सत्य र न्यायको खोजी अभियानका तर्फबाट धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष, अभियन्ता, कानुनविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले देश गम्भीर संकटको घडीमा पुगेको भन्दै सबै राजनीतिक शक्ति र राष्ट्रवादी नेपालीहरूलाई तत्काल एकीकृत हुन आह्वान गरेका छन्। उनले राज्य संयन्त्रहरू संविधान र कानुनको दायराबाहिर धकेलिएको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्।

श्रेष्ठका अनुसार जेन्जी आन्दोलनपछि अपदस्त भएको पूर्व गठबन्धन सरकारका कारण भ्रष्ट बनाइएका राज्य संयन्त्रहरूलाई विदेशी योजनाअन्तर्गत बनेको अवैध अन्तरिम सरकारले अझै निकम्मा बनाएको छ। उनले कांग्रेस, एमालेलगायत प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका बदनाम नेताहरूलाई ‘देवत्वकरण’ गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली समाज ‘मास हिस्टेरिया’ को गम्भीर रोगबाट ग्रस्त भएको टिप्पणी गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई “जंगली र मनपरी” को संज्ञा दिँदै त्यसले कानुनी राज्यको आधारभूत मर्ममाथि प्रहार गरेको बताए। साथै, कांग्रेस पार्टीलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले पनि राज्य संयन्त्र र समग्र अवस्था कानुनको दायराभित्र नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको उनको दाबी छ।

उनले अहिले देशमा ‘लुसिफरवादी’ र ‘राष्ट्रवादी’ शक्तिहरूबीच स्पष्ट कित्ताकाट भइसकेको उल्लेख गर्दै लुसिफरवादी प्रवृत्तिबाट देशलाई जोगाउन अब ढिलाइ गर्न नहुने बताए। श्रेष्ठका अनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपालगायत सबै नयाँ–पुराना, साना–ठूला दलका समर्थकहरू, साथै स्वतन्त्र राष्ट्रवादी नेपालीहरू एकै ठाउँमा संगठित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

“देशलाई यो संकटबाट जोगाउन साझा संरक्षक वा अभिभावकलाई तत्काल राजनीतिक जिम्मेवारी सुम्पनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो,” श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार यही उपाय मात्र यस्तो हो, जसले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई सुरक्षित राजनीतिक अवतरणको अवसर दिन्छ र देशलाई सम्भावित विलयबाट जोगाउन सक्छ।

देशमा सिर्जना गरिएको यस विषम परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई बचाउन शीघ्र एकाकार हुन सबै राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता र राष्ट्रवादी नेपालीहरूलाई उनले अपिल गरेका छन्। उनले यो संघर्ष कुनै दल वा व्यक्तिको नभई राष्ट्रको अस्तित्व, सत्य र न्यायको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।

***

महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय कानुनविपरीत : कानुनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारवादी भएर अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको विषयले गम्भीर कानुनी र संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा उक्त निर्णय स्पष्ट रूपमा कानूनविपरीत देखिन्छ।

१) अभियोग संशोधनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ ले दायर भइसकेको मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्न सकिने अवस्था स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। यसअनुसार, मुद्दा दायर भएपछि नयाँ प्रमाण फेला परेमा वा पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित पक्षले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र अदालतको आदेशबाट मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिन्छ।

यस कानुनी व्यवस्थाले अभियोग संशोधनको अधिकार अदालतमा निहित गरेको छ, महा–न्यायाधिवक्ताले एकल निर्णयबाट यस्तो संशोधन वा फिर्ताको निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था कानुनले कतै गरेको छैन।

२) दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता गर्न नपाइने स्पष्ट निषेध

उही संहिताको दफा ११६ ले दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। विशेषगरी दफा ११६ को उपदफा (२)(क) ले फिर्ता लिन नपाइने मुद्दाहरूको सूची दिएको छ, जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि स्पष्ट रूपमा समावेश छ।

यसले यस्तो प्रकृतिका मुद्दा कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता लिन नमिल्ने कानुनी निषेध स्थापित गरेको छ।

३) दाबी फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था सरकारवादी मुद्दामा लागू नहुने

