होर्मुजखुल्ने, अमेरिकी नाकाबन्दी हट्ने संकेत

तेहरान/वासिङ्टन । करिब चार महिनादेखि जारी अमेरिका–इरान सैन्य तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित दुवै देशबीच महत्वपूर्ण सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ। इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले अमेरिका र इरानबीच युद्धविरामलाई दीर्घकालीन बनाउने तथा क्षेत्रीय स्थायित्व कायम गर्ने सहमति नजिक पुगेको बताएका छन्।

इरानी सरकारी टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै अराघचीले प्रस्तावित सम्झौतामा अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको समुद्री नाकाबन्दी हटाउने, होर्मुज पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तथा आर्थिक प्रतिबन्धहरू चरणबद्ध रूपमा खुकुलो बनाउने विषय समावेश रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी विस्तृत वार्ता भने सम्झौताको अर्को चरणमा सुरु हुने बताएका छन्।

फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको युद्ध समाधानतर्फ

गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानका विभिन्न सैन्य तथा रणनीतिक संरचनामाथि व्यापक आक्रमण गरेपछि युद्ध सुरु भएको थियो। त्यसको जवाफमा इरानले इजरायल तथा अमेरिकाका खाडी क्षेत्रका सहयोगी राष्ट्रहरूलाई लक्षित गर्दै मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको थियो।

युद्धका क्रममा इरानले विश्वकै महत्वपूर्ण समुद्री मार्गमध्ये एक मानिने होर्मुज जलडमरूमध्यमा कडा नियन्त्रण कायम गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल आपूर्ति प्रभावित भएको थियो। विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल तथा ठूलो मात्रामा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास यही मार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले विश्व बजारमा ऊर्जा संकट उत्पन्न भएको थियो।

ट्रम्पले थप आक्रमण रोके

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार इरानमाथि गरिने तय भएका थप सैन्य कारबाहीहरू स्थगित गरिएको घोषणा गरेका छन्। उनले वार्तामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएकाले कूटनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।

ट्रम्पले वार्ताबाट “उत्कृष्ट सहमति” निस्किएको दाबी गरे पनि इरानी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका केही प्रारम्भिक मस्यौदाहरूलाई भने अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक गरिएका केही विवरणहरू वास्तविक सहमतिसँग मेल खाँदैनन्।

पाकिस्तान र कतारको सक्रिय मध्यस्थता

यस सम्झौतामा पाकिस्तान र कतारले महत्वपूर्ण मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका छन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले अमेरिका र इरानबीच समझदारीपत्रमा सहमति भइसकेको र अन्तिम औपचारिकता मात्र बाँकी रहेको बताएका छन्।

कतारले पनि पछिल्ला हप्ताहरूमा दुवै पक्षबीच गोप्य तथा सार्वजनिक वार्ताहरू सञ्चालन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जनाइएको छ।

सम्झौताका मुख्य बुँदा

प्रारम्भिक जानकारी अनुसार प्रस्तावित सम्झौतामा निम्न विषयहरू समावेश छन्:

• होर्मुज  तत्काल पुनः सञ्चालनमा ल्याइने।
• इरानी जहाज तथा व्यापारमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी हटाइने।
• ६० दिनभित्र विस्तृत आणविक वार्ता सुरु गरिने।
• उच्चस्तरमा प्रशोधित युरेनियमको व्यवस्थापन तथा नष्ट गर्ने प्रक्रिया तय गरिने।
• आर्थिक प्रतिबन्धहरू चरणबद्ध रूपमा हटाइने।
• इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा पुनः एकीकृत गरिने।
• विदेशमा रोक्का गरिएका केही इरानी सम्पत्तिहरू सर्तअनुसार खुला गरिने।
• मध्यपूर्वका सशस्त्र समूहहरूलाई इरानबाट हुने आर्थिक तथा सैन्य सहयोग सीमित गरिने।

अमेरिकी अधिकारीहरूले भने इरानले सहमतिका सबै बुँदाहरू कार्यान्वयन गरेको पुष्टि भएपछि मात्र आर्थिक लाभहरू उपलब्ध गराइने स्पष्ट पारेका छन्।

आणविक कार्यक्रम अझै विवादको केन्द्रमा

इरानको आणविक कार्यक्रम दशकौँदेखि अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रहरूको चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ। अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले इरानले परमाणु हतियार विकास गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। इरानले भने आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

सम्झौतापछि सुरु हुने ६० दिने वार्ताको मुख्य केन्द्रबिन्दु समृद्ध युरेनियमको भण्डारण, त्यसको भविष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन रहने बताइएको छ।

इजरायल अझै वार्ताबाहिर

हालको वार्तामा इजरायल प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी छैन। तर इरानले लेबनानस्थित हिजबुल्लाह र इजरायलबीचको द्वन्द्वलाई समेत समाधान गर्ने विषयलाई सम्झौतामा समावेश गर्न चाहेको बताइएको छ।

इजरायली नेतृत्वले भने हिजबुल्लाहबाट हुने आक्रमण जारी रहे आवश्यक परे थप सैन्य कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।

केही दिनमै औपचारिक घोषणा सम्भव

इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले वार्ताका अन्तिम प्राविधिक विषयहरू टुंगिने क्रममा रहेको र सबै प्रक्रिया पूरा भएलगत्तै सम्झौता सार्वजनिक गरिने बताएका छन्।

उनले “सम्झौता हुन अब धेरै समय बाँकी छैन, म निकै आशावादी छु” भन्दै केही दिनभित्रै औपचारिक घोषणा हुन सक्ने संकेत दिएका छन्।

यदि यो सम्झौता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भयो भने मध्यपूर्वमा महिनौँदेखि जारी तनाव कम हुने, विश्व ऊर्जा बजार स्थिर बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज हुने तथा विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यो सम्झौता पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका–इरान सम्बन्धमा भएको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा पनि हेरिएको छ।