काठमाडौं / प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भोगेको ठूलो पराजयबाट उठ्ने बाटो खोजिरहेको नेकपा एमालेभित्र पार्टीको नेतृत्व, संगठन, कार्यशैली र नीतिमै व्यापक पुनर्गठन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले आगामी असोजमा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक आयोजना गरी पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना अनुमोदन गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमाले अब सामान्य संगठनात्मक फेरबदल वा केही व्यक्तिको जिम्मेवारी परिवर्तनले मात्र पुरानो अवस्थामा फर्कन नसक्ने निष्कर्षसहित वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र नेतृत्व तहसम्मकै पुनर्गठन आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ। तर यही प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म पुगेपछि औपचारिक रूपमा कार्यदलमा छलफल र अनुमोदन हुन नसकी ‘होल्ड’मा परेको पार्टी नेताहरूले बताएका छन्।

प्रतिवेदनमा पार्टी र विगतको सरकारका कामको समीक्षा गर्दै शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहितको पुनर्गठन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। त्यसका लागि असोजभित्रै ११औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बोलाएर संगठन, विधान र नेतृत्वसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भए परिषद्को बैठक सामान्य राजनीतिक भेलाभन्दा धेरै महत्वपूर्ण बन्न सक्छ। विशेषतः नेतृत्वको उमेर हद, कार्यकाल, एक व्यक्ति–एक पद, नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनको आकार तथा युवा पुस्ताको सहभागिताजस्ता विषयमा विधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा भएकाले बैठक एमालेको भावी नेतृत्व निर्धारण गर्ने मञ्चसमेत बन्न सक्ने देखिन्छ।

चुनावले दिएको ठूलो धक्का

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एमालेका लागि गम्भीर राजनीतिक धक्का थियो। निर्वाचन आयोगको अन्तिम परिणामअनुसार एमालेले समानुपातिकतर्फ १४ लाख ५५ हजार ८८५ मत अर्थात् १३.४३ प्रतिशत मत प्राप्त गरी १६ समानुपातिक सिट पाएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ भने एमाले केवल ९ निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भयो। यसरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेको कुल उपस्थिति २५ सिटमा सीमित भयो।

त्यसको ठीक विपरीत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी कुल १८२ सिटको विशाल बहुमत हासिल गर्‍यो। पुराना प्रमुख दलहरू उल्लेख्य रूपमा खुम्चिएको निर्वाचनले एमालेभित्र ‘किन यस्तो भयो?’ भन्ने प्रश्नलाई केवल चुनावी रणनीतिमा होइन, पार्टी नेतृत्व र कार्यशैलीमै पुर्‍याएको छ।

कार्यदलले भने पराजयका बाबजुद एमालेले प्राप्त गरेको झन्डै साढे १४ लाख समानुपातिक मतलाई पार्टी पुनर्जागरणका लागि अझै महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार मान्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। तर त्यही मतलाई संरक्षण र विस्तार गर्न वर्तमान संगठनात्मक तथा नेतृत्व शैलीमा परिवर्तन अनिवार्य रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको मुख्य भाव रहेको पार्टी स्रोतहरूको भनाइ छ।

हारको जिम्मेवारी ओलीको मात्रै कि सामूहिक?

एमालेभित्र अहिले सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न चुनावी पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने बनेको छ।

कार्यदलले प्रदेश तथा विभिन्न तहका नेता–कार्यकर्ताबाट लिएको सुझावमा तीन प्रकारका धारणा प्रमुख रूपमा आएको देखिन्छ—केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, वर्तमान नेतृत्वलाई कायम राखेरै पार्टीको आन्तरिक एकता र सुधार गर्नुपर्ने वा अध्यक्षमात्र होइन सम्पूर्ण पदाधिकारीले परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने। कार्यदलनिकट स्रोतहरूका अनुसार अधिकांश छलफलमा पार्टीको अहिलेको अवस्था पैदा हुनुमा नेतृत्व र कार्यशैली दुवैलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज आएको थियो।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारको काम र क्रियाकलापले जनतामा असन्तुष्टि बढाउन योगदान दिएको भन्दै पार्टीको मुख्य नेतृत्वले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको बताइएको छ। तर अर्को धारले निर्वाचनको हार अध्यक्ष एउटै व्यक्तिका कारण मात्र नभएको र अध्यक्षदेखि पदाधिकारी, उम्मेदवार तथा तल्लो तहसम्म सबैले आफ्नो भूमिकाअनुसार जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरेको छ।