दफा ११६(क) मा दाबी फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको भए पनि उपदफा (१) ले नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा यो व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ। अर्थात्, सरकारवादी मुद्दामा मुद्दा फिर्ता लिन न त अभियुक्तको निवेदन मान्य हुन्छ, न त महा–न्यायाधिवक्ताले त्यसका आधारमा निर्णय गर्न सक्छन्।

सरकार वादी भएर चलेको मुद्दामा अभियुक्तको निवेदनका आधारमा मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय लिनु कानुनी रूपमा असम्भव छ। यस्तो निर्णय कसरी, कुन आधारमा र किन गरियो भन्ने विषयमा महा–न्यायाधिवक्ताले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने कानुनी र नैतिक दायित्व उत्पन्न भएको छ।

४) पदीय हैसियतको चरम दुरुपयोग र गम्भीर संकेत

कानुनी व्यवस्थाको यसरी उल्लङ्घन गर्दै गरिएको निर्णयले पदीय हैसियतको चरम दुरुपयोग भएको स्पष्ट संकेत गर्छ। यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै राज्य संयन्त्रद्वारा हुने दमन (state terror) लाई बल पुर्‍याउने खतरा पनि देखाएको छ।

यति मात्र होइन, यस्तो निर्णयले स्वयं महा–न्यायाधिवक्ताबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ।

५) व्यक्ति होइन, प्रणालीमाथि उठेको प्रश्न

यो विषय कुनै एक मुद्दा वा व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रमा राखेर मात्र हेर्ने विषय होइन। सरकार स्वयं र सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारले संविधान र कानून मिचेर कसको हितमा, किन र कुन उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरे ? भन्ने प्रश्न आज राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनेको छ।

यस कारण, यो प्रकरणप्रति सबै नेपाली नागरिक, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र संवैधानिक निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण आवश्यक भएको छ। कानूनको शासन कायम राख्न यस्ता निर्णयमाथि तत्काल संवैधानिक र कानुनी परीक्षण अपरिहार्य देखिएको छ।

***

देशवासी तथा प्रवासी राष्ट्रवादीहरूका लागि गम्भीर राष्ट्रिय चेतावनी

नेपाल आज एक गम्भीर र निर्णायक मोडमा उभिएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देशको सार्वभौमिकता, संविधान, कानुनी शासन र राष्ट्रिय एकतालाई नै चुनौती दिइरहेका छन्। विदेशी भूमिबाट निर्देशित गतिविधिहरू, देशभित्र योजनाबद्ध अस्थिरता र राज्य संयन्त्रको क्रमिक क्षयीकरणले नेपाललाई गहिरो संकटतर्फ धकेल्दै लगेको स्पष्ट संकेत देखिन थालेका छन्।

विदेशी भूमिबाट जेन्जी आन्दोलन सञ्चालन हुनु, त्यहीँबाट अन्तरिम सरकार गठन गर्ने चर्चा, विदेशी मञ्चमै निर्वाचन, दलका महाधिवेशन तथा कानुनी मुद्दाहरू अघि बढाउने प्रयासहरू हुनु अत्यन्तै गम्भीर र खतरनाक संकेत हुन्। अझ गम्भीर कुरा त, न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मात्र अघि बढाउनुपर्ने मुद्दा अदालतको अनुमति बिना फिर्ता लिने, विचाराधीन मुद्दामा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णयहरू हुनु हो, जसले न्याय प्रणालीको आधार नै हल्लाइदिएको छ।

अदालतको क्षेत्राधिकार मिचेर गरिएका यस्ता निर्णयहरूले संविधान र कानूनको खुला उल्लङ्घन मात्र होइन, दण्डहीनताको संस्थागत स्थापना गर्दै राज्य स्वयं कानुनी शासनको उपहास बनेको अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो स्थिति कुनै एक दल, एक नेता वा एक मुद्दासँग सीमित छैन—यो राष्ट्रकै अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो।

सरकारद्वारा विदेशी स्वार्थको संरक्षण, संविधान र कानूनको हत्या, कानुनी शासनको अपमान र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुँदै गएको छ। योजनाबद्ध रूपमा देशलाई कमजोर बनाउने, समाजमा भय, भ्रम र सामूहिक उन्माद (mass hysteria) फैलाउने प्रयासहरू तीव्र भइरहेका छन्। मित्रराष्ट्रका जनतामाझ पनि यही उन्माद फैलँदै जानु झन् चिन्ताजनक अवस्था हो।

