दोस्रो विश्वयुद्धको विनाशबाट संसारले एउटा ठूलो पाठ सिकेको थियो यदि राष्ट्रहरूबीचका विवाद समाधान गर्न साझा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएन, यदि शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई पनि केही साझा नियमभित्र बाँध्न सकिएन र यदि युद्ध रोक्ने कूटनीतिक संयन्त्र निर्माण गरिएन भने मानव सभ्यता पटक पटक विनाशको मुखमा पुग्न सक्छ। यही पृष्ठभूमिमा सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भयो। आज यसमा संसारका १९३ राष्ट्र सदस्य छन्। संयुक्त राष्ट्र महासभामा अमेरिका र चीनको जति एउटा मत हुन्छ, नेपाल, भूटान वा कुनै सानो टापु राष्ट्रको पनि त्यति नै एउटा मत हुन्छ। महासभा संयुक्त राष्ट्रको सबैभन्दा प्रतिनिधिमूलक निकाय हो।

तर संयुक्त राष्ट्र स्थापना भएको आठ दशक पार गरिसक्दा आज एउटा गम्भीर प्रश्न संसारसामु खडा छ १९३ राष्ट्रको साझा संस्था भनिने संयुक्त राष्ट्र किन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेन ?

युक्रेनमा वर्षौंदेखि युद्ध जारी छ। मध्यपूर्व पटक पटक युद्ध र प्रतिशोधको चक्रमा फसिरहेको छ। गाजा र प्यालेस्टिनी भूभागले ठूलो मानवीय विनाश भोगेका छन्। इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच स्थायी राजनीतिक समाधान अझै टाढा देखिन्छ। अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको सैन्य तनावले सन् २०२६ मा मध्यपूर्व र विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत हल्लायो। हुथी गतिविधि, यमनको युद्ध, लाल सागर र बाबअलमन्दबको अस्थिरता तथा स्ट्रेट अफ होर्मुजको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिमै जोखिम सिर्जना गरेको छ। सुडानमा नागरिकहरूले युद्धको भयावह मूल्य तिरिरहेका छन्। म्यानमार संकट पनि लम्बिँदै गएको छ। स्वयं महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सेप्टेम्बर २२, २०२६ मा ८१औँ महासभाको उद्घाटन सम्बोधनमा युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवहेलना, बढ्दो असमानता, जलवायु संकट र तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई आजको विश्व व्यवस्थाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

त्यसो भए प्रश्न फेरि उही आउँछ संयुक्त राष्ट्र केका लागि ? यसले प्रस्ताव पारित गर्छ, अपिल गर्छ, युद्धविरामको आह्वान गर्छ, मानवीय सहायता खोल्न आग्रह गर्छ, बैठक बोलाउँछ, महासचिवले चिन्ता व्यक्त गर्छन्, सुरक्षा परिषद् बस्छ, महासभामा भाषण हुन्छन् तर युद्ध किन रोकिँदैन ? सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रको आह्वान किन मान्दैनन् ?

यसको उत्तर बुझ्न संयुक्त राष्ट्रको संरचना बुझ्नैपर्छ।

See the full Video below;

महासभामा १९३ देश बराबर छन्, तर वास्तविक शान्ति र सुरक्षाको अधिकार मुख्यतः १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्मा केन्द्रित छ। त्यसमध्ये अमेरिका, चीन, रुस, बेलायत र फ्रान्स पाँच स्थायी सदस्य हुन्। उनीहरूसँग भिटो अधिकार छ। महत्वपूर्ण गैर–प्रक्रियागत प्रस्ताव पारित हुन कम्तीमा नौ मत आवश्यक पर्छ र पाँच स्थायी सदस्यमध्ये कुनै एउटाको नकारात्मक मतले पनि प्रस्ताव रोक्न सक्छ। यो व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र बडापत्रको धारा २७ सँग जोडिएको छ।

यहीँबाट संयुक्त राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक समस्या सुरु हुन्छ।

