न्यायालयको सामान्य सुधारले मात्र नपुग्ने भन्दै व्यापक पुनर्संरचना र न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको माग

काठमाडौं, कात्तिक २१, २०८३। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सत्य न्यायको खोजी अभियानका अध्यक्ष ध्रुवलाल श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनमा दोहोरिएको आगलागीको घटनाबारे माग गरिएको सूचना तथा विवरण उपलब्ध नगराइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले न्यायालयभित्रका समस्या केही न्यायाधीशमाथि कारबाही गरेर वा नयाँ नियुक्ति गरेर मात्र समाधान नहुने बताउँदै समग्र न्यायिक संरचनाकै पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको पुरानो भवनमा भएको आगजनीपछि नयाँ भवनमा समेत आगलागीका घटना दोहोरिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले त्यसबारे सत्यतथ्य जानकारी लिन र नागरिकलाई सुसूचित गराउन सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग गरिएको बताएका छन्। तर आफूहरूले माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराइएको उनको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनमा २०८३ भदौ १७ गते राति अभिलेख शाखामा आगलागी भएको थियो। त्यसपछि भदौ ३१ गते पुनः मुद्दा फाँटमा आगलागी हुँदा तीनवटा कम्प्युटरसहित केही सामग्रीमा क्षति पुगेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। अदालत प्रशासनले प्रारम्भिक रूपमा विद्युतीय सर्ट सर्किटका कारण आगलागी भएको हुन सक्ने जनाएको थियो। दोस्रो घटनापछि सार्वजनिक भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मुद्दाका मिसिल सुरक्षित रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

श्रेष्ठले यस्ता संवेदनशील घटनाको वास्तविक कारण, भएको क्षति, छानबिनको अवस्था र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय उठाएका छन्।

उनले नेपालको न्यायपालिकामा देखिएका समस्याहरू व्यक्तिगत नभई संरचनागत रहेको दाबी गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

श्रेष्ठका अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा राजनीतिक प्रभाव, व्यक्तिगत सम्बन्ध, पारिवारिक पहुँच र भागबण्डाको प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बनाउन कठिन हुनेछ।

सुनुवाइ समितिको योग्यता, निष्पक्षता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले विभिन्न विवाद र उजुरीका बाबजुद औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अभ्यासको आलोचना गरेका छन्।

उनले केही न्यायाधीशलाई कारबाही गरेर वा विवादास्पद नियुक्तिहरूलाई निरन्तरता दिएर न्यायालयको अवस्थामा आधारभूत परिवर्तन नआउने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

“अदालतलाई वास्तविक अर्थमा अदालतजस्तो बनाउन यसको पुनर्संरचना र न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति आवश्यक छ भन्ने हाम्रो अडान थियो, छ र रहनेछ,” श्रेष्ठको भनाइको आशय छ।

श्रेष्ठले आफूले सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरेको पुनरावेदनलाई समय दिएर अध्ययन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्। उक्त विषय सामान्य विवाद वा मनोरञ्जनको विषय नभई देशको न्यायिक व्यवस्था कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने बुझ्न सहयोग पुग्ने प्रमाणगत विषय भएको उनको दाबी छ।

उनले आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा मुख्य रजिस्ट्रारसँग यस विषयमा भएका संवादसमेत भिडियोमार्फत जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा पटकपटक भएका आगलागी, तिनको छानबिन, अभिलेखको सुरक्षा तथा न्यायाधीश नियुक्तिको पारदर्शिताबारे उठेका प्रश्नले न्यायालयको जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारको बहसलाई पुनः अगाडि ल्याएको छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायको स्पष्ट धारणा र आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुनु महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।