स्वतन्त्र राष्ट्रवादी नागरिकहरूमा ससाना दलगत स्वार्थ हावी हुनु, आपसी एकताको अभाव देखिनु र निर्णायक क्षणमा निर्णय गर्न ढिलाइ हुनु देशका लागि घातक सावित हुन सक्छ। यदि यही क्रम जारी रह्यो भने नेपाल विदेशी शक्तिहरूको क्रीडास्थल बन्ने र अन्ततः राष्ट्र नै नरहने भयावह सम्भावना नकार्न सकिँदैन।

अझ खतरनाक कुरा, विदेशी दलाल र राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीच सशस्त्र द्वन्द्वको सम्भावना समेत देखिन थालेको छ। यस्तो द्वन्द्वले देशलाई दीर्घकालीन अस्थिरता, विखण्डन र विनाशतर्फ लैजान सक्छ।

अब ढिलाइ गर्ने समय छैन। यो दलगत राजनीति, सत्ता–विपक्ष वा वैचारिक विवादको विषय होइन। यो नेपाल बचाउने कि गुमाउने भन्ने अन्तिम प्रश्न हो।

देशभित्र र विदेशमा रहेका सबै राष्ट्रवादी नेपालीहरू, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र सचेत नागरिकहरू तत्काल एक ठाउँमा उभिनु अपरिहार्य भइसकेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत आग्रह र भावनात्मक आवेग त्यागेर राष्ट्रलाई जोगाउने साझा दायित्व बोक्ने समय यही हो।

यदि आज पनि हामी मौन बस्यौं भने भोलि इतिहासले हामीलाई क्षमा गर्ने छैन।

सत्य, न्याय र राष्ट्रको पक्षमा उभिन अब कुनै विकल्प बाँकी छैन।

— सत्य र न्यायको खोजी अभियान

***

चुनाव रोक्न राष्ट्रवादीहरूको आह्वान, “विदेशी डिजाइनको चुनावले देशलाई जोखिममा पार्छ”

काठमाडौं — ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ ले नेपालको हितका लागि आगामी निर्वाचन तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेको छ। अभियानले जारी गरेको वक्तव्यमा निर्वाचन भए देशमा स्वदेशी सरकारको सट्टा विदेशी स्वार्थअनुकूल सरकार गठन हुने खतरा रहेको दाबी गरिएको छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, अहिले प्रस्तावित निर्वाचन प्रक्रिया विदेशी डिजाइनअनुसार अघि बढिरहेको देखिएकाले यसले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भविष्यलाई गम्भीर जोखिममा पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन रोक्नु नै राष्ट्रहितमा हुने अभियानको निष्कर्ष छ।

अभियानका अनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपालगायत सबै ठूला–साना दलभित्र राष्ट्रवादी सोच भएका व्यक्तिहरू छन्। तर ती राष्ट्रवादीहरू दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग एक कित्तामा संगठित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको अभियानले औंल्याएको छ।

वक्तव्यमा विदेशी स्वार्थबाट निर्देशित भनिएको चुनावमा दलहरू सहभागी भएमा, ती दल र तिनका नेताहरू भविष्यमा “नेपाल रह्यो भने” राष्ट्रघातीका रूपमा चिनिने खतरा रहेको चेतावनी दिइएको छ। त्यसैले सबै राजनीतिक दलले यस्तो निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियानको आग्रह छ।

‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ ले देशभित्र र विदेशमा रहेका सबै राष्ट्रवादी नेपालीहरूलाई सचेत र सावधान रहन अपिल गर्दै यो समय दलगत राजनीति होइन, राष्ट्र जोगाउने निर्णायक घडी भएको उल्लेख गरेको छ।

अभियानले अन्त्यमा भनेको छ, “यदि अहिले सही निर्णय लिन सकिएन भने नेपाल विदेशी शक्तिहरूको खेल मैदान बन्ने र राष्ट्रकै अस्तित्व संकटमा पर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।”