यही विषय अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलबीचको पछिल्लो असहमतिको केन्द्र बनेको बताइएको छ। कान्तिपुरका अनुसार पोखरेलले तयार गरेको करिब एक सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा नेतृत्व पुनर्गठन तथा मुख्य नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रस्ताव रहेपछि ओलीले त्यसमा गम्भीर असहमति जनाएका छन्।

माधव नेपालको राजीनामाको नजिर पनि चर्चामा

पार्टीभित्र चुनावी हारपछि नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बहस गर्दा विगतमा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि पदबाट राजीनामा दिएको प्रसंगसमेत सुझावमा उठाइएको छ। अहिलेका आलोचकहरूको तर्क छ—यदि एमालेले विगतमा चुनावी पराजयपछि नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने अभ्यास गरेको थियो भने अहिले त्यो मान्यता किन लागू नहुने?

तर ओली पक्षका नेताहरू भने विगत र वर्तमानको राजनीतिक परिस्थिति फरक रहेको, फागुनको पराजय अध्यक्ष ओलीको व्यक्तिगत असफलतामात्र नभई पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारी, उम्मेदवार र संगठनको सामूहिक परिणाम भएको तर्क गरिरहेका छन्।

११औँ महाधिवेशनबाट तेस्रोपटक निर्वाचित ओली

नेतृत्व परिवर्तनको मागसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण तथ्य हो—ओली केही महिनाअघि मात्रै पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्।

एमालेको आधिकारिक विवरणअनुसार २०८२ मंसिर २७ देखि पुस २ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनमा ओलीले अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेललाई पराजित गरेका थिए। ओलीले १,६६३ मत र पोखरेलले ५६४ मत प्राप्त गरेका थिए। त्यही महाधिवेशनबाट शंकर पोखरेल दोस्रो कार्यकालका लागि महासचिव निर्वाचित भएका थिए।

यसैले ओली पक्षले महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई केही महिनामै हटाउन खोज्नु पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरीत हुने तर्क गरिरहेको छ। नेतृत्व परिवर्तन पक्षधरहरू भने चुनावअघिको महाधिवेशनको जनादेशभन्दा चुनावपछिको जनताको जनादेश ठूलो राजनीतिक सन्देश भएको दाबी गर्छन्।

यही दुई दृष्टिकोण अहिले एमालेभित्र आमनेसामने देखिएका छन्।

फेरि ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल?

पुनर्गठन प्रतिवेदनको सम्भवतः सबैभन्दा दूरगामी प्रस्तावमध्ये एक हो—७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा पुनःस्थापित गर्ने विषय।

एमालेले २०७८ को पहिलो विधान महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा अधिकतम दुई कार्यकालको व्यवस्था गरेको थियो। तर २०८२ भदौमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले उक्त व्यवस्था हटाएको थियो। त्यसपछि ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न विधानतः बाटो खुलेको थियो।

अहिले कार्यदलको प्रतिवेदनले त्यही व्यवस्था पुनःस्थापित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसलाई पार्टीमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास, नियमित नेतृत्व हस्तान्तरण र एउटै व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित हुने प्रवृत्ति रोक्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

यो प्रस्ताव पारित भए एमालेको भावी नेतृत्व संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।

एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार अवसर नदिने प्रस्ताव

प्रतिवेदनमा संगठनभित्र अवसरको न्यायोचित वितरणलाई पनि पुनर्गठनको महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ।

प्रदेश तहबाट प्राप्त सुझावमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद वा स्थानीय तहको प्रमुख बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा समानुपातिक सांसदमा पनि एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिन नहुने धारणा आएको उल्लेख छ। त्यस्तै ‘एक व्यक्ति–एक पद’को अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा परेको छ।

यसको उद्देश्य लामो समयदेखि एउटै सीमित समूहले पार्टी र राज्यका अवसरहरू ओगट्ने प्रवृत्ति घटाएर दोस्रो तथा तेस्रो पुस्तालाई नेतृत्वमा आउने ढोका खोल्नु रहेको प्रतिवेदनको तर्क छ।

