नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू अझै प्रभावकारी हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२५ अनुसार नेपालले अघिल्लो वर्षकै जस्तै १०० मा ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । अंकमा कुनै सुधार नआए पनि अन्य देशहरूले गरेका सुधारका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वरीयता दुई स्थान तल झरेर १०९ औँमा पुगेको छ । उक्त प्रतिवेदन गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन अघिको अवधिमा संकलित तथ्यांकका आधारमा तयार गरिएको हो । सर्वेक्षण सम्पन्न हुँदाको समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार सत्तामा थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वभरका विभिन्न १३ संस्थाले गरेका सर्वेक्षणको नतिजा विश्लेषण गरी सूचकांक तयार गर्ने गर्छ । नेपालका हकमा भने ६ वटा संस्थाबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार बनाइएको हो ।

छ वटा सूचकहरूमध्ये तीनमा नेपालले अघिल्लो वर्षकै बराबर अंक पाएको छ । एउटामा अवस्था कमजोर बनेको देखिएको छ भने दुई सूचकमा झिनो सुधार देखिए पनि समग्र अंकमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । यसरी नेपालले लगातार दोस्रो वर्ष पनि ३४ अंकमै सीमित रहनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस सुधार नदेखिएको संकेत हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाका अनुसार तीन अंकभन्दा कमको सुधारलाई अर्थपूर्ण परिवर्तन मानिँदैन । अझ ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल मानिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ । यस आधारमा हेर्दा नेपाल अझै गम्भीर चुनौतीको अवस्थामा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति नियन्त्रणमा असफल भएको निष्कर्षसहित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले गत वर्ष नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा समेटेको थियो । शासकीय सुधार कमजोर रहँदै आएको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप दबाबमा परेको विश्लेषण गरिएको छ । नेपालको अवस्था मापन गर्न प्रयोग गरिएका सूचकहरूमा सरकारी निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, कर्मचारीको जवाफदेहिता, नागरिकको सूचना पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य संयन्त्रमा प्रभावजस्ता विषयमा अघिल्लो वर्षकै अवस्था दोहोरिएको देखिन्छ । यी आधारमा विश्व बैंकले नेपाललाई पुनः ३९ अंक दिएको हो । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको सर्वेक्षणमा भने आयात–निर्यात, कर भुक्तानी, सार्वजनिक सेवा तथा न्यायिक प्रक्रियामा झिनो सुधार देखिएको जनाइएको छ ।

तर व्यापार व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात–निर्यात र दैनिक सेवामा घुस लेनदेनको अवस्था भने जस्ताको तस्तै रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायमा हुने अनियमितता झिनो भए पनि बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव डा. सागरराज शर्माका अनुसार ५० भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुकहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल ठहरिन्छन् । यस्तो अवस्थामा एक–दुई अंकको उतारचढावले वास्तविक सुधार झल्काउन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले देश किन यस्तो अवस्थामा पुगेको हो भन्ने गहिरो समीक्षा गर्दै स्वच्छ र इमानदार नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

यस वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १८२ मुलुकमा सर्वेक्षण गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार विश्वव्यापी रूपमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । ८० भन्दा बढी अंक ल्याउने मुलुकहरूको संख्या घट्दै गएको छ भने करिब दुई तिहाइ मुलुकहरू अझै ५० अंकभन्दा कममै सीमित छन् । डेनमार्क लगातार आठ वर्षदेखि सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेको छ भने दक्षिण सुडान, सोमालिया, भेनेजुएला, यमन र लिबियाजस्ता देशहरू अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् । दक्षिण एसियामा भुटान बाहेक सबै मुलुक ५० अंकभन्दा तल छन् । नेपाल पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानभन्दा केही राम्रो अवस्थामा देखिए पनि समग्र क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्या बनेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको निष्कर्ष छ ।

सूचकांकमा कम अंक पाउने धेरै मुलुकहरूमा पछिल्लो वर्ष युवाहरूको आन्दोलन देखिएको संस्थाले जनाएको छ । नेपालसहित विभिन्न देशमा भएको जेनजी नेतृत्वको प्रदर्शनलाई शक्ति दुरुपयोग, सार्वजनिक सेवामा पहुँचको अभाव, रोजगारी र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित भएको अनुभूतिसँग जोडेर व्याख्या गरिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली समाज राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न थप सचेत र सक्रिय बनेको विश्लेषण गरेको छ । संस्थाले आगामी निर्वाचनमार्फत भ्रष्टाचारमा नमुछिएका, स्वच्छ, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन हुन सके मात्रै दशकौँदेखि बेलगाम बनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आशा गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।