१९३ राष्ट्र सदस्य छन्, तर पाँच राष्ट्रसँग विशेष शक्ति छ। संसारको राजनीतिक, आर्थिक र जनसांख्यिक संरचना सन् १९४५ पछि पूर्ण रूपमा बदलिएको छ, तर सुरक्षा परिषद्को मूल शक्ति संरचना लगभग त्यही छ। अफ्रिकामा आज दर्जनौँ स्वतन्त्र राष्ट्र छन्, तर सुरक्षा परिषद्मा कुनै स्थायी अफ्रिकी सदस्य छैन। महासचिव गुटेरेसले यही ८१औँ महासभामा स्पष्ट रूपमा आजको सुरक्षा परिषद्ले अहिलेको विश्वको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताएका छन् र स्थायी अफ्रिकी प्रतिनिधित्वको अभावलाई अन्यायपूर्ण भन्दै सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

जब अमेरिका, चीन, रुस वा अन्य स्थायी सदस्यको प्रत्यक्ष रणनीतिक स्वार्थ जोडिन्छ, सुरक्षा परिषद् विभाजित हुन्छ। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र कहिले अमेरिकाको छायाँमा, कहिले चीन वा रुसको छायाँमा, कहिले पश्चिमी गठबन्धन र अर्को शक्ति समूहबीचको तानातानमा परेको जस्तो देखिन्छ। तर समस्या कुनै एउटा देश मात्र होइन। समस्या त्यस्तो संरचनामा पनि छ जहाँ पाँच राष्ट्रको भू–राजनीतिक टकरावले सम्पूर्ण विश्व संस्थालाई निष्क्रिय बनाउन सक्छ।

यसका उदाहरण स्पष्ट छन्। फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसी सैन्य कारबाही रोक्ने उद्देश्यले सुरक्षा परिषद्मा प्रस्तुत प्रस्ताव ११ मत पाउँदा पनि रुसको भिटोका कारण पारित हुन सकेन। सेप्टेम्बर १८, २०२५ मा गाजामा तत्काल युद्धविराम, बन्धक रिहाइ र मानवीय सहायता प्रवेशको माग गरिएको प्रस्तावलाई सुरक्षा परिषद्का १५ मध्ये १४ सदस्यले समर्थन गरे, तर अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेपछि प्रस्ताव पारित भएन। अमेरिकाले उक्त प्रस्तावले हमाससम्बन्धी आफ्ना सुरक्षा चासोलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको तर्क गरेको थियो।

यही उदाहरणहरूले संयुक्त राष्ट्रको विडम्बना देखाउँछन् कहिलेकाहीँ ठूलो बहुमतको समर्थन हुँदाहुँदै पनि एउटा स्थायी राष्ट्रको भिटो पर्याप्त हुन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने संयुक्त राष्ट्र महासभाका सबै प्रस्ताव सदस्य राष्ट्रमाथि कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुँदैनन्। संयुक्त राष्ट्र बडापत्रको धारा १० र १४ ले महासभालाई विभिन्न विषयमा छलफल र “recommendation”—अर्थात् सिफारिस—गर्ने अधिकार दिन्छ। सुरक्षा परिषद्का निर्णयको स्थिति फरक छ। बडापत्रको धारा २५ अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रहरूले सुरक्षा परिषद्का निर्णय स्वीकार र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

त्यसैले महासभाले अत्यधिक बहुमतबाट युद्ध रोक्न आह्वान गरे पनि त्यसलाई लागू गराउने प्रहरी शक्ति महासभासँग हुँदैन।

संयुक्त राष्ट्र विश्व सरकार होइन। यससँग आफ्नै स्थायी सेना पनि छैन। शान्ति सेनाका सैनिक र प्रहरी सदस्य राष्ट्रहरूले स्वेच्छाले उपलब्ध गराउँछन्। संयुक्त राष्ट्र आफैँले स्वीकार गरेको तथ्यअनुसार Peacekeeping का लागि आवश्यक सैनिक र प्रहरी सदस्य राष्ट्रबाट आउँछन्। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रको प्रभावकारिता अन्ततः सदस्य राष्ट्रहरूको सहयोग, पैसा, सैनिक, कूटनीतिक समर्थन र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ।

यही कारणले म भन्छु संयुक्त राष्ट्र असफल भयो भनेर केवल न्यूयोर्कस्थित सचिवालयलाई दोष दिएर पुग्दैन। संयुक्त राष्ट्र भनेकै त्यसका सदस्य राष्ट्रहरू हुन्। जब सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुँदा संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र उद्धृत गर्ने तर स्वार्थविपरीत हुँदा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछन्, संस्था कमजोर हुनु स्वाभाविक हुन्छ।

