकास, सुशासन र जनताको भविष्यबारे हुने बहसमा मात्र सीमित छैन। यहाँ लामो समयदेखि अर्को एउटा समानान्तर राजनीति पनि मौलाइरहेको छ-आरोपको राजनीति, षड्यन्त्रको कथा, आधा सत्यको व्यापार, झुटको प्रचार र भ्रमको खेती।

कहिले “विदेशी शक्तिको खेल” भनिन्छ, कहिले “देश बेच्ने गोप्य सम्झौता”को कथा बनाइन्छ। कसैलाई विदेशी एजेन्ट, कसैलाई राष्ट्रघाती, कसैलाई दलाल र कसैलाई साम्राज्यवाद वा विस्तारवादको प्रतिनिधि भनिन्छ। सरकार ढल्यो भने षड्यन्त्र, नेता हट्यो भने षड्यन्त्र, आन्दोलन भयो भने षड्यन्त्र, चुनावी परिणाम मन परेन भने पनि षड्यन्त्र। वास्तविक बाह्य प्रभाव वा स्वार्थ नेपालजस्तो संवेदनशील भू–राजनीतिक मुलुकमा नहोलान् भन्न सकिँदैन, तर हरेक असफलता र विरोधलाई अदृश्य शक्तिको खेल भनेर व्याख्या गर्नु तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक सुविधा हो।

नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वर्गसंघर्ष, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, प्रतिक्रियावाद, दलाल पुँजीवादजस्ता शब्दावलीको लामो प्रयोग भएको छ। त्यसैले षड्यन्त्रवादी भाष्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर आजको यथार्थ त्यसभन्दा फराकिलो छ। कम्युनिस्ट, कांग्रेस, राजावादी, पुराना दल, नयाँ शक्ति, स्वतन्त्र समूह—सबैतिर भावनात्मक कथा, अपुष्ट आरोप, सामाजिक सञ्जालको हल्ला र व्यक्तिकेन्द्रित प्रचारको आकर्षण बढेको देखिन्छ।

सन् २०२६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी एक अध्ययनले तथ्यजाँचबाट पुष्टि भएका धेरै गलत वा भ्रामक सामग्रीको विश्लेषण गर्दा एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखायो—आजको प्रभावकारी झुट सधैं पूर्ण झुट हुँदैन। वास्तविक फोटोमा गलत क्याप्सन जोडिन्छ, पुरानो भिडियोलाई नयाँ भनिन्छ, भाषणको एउटा भाग काटेर अर्कै अर्थ निकालिन्छ, वास्तविक घटनालाई गलत सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिन्छ। अर्थात् पूर्ण झुटभन्दा “आधा सत्य” अझ खतरनाक बन्दै गएको छ।

त्यही अध्ययनमा अधिकांश गलत वा भ्रामक सामग्री फेसबुकमार्फत फैलिएको देखिएको थियो। अझ महत्वपूर्ण कुरा, ती सामग्री धेरैजसो राजनीतिक दलका आधिकारिक अकाउन्टबाट नभई अज्ञात पेज, छद्मनामका अकाउन्ट वा सामाजिक सञ्जाल सामग्री निर्माताबाट आएका थिए। यसले एउटा नयाँ राजनीतिक यथार्थ देखाउँछ—पहिले प्रचार पार्टी कार्यालयबाट हुन्थ्यो, अहिले स्रोत नै अस्पष्ट हुने गरी डिजिटल पेज र अकाउन्टबाट हुन्छ।

२०२६ को चुनावमा फैलिएका गलत सूचनाका निशानामा पनि एउटै धाराका नेता थिएनन्। बालेन शाह, गगन थापा, रवी लामिछाने, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललगायत विभिन्न राजनीतिक धाराका नेताबारे झुटा, अतिरञ्जित वा अपुष्ट कथाहरू फैलिएका थिए। यसले स्पष्ट गर्छ-समस्या कुनै एक विचारधारा वा एक दलको मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक सूचना संस्कृतिकै समस्या बन्दै गएको छ।

सत्यभन्दा झुट किन छिटो बिक्छ? कारण सरल छ। सत्य प्रायः जटिल हुन्छ, झुट सरल हुन्छ। सत्यलाई प्रमाण चाहिन्छ, झुटलाई आत्मविश्वास। सत्यले भन्छ, “अनुसन्धान जारी छ”, झुटले भन्छ, “१०० प्रतिशत यही हो।” सत्यले दस्तावेज पढाउँछ, झुटले १५ सेकेन्डको सनसनीपूर्ण भिडियो देखाउँछ। सामाजिक सञ्जालमा कुन सामग्री छिटो फैलिन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन।

