एमालेको उल्टो यात्रा जारी छ । केपी ओली अझै पनि निर्णायक छन् । त्यस माथि राष्ट्रपति बनिसकेकी बिद्यादेबी भण्डारी बरिष्ठ नेता बन्न आउनु एमालेको अर्को ठुलो त्रुटीपूर्ण कदम बनेको छ। तिनै पुराना बारम्बार असफल भएका नेताहरु पुनर्गथनका नाममा अघि आएका छन् । एमाले यसै तरिकाले अगाडी गयो भने भिरमा जाने गोरु लाइ राम राम भन्ने हो काँध थाप्न सकिन्न – अहिले एमालेका इमान्दार नेता, कार्यकर्ताहरुले यहि भन्न थालेका छन् ।
नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको सम्मानित वरिष्ठ नेता बनाउँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको दोस्रो वरीयतामा राखेको छ। बिहीबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले गरेको प्रस्तावलाई त्यसलगत्तै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको हो। यससँगै लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बनेको भण्डारीको एमाले राजनीतिमा औपचारिक पुनरागमनले नयाँ मोड लिएको छ।
दुई कार्यकाल गरी सात वर्षभन्दा बढी समय राष्ट्रपति रहेकी भण्डारी सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्किन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय एमालेभित्र लामो समयदेखि विवादित थियो। एमालेकै केही नेताले राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्ति पुनः दलीय राजनीतिमा फर्कन नहुने तर्क गर्दै आएका थिए। एमालेको आधिकारिक वेबसाइटमै गत वर्ष पार्टीका तत्कालीन प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पूर्वराष्ट्रपतिले पार्टी सदस्य भएर काम गर्न नमिल्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
तर गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि एमालेभित्र संगठन पुनर्गठन, नेतृत्व व्यवस्थापन र पार्टी एकताबारे बहस तीव्र भएको थियो। त्यसपछि भण्डारीलाई पुनः सदस्यता र राजनीतिक सक्रियताको बाटो खोल्ने विषयले पार्टीभित्र पुनः स्थान पाएको हो। बिहीबारको निर्णयसँगै यसअघिको उक्त विवाद व्यावहारिक रूपमा अन्त्य भएको देखिएको छ।
भण्डारी एमालेका लागि नयाँ अनुहार होइनन्। राष्ट्रपति बन्नुअघि उनी एमालेको उपाध्यक्षसहित पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन्। एमालेको पुरानो नेतृत्व अभिलेखमा समेत उनी केन्द्रीय नेतृत्वमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेको देखिन्छ।
भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा स्थापित गर्ने निर्णयअघि अध्यक्ष ओली र भण्डारीबीच पछिल्ला दिनमा लामो छलफलसमेत भएको थियो। सेप्टेम्बर १६ मा सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार दुई नेताबीच एमालेको आन्तरिक राजनीति, पार्टी पुनर्गठन र राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थाबारे साढे दुई घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको थियो।
भण्डारीलाई अध्यक्ष ओलीपछि दोस्रो वरीयतामा राखिएपछि यसअघि ओलीपछि वरिष्ठतामा रहेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ तेस्रो स्थानमा पुगेका छन्। एमालेभित्र भण्डारीको पुनरागमनलाई केवल सम्मानजनक पदस्थापनाका रूपमा मात्र नभई पार्टीको भावी नेतृत्व संरचना र आन्तरिक शक्ति समीकरणसँग जोडेर पनि हेरिएको छ। यद्यपि पार्टीले औपचारिक रूपमा यस निर्णयलाई नेतृत्व व्यवस्थापन र एकताको प्रक्रियाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यसैबीच एमालेले पार्टीका विभिन्न तहमा नेतृत्व विस्तारसमेत गरेको छ। पार्टी विधानले दिएको मनोनयन अधिकार प्रयोग गर्दै अन्य राजनीतिक दलबाट आएका नेताहरूसहित नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनीत गरिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार काशीनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, हरि रिजाल, पासाङ शेर्पा, नरेन्द्र भट्टराई, नाथुराम देवकोटा, धर्म गिरी, नारायण घर्ती, विद्यासुन्दर शाक्य, पाल्देन छोपाङ गुरुङ, शान्तिलाल महत, विनोद पाण्डे, प्रेम दङ्गाल, पुष्पराज श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, जानुका सिंखडा, बिना बास्तोला, कौशिला खत्री र सुरेन्द्र उदासलगायतलाई केन्द्रीय कमिटीमा समेटिएको छ।