यो दोहोरो मापदण्ड अन्त्य हुनैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मित्र राष्ट्रका लागि एउटा र शत्रु राष्ट्रका लागि अर्को हुनु हुँदैन। मानव अधिकार आफ्नो पक्षका नागरिकका लागि एउटा र प्रतिपक्षका नागरिकका लागि अर्को हुन सक्दैन। सार्वभौमिकता, युद्धको नियम, नागरिक सुरक्षा, मानवीय सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबै राष्ट्रमाथि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। यही समानता कायम भए मात्र संयुक्त राष्ट्रप्रतिको विश्वास फर्कन सक्छ।

रुस–युक्रेन युद्धले संयुक्त राष्ट्रको यो कमजोरी नाङ्गो रूपमा देखायो। युद्धको एउटा मुख्य पक्ष स्वयं सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य र भिटो शक्ति भएको अवस्थामा परिषद्को प्रभावकारी कदम स्वाभाविक रूपमा कठिन बन्यो। सेप्टेम्बर २०२६ सम्म पनि युक्रेन युद्ध जारी छ र संयुक्त राष्ट्रका अभिलेखले सन् २०२६ को पहिलो आधामा नागरिक हताहती सन् २०२४ को सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रले मानवीय सहायता दिन सक्छ, वार्ताका लागि दबाब दिन सक्छ, महासभाले प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ; तर युद्धरत महाशक्तिलाई जबर्जस्ती शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने शक्ति उससँग छैन।

गाजा र प्यालेस्टाइनमा पनि संयुक्त राष्ट्रको परीक्षा त्यस्तै भएको छ। अक्टोबर ७ को हमास आक्रमण र त्यसपछि गाजामा भएको व्यापक युद्ध, नागरिक मृत्यु, विस्थापन तथा मानवीय संकटले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। गुटेरेसले ८१औँ महासभामा हमासको अक्टोबर ७ आक्रमणको निन्दा गर्दै त्यसपछि गाजामा भएको व्यापक विनाश र नागरिक पीडालाई पनि अत्यन्त गम्भीर रूपमा प्रस्तुत गरे तथा सबै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यहाँ मेरो प्रश्न सरल छयदि संयुक्त राष्ट्रले एउटा निर्दोष बालकको जीवन बचाउन सक्दैन भने, यदि युद्धरत पक्षलाई मानवीय सहायता खोल्नसमेत बाध्य बनाउन सक्दैन भने, उसको नैतिक शक्ति कसरी टिक्छ ?

मध्यपूर्वको अर्को उदाहरण अमेरिका, इजरायल र इरानबीच सन् २०२६ मा देखिएको गम्भीर सैन्य टकराव हो। फेब्रुअरीमा तत्कालीन महासभा अध्यक्षले अमेरिका, इजरायल र इरानलाई सैन्य तनाव कम गर्न र वार्तामा फर्कन आग्रह गरेकी थिइन्। जूनमा अमेरिका–इरान संघर्ष, खाडी क्षेत्रमा भएका हमला र स्ट्रेट अफ होर्मुजको तनावले विश्व अर्थतन्त्रमा समेत असर पुर्‍याएपछि संयुक्त राष्ट्रले पटक–पटक कूटनीतिमा फर्कन आह्वान गर्‍यो। जूनमा युद्धविराम र वार्ताको ढाँचा बने पनि जुलाईमा फेरि सैन्य टकराव बढेको भन्दै महासचिवले तत्काल तनाव घटाउन आग्रह गरेका थिए।

यहीँ संयुक्त राष्ट्रले आफ्नो भूमिका बदल्नुपर्छ। युद्ध सुरु भएपछि “हामी चिन्तित छौँ” भन्ने वक्तव्य जारी गर्ने संस्था मात्र होइन, युद्ध हुनुअघि नै निरन्तर मध्यस्थता गर्ने, गोप्य र खुला कूटनीतिक संवाद सञ्चालन गर्ने, क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई एउटै टेबलमा ल्याउने र प्रारम्भिक चेतावनीलाई सक्रिय कूटनीतिमा बदल्ने संस्था बन्नुपर्छ।

