हमासले अमेरिकी शान्ति प्रस्ताव आंशिक रूपमा स्वीकार गर्‍यो, तर थप वार्ताको माग गर्‍यो

वासिङ्टन /  गाजाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगाडि सारेको २० बुँदे युद्धविराम र शान्ति प्रस्तावबारे हमासले आंशिक स्वीकृति जनाएको छ तर केही महत्त्वपूर्ण बुँदामा अझै थप वार्ता आवश्यक भएको बताएको छ।

हमासले शुक्रबार राति सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रस्तावमा समावेश विनिमय फारमुलाअनुसार हामी इजरायली बन्धकहरू — जीवित र मृत — सबैलाई मुक्त गर्न सहमत छौँ, तर त्यसका लागि फिल्डमा सुरक्षित र व्यावहारिक अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ।”

तर गाजाको भविष्य र फिलिस्तीनी जनताको अधिकार सम्बन्धी धाराहरूमा अझै छलफल आवश्यक रहेको हमासले प्रष्ट पारेको छ। यो घोषणाअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आइतवार साँझ ६ बजेसम्म (वाशिङ्टन समय) शान्ति प्रस्ताव स्वीकार नगरे “अबसम्मकै भीषण आक्रमण सुरु हुने” चेतावनी दिएका थिए।

अमेरिकी योजना के हो

सोमबार ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रपति ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेको २० बुँदे योजना अनुसार गाजामा तत्काल युद्धविराम, ७२ घण्टा भित्र २० जीवित इजरायली बन्धक र मृतकहरूको शव साटासाट गर्ने, साटोमा सयौँ गाजाली कैदी र अवशेष फिर्ता गर्ने प्रावधान छ।

साथै गाजाको शासन प्राविधिक, गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र फिलिस्तीनी समितिलाई सुम्पिने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय संक्रमणकालीन निकाय Board of Peace ले हेर्ने उल्लेख छ। यो निकायलाई ट्रम्प स्वयंले नेतृत्व गर्ने बताइएको छ।

योजनामा भविष्यमा फिलिस्तीनी राज्य बन्ने सम्भावना खुला राखिएको भए पनि नेतन्याहूले भने पुनः आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याउँदै “इजरायल फिलिस्तीनी राज्य मान्दैन” भनी स्पष्ट पारिसकेका छन्।

योजना कार्यान्वयन भए गाजामा तत्काल मानवीय सहायता पठाइने र शान्ति प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।

हमासको प्रतिक्रिया र वार्ताको सन्देश

हमासले आफ्नो वक्तव्यमा भनेको छ, “गाजाको प्रशासन फिलिस्तीनी राष्ट्रिय सहमति र अरब–इस्लामिक समर्थनका आधारमा स्वतन्त्र प्राविधिक टोलीलाई हस्तान्तरण गर्ने पुरानो प्रतिबद्धता हामी नवीकरण गर्छौँ।” तर भविष्यमा गाजावासी र फिलिस्तीनी जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न अझै राष्ट्रिय स्तरमा छलफल र सहमति आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।

यसले देखाउँछ कि हमासले प्रस्तावको केही महत्त्वपूर्ण अंशलाई सकारात्मक तरिकाले लिएको छ तर सम्पूर्ण राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थाबारे थप ग्यारेन्टी खोज्दैछ।

ट्रम्पको चेतावनी

यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले Truth Social मार्फत लेखेका थिए — “यो अन्तिम मौका हो। सहमति नगरेमा हमासमाथि यस्तो प्रहार हुनेछ जुन कहिल्यै देखिएको छैन। मध्यपूर्वमा शान्ति एक वा अर्कै बाटोबाट हुनेछ।”

शुक्रबार व्हाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लिभिटले पनि पत्रकारहरूसँग भनिन्, “यदि हमासले यो अवसर नलिए परिणाम अत्यन्तै गम्भीर हुनेछन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको चेतावनी विश्वले स्पष्टसँग सुन्नुपर्छ।”

बन्धक र युद्धको पृष्ठभूमि

अहिले पनि हमासको कब्जामा ४८ इजरायली बन्धक रहेको अनुमान छ, जसमा करिब २० मात्र जीवित रहेको विश्वास गरिएको छ। २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले दक्षिण इजरायलमा गरेको आकस्मिक आक्रमणमा करिब १,२०० जनाको मृत्यु र २५१ जनाको अपहरण भएको थियो।

त्यसपछि इजरायलले गाजामा भीषण आक्रमण सुरु गर्‍यो। गाजाको हमास–नियन्त्रित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६६ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका छन्। पछिल्ला २४ घण्टामै ६३ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ।

क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

ट्रम्प–नेतन्याहू योजना प्रति यूरोपेली संघ, कतिपय अरब मुलुक र मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूले सावधानीपूर्वक समर्थन जनाएका छन्। फिलिस्तीनी प्राधिकरणले (PA) अमेरिकी प्रयासलाई “गम्भीर र निष्ठापूर्ण” भन्दै वार्तामा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको छ।

तर पाकिस्तानले सुरुवाती समर्थन गरे पनि पछि मुस्लिम बहुल मुलुकहरूले प्रस्तावित गरेको केही धारासँग मेल नखाने भन्दै संशोधनको आवश्यकता बताएको छ।

मानवीय संकट र चुनौति

इस्रायली सेनाले अहिले गाजा सहर वरिपरि ‘घेराबन्दी कडा’ पारिरहेको घोषणा गरेको छ। लाखौँ गाजावासीहरूलाई दक्षिणमा तोकिएको “मानवीय सुरक्षित क्षेत्र”तर्फ सारिएको दाबी भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ)ले यसलाई “हास्यास्पद र असुरक्षित” भनेको छ।

युद्धविराम र शान्ति प्रस्तावको निर्णायक घडीमा गाजाको मानवीय अवस्था भयावह बनेको छ। स्कूल र अस्पतालहरू समेत बमबारीमा नष्ट भएका छन्। हजारौँ नागरिक विस्थापित अवस्थामा छन्।

निष्कर्ष

हमासको आंशिक सहमति र वार्ता गर्ने इच्छाले गाजामा युद्धविराम र दीर्घकालीन शान्तिका लागि केही आशा देखाएको छ। तर नेतन्याहूको कठोर अडान, ट्रम्पको अल्टिमेटम र मैदानमा जारी युद्धकर्मले परिस्थिति अझै जटिल बनाइरहेको छ। अबको कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले मात्र युद्ध अन्त्य र मानवीय संकट समाधानको बाटो खोल्न सक्छ।