नयाँदिल्ली, १४ अक्टोबर २०२६। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का सदस्य राष्ट्रहरूको पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको छ। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार, १३ अक्टोबरमा आयोजित बैठकले क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ऐतिहासिक ‘दिल्ली घोषणापत्र’ पारित गरेको छ।

बैठकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्डका गृहमन्त्री तथा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थिए। बिमस्टेकको इतिहासमै पहिलोपटक आयोजित यस प्रकारको बैठकले सदस्य राष्ट्रहरूबीच सुरक्षा संयन्त्रलाई संस्थागत बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ।

घोषणापत्रमा आतंकवादलाई कुनै पनि स्वरूपमा स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पारस्परिक सहयोग बढाउने सहमति गरिएको छ। सदस्य राष्ट्रहरूबीच सुरक्षा सूचना आदानप्रदान, अनुसन्धानमा समन्वय, विशेषज्ञ तालिम तथा सुरक्षा निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइएको छ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले कुनै एक सदस्य राष्ट्रको सुरक्षा कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सामूहिक सुरक्षा रणनीति आवश्यक रहेको बताए। उनले विशेषगरी लागुऔषध नियन्त्रण, आतंकवादविरुद्ध कानुनी सहकार्य, फरार अपराधीहरूको फिर्ता, साइबर सुरक्षा तथा संस्थागत क्षमता विकासलाई पाँच प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरे।

शाहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२५ मा थाइल्यान्डमा सम्पन्न छैटौँ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा अघि सारेको क्षेत्रीय सहकार्यको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न यो बैठक महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे। उनले बिमस्टेकलाई आर्थिक सहकार्यमा मात्र सीमित नराखी शान्ति, सुरक्षा र पारस्परिक विश्वासको बलियो क्षेत्रीय संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

बैठकका अवसरमा नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भारतीय समकक्षी अमित शाहबीच छुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्ध, साझा सुरक्षा चुनौती, सीमापार अपराध नियन्त्रण र दुई देशका सुरक्षा निकायबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।

गृहमन्त्री गुरुङले नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले भारतीय बजारमा सामान निर्यात गर्दा सामना गरिरहेका भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्राविधिक समस्यासमेत उठाएका थिए। नेपाली पक्षको चासोप्रति भारतीय पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको नेपालको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकले बिमस्टेकअन्तर्गत विद्यमान आतंकवाद तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी संयन्त्रहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने र प्रस्तावित नयाँ सम्झौताहरूलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने आवश्यकतासमेत औँल्याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागुऔषध तथा अपराध कार्यालय (UNODC), इन्टरपोल र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेक दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका सात राष्ट्रलाई जोड्ने क्षेत्रीय संगठन हो। व्यापार, ऊर्जा, यातायात, प्रविधि, जलवायु परिवर्तन तथा सुरक्षा सहकार्यलाई अघि बढाउने उद्देश्य बोकेको यस संगठनले पछिल्ला वर्षहरूमा आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएको छ।

नयाँदिल्ली बैठकबाट पारित घोषणापत्रले सदस्य राष्ट्रहरूबीच साझा सुरक्षा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने आधार तयार पारे पनि यसको वास्तविक सफलता प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन, सूचनाको प्रभावकारी आदानप्रदान र सदस्य राष्ट्रहरूबीचको विश्वासमा निर्भर रहनेछ।

बिमस्टेकको पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाबीच सुरक्षा साझेदारी विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।