यमन र हुथीको मुद्दा पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ। जुलाई २०२६ मा सुरक्षा परिषद्ले लाल सागरमा व्यापारिक जहाजमाथिका हुथी हमलासम्बन्धी रिपोर्टिङ व्यवस्था जनवरी २०२७ सम्म विस्तार गरेको थियो। सेप्टेम्बरमा बाब–अल–मन्दब क्षेत्रमा पुनः सैन्य गतिविधि बढेपछि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् फेरि सक्रिय छलफलमा गएको छ। तर यमनको समस्या जहाजमाथि हमला रोक्नेसम्म सीमित छैन। त्यसको जरा गृहयुद्ध, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक विखण्डन, गरिबी, मानवीय संकट र बाह्य शक्तिको प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको छ। त्यसैले त्यहाँ पनि दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानबिना सैन्य प्रतिक्रिया मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

यी सबै घटनाबीच अहिले न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र महासभाको ८१औँ अधिवेशन चलिरहेको छ। यसको आधिकारिक विषयवस्तु नै “Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all” अर्थात् विश्वास पुनःस्थापना, परिवर्तन व्यवस्थापन र सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्र निर्माण गर्नु हो। ८१औँ सत्र सेप्टेम्बर २०२६ मा सुरु भएको छ र उच्चस्तरीय General Debate सेप्टेम्बर २२ देखि २६ तथा सेप्टेम्बर २८ सम्म चल्दैछ। यसपटक झन्डै १३० राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष सहभागी हुने संयुक्त राष्ट्रले जनाएको छ।

त्यसैले म भन्छु यदि कुनै महासभाले संयुक्त राष्ट्रको आफ्नै प्रभावकारिता र विश्वसनीयताको प्रश्नमाथि गम्भीर बहस गर्नैपर्ने हो भने त्यो यही महासभा हो।

महासभाका वर्तमान अध्यक्ष डा. खलिलुर रहमानले उद्घाटनमै अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा भनेका छन् बाहिरका मानिसहरूले संयुक्त राष्ट्र अस्तित्वमा छ कि छैन भनेर सोधिरहेका छैनन्; उनीहरूले यसले वास्तवमै काम गर्छ कि गर्दैन भनेर सोधिरहेका छन्। वास्तवमा विश्व नागरिकको प्रश्न पनि यही हो।

यो महासभामा युद्ध मात्र होइन, दिगो विकास, विकासको अधिकार, Climate Action तथा Just Transition, समुद्री सतह वृद्धि, महामारी रोकथाम र तयारी, जातीय विभेदविरुद्धको Durban Declaration, आणविक हतियार उन्मूलनलगायत विषयमा उच्चस्तरीय बैठक राखिएका छन्। यी एजेन्डा अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। तर बैठक सकिएपछि सुन्दर घोषणापत्र दराजमा थन्कियो भने यसको अर्थ हुँदैन। परिणाम मापन हुनुपर्छ।

महासचिव गुटेरेसले अहिलेको संसारका चार ठूला “power tests” औँल्याएका छन् युद्ध र शान्तिको शक्ति, सम्पत्ति र असमानताको शक्ति, जलवायु संकट सिर्जना गर्ने शक्ति र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट उत्पन्न नयाँ शक्ति। मलाई लाग्छ आजको संयुक्त राष्ट्रले साँच्चिकै प्रभावकारी बन्न यी चारै क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्व प्रमाणित गर्नुपर्छ।

पहिलो, युद्ध। आज संसारले हतियारमा अर्बौं–खर्बौं खर्च गरिरहेको छ, तर शान्ति स्थापनाका लागि आवश्यक संस्थाहरू स्रोत अभावमा छन्। विडम्बना यति ठूलो छ कि सन् २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र स्वयं गम्भीर आर्थिक तरलता संकटमा पुग्यो। जूनमा महासभाले वित्तीय नियम संशोधन गरी करिब ९०० मिलियन डलर Peacekeeping र ४०० मिलियन डलर नियमित बजेटमा उपलब्ध रहन सक्ने व्यवस्था गरे पनि संयुक्त राष्ट्र नेतृत्वले मूल समस्या सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो वित्तीय दायित्व समयमै र पूर्ण रूपमा नतिर्नु रहेको स्पष्ट गरेको छ।

विश्वका राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रलाई जिम्मेवारी त दिन्छन्, तर त्यसलाई आवश्यक पैसा, राजनीतिक समर्थन र कार्यान्वयन शक्ति नदिने हो भने परिणाम कसरी अपेक्षा गर्ने ?

