काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै कर संरचना परिवर्तन हुने गोप्य सूचना चुहावट भएको आशंकामा नेपालमा भित्रिएका सयौं विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) विवादमा तानिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले कर दर बढ्नुअघि ठूलो संख्यामा भित्र्याइएका ७७४ वटा विद्युतीय गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार बजेट घोषणाअघि नै नेपाल–चीन सीमास्थित कोरला नाकाबाट ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी भित्र्याइएको थियो। सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत इभीमा लाग्ने कर वृद्धि गरेपछि बजेटअघि नै विशेष सूचनाका आधारमा आयात गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा विशेष छानबिन समिति गठन

घटनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव भूपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा विशेष छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी छन्।

समितिलाई आयात प्रक्रिया, भन्सार जाँचपास, कर निर्धारण र बजेटअघिका गतिविधिहरू कानुनी रूपमा सम्पन्न भए वा नभएको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार विभागको अभिलेखमा जेठ १३ गतेसम्म ६४९ वटा गाडी मात्रै जाँचपास भएको देखिन्छ। तर सशस्त्र प्रहरीले ७७४ गाडी नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। यही तथ्यगत अन्तरको वास्तविकता पत्ता लगाउन टोली फिल्डमा खटिएको छ।

‘कर बढ्ने सूचना पहिल्यै चुहिएको थियो’ भन्ने आशंका

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूका अनुसार कर वृद्धि हुने सूचना केही व्यवसायिक समूहसम्म बजेटअघि नै पुगेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। सोही सूचनाको आधारमा व्यापारी, भन्सार एजेन्ट तथा केही कर्मचारीबीच मिलेमतो गरी हतार–हतार जाँचपास गराइएको हुन सक्ने प्रारम्भिक शंका गरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टले कर संरचनामा हुने परिवर्तनबारे अग्रिम जानकारीको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने आधार देखिएकाले अनुसन्धान अगाडि बढाइएको बताए।

उनका अनुसार कास्की, मुस्ताङ लगायतका विभिन्न सडकखण्डमा विशेष निगरानी सञ्चालन गरी ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको हो।

नम्बर प्लेटबिनै गन्तव्यतर्फ पठाइँदै

प्रहरीका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका अधिकांश सवारीसाधन चीनको चर्चित विद्युतीय सवारी निर्माता कम्पनी बीवाईडीका रहेका छन्।

तीमध्ये धेरै गाडीहरू नम्बर प्लेटबिनै विभिन्न जिल्लातर्फ पठाइँदै गरेको अवस्थामा फेला परेका थिए। बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ठूलो संख्यामा महँगा विद्युतीय गाडी रातारात देशका विभिन्न भागतर्फ पठाइनुले थप शंका उत्पन्न गरेको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्भावना

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार यदि बजेटअघि कर वृद्धि हुने सूचना सीमित व्यापारी समूहलाई मात्रै उपलब्ध गराइएको पुष्टि भयो भने यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को गम्भीर उदाहरण हुन सक्छ।

यसले राज्यको राजस्व प्रणाली, भन्सार प्रशासन र आर्थिक नीतिको गोपनीयतामाथि प्रश्न उठाउने भएकाले छानबिन प्रतिवेदनलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।

छानबिनबाट अनियमितता पुष्टि भए भन्सार कर्मचारी, एजेन्ट, व्यापारी वा अन्य संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुन सक्ने संकेत सरकारी स्रोतहरूले दिएका छन्।

बीवाईडीको आधिकारिक वितरकको स्पष्टीकरण

विवाद बढ्दै गएपछि नेपालका लागि बीवाईडीको आधिकारिक वितरक कम्पनी साइमेक्स इंकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण आयात प्रक्रिया विद्यमान कानून, भन्सार ऐन तथा नियमावलीअनुसार गरिएको दाबी गरिएको छ। कुनै पनि प्रकारको विशेष सुविधा, गोप्य सूचना वा अनधिकृत लाभ नलिइएको कम्पनीको भनाइ छ।

साइमेक्सका अनुसार मुस्ताङ भन्सारबाट ६४९ र रसुवा भन्सारबाट ४७२ वटा सवारीसाधन बजेटअघि नै जाँचपास भएका थिए भने थप २२६ वटा सवारी चीनतर्फको भन्सार प्रक्रियामा रहेका थिए।

कम्पनीले ग्राहकको माग र पूर्व बुकिङका आधारमा नियमित व्यवसायिक योजनाअनुसार आयात गरिएको दाबी गर्दै कर परिवर्तनबाट बच्न कुनै अनुचित गतिविधि नगरिएको स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिवेदनपछि मात्र टुंगो लाग्ने

हाल नियन्त्रणमा रहेका ७७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको भविष्य, आयात प्रक्रियाको वैधानिकता तथा सम्भावित दोषीमाथिको कारबाहीबारे अन्तिम निर्णय छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र हुने बताइएको छ।

सरकारको कर नीति सार्वजनिक हुनुअघि नै ठूलो संख्यामा महँगा इभी भित्रिएको घटनाले आर्थिक प्रशासनको पारदर्शिता, नीतिगत गोपनीयता र राजस्व व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब छानबिनले यो घटनालाई सामान्य व्यापारिक गतिविधि प्रमाणित गर्छ वा नीतिगत भ्रष्टाचारको संगठित उदाहरण ठहर गर्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।