त्यस्तै विभिन्न पार्टीबाट एमालेमा आएका मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, अब्दुल हुसेन, डीबी कार्की, भवानी खापुङ, दीपक साउद, जय गोदे, धर्मराज निरौला, ददी चाम्लिङ, विनोद पहाडी, रामप्रित पासवान र ध्रुव विष्टलगायतका नेताहरू पनि केन्द्रीय संरचनामा समेटिएका छन्।
एमालेको चालु केन्द्रीय कमिटी बैठकको पूर्वनिर्धारित एजेन्डामै केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, स्थायी कमिटी तथा पोलिटब्युरो गठन, विभागहरूको पूर्णता, सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र अनुशासन आयोग गठनसमेत राखिएको थियो।
स्थायी कमिटीमा पनि नयाँ नेताहरू थपिएका छन्। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक प्रारम्भिक नामावलीमा केही भिन्नता देखिए पनि ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पूर्वसभामुख देवराज घिमिरे, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, थममाया थापा र काशीनाथ अधिकारीलगायत नेताहरू स्थायी कमिटीमा समेटिएको पुष्टि भएको छ। बाँकी संरचनालाई आगामी बैठकबाट थप पूर्णता दिने एमाले नेताहरूले बताएका छन्।
एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। पार्टीको आधिकारिक विवरणअनुसार तीन दिनसम्म चलेको छलफलपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका विषयमा ओलीले जवाफ दिएपछि प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो।
पार्टी नेतृत्वले उक्त प्रतिवेदनलाई एउटै बुझाइका साथ तल्लो तहसम्म पुर्याउने तयारी गरेको छ। पछिल्लो निर्वाचन परिणामपछि उठेको नेतृत्व परिवर्तन, पुनर्गठन र संगठन सुधारको बहसबीच एमालेले तत्काल नेतृत्व प्रतिस्थापनभन्दा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै सांगठनिक पुनर्संरचना र राजनीतिक कार्यक्रम अघि बढाउने दिशालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईसहित केही नेताले नीति तथा नेतृत्व पुनर्गठनको माग कायमै राखेको सार्वजनिक भएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यक्ष ओलीपछिको दोस्रो वरीयतासहित पार्टीमा पुनःस्थापित गर्ने निर्णय एमालेको पछिल्लो आन्तरिक राजनीतिमा महत्वपूर्ण विकास बनेको छ। राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएको केही वर्षपछि पुनः सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्किएकी भण्डारीले अब कुन प्रकृतिको राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्छिन् र उनको उपस्थितिले एमालेको आगामी नेतृत्व तथा संगठनात्मक समीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ।
पार्टीभित्र विगतमा देखिएका कमजोरीको समीक्षा गर्दै संगठन सुधार, रूपान्तरण, पुनर्जागरण र सुदृढीकरणका लागि नयाँ मार्गचित्र तयार गरेको जनाएको छ। ललितपुरमा सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विगतका कमी–कमजोरी सच्याउने र आगामी दिनमा तिनलाई नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गरिएको उल्लेख छ।
एमालेका अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्ने, पार्टी पुनर्जागरणका योजना बनाउने तथा आगामी राजनीतिक कार्यभार स्पष्ट गर्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण बनेको छ। बैठकअघि नै पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि नेतृत्व तहमा लामो छलफल भएको थियो। महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले तयार गरेका फरक अवधारणालाई समेटेर साझा दस्तावेज बनाउने प्रयास गरिएको थियो।
केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको एमालेले जनाएको छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि धारणा र सुझाव राखेका थिए भने पार्टी नेतृत्वले ती सुझावलाई समेट्दै आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने बताएको छ।