दोस्रो, आर्थिक असमानता। संयुक्त राष्ट्रको २०२६ Sustainable Development Goals Report ले सन् २०१५ यता सफा पानी, बिजुली, स्वास्थ्य सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटीमा महत्वपूर्ण प्रगति भए पनि युद्ध, आर्थिक मन्दी, जलवायु परिवर्तन, ऋणको भार र घट्दो विकास सहयोगका कारण २०३० लक्ष्यहरू हासिल गर्ने गति पर्याप्त नभएको स्पष्ट गरेको छ।

आज एउटा संसार यस्तो छ जहाँ अत्याधुनिक AI, अन्तरिक्ष यात्रा र ट्रिलियन डलर मूल्यका कम्पनी छन्; अर्को संसार त्यही पृथ्वीमा छ जहाँ मानिस स्वच्छ पानी, आधारभूत औषधि, खाना र विद्यालयका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। यस्तो आर्थिक असमानतासँगै दिगो विश्व शान्ति सम्भव छैन।

विकासशील राष्ट्रहरू ऋणको भारी बोकेर हिँडिरहेका छन्। जलवायु संकटका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार मुलुक नै बाढी, पहिरो, खडेरी, समुद्री सतह वृद्धि र चरम मौसमको सबैभन्दा बढी मारमा छन्। UN SDG तथ्यांकले न्यून विकसित मुलुकमा जलवायुजन्य विपद्को आर्थिक भार उनीहरूको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा असमान रूपमा ठूलो रहेको देखाउँछ।

त्यसैले संयुक्त राष्ट्रले आर्थिक न्यायको मुद्दालाई युद्ध र शान्तिजत्तिकै महत्व दिनुपर्छ। शान्ति भनेको बन्दुक नचल्नु मात्र होइन; भोक, चरम गरिबी, अन्याय, बेरोजगारी र अवसरहीनताबाट मुक्ति पनि शान्तिको आधार हो।

तेस्रो, Climate Change र Global Warming। जलवायु संकट अब आगामी पुस्ताको समस्या होइन; आजकै पुस्ताको संकट हो। ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा Climate Action and Just Transition तथा Sea-Level Rise जस्ता विषयलाई अलग उच्चस्तरीय महत्व दिइएको छ। सेप्टेम्बर २४ मा समुद्री सतह वृद्धिबाट उत्पन्न अस्तित्वगत खतरामाथि विश्व नेताहरूको विशेष बैठक हुँदैछ।

नेपालका लागि यो अझ महत्वपूर्ण छ। गुटेरेसले यही ८१औँ महासभामा तीन वर्षअघि नेपालका हिमालमा पुगेर हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिरहेको विषयमा आफूले चेतावनी दिएको कुरा पुनः स्मरण गरेका छन्। हिमालय नेपालको मात्र सम्पत्ति होइन; यो एसियाका अर्बौं मानिसको जलस्रोतसँग जोडिएको छ। हिमनदी पग्लिँदा हिमताल विस्फोट, बाढी, नदी प्रणाली, कृषि, जलविद्युत् र दीर्घकालीन पानी सुरक्षामा पर्ने असर सीमाभित्र रोकिने छैन।

त्यसैले धनी राष्ट्रहरूले केवल भाषण होइन, Climate Finance, Adaptation Finance तथा Loss and Damage मा व्यवहारिक सहयोग दिनुपर्छ। विकासशील राष्ट्रलाई जलवायु संकटको मूल्य एक्लै तिर्न लगाउनु न्यायोचित हुँदैन।

चौथो ठूलो चुनौती AI हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले चिकित्सा, विज्ञान, शिक्षा, अनुसन्धान, कृषि, पत्रकारिता, उद्योग र उत्पादनमा मानव इतिहासकै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर यससँगै बेरोजगारी, गलत सूचना, साइबर हमला, डिजिटल निगरानी, शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण र Autonomous Weapons का जोखिम पनि छन्।

संयुक्त राष्ट्रले Global Digital Compact पछि Global Dialogue on AI Governance सुरु गरेको छ, जसको पहिलो वार्षिक संवाद जुलाई ६–७, २०२६ मा जेनेभामा सम्पन्न भयो। यसमा सुरक्षित र विश्वसनीय AI, क्षमता विकास, मानव अधिकार, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र मानव नियन्त्रणलगायत विषय राखिएका छन्।