भद्दा कमिटी हटाएर चुस्त संगठन बनाउने प्रस्ताव

कार्यदलले अहिलेका कतिपय पार्टी कमिटी अत्यधिक ठूला, भाषणमुखी र निर्णय प्रक्रियामा कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालेको छ।

केन्द्रीय नेतृत्वको अत्यधिक हस्तक्षेपका कारण तल्ला तहका कमिटीहरूले आफ्नो क्षेत्रको राजनीतिक आवश्यकता र जनताको समस्याअनुसार स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसकेको विश्लेषण प्रतिवेदनमा छ। त्यसैले पार्टी कमिटीहरूको आकार घटाउने, तल्लो तहलाई सांगठनिक निर्णयमा बढी स्वायत्तता दिने र जनसंगठनमा समेत केन्द्रको अनावश्यक हस्तक्षेप घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टी नेतृत्वलाई खुसी पारेर पद पाउने संस्कृति अन्त्य नगरेसम्म एमाले पुनः जनतासँग जोडिन नसक्ने निष्कर्ष पनि सुझाव संकलनका क्रममा आएको छ।

युवा, महिला र प्रविधिमैत्री एमालेको प्रस्ताव

कार्यदलले पुनर्गठनलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा सीमित नराखी युवापुस्ता, महिला, आधारभूत वर्ग तथा प्रविधिमैत्री कार्यकर्तालाई पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा ल्याउने प्रस्तावसमेत गरेको छ।

हरेक तहका कमिटीमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउने, नेतृत्व विकासको स्पष्ट मार्ग बनाउने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने र संगठनलाई आधुनिक राजनीतिक दलको स्वरूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।

यसको पृष्ठभूमिमा एमालेमा युवा पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको भन्ने पार्टीभित्रैको चिन्ता छ। महासचिव पोखरेलसम्बद्ध प्रस्तावमा उमेर हद र कार्यकालको स्पष्ट व्यवस्था भए युवाले पार्टीभित्र आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने तर्क गरिएको छ।

‘नेतृत्वको शैली भएन, दम्भ सुनियो’

देशभर गरिएको सुझाव संकलनमा संगठनको संरचनाभन्दा पनि नेतृत्वको व्यवहार र शैलीबारे कडा प्रतिक्रिया आएको विभिन्न स्रोतले उल्लेख गरेका छन्।

एकल निर्णय गर्ने प्रवृत्ति, कमिटी प्रणाली कमजोर हुनु, आलोचनालाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्नु, नेता केन्द्रित संगठन निर्माण हुनु तथा जनतासँगको दूरी बढ्नु एमालेका प्रमुख कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ। केही सुझावमा सम्पूर्ण सचिवालय वा केन्द्रीय कमिटी नै पुनर्गठन गर्नुपर्ने तथा तलदेखि माथिसम्म पार्टी संरचनालाई नयाँ ढंगबाट निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत आएको थियो।

यही कारण प्रतिवेदन केवल निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन नरही ओलीकालीन पार्टी सञ्चालन शैलीमाथिको समीक्षा दस्तावेज बन्दै गएको देखिन्छ।

प्रतिवेदन किन रोकियो?

कार्यदलले देशभर सुझाव संकलन गरेपछि महासचिव पोखरेललाई मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। पोखरेलले प्रतिवेदन संयोजक बादललाई बुझाएपछि कार्यदल बैठकबाट अन्तिम रूप दिई सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा लैजानुपर्ने थियो।

तर त्यसो हुनुअघि नै प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीसम्म पुगेको र त्यसपछि कार्यदल बैठक नै बस्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। यही कारण प्रतिवेदनको स्वायत्तता र त्यसमा संकलित सुझाव जस्ताको तस्तै राखिने कि संशोधन गरिने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

कान्तिपुरले बिहीबार प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार ओली प्रतिवेदनमा व्यापक संशोधनको पक्षमा छन् भने महासचिव पोखरेलसहित पार्टीका केही प्रभावशाली नेताहरू प्रतिवेदनलाई खुला रूपमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गराएर पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन छुट्टै दबाब

