वाशिङ्टन/तेहरान, अगस्ट २५, २०२६ / अमेरिकाले इरानमाथिको सैन्य दबाबसँगै अब विश्वव्यापी आर्थिक घेराबन्दीलाई तीव्र बनाउँदै इरानसँग सम्बन्धित करिब ६० व्यक्ति, कम्पनी, वित्तीय तथा व्यापारिक सञ्जाल र पानीजहाजमाथि नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको यस अभियानलाई “Operation Economic Outcast” नाम दिइएको छ र ट्रम्प प्रशासनले यसलाई इरानका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध क्रमशः काट्ने दीर्घकालीन अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले सोमबार वाशिङ्टनमा घोषणा गरेको नयाँ रणनीतिअन्तर्गत इरानको तेल बिक्री, आणविक तथा ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खरिद सञ्जाल, साइबर गतिविधि तथा प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग गरिँदै आएका वित्तीय माध्यमहरूलाई मुख्य निशाना बनाइएको छ। अमेरिकाले डिजिटल एसेट तथा क्रिप्टोकरेन्सी, उच्च प्रविधि, सुन, उड्डयन र शिपिङलाई समेत इरानसँग कारोबार गर्दा विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिमाथि ‘secondary sanctions’ लगाउन सकिने महत्वपूर्ण क्षेत्रको सूचीमा थपेको छ।

बेसेन्टले अमेरिकाको उद्देश्य इरानलाई “विश्व अर्थतन्त्रबाट क्रमशः अलग पार्नु” रहेको स्पष्ट गर्दै इरानले तेल बेच्न, पैसा सार्न र अमेरिकी प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग गर्ने नेटवर्क, बिचौलिया, फ्रन्ट कम्पनी र वित्तीय मार्गहरू अर्थ मन्त्रालयले पहिचान गरिसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार इरानसँग कारोबार जारी राख्ने विदेशी कम्पनी तथा वित्तीय संस्था अन्ततः अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तथा डलरमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारबाट बाहिरिनुपर्ने जोखिममा पर्न सक्छन्।

तर नयाँ घोषणाको अर्थ इरानसँग व्यापार गर्ने सबै देशमाथि तत्काल अमेरिकी प्रतिबन्ध लागू भइसकेको भने होइन। वाशिङ्टनले विभिन्न देशलाई इरानसँग पहिचान गरिएका कारोबार बन्द गर्न निश्चित समय दिने र त्यसपछि पनि गतिविधि जारी राखे कारबाही गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। अमेरिकी प्रशासनले कुन देशलाई कति समय दिइनेछ र पहिलो चरणमा कुन सरकार वा ठूला विदेशी बैंकमाथि secondary sanctions लगाइनेछ भन्ने पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। रोयटर्सका अनुसार सम्भावित सबैभन्दा कडा कदममध्ये केहीलाई अहिलेका लागि रोकिएको छ।

नयाँ प्रतिबन्धको एउटा प्रमुख हिस्सा इरानको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थालाई ब्यालिस्टिक मिसाइल विकास तथा आणविक अनुसन्धानका लागि संवेदनशील ‘dual-use’ प्रविधि उपलब्ध गराएको अमेरिकी आरोप लागेका सञ्जालमाथि केन्द्रित छ। मध्यपूर्व र एसियामा रहेका २० भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्था यस्तो खरिद तथा ढुवानी नेटवर्कसँग सम्बन्धित रहेको अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।

हङकङ र चीनमा रहेका विभिन्न प्रविधि तथा लजिस्टिक्स कम्पनी पनि सूचीमा परेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार केही कम्पनीले इरानका प्रतिबन्धित अनुसन्धान तथा रक्षा संस्थाका लागि परीक्षण उपकरण, इलेक्ट्रोनिक सामान तथा अन्य संवेदनशील प्रविधि उपलब्ध गराउन मध्यस्थताको काम गरेका थिए। चीनस्थित कम्पनी, लजिस्टिक्स सेवा प्रदायक र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि समेत कारबाही गरिएको छ।

यसैगरी सिंगापुर, संयुक्त अरब इमिरेट्स, हङकङ, स्विट्जरल्यान्ड तथा युरोपमा रहेका तेल व्यापारी, जहाज सञ्चालक, बंकरिङ सेवा प्रदायक र वित्तीय बिचौलियामाथि पनि अमेरिकी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पाँचवटा ट्यांकरलाई इरानी तेल ओसार्ने कथित “shadow fleet” को हिस्सा भन्दै ‘blocked property’ घोषणा गरिएको छ। यसपछि अमेरिकी नागरिक वा अमेरिकाभित्र रहेका संस्थाले ती जहाजसँग वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैनन्।

साइबर क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले इरानको गुप्तचर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको आरोप लगाइएका व्यक्ति तथा समूहलाई लक्षित गरेको छ। वाशिङ्टनको आरोपअनुसार ती समूह अमेरिकी महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा साइबर आक्रमण, डाटा चोरी तथा आर्थिक लाभका लागि गरिने साइबर अपराधमा संलग्न थिए। इरानले भने यस प्रकारका अमेरिकी आरोपलाई विगतदेखि नै राजनीतिक रूपमा प्रेरित आरोप भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ।

अमेरिकी कदमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष इरानमा पठाइने केही प्रकारका रेमिट्यान्स र इरानी नागरिक वा संस्थाको अमेरिकी शैक्षिक तथा सांस्कृतिक प्रणालीमा पहुँच सहज बनाउने केही सामान्य इजाजतपत्र निलम्बन गर्नु पनि हो। यसले अमेरिकी दबाब तेल र रक्षा उद्योगमा मात्र सीमित नरही वित्तीय तथा नागरिक आदानप्रदानका केही क्षेत्रमा समेत विस्तार भइरहेको देखाउँछ।