यो सकारात्मक सुरुवात हो। तर AI को भविष्य सिलिकन भ्याली, बेइजिङ वा केही विकसित राष्ट्रले मात्र तय गर्नु हुँदैन। नेपालदेखि अफ्रिका, दक्षिण एसिया, ल्याटिन अमेरिका र साना टापु राष्ट्रसम्म सबैको आवाज हुनुपर्छ। यदि AI को शक्ति केही कम्पनी र केही राष्ट्रमा मात्र केन्द्रित भयो भने आर्थिक असमानताको अर्को विशाल खाडल बन्न सक्छ।

मलाई संयुक्त राष्ट्र चाहिन्छ तर अहिलेभन्दा सबल संयुक्त राष्ट्र।

म संयुक्त राष्ट्रको विरोधी होइन; यसको कमजोरी देखाएर यसलाई अझ बलियो बनाउने पक्षमा छु। किनकि यसको विकल्प फेरि शक्ति राष्ट्रको जंगलराज हुन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रले शरणार्थी, बालबालिका, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, मानवीय सहायता, विकास, Peacekeeping र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका क्षेत्रमा दशकौँदेखि महत्वपूर्ण काम गरेको छ। त्यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। तर जहाँ महाशक्तिको प्रत्यक्ष स्वार्थ ठोक्किन्छ, त्यहाँ संस्था कमजोर देखिन्छ र यही कमजोरी सुधार गर्नैपर्छ।

सुरक्षा परिषद्को पुनर्संरचना आवश्यक छ। आजको विश्व प्रतिनिधित्व हुने संरचना चाहिन्छ। अफ्रिका, एशिया, ल्याटिन अमेरिका र बदलिएको विश्व शक्ति सन्तुलनको आवाज वास्तविक रूपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। भिटो अधिकारमाथि पनि पुनर्विचार हुनुपर्छ। कम्तीमा नरसंहार, ठूलो मानवीय संकट, व्यापक नागरिक विनाश वा प्रत्यक्ष युद्धजस्ता परिस्थितिमा एउटै राष्ट्रको भिटोले बाँकी विश्वलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्ने संरचना कति समयसम्म स्वीकार्य रहने हो भन्ने गम्भीर बहस अब टार्न मिल्दैन।

साथै संयुक्त राष्ट्रलाई पर्याप्त वित्तीय स्रोत चाहिन्छ। निर्णय पालना नगर्ने राष्ट्रका लागि जवाफदेहिताको प्रभावकारी व्यवस्था चाहिन्छ। शान्ति मध्यस्थता र Preventive Diplomacy लाई युद्ध सुरु भएपछि होइन, तनाव सुरु हुनुअघि सक्रिय बनाइनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। महासभाको नैतिक र राजनीतिक शक्तिलाई बढाउनुपर्छ। सुरक्षा परिषद् अवरुद्ध हुँदा महासभाले अझ सक्रिय भूमिका लिन सक्ने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्र कुनै अमेरिकाको संस्था होइन। कुनै चीनको संस्था होइन। कुनै रुस, बेलायत वा फ्रान्सको संस्था पनि होइन।

यो नेपालजस्ता साना देशको पनि उत्तिकै संस्था हो। अफ्रिकाको गरिब राष्ट्रको पनि हो। युद्धमा घर गुमाएको बालकको पनि हो। शरणार्थी बनेकी आमाको पनि हो। समुद्री सतह बढेर आफ्नो देश नै हराउने डरमा बसेको टापु राष्ट्रको पनि हो। हिमाल पग्लिरहेको नेपाल र हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रको पनि हो। आर्थिक अवसरबाट वञ्चित विकासशील राष्ट्रको पनि हो। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—यो भावी पुस्ताको पनि हो।

शक्ति राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रलाई आफ्नो विदेश नीतिको उपकरण बनाउने प्रयास गर्नु हुँदैन। बरु आफ्नै शक्तिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, साझा जिम्मेवारी र मानवताको सीमाभित्र राख्न तयार हुनुपर्छ। साना राष्ट्रले पनि शक्तिशालीको पछाडि लाइन लाग्ने होइन, नियममा आधारित, निष्पक्ष र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको पक्षमा सामूहिक आवाज उठाउनुपर्छ।

अहिले न्यूयोर्कमा विश्वका नेताहरू भेला भएका छन्। भाषण भइरहेका छन्। ताली बजिरहेको छ। बैठकहरू भइरहेका छन्। हात मिलाइँदैछन्। फोटो खिचिँदैछन्। घोषणा हुँदैछन्।