प्रतिवेदन थाती रहेकै बेला एमालेको ‘पुनर्जागरण अभियान–२०८२’ ले पनि अध्यक्ष ओलीलाई तत्काल सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन दबाब दिएको छ।

गजेन्द्र थपलिया नेतृत्वको अभियानले निर्वाचनपछि लामो समयसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक नबस्नु, चुनावी पराजयको व्यवस्थित समीक्षा नहुनु र पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल नहुनुलाई चिन्ताजनक भनेको छ। अभियानले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, निर्वाचनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न र पार्टी पुनर्संरचनाको स्पष्ट खाका अघि सार्न माग गरेको छ।

यसले एमालेभित्र पुनर्गठनको माग केही नेताको व्यक्तिगत असन्तुष्टिमात्र नभई क्रमशः संगठित आन्तरिक दबाबमा परिणत भइरहेको संकेत गर्छ।

ओली प्रचण्ड सहमतिमाथि पनि आफ्नै पार्टीमा प्रश्न

यही आन्तरिक संकटका बीच अध्यक्ष ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा सत्ता सहकार्यका लागि भएको तीनबुँदे सहमतिले एमालेभित्र अर्को बहस जन्माएको छ।

साउन ९ गते भएको उक्त सहमतिपछि प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटलाई व्यवस्थित गर्न ओली र दाहालले पाँचबुँदे संयुक्त निर्देशनसमेत जारी गरेका छन्।

तर सहमति हुनुअघि पार्टीका औपचारिक कमिटीमा पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्दै एमालेकै नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले सहमतिबारे पार्टीभित्र छलफल नभएको बताएका छन् भने उपमहासचिव योगेश भट्टराईले निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र सहभागितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि विगतका वाम सहकार्य र विभाजनको समीक्षा नगरी गरिएको समझदारीको आधार कमजोर हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

यसले पुनर्गठन कार्यदलमा उठेको ‘कमिटी प्रणाली कमजोर भयो र शीर्ष नेतृत्वमा निर्णय केन्द्रित भयो’ भन्ने आलोचनालाई अझ राजनीतिक अर्थ दिएको छ।

अब निर्णायक प्रश्न : ओली कि पुनर्गठन?

एमालेभित्रको अहिलेको बहस हेर्दा विवाद चुनावमा कसले गल्ती गर्‍यो भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन।

मूल प्रश्न अब पार्टीको भविष्य कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमा पुगेको छ।

एक पक्षको धारणा छ ओली एमालेको सबैभन्दा स्थापित र अनुभवी नेता हुन्, केही महिनाअघि मात्रै महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका छन् र चुनावी हारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीमाथि थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन।

अर्को पक्ष भने चुनावी परिणामलाई जनताको स्पष्ट राजनीतिक सन्देश मान्छ। उसको तर्क छ—जनता पार्टीबाट टाढिँदै गएको अवस्थामा पुरानै नेतृत्व, पुरानै संगठन, पुरानै कार्यशैली र पुरानै निर्णय प्रक्रियाबाट नयाँ जनविश्वास पैदा गर्न सम्भव हुँदैन।

यही कारण नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण, उमेर हद, कार्यकाल सीमा, चुस्त कमिटी, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनतासँग पुनः सम्बन्ध स्थापना एमालेको आगामी राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएका मुख्य एजेन्डा बनेका छन्।

असोजमा प्रस्तावित राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक बस्यो र पुनर्गठनसम्बन्धी प्रस्तावहरू त्यहाँ खुला रूपमा छलफलमा गए भने एमालेका लागि त्यो सामान्य सांगठनिक बैठक हुनेछैन। त्यसले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वको भविष्यदेखि पार्टीको विधान, शक्ति संरचना र पुस्तान्तरणसम्मका विषयमा नयाँ दिशा दिन सक्छ।

तर त्यसअघि नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न छ देशभरबाट संकलित सुझावसहित तयार गरिएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पार्टीका वैधानिक कमिटीमा पुग्छ कि नेतृत्वको असहमतिका कारण संशोधन भएर मात्र पुग्छ?

त्यसको उत्तरले एमाले साँच्चै ‘शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरण’तर्फ जान्छ कि चुनावी पराजयपछि उठेको पुनर्गठनको बहस पनि विगतका अन्य आन्तरिक बहसजस्तै शक्ति संघर्षमै सीमित हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।