यसमा मानिसको मनोविज्ञान पनि जोडिन्छ। आफूले पहिलेदेखि विश्वास गरेको कुरा पुष्टि गर्ने सामग्री सजिलै स्वीकार गरिन्छ। मन नपर्ने नेताविरुद्ध आरोप आयो भने “यस्तो त उसले गर्छ नै” भनिन्छ, मन परेको नेतामाथि प्रमाण आयो भने “षड्यन्त्र हो” भनिन्छ। यसरी सत्यको मापदण्ड प्रमाण होइन, राजनीतिक पहिचान बन्न थाल्छ। अनि समाज “हाम्रो सत्य” र “तिम्रो सत्य” मा बाँडिन्छ। तर सत्यको कुनै पार्टी हुँदैन।

नेपालमा “विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र” सबैभन्दा सजिलै बिक्ने राजनीतिक कथामध्ये एक हो। कहिले भारत, कहिले चीन, कहिले अमेरिका, कहिले कुनै दूतावासलाई जोडेर कथा बनाइन्छ। वास्तविक भू–राजनीतिक प्रभावको सम्भावना नकार्न मिल्दैन, तर प्रमाणबिना हरेक घटनालाई विदेशी खेल भन्नु पनि जिम्मेवार राजनीति होइन। २०२६ को चुनावअघि भारतका प्रधानमन्त्रीलाई भविष्यको सरकार बनाउन सहयोग मागिएको भन्दै फैलाइएको एउटा कथित पत्र तथ्यजाँचमा नक्कली देखिएको उदाहरणले यस्तो हल्ला कति सजिलै फैलिन्छ भन्ने देखाउँछ।

समस्या केवल राजनीतिक दलमा छैन। मिडिया पनि पूर्ण निर्दोष छैन। क्लिक, भ्यु, शेयर र विज्ञापनको प्रतिस्पर्धाले कहिलेकाहीँ तथ्यजाँचभन्दा सनसनीलाई प्राथमिकता दिन्छ। सामान्य घटनालाई पनि “Breaking” बनाउने, अपुष्ट सामग्री हतारमा प्रसारण गर्ने, सामाजिक सञ्जालको हल्लालाई समाचार बनाउने प्रवृत्तिले समस्या अझ गम्भीर बनाउँछ।

AI को विस्तारसँगै यो चुनौती अझ जटिल हुँदैछ। अब नक्कली फोटो, आवाज र भिडियो बनाउन पहिलेजस्तो ठूलो प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्दैन। राजनीतिक नेताको आवाज नक्कल गर्न, कृत्रिम भिडियो बनाउन वा वास्तविक भिडियोलाई नक्कली आवाजसँग जोड्न सकिन्छ। भविष्यको राजनीतिक प्रचार र दुष्प्रचारको ठूलो हिस्सा मोबाइलको स्क्रिनमै लडिने सम्भावना बढेको छ।

तर समाधान सेन्सरशिप होइन। गलत सूचना रोक्ने नाममा आलोचना, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण थोपर्नु अर्को खतरा हो। समाधान तथ्यमा आधारित पत्रकारिता, स्वतन्त्र तथ्यजाँच, पारदर्शी राजनीति, डिजिटल साक्षरता र सचेत नागरिक संस्कृतिमा छ।

कुनै नेता वा पार्टीले ठूलो आरोप लगायो भने एउटा साधारण प्रश्न पर्याप्त हुन्छ—प्रमाण कहाँ छ? कुनै भिडियो भाइरल भयो भने—पूरा भिडियो कहाँ छ? कहिलेको हो? कहाँको हो? मूल स्रोत के हो? अरू विश्वसनीय स्रोतले पुष्टि गरेका छन् कि छैनन्?

हामीले मन पराएको नेताको पक्षमा फैलिएको झुट पनि झुट नै हो। हामीले मन नपराएको नेताको पक्षमा आएको सत्य पनि सत्य नै हो। लोकतन्त्रको कठिन परीक्षा यही हो—आफ्नो पक्षको झुट अस्वीकार गर्न सक्नु र विरोधीको सही कुरा स्वीकार गर्न सक्नु।

नेपाललाई कुनै एउटा दल वा विचारधाराभन्दा पहिले सत्यसँग डर नमान्ने राजनीतिक संस्कृतिको आवश्यकता छ। झुट, भ्रम र षड्यन्त्रलाई राजनीतिक हतियार बनाउँदै गयौँ भने कसैले चुनाव जित्ला, कसैले सत्ता जित्ला, कसैले सामाजिक सञ्जाल जित्ला तर अन्ततः हार्ने देश हुनेछ।

सत्य तीतो लाग्न सक्छ, तर राष्ट्रको भविष्य हल्ला, अफवाह र षड्यन्त्रको कथाबाट होइन; तथ्य, विवेक, प्रश्न र उत्तरदायित्वबाट सुरक्षित हुन्छ। समयमै बुझ्ने प्रयास गरौँ।

लेखक अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, अमेरिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।