तर संसारले अब भाषण मात्र खोजेको छैन।

संसारले परिणाम खोजिरहेको छ।

युक्रेनमा शान्ति खोजिरहेको छ।

गाजा र प्यालेस्टाइनमा मानव जीवन, अधिकार र भविष्य खोजिरहेको छ।

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच दिगो र न्यायपूर्ण राजनीतिक समाधान खोजिरहेको छ।

इरान र क्षेत्रीय शक्तिहरूबीच युद्ध होइन कूटनीति खोजिरहेको छ।

यमनमा राजनीतिक समाधान खोजिरहेको छ।

लाल सागर र स्ट्रेट अफ होर्मुजमा सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन खोजिरहेको छ।

सुडानका नागरिकले जीवन खोजिरहेका छन्।

म्यानमारका विस्थापित र रोहिङ्ग्याले भविष्य खोजिरहेका छन्।

गरिब राष्ट्रहरूले ऋणको जाल होइन विकासको अवसर खोजिरहेका छन्।

विश्वले Climate Change माथि भाषण होइन काम खोजिरहेको छ।

मानवता AI माथि केही कम्पनीको एकाधिकार होइन, सुरक्षित र उत्तरदायी विश्वव्यापी शासन खोजिरहेको छ।

र आणविक हतियारले भरिएको संसारले अर्को विश्वयुद्ध होइन, निरस्त्रीकरण र शान्ति खोजिरहेको छ।

त्यसैले ८१औँ संयुक्त राष्ट्र महासभाले आफ्नो नियमित कर्मकाण्ड पूरा गरेर मात्र घर फर्कनु हुँदैन। यसले आफ्नो संस्थागत कमजोरीमाथि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। सुरक्षा परिषद् सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनुपर्छ। भिटोबारे गम्भीर बहस अघि बढाउनुपर्छ। आर्थिक असमानता, ऋण संकट, जलवायु वित्त, AI Governance, आणविक हतियार, महामारी तयारी र विश्व शान्तिबारे मापन गर्न सकिने प्रतिबद्धता ल्याउनुपर्छ।

विश्वलाई कमजोर संयुक्त राष्ट्र होइन – बलियो संयुक्त राष्ट्र चाहिएको छ।
विश्वलाई कसैको छायाँमा बसेको संयुक्त राष्ट्र होइन – निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्र चाहिएको छ।
विश्वलाई दोहोरो मापदण्ड होइन – सबैका लागि समान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिएको छ।
विश्वलाई युद्ध होइन – वार्ता, कूटनीति र शान्ति चाहिएको छ।
विश्वलाई हतियारको प्रतिस्पर्धा होइन – विकास, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य र समृद्धिको प्रतिस्पर्धा चाहिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र “We the Peoples”“हामी जनता” बाट सुरु हुन्छ। त्यो “We the Powerful” “हामी शक्तिशाली” भनेर लेखिएको होइन। यही भावनालाई फेरि जीवित बनाउन जरुरी छ।

१९३ राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रलाई केवल भाषण गर्ने मञ्च होइन, काम गर्ने संस्था बनाऊन्। शक्ति राष्ट्रहरूले यसलाई आफ्नो छायाँबाट मुक्त गरून्। साना राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो सामूहिक शक्ति बुझून्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबैका लागि बराबर बनोस्। भिटोभन्दा मानव जीवन महत्वपूर्ण बनोस्। हतियारभन्दा मानव विकास महत्वपूर्ण बनोस्। युद्धभन्दा शान्ति शक्तिशाली बनोस्।

संयुक्त राष्ट्र कमजोर हुँदा संसारमा शक्ति र अराजकताको राजनीति बलियो हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र प्रभावकारी हुँदा कम्तीमा संसारसँग संवाद, कूटनीति, कानून र साझा समाधानको एउटा मञ्च बाँकी रहन्छ।

त्यसैले संयुक्त राष्ट्रलाई कमजोर बनाएर होइन सुधार गरेर, सबल बनाएर, निष्पक्ष बनाएर र प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढाउनु आज सम्पूर्ण मानवताको साझा आवश्यकता हो।

यही अहिले न्यूयोर्कमा चलिरहेको ८१औँ महासभाले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो सन्देश हो।

 – लेखक रामप्रसाद खनाल अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ अमेरिकाका अध्यक्ष हुन ।
* संयुक्त राज्य अमेरिका, सेप्टेम्बर २०२६