अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अवैध आप्रवासनविरुद्धको कडाइ तीव्र बनाउँदै सामूहिक निर्वासन प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला प्रशान्त महासागरको सानो टापु राष्ट्र पलाउले अमेरिकाबाट पठाइने अधिकतम ७५ जना निष्कासित व्यक्तिलाई स्वीकार गर्ने सहमति जनाएको छ। यस सहमतिअन्तर्गत पलाउले अमेरिकी सरकारबाट ७५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त गर्नेछ।

करिब १८ हजार जनसंख्या भएको पलाउले अमेरिकासँग गरिएको यस सम्झौताअनुसार “तेस्रो देशका नागरिक” भनेर चिनाइएका, कुनै पनि आपराधिक अभियोग नलागेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो देशमा बसोबास र काम गर्न अनुमति दिनेछ। यो जानकारी पलाउका राष्ट्रपति सुरान्गेल ह्विप्स जुनियरको कार्यालय र कोररस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार सार्वजनिक गरेका हुन्।

कोररस्थित अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा पलाउले अमेरिकी आप्रवासन कानुन कार्यान्वयनमा देखाएको सहकार्यको प्रशंसा गर्दै ट्रम्प प्रशासनका लागि यो उच्च प्राथमिकताको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ। दूतावासका अनुसार पलाउका सार्वजनिक सेवाहरूको आवश्यकता पूरा गर्न अमेरिकाले ७५ लाख डलर सहयोग प्रदान गरेको हो।

यो सम्झौता दुवै देशबीच समझदारीपत्रमार्फत औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो। पलाउ सरकारले श्रमशक्तिको अभावलाई यस निर्णयको प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति ह्विप्स जुनियरको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि अपराधमा संलग्न नभएका अधिकतम ७५ जना तेस्रो देशका नागरिकलाई पलाउमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिइने र यसले आवश्यक क्षेत्रहरूमा श्रमिक अभाव समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ।

यस अतिरिक्त, ट्रम्प प्रशासनले पलाउको कमजोर अवस्थामा रहेको सरकारी कर्मचारी पेन्सन प्रणालीलाई सहयोग गर्न ६० लाख डलर र नयाँ कानुन कार्यान्वयन तथा सुरक्षा पहलका लागि थप २० लाख डलर उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

पलाउ लामो समयदेखि अमेरिकी सहयोगमा निर्भर रहँदै आएको देश हो। सन् २०१५ मा चर्चित रियालिटी टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सर्भाइभर’ को छायांकन स्थल बनेको पलाउले वैदेशिक सहायता मार्फत आफ्ना धेरै सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, जो बाइडेन प्रशासनको पालामा गरिएको अर्को सम्झौताअनुसार अमेरिकाले २० वर्षको अवधिमा पलाउलाई करिब ८८ करोड ९० लाख डलर सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

ट्रम्प प्रशासनले अवैध आप्रवासनविरुद्ध कडा नीति अपनाउँदै सामूहिक निर्वासनलाई तीव्र बनाइरहेका बेला पलाउ मात्र होइन, युगान्डा, रवाण्डा, इस्वातिनी, दक्षिण सुडान, कोस्टा रिका, पानामा र एल साल्भाडोरजस्ता अन्य देशहरूले पनि अमेरिकाबाट पठाइने अवैध आप्रवासीहरूलाई स्वीकार गर्न सहमति जनाइसकेका छन्।

यो पछिल्लो सम्झौताले अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा नयाँ चरण सुरु भएको संकेत दिएको छ भने साना तथा सहयोगमा निर्भर राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहायता र श्रमशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्ने अवसरको रूपमा पनि हेरिएको छ।