तर अमेरिकाको यो अभियानको वास्तविक प्रभाव धेरै हदसम्म चीन, रुस, भारत, टर्की, इराक र खाडी क्षेत्रका इरानसँग व्यापारिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्नेमा निर्भर रहने देखिन्छ। विशेष गरी चीन वर्षौंदेखि इरानी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता रहँदै आएको छ। वर्तमान प्रतिबन्ध सूचीमा इरानको तेल कारोबारमा सहयोग गरेको आशंका गरिएका ठूला चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरू भने समावेश गरिएका छैनन्।

चीनले मंगलबार अमेरिकी कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इरानसँगको आफ्नो आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भएको र त्यसमा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। बेइजिङको अडानले इरानलाई पूर्ण आर्थिक रूपमा अलग गर्ने अमेरिकी उद्देश्य कति कठिन हुन सक्छ भन्ने संकेत गरेको छ।

इरानले पनि नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्धलाई कडा शब्दमा अस्वीकार गरेको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रसंघीय व्यवस्थामाथिको चुनौती तथा “व्यवस्थित दबाब” को नीति भनेको छ। इरानका अर्थमन्त्री अली मदानिजादेहले अमेरिका लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको तर त्यसबाट अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार तेहरानसँग अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गर्ने वैकल्पिक योजना छन् र चीन तथा रुसलगायत प्रमुख साझेदार अमेरिकी दबाबमा नझुक्ने इरानको विश्वास छ।

यता करिब छ महिनादेखि जारी अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको संघर्षका कारण क्षेत्रीय सुरक्षा, तेल बजार र विशेष गरी होर्मुज जलडमरूमध्यको अवस्था अझै संवेदनशील छ। युद्ध सुरु हुनुअघि विश्वको करिब पाँच भागको एक भाग तेल तथा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास यस मार्गबाट आवतजावत हुने गरेको थियो, तर युद्धपछि यसको अधिकांश व्यावसायिक जहाज आवागमन प्रभावित भएको छ।

यसैबीच इरान र ओमानले होर्मुजमार्फत सीमित जहाज सञ्चालन पुनः सुरु गर्न “संयुक्त अस्थायी नौवहन मार्ग” बनाउने प्रस्तावमाथि छलफल गरेका छन्। दुवै पक्षले जलडमरूमध्यमा रहेका बारुदी सुरुङ हटाउने विषयसमेत उठाएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले भने अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा रहेका सबै माइन अमेरिकी नौसेनाले हटाइसकेको वा विस्फोट गराइसकेको दाबी गर्दै भविष्यमा पुनः माइन राख्ने कुनै पनि जहाज वा डुंगा नष्ट गरिने चेतावनी दिएका छन्।

सैन्य गतिविधि पछिल्ला केही सातामा केही घटेको भए पनि अमेरिका र इरानबीच स्थायी राजनीतिक सम्झौता हुन सकेको छैन। जुनमा युद्ध अन्त्यतर्फ लैजाने उद्देश्यले भएको अन्तरिम समझदारी छिट्टै कमजोर बनेपछि पाकिस्तान र ओमानले मध्यस्थताको प्रयास जारी राखेका छन्। होर्मुज पुनः खोल्ने र सैन्य तनाव नबढाउने विषयमा केही प्रगति भएको दाबी गरिएको भए पनि व्यापक शान्ति सम्झौता अझै टाढा देखिन्छ।

नयाँ अमेरिकी रणनीतिले तत्काल सैन्य कारबाहीभन्दा आर्थिक दबाबलाई प्रमुख हतियारका रूपमा अघि सार्न खोजिएको संकेत दिएको छ। तर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनजस्ता मुलुकले इरानसँगको व्यापार बन्द नगरे र अमेरिकाले ती देशका ठूला बैंक तथा संस्थामाथि वास्तविक secondary sanctions लागू गर्न हिचकिचायो भने तेहरानलाई पूर्ण रूपमा विश्व अर्थतन्त्रबाट अलग पार्ने लक्ष्य कठिन हुने विश्लेषकहरूको धारणा छ।

अर्कोतर्फ, ठूला चिनियाँ वा क्षेत्रीय बैंकलाई अमेरिकी डलर प्रणालीबाट अलग पार्ने प्रयासले इरानमाथि मात्र नभई विश्वव्यापी बैंकिङ, तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार र अमेरिका–चीन सम्बन्धमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले वाशिङ्टनले आफ्नो अर्को कदम सावधानीपूर्वक चाल्नुपर्ने अवस्था छ।

यसर्थ ट्रम्प प्रशासनको “Operation Economic Outcast” इरानविरुद्धको अमेरिकी दबाब अभियानमा एउटा नयाँ चरण भए पनि यसको निर्णायक परीक्षा अब प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुमा होइन, इरानका ठूला व्यापारिक साझेदारलाई वास्तवमै कारोबार बन्द गराउन अमेरिका कति सफल हुन्छ भन्नेमा हुनेछ। तेल, डलर, होर्मुज र कूटनीतिक वार्ता—यी चारै मोर्चाको आगामी विकासले अमेरिका–इरान संघर्ष सैन्य टकरावबाट सम्झौतामा पुग्छ वा अझ गहिरो आर्थिक तथा भू–राजनीतिक युद्धमा प्रवेश गर्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।