महासचिव पोखरेलको विज्ञप्तिमा बैठकले पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएका कतिपय असमझदारी र अस्वस्थता अन्त्य गरेको दाबी गरिएको छ। पार्टी पंक्तिलाई बैठकका निर्णय गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरी कार्यान्वयन गर्न तथा लोकतन्त्रको रक्षा र आगामी निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइएको छ।
यद्यपि नेतृत्व पुनर्गठनको प्रश्न एमालेभित्र पूर्ण रूपमा समाप्त भएको भने देखिँदैन। बैठकका क्रममा केही युवा तथा केन्द्रीय नेताहरूले नीति र नेतृत्व दुवैमा पुनर्गठन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए भने महासचिव पोखरेललगायतका नेताहरूले तत्काल अध्यक्ष परिवर्तनभन्दा वैचारिक, संगठनात्मक र कार्यशैलीगत सुधारलाई प्राथमिकता दिने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
यसैबीच एमालेले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन र त्यसक्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीले यसअघि विभिन्न घटनाबारे गठन भएका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनको पूर्णपाठ पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको जनाएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्यु, घाइते, सुरक्षाकर्मीको कारबाही तथा त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमबारे अझै विभिन्न पक्षबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। सरकारले आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेका माग कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाइरहेको छ। गृह मन्त्रालयको अगुवाइमा भएको पछिल्लो छलफलमा पीडितका माग कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सहजीकरण समितिलाई समर्पित संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
एमालेले भने स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका विवरण, अन्तरिम सरकारका पदाधिकारी तथा छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले घटनाका विभिन्न पक्षबारे थप प्रश्न उठाएको दाबी गरेको छ। पार्टीले यी दाबीलाई स्वतन्त्र न्यायिक छानबिनबाट परीक्षण गर्नुपर्ने बताएको छ।
एमालेको विज्ञप्तिमा सरकारले भदौ २४ का घटनाको छानबिनलाई कमजोर बनाउने र भदौ २३ का घटनामा राजनीतिक नेतृत्वलाई लक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोपसमेत लगाइएको छ। यो एमालेको राजनीतिक आरोप हो; सरकारले यस आरोपलाई स्वीकार गरेको स्वतन्त्र पुष्टि उपलब्ध छैन।
बैठकले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा, संगठन विस्तार, जनमत पुनःप्राप्ति, आगामी निर्वाचनको तयारी, पार्टी एकता र सांगठनिक सुधारलाई प्रमुख कार्यभारका रूपमा अघि बढाउने संकेत गरेको छ। बैठकअघि तय गरिएका एजेन्डामा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, स्थायी कमिटी तथा पोलिटब्युरो गठन, विभागहरूको पूर्णता, सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र अनुशासन आयोग गठनसमेत समेटिएका थिए।
एमालेले केन्द्रीय कमिटीबाट २२ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको जनाएको छ। ती प्रस्तावमार्फत पार्टीले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, जेन–जी आन्दोलनको छानबिन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, आगामी निर्वाचन, संगठन सुदृढीकरण तथा पार्टीभित्रको सुधार र रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
समग्रमा, पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमालेले तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको विवादलाई भन्दा पार्टीभित्रको एकता, संगठनात्मक सुधार र आगामी निर्वाचनतर्फको तयारीलाई प्रमुख कार्यभारका रूपमा अघि सार्ने संकेत गरेको छ। नेतृत्व पुनर्गठनसम्बन्धी बहस भने पार्टीभित्र कायम रहेकाले आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् र अन्य पार्टी बैठकमा यो विषय पुनः उठ्न सक्ने देखिन्छ।
(१० भाषामा अमेरिकाबाट प्रकाशित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, संसारका १७५ भन्दा बढी देशमा पढिने पत्रिका) Old Archive > 
प्रतिक्रिया